‘फास्ट ट्र्याक’मा राज्यको गम्भीर त्रुटी: छैन पहुँचमार्ग, सरर गाडी गुडाउन ४-५ वर्ष कुर्नुपर्ने !

काठमाडौं । सरकारले काठमाडौं-तराई/मधेस द्रुतमार्ग (फास्ट ट्र्याक) सडक निर्माणमा गम्भीर त्रुटी गरेको पाइएको छ ।

यो त्रुटीका कारण फास्ट ट्र्याकको निर्माण सम्पन्न भए पनि व्यवसायिकरुपमा उक्त सडक सञ्चालनमा ल्याउन कम्तिमा ४ देखि ५ वर्ष कुर्नुपर्ने बाध्यता सिर्जना भएको छ ।

सरकारले राजधानीलाई मधेससँग जोड्न सबैभन्दा छोटो दूरी भएको सडक आयोजनाको रुपमा बाराको निजगढदेखि ललितपुरको खोकना जोड्ने गरी ७१ किलोमिटरको फास्ट ट्र्याकको निर्माण गराइरहेको छ ।

सरकारले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाअन्तर्गत यो आयोजनालाई अघि बढाए पनि यो सडक खण्ड सञ्चालन गर्न आवश्यक पर्ने महत्त्वपूर्ण पहुँचमार्ग (लिंक रोड) को बारेमा योजना तयार गर्न भने चुकेको पाइएको छ ।

पहुँचमार्गको योजना समयमै तयार पारेर प्रक्रिया अघि नबढाइएका कारण आगामी दिनमा द्रुतमार्गमार्फत थपिने सवारी साधनको चापले उपत्यकाको सडक सञ्जाललाई थप अस्तव्यस्त बनाउने जोखिम बढाएको छ ।

यो आयोजनाको विस्तृत आयोजना रिर्पोट (डीपीआर) मा खोकनादेखि बाराको निजगढसम्म ७१ किलोमिटरको द्रुतमार्ग मात्रै निर्माण गर्ने उल्लेख छ । त्यहिअनुसार सरकारले नेपाली सेनालाई खोकनादेखि निजगढसम्मको ७१ किलोमिटरको द्रुतमार्ग निर्माण गर्ने जिम्मेवारी सुम्पेको छ ।

खोकनासम्म आइपुग्ने उक्त द्रुतमार्गलाई उपत्यकाको भक्तपुर, ललितपुर र काठमाडौंको विभिन्न स्थानलाई जोड्न भने कुनै पनि प्रकारको पहुँचमार्गको अवधारणा अघि सारिएको छैन ।

अर्थात पहुँचमार्गलाई सरकारले पूर्णरुपमा गौण राखेर द्रुतमार्गको निर्माण कार्य अघि बढाएको छ । सडक विभागका एक अधिकारीका अनुसार द्रुतमार्गलाई जोड्ने गरी पहुँचमार्ग निर्माण नहुँदासम्म उक्त सडक निर्माण सम्पन्न भए पनि केही वर्षसम्म प्रयोग गर्न सकिने अवस्था आउँदैन ।

यदि सरकारले लिंक रोड वेगर द्रुतमार्ग बलजफ्ती सञ्चालनमा ल्यायो भने अहिले भइरहेको सडक जाम १० गुणाले बढ्ने विज्ञले औंल्याएका छन् ।

‘निजगढबाट द्रुतमार्ग हुँदै खोकनासम्म आइपुग्ने सवारी साधनलाई काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुरको विभिन्न गन्तव्यसम्म पुग्न र यो तीन जिल्लाको सवारी साधनलाई खोकनाको द्रुतमार्गसम्म पुग्ने गरी सरकारले पहुँचमार्ग निर्माण गर्न योजना बनाउन चुकेको छ,’ विभागका ती अधिकारी क्लिकमान्डुसँगले भने, ‘यो पहुँचमार्गको अवधारणा द्रुतमार्गको डीपीआर बनाउनै समयमा समावेश गर्नुपर्ने थियो । तर हालसम्म यो विषयमा सरकार मौन बसेको पाइयो ।’

उनका अनुसार आगामी दिनमा द्रुतमार्ग तयार भएर सरकारलाई हस्तान्तरण भए पनि तत्कालै उक्त सडकबाट सवारी साधन ओहोरदोहोर गर्न सर्वसाधारणले निक्कै सास्ती व्यहोर्नु पर्नेछ ।

पुलचोकस्थित नेपाल इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानका एक इन्जिनियरका अनुसार द्रुतमार्गमार्फत आउने सवारी साधनहरुलाई व्यवस्थित रुपमा काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुरको विभिन्न उपयुक्त स्थानहरुमा निकास दिने गरी लिंक सडक अनिवार्य रुपमा चाहिन्छ ।

‘यो विषयलाई गम्भीर रुपमा नलिएर डीपीआर बनाइएको रहेछ, जबकी यो सबैभन्दा महत्वपूर्ण र अनिवार्य समावेश गर्नुपर्ने विषय थियो,’ ती इन्जिनियरले भने,‘द्रुतमार्गको निर्माण सम्पन्न भए पनि यस्ता लिंक रोड र जिरो च्यानलबाट निकासको व्यवस्था नहुँदा द्रुतमार्गलाई तत्कालै सञ्चालनमा जान निक्कै कठिनाइ हुनेछ ।’

उनका अनुसार डीपीआरअनुसार जिरो विन्दु अर्थात सुरआत विन्दु (उपत्यकातर्फको) सबैभन्दा उपयुक्त खोकना भन्ने स्थान देखाइएको छ । निजगढबाट आएका ठूलो संख्याका सवारी साधनको चाप खोकनासम्म आइपुग्छन् ।

‘त्यसपछि ति ठूलो संख्याको सवारी साधनको चापलाई त्यहाँबाट लिंक रोड वेगर कहाँ कसरी कुन कुन सडकमा फिँजाएर पठाउने हो ?,’ ती इन्जिनियरले भने,‘त्यस्तै उपत्यकाको तीन जिल्लाको सवारी साधन द्रुतमार्ग भएर बाहिरिन खोजे ती साधनलाई खोकनासम्म कुन रोडबाट ल्याउने र ती सबैको चाप खोकनाको मुखमै पर्ने भए फेरि ट्राफिक जाम झनै बढ्छ । अहिले विद्यमान जामैजाम भएको सडकसँग द्रुतमार्गलाई जोड्न सकिँदैन ।’

उनकाअनुसार यो विषयलाई व्यवस्थापन गर्न विभिन्न उपयुक्त स्थानमा आवश्यकताको आधारमा दायाँवायाँ कतै दुई लेन कतै ४ लेनसम्म छुट्टै सडक सञ्जाल अनिवार्य रुपमा निर्माण गरि विद्यमान सडक सञ्जालसँग जोड्नुपर्नेछ ।

‘नतत्र एकदेखि डेढ घण्टाको द्रुतमार्गको दूरी पार गरेर आइपुगेको सवारी साधनलाई अहिलेकै जामयुक्त सडकमा फिँजाएर निकास दिने हो भने ती सवारी साधनलाई गन्तव्य स्थलसम्म पुग्न फेरि ३ देखि ४ घण्टाको जामयुक्त दूरी तय गर्नुपर्छ,’ उनले भने,‘ त्यतिमात्रै होइन, ती सवारी साधनहरुका कारण विद्यमान सडक झनै जामयुक्त भएर उपत्यकाको ट्राफिक व्यवस्थापन नै अस्तव्यस्त हुने अर्को चुनौती खडा हुनेछ ।’

नेपाली सेनाका एक अधिकारीका अनुसार उपत्यकाको तीनवटै जिल्लामा फरक फरक स्थानमा निकास हुने गरी यस्तो लिंक सडक निर्माण गर्नुको विकल्प नभएको बताए ।

‘यो लिंक सडक निर्माण नहुँदासम्म फास्ट ट्र्याकबाट आएका सवारी साधन वा यो मार्गबाट तराई जाने सबारी साधनलाई पहुँचमार्ग कहाँबाट कसरी दिने हो ? यो विषयमा सरकारले प्रारम्भिक समयदेखि गम्भीररुपमा चासो नदेखाउँदा अहिले ठूलो चुनौती खडा भएको छ,’ सेनाका ती अधिकारीले भने,‘सरकारले हामीलाई ट्रयाकको निर्माण गर्ने जिम्मेवारी मात्रै दिएको भएर हामी त्यसमा मात्रै केन्द्रित छौं ।’

फास्ट ट्रयाक निर्माण सम्पन्न हुनुअघि नै लिंक सडकको योजना अघि बढाएर निर्माण कार्य तत्कालै सुरु गरिहाल्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।

नेपाली सेनाका प्रवक्ता तथा सहायक रथी गौरवकुमार केसीले पनि तत्कालीन समयमा तयार भएको डीपीआरको जगमा सेनाले द्रुतमार्गको निर्माण कार्य सुरु गरेको जानकारी दिए ।

‘सरकारले निर्माणको जिम्मेवारी दिएपछि हामीले पहिलेकै डीपीआरको जगमा रहेर ७१ किलोमिटरको खोकना–निजगढको द्रुतमार्गको मूल संरचना निर्माणमा मात्रै केन्द्रित भयौं,’ क्लिकमान्डुसँगको कुराकानीमा केसीले भने, ‘मलाई जहाँसम्म जानकारी छ, त्यो डीपीआरमा द्रुतमार्गबाट आउने सवारी साधनलाई काठमाडौं, भक्तपुर वा ललितपुरको विभिन्न उपयुक्त स्थानबाट निकास हुने गरी लिंक रोडसँग आवद्ध गर्ने विषय उल्लेख छैन । यो निकै महत्वपूर्ण भए पनि डीपीआरमा उल्लेख छैन ।’

तत्कालीन समयमा शायद यसको आवश्यकता नभएकाले यो विषयलाई समावेश नगराइएको हुन सक्ने उनको अनुमान छ ।

‘खोकनासम्म आइपुग्ने द्रुतमार्गलाई उपत्यकाको विभिन्न स्थानलाई जोड्ने गरी विभिन्न उपयुक्त स्थानमा दायाँ बायाँ पहुँचमार्ग (लिंक सडक) निर्माण हुनु पर्ने हो,’ प्रवक्ता केसीले भने, ‘तर किन यो विषयमा सरोकारवाला निकायको ध्यान गएन मेरो जानकारीमा पनि छैन । द्रुतमार्गको तीन स्थानमा इन्टरचेन्जको व्यवस्था भने गरिएको छ ।’

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका प्रवक्ता भीमार्जुन अधिकारीले द्रुतमार्गको डीपीआरमा लिंक सडकको विषय उल्लेख नभएको बताए । उनका अनुसार तत्कालीन समयमा बाहिरी चक्रपथ (आउटर रिङरोड) निर्माण गर्ने योजना सरकारले सुरु गरेको थियो ।

द्रुतमार्ग त्यहि बाहिरी चक्रपथसँग जोड्ने योजना थियो । तर बाहिरी चक्रपथ निर्माण योजना अलपत्र परेपछि अहिले लिंक रोडको समस्या देखिएको भएको हो ।

‘द्रुतमार्गको चापलाई विभिन्न स्थानमा डाइभर्सन हुने गरी उपयुक्त स्थानहरुमा लिंक रोड बनाउनै पर्छ,’ अधिकारीले भने,‘तर तत्कालका लागि विद्यमान सडक सञ्जाललाई नै प्रयोग गरी सवारी साधनलाई गन्तव्य स्थानसम्म पुर्याइनेछ । पछि आवश्कताको आधारमा अध्ययन गरेर उपयुक्त स्थानहरुमा लिंक रोड निर्माण हुनेछ ।’

परिमार्जित विस्तृत आयोजना प्रतिवेदनअनुसार आयोजनाको कूल लागत २ खर्ब ११ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ छ ।

राष्ट्रिय गौरबको आयोजनामा सूचीकृत यो द्रुतमार्ग सम्पन्न गर्न अहिले देखिएको खोकनासहित अन्य स्थानमा जग्गा प्राप्ती, वेस क्याम्प तथा सडक निर्माणस्थलमा विद्युत आपूर्तिको असहजता, जग्गा अधिग्रहण र घर टहराको क्षतिपूर्ति, विस्फोटक पदार्थ र निर्माण सामग्रीको चर्को अभावलगायतका प्राविधिक समस्या समाधान विनासंशोधित निर्धारित समय २०८३ चैतसम्ममा सम्पन्न हुनेमा स्वयं नेपाली सेना पनि ढुक्क छैन ।

२०७४ बैशाख २१ गते बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले द्रुतमार्ग निर्माणको जिम्मेवारी नेपाली सेनालाई दिने निर्णय गरेको थियो । यो निर्णयसँगै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले २०७४ साउन २७ गते नेपाली सेनालाई यो आयोजना हस्तान्तरण गरेको थियो ।

२०७४ जेठ १४ गते शिलान्यास भएको उक्त सडक पहिलो पटक म्याद थप गरी चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को मंसिरसम्म सम्पन्न गर्नुपर्ने लक्ष्य तोकिएको थियो । यो अवधिमा समेत निर्माण सम्पन्न हुन नसक्ने आधारमा तेस्रो पटक म्याद थपेर अहिले २०८३ को चैतमा सम्पन्न गर्नुपर्ने लक्ष्य तोकिएको छ ।

फास्ट ट्र्याकको अवस्था कस्तो छ ?

फास्ट ट्र्याक अन्तरगत पुसको अन्तिम सातासम्म भौतिक प्रगति ३७.६० र वित्तीय प्रगति ३९.५६ (मोविलाइजेसनसहित) भएको छ ।

सेनाका प्रवक्ता केसीका अनुसार आयोजनाको समष्टिगत कार्ययोजनाअन्तर्गत १३ वटा निर्माण प्याकेजमध्ये हालसम्म प्याकेज नम्बर १, २, ३, ४, ५, ६, ७, ८(क), ८(ख), ९(क), ९(ख) र १० अन्तर्गतका संरचनाहरु निर्माणाधीन क्रममा रहेका छन् ।

प्याकेज नम्बर ११ अन्तर्गत पर्ने खोकना-बुङमती खण्डमा जग्गा अधिग्रहण सम्बन्धी समस्याका साथै द्रुतमार्गको सुरु विन्दु (जिरो प्वाइन्ट) र सवारी अवागमन व्यवस्थापन पहुँचमार्गको विषयमा सरकारबाट निर्णय हुन बाँकी रहेकाले खरिद प्रक्रिया सुरु हुन सकेको छैन ।

सुरुङ मार्गतर्फ ७ वटा सुरुङमार्गको कूल लम्बाई १०.०५५ किलोमिटर दूरीको कूल ६ वटा सुरुङमार्ग निर्माण गर्नुपर्ने छ । तिमध्ये प्याकेज नम्बर १ अन्तरगत ३ हजार ३ सय ५५ मिटरको महादेवटार सुरुङमार्गको वायाँतर्फ ३ हजार ३ सय ५५ मिटरमध्ये २ हजार २ सय ८८ मिटर खन्ने काम सम्पन्न भएको छ । यस्तै दायाँतर्फ ३ हजार ३ सय २२ मिटरमध्ये २ हजार २९ मिटर खनिसकिएको छ ।

यस्तै १ हजार ६ सय ९१ मिटरको धेद्रे सुरुङमार्गतर्फ बायाँतर्फ १ हजार ७ सय २८ मिटर र दायाँतर्फ १ ६ सय ५३ मिटरमा ब्रेक थ्रुको काम सकिएको छ ।

त्यसैगरी १ हजार ६ सय २३ मिटरको लेनडाँडा सुरुङमार्गमा बायाँतर्फ १ हजार ६ सय ३३ मिटर र दायाँतर्फ १ हजार ६ सय १२ मिटरमा पनि ब्रेक थ्रु भइसकेको छ ।

यसैगरी १ हजार मिटरको देवीचौर, ३९० मिटरको सिसौटार, ५८३ मिटरको मौरीभीर सुरुङमार्गको खरिद सम्झौता भएर डिजाइनको काम अघि बढेको छ । त्यस्तै २ हजार २ सय ५० मिटरको चन्द्राम भीर सुरुङमार्गतर्फको प्रक्रिया अघि बढ्न बाँकी छ ।

यसैगरी यो आयोजनाअन्तर्गत ८९ स्थानमा रहेको पुलमध्ये ८५ स्थानको पुल निर्माण सम्बन्धी सम्झौता सम्पन्न भएको छ । यसमध्ये मकवानपुरको राजदमारमा ५ वटा पुल निर्माण सम्पन्न भएको छ ।

अन्य स्थानको पुलहरु ८१ मिटरसम्म अग्लो भएकाले फाउण्डेसन, सव स्ट्रक्चर र सुपर स्ट्रक्चर सम्बन्धी काम भइरहेको छ ।

यो आयोजनाको स्वीकृत ईआईए (वातावरण प्रभाव मूल्यांकन) अनुसार आयोजनाको लागि आवश्यक कूल १७.६५१ रोपनी जग्गामध्ये व्यक्तिगत जग्गा ५.४८७ रोपनी अधिग्रहण गर्नुपर्नेछ ।

यसमध्ये हालसम्म ५.२०४ रोपनी व्यक्तिगत जग्गा अधिग्रहणको लागि सूचना प्रकाशित गरी ४.८१८ रोपनी अधिग्रहण भइसकेको छ ।

अधिग्रहण गर्न बाँकी रहेको ३८८ रोपनीमध्ये खोकना-बुङमती खण्डको मूल्य निर्धारण भएर २०३ रोपनीको मुआब्जा वितरण गर्न बाँकी छ । यस्तै मूल्य निर्धारण नभएको १६५ रोपनीसहित करिब ३६८ रोपनी तथा मकवानपुर जिल्लामा १६ रोपनी र काठमाडौंमा ४ रोपनी अधिग्रहण गर्न बाँकी छ ।

यो आयोजनाभित्र पर्ने ३६ हजार १७९ वटा रुख विरुवासमेत कटान भइसकेको छ ।

खोकना क्षेत्रको समस्या समाधानको प्रस्ताव ल्याउन प्रधानमन्त्रीको आग्रह

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रुपमा रहेको काठमाडौं तराई/मधेस द्रुतमार्ग सडक आयोजनाको हालसम्मको प्रगति र विद्यमान समस्या र समाधानका उपायबारे माघ २३ गते ब्रिफिङ लिएका थिए ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल, भौतिक यातायात तथा पूर्वाधारमन्त्री देवेन्द्र दाहाल, रक्षामन्त्री मानवीर राई, प्रधानमन्त्रीका आर्थिक मामिला सल्लाहकार डा युवराज खतिवडा, नेपाली सेनाका प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देल र उच्चाधिकारीको सहभागितमा आयोजनाबारे छलफल भएको थियो ।

छलफलमा नेपाली सेनाका तर्फबाट आयोजनाको सुरु बिन्दु खोकनामा जग्गा अधिग्रहणका लागि लामो समयदेखि रहेको समस्या, आयोजना क्षेत्रमा पर्ने रुख कटानमा ढिलाइ आदिबारे अवगत गराइएको थियो । प्रधानमन्त्री ओलीले समस्याबारे सम्बन्धित मन्त्रालयले खोकना क्षेत्रको समस्या थप बुझेर समाधानको प्रस्ताव ल्याउन आग्रह गरेका थिए ।

खोकनामा विवाद

आयोजनाको सुरु विन्दु खोकनामा जग्गा अधिग्रहणका विषयमा विवाद चल्दै आएको छ । विवाद समाधानमा थुप्रै पहल र प्रयास भए पनि समस्या समाधान हुन सकेको छैन ।

द्रुतमार्गका लागि खोकना क्षेत्रको जग्गा प्राप्तिका विषयमा पटक-पटक संसदीय अनुगमन भएको छ भने सेनाले पनि विशेष संयन्त्र बनाएर अन्तर-निकाय समन्वय गर्दैआएको जनाएको छ । द्रुतमार्गको प्रस्थान बिन्दु रहेको खोकनामा विद्युत प्रसारण लाइन, सुक्खा बन्दरगाह र बागमती सभ्यता सडकलगायतका ठूला-ठूला आयोजनासमेत रहने भएपछि स्थानीयले आफूहरू विस्थापित हुने डरले विरोध गर्दैआएका हुन् ।

श्रीकाली र कुदेशसहित काठमाडौं उपत्यकाभित्रका महत्त्वपूर्ण पुरातात्त्विक, पौराणिक र सांस्कृतिक सम्पदासहितको बस्ती रहेको उक्त क्षेत्रमा विकासे आयोजनाले ती धरोहरलाई असर नपार्ने राज्यबाट सुनिश्चितताको माग हुँदैआएको छ ।

खोकनाबासीको सरोकार बमोजिम प्राचीन श्रीनाथ मन्दिर जोगाउने गरी मन्दिरलाई दाहिने पारेर टनेल बनाएर फास्ट ट्र्याक सुरु गर्ने विकल्प पनि सेनाले दिएको थियो । स्थानीयले लगातार विरोध गर्दै आएपछि सेनाले त्यस क्षेत्रमा करिब चार किमीलाई छोडेर अन्य क्षेत्रको काम गरिरहेको हो ।

त्यस क्षेत्रमा सडकका लागि अधिग्रहण गर्नुपर्ने जग्गामध्ये ८० प्रतिशतले मुआब्जा बुझी सकेका छन् । बाँकी २० प्रतिशतका कारण समस्या भएको जनाइएको छ ।