नेपालमा ईभीको ‘फिटनेश परीक्षण’ हुन सकेन, मापदण्डको तयारी
डम्पिङ साइट बन्ने खतरा !
काठमाडौं । गत आर्थिक वर्षमा नेपालमा ३० अर्ब रुपैयाँ बराबरको २३ हजार ८ सय ७२ वटा सबै प्रकारको विद्युतीय सवारी साधन नेपालमा आयात भयो ।
यो संख्यामा विद्युतीय सवारी आयात हुँदा सरकारले भन्सार विन्दुमै १३ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ असुल गर्यो । पछिल्लो ५ वर्षको अवधिमा सबैभन्दा बढी विद्युतीय सवारी साधन गत आर्थिक वर्षमै नेपालमा भित्रिएको थियो ।
आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा ११ करोड १४ लाख रुपैयाँ बराबरको १ हजार ११ थान विद्युतीय सवारी साधन नेपालमा आयात भएको थियो ।
विद्युतीय सवारीप्रति सर्वसाधारणको मोह बढ्दै जाँदा आयात दर पनि निक्कै बढेको यो तथ्यांकले देखाएको छ ।
तर नेपालमा आयात हुने यस्ता विद्युतीय सवारी साधन हरेक दृष्टिकोणले उपयुक्त छ वा छैन ? त्यो विषयमा राज्य कतिको सजग छ ? किनभने कुनै पनि बस्तु आयात गर्नु, राजस्ववापत आम्दानी गर्नु र उपभोगमात्रै गर्नुले राज्यको दायित्व पूरा हुँदैन ।
विद्युतीय सवारी साधनको उपभोगकर्ता बढेसँगै आयात दर पनि बढ्दै गएको छ । विद्युतीय सवारी साधनको आयात बढ्दै जाँदा यसले पेट्रोलियम पदार्थको खपत दर पनि त्यतिकै विस्थापित गरेको छ ।
अर्कोतर्फ पेट्रोलियम पदार्थबाट सञ्चालन हुने सवारी साधनबाट निस्कने धुँवालाई नियन्त्रण गर्न पनि सहयोग पुर्याएको छ ।
यसरी वैदेशिक व्यापार घाटा न्यूनीकरण र स्वच्छ वायुको हकमा सहयोग गर्दैआएको विद्युतीय सवारी साधन नियमनका लागि राज्यले ध्यान दिन सकेको छन् ।
यी सवारी साधनको सवालमा राज्यले हालसम्म कुनै पनि प्रकारको वैज्ञानिक मापदण्ड र नीतिसमेत तयार पारि कार्यान्वनयमा नल्याएका कारण यो क्षेत्र नियमनको दायराबाहिर सञ्चालन भइरहेको छ । कुनै नीतिभित्र रहेर यो क्षेत्र सञ्चालन नभएकाले भविष्यमा नेपाल विद्युतीय सवारी साधनको ‘डम्पिङ’ साइड बन्ने होइन भन्ने आशंका पनि उब्जाएको छ ।
संघीय भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयअन्तर्गतको यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक उद्धवप्रसाद रिजालसमेत यो विषयलाई स्वीकार गर्छन्।
मापदण्ड र नीतिगत व्यवस्था वेगर नै नेपालमा हतारमा व्यवसायीहरुले ईभी सवारी साधन ल्याएर व्यवसाय गर्दैआएको उनको भनाइ छ । रिजालको शब्दमा भन्ने हो भने अहिले नेपालमा सञ्चालन भइरहेका विद्युतीय सवारी साधनका लागि मापदण्ड छैन ।
‘हरेक चिजलाई वैधता दिने विषयमा एउटा न एउटा नीति नियम र मापदण्ड हुन्छ,’ रिजालले भने, ‘तर विद्युतीय सवारी साधन मापदण्ड र नीति वेगर आफूखुसी नेपालमा सञ्चालनमा छन् ।’
यसरी हेर्दा अहिले नेपालमा सरकारी मापदण्ड बेगर विद्युतीय सवारी साधनको आयात र बिक्री बितरण हुँदै आएको पाइएको छ । उपभोक्ता पनि आयातकर्ता र बिक्रेताले भनेकै भरमा विश्वास गरी यस्ता सवारी साधन महँगो मूल्यमा खरिद गरि प्रयोग गरिरहेका छन् ।
ति सवारी साधन कति सुरक्षित छन्, नेपालको भूगोल र सडक, पार्टपूर्जाको हिसाबले कति लाभदायक छ, त्यो विषयमा प्रयोगकर्ता खासै जानकार नभएको पाइएको छ ।
विद्युतीय सवारी साधनलाई नियमन गर्ने उद्देश्यले सरकारले हालसम्म न राष्ट्रिय मापदण्ड ल्याएको छ । न त कुनै नियमावली नै छ । न यो क्षेत्रलाई सम्बोधन गर्ने गरी कुनै ऐन नै ल्याइएको छ ।
यातायातविज्ञ आशिष गजुरेलले विद्युतीय सवारी साधनको बजार, नेपालको भूगोलअनुसारको भौतिक बनावट र गुड्ने क्षमता, सुरक्षाका उपाय, चार्जिङ, उपकरण, ब्याट्री, यस्ता सवारी साधनबाट हुन सक्ने जोखिम र जोखिमपछि जिम्मेवार निकाय लगायतको विषयमा नियमन गर्न सरकारले नीति ल्याउनुपर्ने बताउँछन्।
मापदण्ड नभएकै कारण नेपालमा दुईपाङ्ग्रे विद्युतीय सवारी भित्रिएको झण्डै ८–९ वर्ष बित्दा पनि ति सवारी साधनलाई सर्वसाधारणले रुचाउन नसकेको उनको भनाइ छ । चारपाङ्ग्रे सवारी साधनको तुलनामा दुईपाङ्ग्रे सवारी साधनले नेपालमा बजार लिन नसकेको उनको भनाइ छ ।
‘विद्युतीय सवारीमा मुलुक जानै पर्छ, तर अहिले यस्ता सवारी साधनको हकमा कुनै नीति र मापदण्ड छैन, सरकारले आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण अत्यावश्यक नीति, नियम, मापदण्ड र ऐन ल्याएर यो क्षेत्र व्यवस्थित गरिदिनुपर्छ,’ गजुरेलले
भने,‘अहिले जसलाई मन लाग्यो, उसले आयात गर्यो, अत्याधिक मूल्य असुलेर बिक्री गर्यो । भवितव्य कुनै ठूलो दुर्घटना भइदियो भने त्यसको जिम्मेवारी र स्वामित्व कसले लिने यो विषय अहिले ठूलो चुनौती रुपमा देखापरेको छ ।’
गाडी र त्यसमा लागेको उपकरणको हकमा यो–यो मापदण्ड हुनुपर्छ, चार्जिङको हकमा फलानो मापदण्ड हुनुपर्छ, सवारी साधनमा सुरक्षाको यो मापदण्ड हुनुपर्छ लगायतको विषयमा हालसम्म सरकारबाट कुनै मापदण्ड तोकिएको छैन ।
उनकाअनुसार सरकारले अहिले विद्युतीय सवारी क्षेत्रलाई कमाउने भाँडोको रुपमा मात्रै प्रयोग गरेको छ । व्यवस्थित गर्ने विषयमा अझै पनि सरकारले गम्भीर भएर गृहकार्य सुरु गरेको छैन ।
केही समयअघि नेपालमा विद्युतीय सवारी साधनमा आगलागीको घटनाहरु देखा पर्न थालेको भन्दै उनले यस्तो परिवेशमा यस्ता प्रकारका घटनाको जिम्मेवारी कसले लिनेजस्ता विषयतर्फ समय छँदै राज्यले सोच्न आवश्यक रहेको बताए ।
२०८० पुस ९ गते राति गोरखाको नामजुङका सुदीप लामिछानेले बूढानीलकण्ठमा घर नजिकै पार्किङमा राखेर चार्जिङ गर्दै गरेको बागमती प्रदेश-०१-०२७ च १५८१ नम्बरको चारपाङ्ग्रे ईभीमा आगलागी भएको थियो । त्यो आगलागीबाट सवारी साधन जले पनि अन्य क्षति हुन पाएन ।
यस्तै २०८१ असार १८ गते त्रिभुवन विमानस्थलको टर्निङमा मोड्न खोज्दा प्राविधिक समस्या देखिएपछि चारपाङ्ग्रे सवारी साधन दुर्घटनामा परेको थियो । उक्त सवारी साधन नेपाली कांग्रेसका नेता तथा पूर्वरक्षामन्त्री भीमसेनदास प्रधानकी श्रीमती विद्या भण्डारीले चलाइरहेकी थिइन् । त्यो दुर्घटनामा उनी गम्भीर घाइते भएकी थिइन् ।
भण्डारीले चलाएको बागमती प्रदेश ०१०२७ च १५९० नम्बरको गाडी स्टार्ट गर्नासाथ एक्कासी हुत्तिएर दुर्घटना भएको थियो । गाडी स्टार्ट गर्नासाथ सिस्टमले काम नगरेपछि एक्कासी हुत्तिएको समाचारहरु सार्वनिक भएका थिए ।
अटोमोवाईल्स एशोसिएसन अफ नेपाल (नाडा) का उपाध्यक्ष राजनबाबु श्रेष्ठले नेपालको यातायात सम्बन्धी ऐनमै विद्युतीय सवारी साधनलाई नसमेटिए पनि राजस्व तिरेर आयात भइरहेकाले यो व्यवसायलाई ‘आफूखुशी’ भन्न नमिल्ने बताए।
‘भलै यातायातसम्बन्धी ऐनमा यो क्षेत्रलाई समावेश गरिएको छैन,’ नाडाअन्तर्गतको विद्युतीय सवारी साधन समितिका अध्यक्षसमेत रहेका श्रेष्ठले भने,- ‘ऐनमै समेटिएको भए अझै सहज हुन्थ्यो । अहिले हामीले भन्सार विभागले तोकेको राजस्व तिरेर भारत र चीनलगायतका मुलुकबाट विद्युतीय सवारी साधन भित्र्याइरहेका छौं । राजस्व तिरेर आयात भइरहेकाले यो व्यवसायलाई अवैध वा आफूखुसी गरेको भन्न मिल्दैन ।’
सिप्रदी ट्रेडिङ्ग प्राइभेट लिमिटेडको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतसमेत रहेका श्रेष्ठले सरकारले विद्युतीय सवारी साधनको मापदण्ड तोकेर नयाँ ऐन ल्याउन आवश्यक गृहकार्य सुरु गरेको बताए ।
छिमेकी मुलुक भारतले इन्धनबाट चल्ने ९० प्रतिशत सवारी साधनलाई सन् २०३० भित्र विस्थापित गरिसक्ने लक्ष्य राखेको छ । यो लक्ष्यलाई पूरा गर्न भारतले आवश्यक पर्ने सबै प्रकारका मापदण्ड तथा नीति तयार गरि कार्यान्वयनमा ल्याइसकेको छ ।
ब्याट्री व्यवस्थापन कसरी गर्ने ?
गजुरेलका अनुसार विद्युतीय सवारी साधनको अर्को चुनौती भनेको ब्याट्री व्यवस्थापन हो । सवारी साधनमा लाग्ने ब्याट्री निश्चित समयपछि फेर्नुपर्छ । काम नलाग्ने ब्याट्रीको विसर्जन र व्यवस्थापन गर्ने विषयमा पनि राज्य मौन छ । यो विषय पनि चुनौतीपूर्ण छ। ब्याट्रीमा विभिन्न प्रकारका घातक केमिकलहरु हुन्छन् । जसका कारण जहाँपायो त्यही विसर्जन गर्न मिल्दैन ।
‘विसर्जन गर्ने मापदण्ड नबन्दा त्यस्ता काम नलागेका ब्याट्रीहरु थुप्रिदै गएर त्यसले भविष्यमा गएर वातावरण र मानव जीवनमा के कस्तो समस्या निम्त्याउन सक्छ, यो बिषयमा पनि सरकार गम्भीर हुन आवश्यक छ,’ उनले भने, ‘हामी कहाँ पहिले काम गर्ने र पछि नियम बनाउने चलन छ, त्यसले गर्दा कतै न कतै असर पुर्याइरहेको हुन्छ । अहिले जहाँबाट खरिद गरिएको छ, त्यहाँ पठाइदिने भनिएको छ, तर यो कतिको व्यवहारिक हो ? यसमा पनि सोच्न आवश्यक छ ।’
आयात हुन्छ, तर गुणस्तर परीक्षण हुन्न
गजुरेलका अनुसार बजारमा बिक्री बितरण भइरहेका विद्युतीय सवारी साधनको राज्यको कुनै निकायबाट भौतिक गुणस्तरसमेत परीक्षण हुने गरेको छैन ।
‘भौतिक बनावट सुरक्षित छ वा छैन, सवारी साधनमा जडान भएका उपकरण कस्ते मापदण्डका छन्, ति कतिको सुरक्षित, बलियो र भरपर्दो छन्,’ गजुरेलले भने,‘त्यो बिषयमा पनि कतै कुनै निकायले परीक्षण गर्ने संयन्त्र छैन । आयात गर्यो र बिक्री गर्यो। अहिलेसम्म यति मात्रै भइरहेको छ ।’
आयात हुने यस्ता सवारी साधनको भौतिक गुणस्तर सम्बन्धी नीतिसमेत सरकारले ल्याउन नसकेको उनको गुनासो छ ।
‘हामी कहाँ घटना हुनुपूर्व सचेतनाका उपाय अपनाउने चलन छैन,’ उनले भने,‘घटना भइसकेपछि बल्ल निद्राबाट व्यूँझिने र नीति नियम खोज्ने चलन छ । विद्युतीय सवारी साधनको हकमा पनि यस्तै अवस्था अहिले देखापरेको छ ।’
यातायात व्यवस्था विभागको टेकुस्थित सवारी साधन परीक्षण कार्यालय (भेहिकल फिटनेस टेस्ट अफिस-भीएफटीसी) बजारमा अहिले बिक्री भइरहेका विद्युतीय सवारी साधनको फिटनेस परीक्षण हुने गरेको छैन ।
‘अहिले पेट्रोलियम सवारी साधनको फिटनेस मात्रै परीक्षण गर्दैआएका छौं,’ सवारी साधन परीक्षण कार्यालय टेकुका प्रमुख मणिराम भुसालले भने,‘विद्युतीय सवारी साधनको परीक्षण कसरी केको आधारमा गर्ने विषयमा हालसम्म कुनै मापदण्ड, कार्यविधि, औजार तथा उपकरण नभएकाले परीक्षण नभएको हो ।’
यस्ता सवारी साधनको भौतिक परीक्षण गर्न यातायात व्यवस्था विभागअन्तर्गत देशभर गरी जम्मा ५ वटा काठमाडौंको टेकु, अत्तरिया, बुटवल, हेटौंडा र इटहरीमा सवारी साधन परीक्षण कार्यालय छन् ।
‘वाहन ऐनले सवारी साधनको फिटनेस परीक्षण गर्नुपर्ने उल्लेख गरे पनि अनिवार्य गरिएको छैन । नयाँ कारको फिटनेस केही वर्षसम्म जाँच गर्न आवश्यक छैन,’ भुसालले भने ।
मेसिनबाट सवारी साधनको फिटनेस परीक्षण गर्ने तयारी गरे पनि हालसम्म त्यससम्बन्धी कार्यविधि बनाउन सरकारले चासो नदेखाएको अवस्थामा विद्युतीय सवारी साधनको परीक्षण गर्ने कार्यविधि, मापदण्ड र उपकरण सहज रुपमा तत्कालै व्यवस्थापन होला भनेर कल्पना मात्रै हुने विज्ञहरुले औंल्याएका छन् ।
दर्ता भएका सबै सवारी साधनको परीक्षण गर्न नसकेको अवस्थामा अहिले फेरि विद्युतीय सवारी पनि थपिएका छन् । यो सवारी साधनको भौतिक परीक्षणको जिम्मा नीजि क्षेत्रलाई दिनुपर्ने गजुरेलको सुझाव छ ।
‘सरकारको एक्लो प्रयासमा यो सम्भव छैन, पहिलेदेखि सञ्चालनमा रहेका सवारी साधनको वर्षमा १ पटक पनि सरकारी कार्यालयले परीक्षण गर्न सकेको छैन,’ गजुरेलले भने,‘यस्तो अवस्थामा थपिएको विद्युतीय सवारी साधनको कसरी परीक्षण गर्न सकिन्छ ? एउटा मापदण्ड बनाएर परीक्षणको जिम्मेवारी निजी क्षेत्रलाई दिनुपर्छ ।’
आवश्यकता बढ्यो अब मापदण्ड बनाउँछौं: महानिर्देशक रिजाल
यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक रिजालले आवश्यकताको आधारमा सरकारले मापदण्ड र नीति तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने बताए ।
उनले भने, ‘बल्ल अब आवश्यकता बढ्दै गएको छ । अहिले व्यवसायिक रुपमा ठूलो संख्यामा आयात हुन थालेकाले राज्य पनि यो विषयमा मापदण्ड ल्याउनु पर्छ भनेर गम्भीर भएको छ ।’
विद्युतीय सवारी साधनको हकमा एउटा नीति आउनुपर्छ भन्ने विषयमा पछिल्लो समयमा केही छलफल विभागदेखि मन्त्रालयस्तरसम्म सुरु भएको रिजालको भनाइ छ ।
उनका अनुसार संघीयता कार्यान्वयनपछि अधिकांश अधिकार प्रदेशमा हस्तानान्तरण भएको छ । संघीयतामा गइसकेपछि नयाँ परिवेश अनुसार सवारी तथा यातायात व्यवस्थापन सम्बन्धी सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ लाई अद्यावधिक गर्नुपर्ने राज्यको दायित्व थियो ।
२०७२ सालमा संघीयता आएपछि त्यहि मर्म अनुसार यो ऐनमा समय सुहाउँदो परिमार्जन नहुँदा अहिले यो समस्या आइपरेको हो।
‘संघीयतापश्चात् नयाँ क्षेत्रलाई समेत सम्बोधन गरेर जसरी ऐन परिमार्जन भएर आउनुपर्ने थियो, त्यो आउन सकेन,’ रिजालले भने- ‘त्यसैको मारमा ईभी क्षेत्र पनि परेको हो । यो क्षेत्रलाई नियमन गर्ने अहिले संघीय सरकारसँग कुनै पनि प्रकारको नियमावली, कार्यविधि वा ऐन छैन ।’
हुनत् २०७४ सालदेखि यो ऐन परिमार्जन गर्नुपर्ने लविङ भए पनि हालसम्म यो विषयमा सरकारले ठोस रुपमा कुनै प्रयास गरेको पाइँदैन ।
‘मन्त्रालयले यो विषयमा चासो नराखेका कारण अहिले नेपालमा नीति वेगर नै आयात र बिक्री बितरण हुनुले एक दिन नेपाल ईभी सवारी साधनको डम्पिङ साइट बन्ने जोखिम बढाएको छ,’ विभागका एक अधिकारीले भने,‘संघीयता कार्यान्वयनमा आउँदै यो क्षेत्रलाई सम्बोधन गरि कुनै न कुनै प्रकारको नीति ल्याउनुपर्ने थियो ।’
छैनन् विज्ञ कर्मचारी
यातायात व्यवस्था विभागका एक अधिकारीका अनुसार नेपालको परिपेक्षमा विद्युतीय सवारी नौलो प्रविधिको साधन हो । यो विषयमा प्राविधिक र वैज्ञानिक रुपमा यातायात व्यवस्था विभागकै कर्मचारी अहिलेसम्म अन्यौंल र अनभिज्ञ छन् ।
‘यो विषयमा प्राविधिक र वैज्ञानिक रुपमा जानकारी भएको दक्ष जनशक्ति विभागमा छैनन्,’ ति अधिकारीले भने,‘सवारी क्षेत्रलाई नियमन गर्ने निकायमै दक्ष जनशक्ति नभएपछि यो क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्न अझै केही वर्ष कुर्नुपर्छ ।’
उनकाअनुसार सरकारी निकायमा त्यो विषयको प्राविधिक जानकारी र दक्षता भएको प्राविधिक कर्मचारी र इन्जिनियरको व्यवस्थापन नहुँदासम्म विद्युतीय सवारी साधनको मापदण्ड बनाउन सहज हुँदैन ।
राजेश बर्मा
