काठमाडौं । सरकारले स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना र उद्यमशीलता प्रवर्द्धनका लागि ‘स्टार्टअप फास्ट ट्रयाक कार्ययोजना, २०८३’ सार्वजनिक गरेको छ ।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयद्वारा जारी यो कार्ययोजनाले स्टार्टअप व्यवसायका लागि आवश्यक दर्ता, सञ्चालन र बहिर्गमन सम्बन्धी प्रक्रियालाई अत्यन्तै सरल र प्रविधिमैत्री बनाएको छ ।
सरकारले पहिलोपटक स्टार्टअपलाई कानुनी रूपमा परिभाषित गर्दै यसका ५ वटा मुख्य आधार तय गरेको छ ।
कार्ययोजना अनुसार नयाँ कम्पनी, प्राइभेट फर्म वा साझेदारी फर्मका रूपमा दर्ता भएको, वस्तु वा सेवाको उत्पादनमा नवीन सोच र प्रविधिको प्रयोग भएको, छिटो स्तरोन्नतिको सम्भावना भएको, दर्ता भएको १० वर्ष ननाघेको र वार्षिक कारोबार १५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी नभएको व्यवसायलाई ‘स्टार्टअप’ मानिनेछ ।
कार्ययोजनाको सबैभन्दा सबल पक्ष भनेको ‘फास्ट ट्रयाक’ प्रणाली हो । अब स्टार्टअपहरूले उद्योग वा व्यवसाय दर्ताका लागि हप्तौं कुर्नुपर्ने छैन । सरकारले दुई दिनभित्रै दर्ता प्रक्रिया सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।
यसका लागि संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहका सबै दर्ता गर्ने निकायहरूलाई एकीकृत गरी ‘वान डोर बिजनेस रजिस्ट्री प्लेटफर्म’ सञ्चालनमा ल्याइनेछ ।
डिजिटल प्रणालीलाई प्राथमिकता दिँदै कार्ययोजनाले ‘अटो फिल र अटो रिट्रिभल’ को अवधारणा अघि सारेको छ । यसको अर्थ, एकपटक एउटा सरकारी निकायमा पेश गरिएको विवरण वा कागजात अर्को निकायमा पुनः बुझाउनु पर्ने छैन । प्रणालीले आफैं ती विवरणहरू तान्नेछ, जसले उद्यमीको समय र लागत दुवै बचत गर्नेछ ।
स्टार्टअपहरूलाई सुरुवाती चरणमा कर र प्रशासनिक भार कम गर्न सरकारले विशेष सहुलियत दिएको छ । अब स्टार्टअप उद्योगहरूले सुरुको तीन वर्षसम्म त्रैमासिक रूपमा विवरण बुझाउनु पर्ने छैन । यसको साटो वर्षमा एकपटक वार्षिक विवरण पेश गरे पुग्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । साथै, कर चुक्ता प्रमाणपत्र लिनका लागि आवेदन दिएको ७ दिनभित्रै प्रमाणपत्र जारी गर्ने ग्यारेन्टी कार्ययोजनाले गरेको छ ।
यति मात्र होइन, यदि कुनै स्टार्टअपले न्यूनतम वार्षिक अनुपालन गरिरहेको छ तर सक्रिय गतिविधि गर्न सकेको छैन भने त्यस्तो व्यवसायलाई ३ वर्षसम्म ‘निष्क्रिय’ अवस्थामा राख्न पाउने कानुनी अधिकार दिइनेछ । यसले गर्दा व्यवसाय नचलेको बेला पनि खारेजीमा गइहाल्नु पर्ने दबाब उद्यमीलाई हुने छैन।
नेपालमा व्यवसाय सुरु गर्नु जति गाह्रो छ, त्यसलाई विधिवत् रूपमा बन्द गर्नु त्योभन्दा बढी चुनौतीपूर्ण मानिन्छ । तर, यो कार्ययोजनाले ‘एक्जिट पोलिसी’ लाई अत्यन्तै सहज बनाएको छ ।
कारोबार नगरेका, कर्मचारी वा दायित्व बाँकी नभएका स्टार्टअपहरूले व्यवसाय बन्द गर्न चाहेमा निवेदन दिएको ७ दिनभित्रै विघटन गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था गरिनेछ । यसले असफल भएका उद्यमीलाई छिटो अर्को नयाँ काम सुरु गर्ने बाटो खोल्नेछ ।
कार्ययोजनाले स्टार्टअपहरूका लागि आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सद्वारा सञ्चालित प्रणाली र ‘स्टार्टअप हेल्प डेस्क’ स्थापना गर्ने उल्लेख गरेको छ । उद्योग विभाग र औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठानमा छुट्टै ‘डेडिकेटेड स्टाफ’ राखेर स्टार्टअपका समस्या समाधान गरिनेछ ।
उद्यमीहरूलाई सीप विकास र नेटवर्किङका लागि ुबिजनेस इन्क्युवेसन सेन्टरु हरू स्थापना गरिनेछ । त्यस्तै, कोचिङ, मेन्टरिङ, सहुलियतपूर्ण स्टार्टअप कर्जा र व्यावसायिक परामर्श सेवा जस्ता सुविधाहरूलाई पनि कार्ययोजनामा प्राथमिकताका साथ समावेश गरिएको छ ।
कार्ययोजना केवल केन्द्रमा मात्र सीमित छैन । स्थानीय तहमा हुने व्यवसाय दर्ताका क्रममा स्टार्टअपहरूलाई सहयोग गर्न ‘उद्यम विकास सहजकर्ता’ हरूलाई परिचालन गरिनेछ । स्थानीय, प्रदेश र संघीय कानुनहरूबीच तादात्म्य मिलाउन आवश्यक सुधार गर्ने र संघीय कानुन बमोजिम स्टार्टअपमैत्री प्रावधानहरू सबै तहका कानुनमा समावेश गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।
यो कार्ययोजनालाई सफल बनाउन मन्त्रालयले स्पष्ट समयसीमा र जिम्मेवार निकायहरू तोकेको छ । धेरैजसो कानुनी सुधार र डिजिटल प्रणालीको विकास ३ देखि ६ महिनाभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य छ । उद्योग विभाग, वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग, कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय र सातै प्रदेशका उद्योग हेर्ने मन्त्रालयहरूलाई यसको कार्यान्वयनमा मुख्य सहयोगी निकायका रूपमा तोकिएको छ ।
प्रतिक्रिया