निश्चित समयसम्म कर्मचारीको सरुवा गर्न नगर्ने गरी कानुन बनाउनु पर्नेमा सांसदको जोड

काठमाडौं । निजामति कर्मचारीको नयाँ स्थानमा सरुवा भएर आउने बित्तिकै कार्यसम्पादन मूल्यांकन गर्न नहुनेमा सांसदहरुले जोड दिएका छन् ।

बैठकमा सांसदहरुले कार्यसम्पादन मूल्यांकन गर्नको लाग निश्चित समयसम्म कर्मचारीको सरुवा गर्न नहुने भनेर ऐनमा लेख्नुपर्ने उनीहरुको भनाइ छ ।

बैठकमा बोल्दै नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का सांसद राजेन्द्रप्रसाद पाण्डेले नयाँ मन्त्री आउने बित्तिकै कर्मचारीको सरुवा गरिदिने परिपाटीका कारण कार्यसम्पादन मूल्यांकन सम्झौताको कुनै तुक नहुने बताए । मन्त्रीहरुले कर्मचारीलाई राजनीतिक आँखाबाट हेर्दा संघीय मन्त्रालयमै कर्मचारी सरुवा हुने गरेको उनको भनाइ छ ।
आज सम्झौता गर्ने महिना दिनमा सरुवा गर्ने कार्यसम्पादन सम्झौताको के अर्थ ? भन्दै प्रश्न समेत गरे ।

‘हामी मन्त्रीपिच्छे कुरा नमिल्ने कर्मचारी रहेछ भने सरुवा गरिहाल्छौं । त्यो कर्मचारीलाई हामीले आएको दिनदेखि नै राजनीतिक आँखाले हेर्न थालिहाल्छौं । यो मान्छे त फलनो मन्त्रीसँग थियो, फलानो पार्टीको सँग थियो, यसले त मलाई असहयोग नै गर्छ भन्ने ढंगले हामीले कर्मचारीको बारेमा मनभित्र टिकाटिप्पणी सुरु गर्न थाल्छौं,’ उनले भने, ‘मन्त्रीपिच्छे नै सरुवा गर्ने काम हुन्छ । आज सम्झौता गर्ने महिनादिनमा सरुवा गर्ने अनि उसको कार्यसम्पादन सम्झौताको के अर्थ ? अर्को, कार्यसम्पादन सम्झौताअनुसार काम नगर्नेलाई के कारबाही हुन्छ ? त्यो कुरा पनि हामी यही ऐनमा हालेर लानसक्छौं ।’

नेपाली कांग्रेसका सांसद हृदयराम थानीले कानून बनाउँदा नेताहरुले आफ्नो स्वार्थअनुसार खेल्ने ठाँउ राख्न नहुने बताए । उनले सबैले कानूनहरुमा आफू अुनकुल खेल्ने काम गरिरहेको उल्लेख गर्दै सबैले बन्द गर्नुपर्ने बताए ।

‘हाम्रो मुलुकमा हामी सबैले कानूनमा असाध्यै खेल्न जानेका छौं । धेरै जना यहाँ मन्त्री भएकै मध्येका छौं । कति खेलिएको छ सबैले कुरा बुझेकै छौं । मेरो आग्रह के हो भने कानूनमा खेल्ने कुरालाई बन्द गरिदिउँ । सबैले बन्द गरौं । यहाँ चर खोजेर भोलि फेरि खेल्ने ठाउँ पटक्कै राख्नु हुँदैन भन्ने मेरो धारणा हो । त्यसैले कानूनमा खेल्ने काम नगरौं । यहाँ मनलाग्दि गर्ने चलन चलेको छ त्यसकारण मनलाग्दि नगर्नको लागि कुनैपनि ऐन बनाउँदाखेरि जेष्ठता लेख्नैपर्छ’उनले भने ।

बैठकमा बोल्दै नेकपा (माओवादी केन्द्र)का प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले कार्यसम्पादन मूल्यांकन गर्दा दुई वर्ष वा समयावधि तोकेर सरुवा गर्न नपाइने व्यवस्था राख्नुपर्ने बताए । विधेयकमा तोकिएबमोजिम सरुवा गर्ने भनेर लेख्न नहुने उनको भनाइ छ ।

‘कार्यसम्पादन मूल्यांकन नगर्ने भन्ने होइन गर्ने तर दुई वर्ष, तीन वर्ष अथवा कति वर्ष हो ? सरुवा गर्न नपाइने गरेर लेखौँ । तोकिएबमोजिम भनेर चाँही नरामुख । यही लेखौँ’ उनले ने ।

बैठकमा अधिकांश सांसदहरुले कार्यसम्पादन मूल्यांकन गर्दा कार्य प्रकृति बुझेर काम सुरु गरेपछि गर्ने व्यवस्था राख्नुपर्ने धारणा राखे ।