काठमाडौं । सरकारले काठमाडौं–तराई मधेश द्रुतमार्ग(फास्ट ट्रयाक) को तीन स्थानमा टोल प्लाजा (नाका) राख्ने स्थान तय गरेको छ ।
नेपाल सेनाले तयार पारेको द्रुतमार्गको पूरक वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन प्रतिवेदन (एसईआईए) मार्फत ललितपुरको खोकना, मकवानपुरको बुदुने र बाराको निजगढमा टोल प्लाजा राख्ने प्रस्ताव अघि सारेको हो ।
निर्माण सम्पन्न भएपश्चात् उक्त सडक खण्डमार्फत ओहोर दोहोर गर्ने सवारी साधनबाट तोकिएको निश्चित शुल्क टोल प्लाजाले असुल गर्नेछन् ।
सडक प्रयोगकर्ताबाट उक्त तीनवटै स्थानमा शुल्क संकलन गर्न अर्ध स्वचालित प्रणालीमा आधारित टोली प्रणाली निर्माण गर्ने प्रस्ताव पनि उक्त एसईआईए प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
उक्त प्रतिवेदनअनुसार टोल प्लाजा निर्माण हुने खोकना, बुदुने र निजगढमा प्रशासनिक भवन पनि निर्माण गरिनेछ ।प्रतिवेदनअनुसार यो द्रुतमार्गमा दुई स्थानमा सवारी साधन मरम्मत सम्भार, मनोरञ्जन स्थलसहितको विश्राम क्षेत्र हुनेछ ।
सरकारले २ खर्ब ११ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँको लगानीमा प्रथम श्रेणी (एसियाली राजमार्ग डिजाइन मानक १९९३) मापदण्डअनुसार चार लेनको यो सडक नेपाली सेनामार्फत निर्माण गराइरहेको छ ।
काठमाडौं–तराई मधेश द्रुतमार्गको परिमार्जित विस्तृत आयोजना प्रतिवेदनअनुसार सडक तथा सुरुङमार्ग निर्माण सम्पन्न गर्न थप वन तथा कृषि क्षेत्र आवश्यक परेको हुँदा नेपाली सेनाले एसईआईए प्रतिवेदन तयार पारि रक्षा मन्त्रालयमार्फत वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा बुझाएको छ ।
वन तथा वातावरण मन्त्रालयले काठमाडौं–तराई मधेश द्रुतमार्गको पूरक वातावरणीय प्रभाव मूल्याँकन अध्ययन प्रतिवेदन (एसईआईए) मा राय सुझाव उपलब्ध गराउन सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरेको छ ।
वन तथा वातावरण मन्त्रालयले उक्त प्रतिवेदनमाथि सर्वसाधारण तथा प्रभावित व्यक्तिहरुबाट सात दिने राय सुझाव उपलब्ध गराउन सार्वजनिक सूचना जारि गरेको हो ।
द्रुतमार्गको परिमार्जित विस्तृत आयोजना प्रतिवेदनअनुसार च्यानेज ०६+५०९.३२३ देखि २४+७७३.८०० किलोमिटर र बुदुने इन्टरचेन्ज(४२.८००) सम्ममा थप ५७.१४ हेक्टर जग्गा आवश्यक परेकाले नेपाली सेनाले एसईआईए प्रतिवेदन तयार पारेको हो ।
यसमध्ये १०.७५ हेक्टर कृषि योग्य जग्गा र ४६.३९ हेक्टर वन क्षेत्र अधिग्रहण गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ ।
द्रुतमार्गलाई विभिन्न स्थानमा नयाँ पहुँचमार्ग निर्माण गरी जोड्नसमेत थप जग्गा आवश्यक परेकाले जग्गा प्राप्तीको लागि एसईआईए गरिएको हो ।
एसईआईए प्रतिवेदनअनुसार काठमाडौंको दक्षिणकाली नगरपालिका, ललितपुरको गोदावरी नगरपालिका तथा वागमती गाउँपालिका, मकवानपुरको इन्द्रसरोवर गाउँपालिका, भीमफेदी गाउँपालिका तथा हेटौडा उपमहानगरपालिका क्षेत्र प्रभावित हुनेछन् ।
यो सडक खण्डअन्तर्गत सिमपानी, देबीचौर, बाबिया गाउँ, सिसौटार, पिप्लेपाखा, थानसिङटार, फुर्केचौरलगायतका मुख्य वस्तीहरु प्रभावित क्षेत्रभित्र पर्ने भएको छ ।
विस्तृत आयोजना प्रतिवेदनअनुसार सुरुमा यो द्रुतमार्गको कूल लम्बाई ७२.५२९ किलोमिटर थियो । पछिल्लो समयमा गरिएको परिमार्जित विस्तृत आयोजना प्रतिवेदनअनुसार यसको लम्बाई १.६ किलोमिटर घटाएर अहिले ७०.९७७ किलोमिटर कायम गरिएको छ ।
परिमार्जित विस्तृत आयोजना प्रतिवेदनअनुसार यो द्रुतमार्गमा विशेष पुल १, प्रमुख, मध्यम र साना पुल २२, सार्वजनिक अन्डरपास १, सार्वजनिक ओभरपास १ र सवारी अन्डरपास १ वटा रहने व्यवस्था गरिएको छ ।
यस्तै सुरुङमार्गको उचाई ५ मिटर र चौडाई न्यूनतम ११ मिटर रहने परिमार्जित विस्तृत आयोजना प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
राष्ट्रिय गौरबको आयोजनामा सूचीकृत यो दु्रतमार्ग सम्पन्न गर्न अहिले देखिएको खोकनासहित अन्य स्थानमा जग्गा प्राप्ती, वेस क्याम्प तथा सडक निर्माणस्थलमा विद्युत आपूर्तिको असहजता, जग्गा अधिग्रहण र घर टहराको क्षतिपूर्ति, बिस्फोट्क पदार्थ र निर्माण सामग्रीको चर्को अभावलगायतका प्राविधिक समस्या समाधान विना संशोधित निर्धारित समय २०८३ चैतसम्ममा सम्पन्न हुनेमा स्वयम नेपाली सेना पनि ढुक्क छैनन् ।
कुन जिल्लामा थप कति जग्गा अधिग्रहण गर्न आवश्यक
प्रस्तावित एसईआईए प्रतिवेदनअनुसार द्रुतमार्ग निर्माण गर्न थप ४६.३९ हेक्टर वन क्षेत्रको जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्नेछ ।
जसअनुसार काठमाडौंको सामिखेल सामुदायिक वनबाट ६.२२, पिप्लेपाखा सामुदायिक वनबाट ०.५१, ललितपुरको घुसेल सिसोटार राष्ट्रिय वन र गिद्देभिर राष्ट्रिय वनबाट ०.७४, ललितपुरकै कुवाङ्ग माल्टा र दोभान राष्ट्रिय वनबाट ८.८४ हेक्टर जग्गा अधिग्रहरण गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
यस्तै मकवानपुरस्थित तारेभिर कबुलियत वन २.७३, मकवानपुरकै वागमति पाखा कबुलियत बनबाट १२.७३, इपा पञ्चकन्या सामुदायिक वनबाट ९.२३, नटरम्भेश्वर सामुदायिक वनबाट ३.५६ र गोरक्षनाथ सामुदायिक वनबाट १.७३ हेक्टर गरी ४६.३९ हेक्टर जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्नेछ ।
यसैगरी कृषि जग्गातर्फ बुदुने इन्टरचेन्जअन्तर्गत काठमाडौंतर्फ ६.५२ हेक्टर, ललितपुरतर्फ २.७८ र मकवानपुरतर्फ १.४४ हेक्टर गरी कूल १०.७५ हेक्टर जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्नेछ ।
फास्ट ट्रयाक प्रयोग गर्दा न्युनतम ४ सयदेखि २५ सय शुल्क
सरकारले फास्ट ट्रयाकमा सवारी साधन गुडाउँदा लाग्ने शुल्क (टोल फि) को संरचनासमेत प्रस्ताव अघि सारेको छ ।
इञ्जिनियरिङ अध्ययन संस्थान पुल्चोक क्याम्पसको सिभिल इञ्जिनियरिङ विभागअन्तर्गत अनुसन्धान तथा तालिम ईकाइले गरेको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन (डीपीआर) मार्फत उक्त टोल फि प्रस्ताव गरेको हो ।
यो प्रतिवेदनअनुसार फास्ट ट्रयाकमा सवारी साधन गुडाउँदा न्युनतम ४ सय रुपैयाँदेखि अधिकतम २५ सय रुपैयाँसम्म शुल्क तिर्नुपर्ने प्रस्ताव अघि सारिएको छ ।
प्रतिवेदनले साना कार, जीप र भ्यानको हकमा ४ सय रुपैयाँ, मिनी बसको हकमा ८ सय, ठूला बसको हकमा १ हजार २ सय, २ एक्सल भएको ट्रक, ट्रिपरको हकमा १ हजार ५ सय र मल्टि एक्सल भएको ट्रकको हकमा दुई हजार ५ सय रुपैयाँ टोल फिको रुपमा प्रस्ताव गरेको छ ।
सेनाले उक्त संस्थानलाई विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययनको जिम्मेवारी दिएको थियो ।
सञ्चालन गर्न तीन मोडेल प्रस्ताव
उक्त प्रतिवेदनअनुसार फास्ट ट्रयाकको निर्माण सम्पन्न भएपछि सञ्चालनको लागि तीन प्रकारको ओपरेशन मोडेल(सञ्चालन खाका) प्रस्ताव अघि सारिएको छ ।
जसअनुसार सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पीपीपी), सरकारी स्वामित्व तथा ठेक्का र स्वतन्त्र कर्पोरेट निकाय गरी तीन प्रकारको मोडेल प्रस्ताव प्रतिवेदनमार्फत गरिएको हो ।
सार्वजनिक–निजी साझेदारी मोडेलअन्तर्गत निजी क्षेत्रलाई टोल फि संकलन, सञ्चालन र मर्मतको जिम्मेवारी दिन सकिने उल्लेख छ । यसैगरी ठेकेदार कम्पनीलाई निश्चित समयका लागि व्यवस्थापनको जिम्मा दिन सकिने अर्को विकल्प पनि अघि सारिएको छ ।
यो प्रणालीमा जाँदा सरकारलाई शुरूआति समयको लगानीको भार कम भएर दीर्घकालीन रुपमा मर्मतसम्भार सुनिश्चित हुनसक्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
तर, निजी कम्पनीले मुनाफा वृद्धिमा प्राथमिकता दिने हुँदा टोल फि दर उच्च हुनसक्ने र सरकारी नियमन कमजोर हुँदा फास्ट ट्रयाकको गुणस्तर खस्कने सम्भावनासहितको चुनौती बिषयलाई पनि प्रतिवेदनमा समावेश गरिएको छ ।
यस्तै सरकारी स्वामित्व तथा ठेक्कामा आधारित मोडेलअन्तर्गत फास्ट ट्रयाकको पूर्ण स्वामित्व सरकारकै हुनेगरी टोल फि संकलनको जिम्मेवारी सरकारी संयन्त्रको हुने प्रस्ताव अघि सारिएको छ । यसअन्तर्गत मर्मतसम्भारको बिषयमा ठेक्का प्रणाली अपनाइने तथा सरकारको प्रत्यक्ष नियन्त्रण हुने उल्लेख छ ।
तर, यो मोडेलमा उच्च प्रशासनिक तथा सञ्चालन खर्च हुने, भ्रष्टाचार तथा अपारदर्शी प्रक्रियाका कारण व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण हुनसक्ने र दीर्घकालिन रूपमा सरकारलाई आर्थिक भार बढ्नेजस्ता चुनौतीसमेत रहेको उल्लेख छ ।
यस्तै सञ्चालनको लागि स्वतन्त्र कर्पोरेट निकायअन्तर्गत स्वतन्त्र सरकारी निकाय स्थापना गरी द्रुतमार्गको सञ्चालन गर्ने, टोल फि संकलन तथा मर्मतका लागि छुट्टै बजेटको व्यवस्थाका साथै व्यवसायिक रुपमा सञ्चालनको जिम्मेवारी दिन सकिने प्रतिवेदनमा प्रस्तावको रुपमा उल्लेख छ ।
तर यो मोडेलमा सरकारी संरचनाभित्र रहेर कार्यसम्पादन गर्नुपर्दा स्वायत्तताको अभाव हुने, स्रोतसाधन परिचालनमा सिमितता हुने, दीर्घकालीनरूपमा आर्थिक स्थायित्व कायम गर्न कठिनाई हुनेजस्ता बिषयलाई चुनौतीको रुपमा उल्लेख गरिएको छ ।
प्रतिवेदनले तीन प्रकारको मोडेलमध्ये ‘पीपीपी’ मोडेल सबैभन्दा उपयुक्त हुने निष्कर्षसहित सुझाव दिएको छ ।
प्रतिक्रिया