अर्थमन्त्रीले ‘आर्थिक अपराध’ लुकाउन धम्क्याउन थाल्नुभयो, सबै बजेटको छानबिन गरौंः वर्षमान पुन

काठमाडौं । पूर्वअर्थमन्त्री तथा नेकपाका सांसद वर्षमान पुनले बजेट निर्माण प्रक्रियामा करका दर हेरफेर गरिएको विषयलाई ‘आर्थिक अपराध’को संज्ञा दिँदै वर्तमान मात्र नभई विगतका बजेट निर्माण प्रक्रियाको समेत छानबिन गर्न माग गरेका छन् ।

शुक्रबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै पुनले अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले सार्वजनिक लेखा समिति र आर्थिक विधेयकमाथिको छलफलका क्रममा दिएको अभिव्यक्तिले संसद् र संसदीय समितिको अवमूल्यन गरेको बताए । सांसदहरूले उठाएका प्रश्न र जिज्ञासाको जवाफ दिनुपर्ने दायित्व सरकारको भए पनि त्यसको सट्टा धम्कीपूर्ण शैली अपनाइएको भन्दै उनले आपत्ति जनाए ।

‘सातवटा करका दर हेरफेर गरेको अर्थमन्त्री आफैंले स्वीकार गर्नु भएको छ । सातवटा होस् वा एउटा, अपराध भनेको अपराध हो,’ उनले भने, ‘हामीले आरोप लगाएका थिएनौं, जिज्ञासा राखेका थियौं । तर अर्थमन्त्रीले आफूले नै हेरफेर गरेको स्वीकार गर्नुभएको छ ।’

उनले बजेट निर्माण प्रक्रियामा भएको भनिएको हस्तक्षेपबारे निष्पक्ष छानबिन आवश्यक रहेको बताउँदै आफू अर्थमन्त्री रहेका बेला ल्याइएको बजेटसहित गत वर्ष र चालु वर्षका बजेटको पनि अनुसन्धान गर्न तयार रहेको बताए ।

‘म आजको मात्रै कुरा गरिरहेको छैन । दुई वर्षअघि मेरो पालामा आएको बजेटको पनि छानबिन होस्, गत वर्षको पनि होस् र अहिलेको पनि होस्,’ पुनले भने, ‘विधि र पद्धतिमाथि प्रश्न उठेको छ भने सबैको समान रूपमा परीक्षण हुनुपर्छ ।’

संसदीय छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने माग गर्दै उनले समितिमा पुराना सांसदहरूभन्दा नयाँ सांसदहरूलाई राख्न सुझाव दिए । यसबाट निष्पक्षता कायम हुने र संसद्को गरिमा जोगिने उनको भनाइ थियो ।

पुनले बजेट निर्माणको स्थापित प्रक्रियाबारे चर्चा गर्दै अर्थ विधेयक मन्त्रालय, कानुन मन्त्रालय र मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भएपछि त्यो नेपाल सरकारको आधिकारिक दस्तावेज बन्ने बताए । मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भइसकेपछि कुनै व्यक्तिगत मन्त्री वा कर्मचारीले करका दर तथा नीतिगत व्यवस्था परिवर्तन गर्न नपाउने उनको तर्क थियो ।

‘अर्थमन्त्रीको होइन, त्यो नेपाल सरकारको बजेट हो । मन्त्रिपरिषद्बाट टुंगो लागिसकेपछि व्यक्तिगत रूपमा करका दर हेरफेर गर्ने अधिकार कसैलाई हुँदैन,’ उनले भने ।

पूर्वअर्थमन्त्री पुनले बजेट निर्माण प्रक्रियामा पारदर्शिता र संस्थागत प्रक्रियाको पालना अनिवार्य रहेको उल्लेख गर्दै प्रतिनिधिसभामा दर्ता भइसकेका विषय कर्मचारी तहबाट परिवर्तन गरिनु संसद्को सर्वोच्चतामाथिको चुनौती हुने बताए ।

उनले अन्त्यमा बजेट निर्माण प्रक्रियामा देखिएका विवाद, करका दर हेरफेर, सूचना चुहावट तथा प्रक्रियागत कमजोरीबारे सत्यतथ्य पत्ता लगाउन संसदीय छानबिन समिति गठन गरी प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न आग्रह गरे ।

‘यो पुराना र नयाँको विषय होइन, विधि, पद्धति, नैतिकता र संसद्को सर्वोच्चताको विषय हो,’ उनले भने, ‘हिजो कसैले गल्ती गर्‍यो भन्दैमा आज फेरि त्यही गल्ती दोहोर्याउन पाइँदैन ।’

यस्तो छ उनले संसदमा राखेको विचार
जेठ १७ गते सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रिय स्वाधीनता, सीमा रक्षा र भौगोलिक अखण्डतासँग सम्बन्धित विषयमा व्यक्त गर्नुभएको विचारबारे हामीले पटक–पटक यो सम्मानित संसद्‌मा विषय राखिसकेका छौं । परराष्ट्रमन्त्रीले स्पष्टीकरण दिन कोसिस गर्नुभयो, तैपनि त्यो पर्याप्त छैन । प्रधानमन्त्रीले नै त्यसबारे जवाफ दिनुपर्छ र त्यो विषय संसद्को अभिलेखबाट हट्नुपर्छ भन्ने कुरा हामीले राख्दै आएका छौँ। यसमा सभामुखको रुलिङ होस् भनी म माग राख्न चाहन्छु ।

यसभन्दा पनि जटिल र थप गम्भीर विषय आइलागेको छ । हामीले हाम्रो दलका तर्फबाट अर्थमन्त्रीलाई ‘शङ्काको लाभ’ दिएकै थियौँ। हामीले यहाँ संसद्‌मा विभिन्न समयमा, शून्य समय, विशेष समयमा केही कुराहरू उठाइराखेका थियौँ । तर हिजै मात्रै सार्वजनिक लेखा समिति र आर्थिक विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफलका क्रममा अर्थमन्त्रीले जसरी जवाफ दिनुभयो, त्यसले सार्वभौम जनप्रतिनिधि संस्था संसद्को अवमूल्यन भएको छ, समितिको अवमूल्यन भएको छ । धाकधम्की प्रयोग गर्ने, धम्काउने कोसिस भएको छ। यसमा हाम्रो गम्भीर आपत्ति छ ।

कार्यपालिका र त्यसका सदस्यहरू संसद्‌प्रति जवाफदेही हुनुपर्छ, संसद्का समितिहरूप्रति जवाफदेही हुनुपर्छ। सांसदहरूले उठाएका सबै विषयहरू आरोप हुँदैनन्स कतिपय जिज्ञासा हुन्छन्, कतिपय प्रश्न हुन्छन्, कतिपय स्पष्टीकरणका कुरा हुन्छन्। तर कोही पनि त्यसको जवाफ दिनबाट पन्छिन मिल्दैन । अरू कुरा र तपसिलका कुरा गरेर उम्किन पाइँदैन ।
अर्थमन्त्रीजीले सातवटा करका दरहरू हेरफेर गरेँ भनेर खुल्लमखुल्ला स्वीकार्नुभयो । यो आर्थिक अपराध हो ।
हामीले त्यहाँ ‘अपराध गर्नुभयो’ भनेका थिएनौँ, जिज्ञासा मात्र राखेका थियौँ। तर उहाँले त धम्की दिँदै ‘यो मैले गरेकै हुँ, के गर्छौ ?’ भन्नुभयो। यसले संसद्को मानहानी भएको छ । सभामुखबाट यसमा रुलिङ हुनुपर्छ, छानबिन गरिनुपर्छ। यस प्रकारको अपराध गर्न पाइँदैन । उहाँले यही रोस्ट्रमबाट खुल्लमखुल्ला स्वीकार्नुभएको रेकर्ड छ ।

म के पनि भन्न चाहन्छु भने– उहाँले ‘पुरानाले गरे, पोहोरसाल ७३ वटा हेरफेर गरे, मैले अहिले जम्मा ७ वटा गरेँ’ भन्नुभयो । ७३ वटा होस् या एउटा होस्, अपराध भनेको अपराध हो। दुई वर्षअगाडि मैले नै बजेट ल्याएको थिएँ । म पनि पुरानो हुँ ।

म आजको मात्रै कुरा भन्दै छैन, पुरानो पनि छानबिन होस्। दुई वर्षअगाडि मेरो पालाको पनि छानबिन होस्, गत वर्षको पनि होस् र यसपटकको पनि छानबिन होस्। म त्यसका लागि तयार छु ।

र, त्यसका लागि म अर्को कुरा पनि भन्न चाहन्छु–पुराना कोही पनि सांसद नराखी, यसपटक मात्रै प्रतिनिधिसभामा आउनुभएका नयाँ माननीयहरूलाई राखेर छानबिन गरौँ। संसद्को मर्यादा कायम गरौँ। ‘पुरानो’ र ‘नयाँ’ भनेर विषयान्तर गर्न पाइँदैन । त्यसैले म सम्माननीय सभामुखबाट रुलिङको अपेक्षा गर्दछु ।

म आफ्नो दलका अतिरिक्त विपक्षी दलहरूका तर्फबाट पनि यो माग राख्न चाहन्छु कि एउटा संसदीय छानबिन समिति गठन होस्। कहाँनेर ‘ग्रे एरिया’ छ ? कहाँनेर चुहावट छ रु कहाँनेर के भयो, हामी सबैलाई थाहा छ नि ? २० लाखभन्दा मुनिको कुन गाडी, कुन कम्पनी, कुन ब्रान्ड, सबैलाई थाहा छ ? उहाँले त ‘मैले छुट दिएकै हुँ’ भन्नुभयो । त्यो पाइँदैन ।

कुरा उठाउने माननीयज्यूलाई ‘हिजोका तिम्रा के छन् ? छानबिन गर्दै छु, फाइल खुल्दै छ’ भन्ने ? खुलोस् माननीयज्यू १ मेरो त मेरै पालादेखिको छानबिन होस् भन्दै छु म ?
विधेयकको एउटा प्रक्रिया हुन्छ। मन्त्रालयहरूले विधेयक तयार गर्छन् । सबै विधेयकका अतिरिक्त अर्थ विधेयक पनि क्याबिनेटले पास गर्छ। क्याबिनेटपछि कुनै ‘इन्डिभिजुअल’ (व्यक्तिगत)मन्त्रीले हेरफेर गर्न पाउँदैन, अझ कर्मचारीले त १२ पेज मिलाउने भन्ने कुरै आउँदैन । यसले संसद्को सर्वोच्चता र मानहानी भएको छ। ठिक छ, केही प्राविधिक, सानातिना कमा, फुलस्टप वा प्राविधिक रूपले असङ्गत रहेका कुराहरू विगतमा पनि होलान्? त्यसबारे पनि के गर्ने ? छानबिन होस्, अध्ययन होस् र प्रतिवेदन आओस् ।

तत्कालीन अर्थमन्त्री दिवङ्गत भरतमोहन अधिकारीज्यूको समयमा बजेट संसद्‌मा पढ्नुअगाडि नै सार्वजनिक मिडियामा लिक भयो भनेर छानबिन समिति बन्यो। संसदीय समितिले डिटेल बजेटको कार्यविधि बारे प्रतिवेदन दिएपछि २०६८ सालपछि लगातार त्यही प्रोसिड्युरमा बजेट बन्ने गरेको छ । तीन महले बनाएर विभागहरूले दिन्छन् । त्यसमा माइन्युटहरू हुन्छन्, सरोकारवालासँग छलफल हुन्छ ।

अर्थ मन्त्रालयले तयार गरेर, कानुन मन्त्रालयसहित भएर बजेट क्याबिनेटमा जान्छ । क्याबिनेटले टुङ्गो गरेर मात्रै त्यो आउँछ । त्यो अर्थमन्त्रीज्यूको होइन, नेपाल सरकारको बजेट हो । त्यो विधेयक नेपाल सरकार क्याबिनेटले मात्रै पास गर्न पाउँछ र यहाँ आउँछ। त्यसमा आवश्यक संशोधन र परिमार्जनहरू हुन्छन् ।

अर्थ विधेयक संवेदनशील भएकाले यसका अलिकति जटिलताहरू छन् । तैपनि, हाउसमा टेबल भइसकेको कुरा कर्मचारीले चेन्ज गर्ने, पेज घटाउने, अझ करका दर सात–सातवटामा खुल्लमखुल्ला हेरफेर गर्ने छुट हुँदैन । सरकारलाई त्यो अधिकार छ, सरकार जहिले पनि बहुमतमा हुन्छ । यदि असाध्यै जरुरी चिज छुट्यो भने भोलि क्याबिनेटले हेरफेर गरेर फेरि संसद्‌लाई जानकारी गराउने प्रक्रिया पनि छ । यसको अर्थ ‘केही चलाउनै पाइएन, हल्लिनै पाइँदैन, जे लेखियो सिद्धियो’ भन्ने होइन, तर हरेक चिजको ‘ड्यु प्रोसेस’ पुर्‍याउनुपर्छ ।

अनि, त्यो कुरा उठाउने माननीयज्यूलाई ‘हिजोका तिम्रा के छन् ? छानबिन गर्दै छु, फाइल खुल्दै छ’ भन्ने ? खुलोस् माननीयज्यू, मेरो त मेरै पालादेखिको छानबिन होस् भन्दै छु म ।अहिलेको मात्र होइन। त्यसैले यो पुराना र नयाँको विषय होइनस यो विधिको विषय हो, पद्धतिको विषय हो, नैतिकताको विषय हो र संसद्को सर्वोच्चताको विषय हो। यो कुरामा मैले गम्भीर रूपले ध्यानाकर्षण गराएको छु ।छानबिन समिति बनोस्।

छलफल अहिलेको होस्, गत वर्षको होस् वा अझ अघिल्लो वर्षको गर्ने हो भने पनि गरौँ। तर अब यसरी हुँदैन। यो सम्मानित सदन नयाँ पनि हो, नयाँ साथीहरू आउनुभएको छ, नयाँ भावनासहित आउनुभएको छ भने यसबाट एउटा ‘ब्रेक थ्रु’ पनि गरौँ। ‘हिजोकाले गरे, त्यसैले मैले पनि गरेँ’ भन्न पाइँदैन ।