अख्तियारले घरमा म्याद टाँसेपछि इमेलमार्फत आरजुको जवाफ: तीन दिनभित्र आउन सक्दिनँ

काठमाडौं । राहदानी (पासपोर्ट) खरिद ठेक्का प्रकरणमा भएको भनिएको भ्रष्टाचारको अनुसन्धानका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसकी नेतृ आरजु राणा देउवालाई बयानका लागि बोलाएको छ ।

अख्तियारको टोलीले बूढानीलकण्ठस्थित देउवा निवासमै पुगेर बाटोको म्याद बाहेक तीन दिनभित्र उपस्थित हुनुपर्ने भन्दै सूचना टाँस गरेको थियो । राहदानी छपाइसम्बन्धी कार्यमा भ्रष्टाचारजन्य कसुर गरेको उजुरीका आधारमा उनीसँग बयान लिनुपर्ने अख्तियारले जनाएको छ ।

इमेलमार्फत आरजुको जवाफ

अख्तियारले उपस्थित हुन म्याद दिएकै दिन आरजु राणाले इमेलमार्फत आयोगलाई जवाफ पठाएकी छिन् । आफू हाल उपचारका लागि विदेशमा रहेकाले तोकिएको तीन दिनभित्र उपस्थित हुन नसक्ने व्यहोरा उनले इमेलमा उल्लेख गरेकी छिन् ।

अख्तियार स्रोतका अनुसार उनले अनुसन्धानमा पूर्ण सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै स्वास्थ्य अवस्थाका कारण तत्काल नेपाल फर्किन नसक्ने जानकारी गराएकी हुन् । पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र आरजु देउवा दम्पती लामो समयदेखि देश बाहिरै रहेका छन् ।

राहदानी विभागको महानिर्देशक तहबाट टुंगिने खरिद प्रक्रियामा सामान्यतया मन्त्रीको कागजी संलग्नता रहँदैन । तर, अख्तियारमा परेका उजुरी र संकलित सूचनाका आधारमा ठेक्काको डिजाइन, प्याकेज निर्माण र ठेकेदार छनोटमा आरजु र उनका छोरा जयवीर देउवाको समेत भूमिका देखिएको दाबी गरिएको छ ।

अख्तियारको प्रारम्भिक अनुसन्धान अनुसार राहदानी विभागबाट ई-पासपोर्टको ठेक्का हुनुअघि जयवीर देउवा, सिद्धार्थ थापा र विभागका तत्कालीन महानिर्देशक तीर्थराज अर्यालबीच पटक-पटक भेटघाट भएको सूचना फेला परेको छ । टेण्डरको प्राविधिक मूल्यांकनमा समेत गम्भीर त्रुटि गरिएको पाइएको छ । ‘ब्लेड सर्भर’ राख्नुपर्ने शर्त विपरीत ‘र्‍याक सर्भर’ उपलब्ध गराउने प्रस्ताव गर्ने कम्पनीलाई स्वीकृत गरी अनियमितता गरिएको उजुरीमा उल्लेख छ ।

यस प्रकरणमा अख्तियारले करिब ८ अर्ब रुपैयाँ बराबरको अनियमितता भएको दाबी गरेको छ । हालसम्म यस प्रकरणमा ४ जना पक्राउ परिसकेका छन् ।

राहदानी विभागका महानिर्देशक तीर्थराज अर्याल, निर्देशक सुनीलकुमार केसी, लेखा अधिकृत तुलसीप्रसाद आचार्य, जर्मन कम्पनी ‘मुह्रबाउर’का नेपाली एजेन्ट मनिन्द्रराज मल्ल प्रहरी नियन्त्रणमा परेका छन् ।

विशेष अदालतले उनीहरूलाई अनुसन्धानका लागि थुनामा राख्न अनुमति दिइसकेको छ । अख्तियारका अनुसार यस प्रकरणमा सरकारी अधिकारी र कम्पनीका प्रतिनिधिसहित ३५ जनाभन्दा बढीमाथि विस्तृत छानबिन भइरहेको छ र २० जनाभन्दा बढीको बयान लिइसकिएको छ ।

सरकारले पनि यस विषयमा चासो देखाउँदै प्रधानमन्त्री कार्यालयबाटै टोली पठाएर ठेक्का प्रक्रिया र मौज्दात राहदानीको अवस्थाबारे अध्ययन गरेको थियो। देउवा दम्पतीले भने आफूहरू नेपाल फर्कने सहज वातावरण बनाइदिन सरकारसमक्ष आग्रह गरिरहेका छन् ।

विभागलाई देउवा दम्पतीको पत्र: भागे भन्ने भाष्य बनाएर पक्राउ पुर्जी जारी गर्ने प्रयास नगर्नू, २ महिनामा फर्कन्छौं