काठमाडौं । नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई) ले निर्देशिक कर्जाको ३० प्रतिशतको सिमालाई क्रमशः घटाउँदै जानुपर्ने, चालुपुँजी कर्जा मार्गदर्शन खारेज गर्नुपर्ने जस्ता माग गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को मौद्रिक नीतिका लागि नेपाल राष्ट्र बैंक सुझाव पेश गर्दै परिसंघले उक्त माग गरेको हो ।
परिसंघका अध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डेले गभर्नर प्रा.डा. विश्वनाथ पौडेललाई भेटेर उद्योग र व्यवसायको प्रकृतिअनुसार मौद्रिक नीति मार्फत लचिलो नीति अवलम्बन गर्न र वित्तीय क्षेत्रमा संरचनागत सुधार गर्न माग गरेका हुन् ।
परिसंघले मुलुकको बाह्य आर्थिक सूचकहरू उत्साहजनक रहे पनि आन्तरिक आर्थिक गतिविधि लामो समयदेखि सिथिल रहेको उल्लेख गर्दै वर्तमान आर्थिक मन्दी चिर्न र निजी क्षेत्रको मनोबल उकास्न विशेष मौद्रिक नीतिमा विशेष सम्बोधन आवश्यक रहेको औंल्याएको हो ।
परिसंघले निर्देशित कर्जामा लगानीको सिमा तोकेर बैंकहरूको लगानी विकल्पलाई खुम्च्याएको भन्दै ३० प्रतिशतको ‘निर्देशित कर्जा’ को सीमालाई क्रमशः घटाउँदै लैजान सुझाव दिएको छ ।
यस्तै परिसंघले चालूपुँजी कर्जा मार्गदर्शन, २०७९’ ले उद्योगको विशिष्ट व्यावसायिक चक्रलाई सम्बोधन नगरेको भन्दै यसलाई खारेज गरी उद्योगको प्रकृति अनुसार फरक–फरक व्यवस्था लागू गर्न माग गरेको छ । चालुपुँजी कर्जाको सम्पत्ती वर्गीकरण मार्गदर्शन खारेज गर्नुपर्ने माग गरेको हो ।
ब्याजदर निर्धारण प्रक्रियालाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बनाउन नेपालमा पनि ‘मार्जिनल कस्ट अफ फन्ड बेस्ड ल्याडिङ रेट’ वा ‘एक्ट्रनल बेन्चमार्क बेस्ड ल्यान्डिङ रेट’ पद्दती अवलम्बन गर्न राष्ट्र बैंकसमक्ष माग गरेको छ । केन्द्रीय बैंकले धितो सुरक्षण भएको कर्जाको हकमा ‘खराब कर्जा’ मा वर्गीकरण हुने र कालोसूचीमा पर्ने समयसीमा हालको १ वर्षबाट बढाएर २ वर्ष कायम गर्नुपर्ने माग परिसंघले गरेको छ ।
यस्तै तरलता संकटमा परेका क्षेत्रका कर्जालाई पुनरतालिकीकरण गर्दा सोझै खराब श्रेणीमा नराखी ‘सूक्ष्म निगरानी’ मा मात्र राख्ने अस्थायी व्यवस्था गर्न माग गरेको हो । त्यस्तै एक व्यक्तिको कालोसूचीको अवस्थाले उसको प्रत्यक्ष संलग्न भएर दोष नभएको अन्य कम्पनीलाई समेत स्वतः कालोसूचीमा राख्ने विद्यमान व्यवस्था परिमार्जन गर्न माग गरेको छ ।
स्टार्टअप र पुँजी बजारमा सहजीकरण गर्न माग
परिसंघले बजेटमा घोषणा भएको स्टार्टअप कर्जा सुविधालाई बैंकिङ प्रणालीसँग जोड्दै छुट्टै कार्यविधि ल्याउनुपर्ने माग गरेको छ । यस्तै सेयर बजारको विकासका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सेयरमा लगानी गर्दा ६ महिनासम्म होल्ड गरी बिक्री गर्नुपर्ने अवधि घटाएर ३ महिना कायम गर्न माग गरेको हो । ट्रेजरी बिल्स र विकास ऋणपत्रको कारोबारका लागि पारदर्शी ‘सेकेन्डरी मार्केट’ विकासको लागि राष्ट्र बैंक र धितोपत्र बोर्ड मिलेर काम गर्नुपर्ने सुझाव केन्द्रीय बैंकले दिएको छ ।
परिसंघले गभर्नर, डेपुटी गभर्नर र विज्ञहरू रहने गरी एक अधिकारसम्पन्न ‘मौद्रिक नीति समिति’ गठन गर्न सुझाव दिएको छ । जसले नीतिगत सल्लाह मात्र नभई ठोस निर्णय लिन सकेत सक्ने परिसंघको सुझाव छ ।
बजेटमा घोषण भएको सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी सम्बन्धी कानुन ल्याउँदा निजी क्षेत्रसँग पर्याप्त छलफल र अध्ययन गर्नुपर्ने परिसंघको माग छ । एक बैंकबाट अर्को बैंकमा रकम स्थान्तरण गर्दा लाग्ने शुल्क हटाउन वा न्यूनतम बनाउन माग गरेको छ ।
राष्ट्र बैंकले कजाको माग, सापट तथा कजा स्वीकृतिको अवस्थामा हुने परिवर्तन मापन गर्न आवाधिक रूपमा बैंक कर्जा सर्वेक्षण सञ्चालन गनुपर्ने माग गरेको छ । त्यस्तै मौद्रिक नीतिले वाणिज्य बैंकहरूलाई आफ्नो ब्यालेन्ससिटको सानो हिस्सा नियमित रुपमा जोखिमयुक्त सम्पत्ति अन्तर्गत सावभौम–सम्बद्ध उपकरणहरूमा लगानी गर्न अनुमति दिनुपर्ने माग परिसंघले गरेको छ ।
हायर पर्चेज र व्यक्तिगत प्रकृतिको आवधिक कर्जामा ऋण भुक्तानी आम्दानी अनुपात ५० प्रतिशत अव्यव्यहारिक भएको भन्दै त्यसलाई बढाउनुपर्ने माग गरेको छ । हाल कर्जाको प्रकृति अनुसार ५० र ७० प्रतिशत रहेको यस्तो अनुपातले आम्दानी र सम्पत्ति राम्रो भए पनि कर्जा लिन नसक्ने अवस्था भएको भन्दै त्यसलाई परिमार्जन गर्न माग गरेको छ ।
परिसंघको सुझाव ग्रहण गर्दै गभर्नर विश्वनाथ पौडेलले आगामी मौद्रिक नीति मुख्यतया ब्याजदर र वित्तीय स्थायित्व सुनिश्चित गर्न केन्द्रित हुने बताए । उनले निजी क्षेत्र नै अर्थतन्त्रको प्रमुख चालक भएको स्वीकार गर्दै लगानी र आर्थिक गतिविधिलाई प्रवर्द्धन गर्न नियामक र उद्योगीबीच घनिष्ठ समन्वय रहने प्रतिवद्धता जनाए ।
प्रतिक्रिया