काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले आफ्नो विधानमा पहिलोपटक ‘वरिष्ठ नेता’ पद सिर्जना गर्ने निर्णय गरेको छ ।
बिहीबार केन्द्रीय कार्यालयमा सभापति रवि लामिछानेको अध्यक्षतामा बसेको सचिवालय बैठकले विधान संशोधन गर्दै उक्त पदलाई वैधानिकता दिने र केन्द्रीय समितिको आकार बढाउने सहमति जुटाएको हो ।
यसअघि सहमहामन्त्री विपिन आचार्यको संयोजकत्वमा गठित विधान संशोधन समितिले बुझाएको प्रतिवेदनमा ‘वरिष्ठ नेता’ को पद प्रस्ताव गरिएको थिएन। तर, सचिवालय बैठकले पार्टीको आवश्यकता र विशिष्टतालाई ध्यानमा राख्दै उक्त पद थप्ने निर्णय गरेको छ ।
बालेन शाहका लागि ‘वरिष्ठ नेता’ को व्यवस्था
रास्वपामा हाल बालेन शाह (वालेन शाह) वरिष्ठ नेता भए पनि पार्टीको विधानले उक्त पदलाई चिन्दैनथ्यो । चुनावअघि नै उनलाई सभापतिपछिको दोस्रो वरीयतामा रहने गरी वरिष्ठ नेताको जिम्मेवारी दिने समझदारी भएको थियो । अब हुने आगामी महाधिवेशनमा प्रस्तुत गरिने विधान संशोधन प्रस्तावमार्फत यो पदलाई वैधानिक बनाइने भएको हो ।
सचिवालय स्रोतका अनुसार ‘वरिष्ठ नेता’ को पद सेरेमोनियल (अलंकारिक) स्वरूपको हुनेछ । यस पदका लागि निर्वाचन नभई मनोनयन गर्ने व्यवस्था गरिनेछ । बालेन शाहले पार्टीमा कुनै शक्तिशाली कार्यकारी पद लिन नचाहेका कारण उनलाई सम्मानस्वरूप यो पदमा निरन्तरता दिने समझदारी भएको जनाइएको छ ।
पदाधिकारी संख्या १९ पुर्याइयो, महिला सहभागिता अनिवार्य
बैठकले पदाधिकारीहरूको संख्या बढाएर १९ सदस्यीय बनाउने निर्णय गरेको छ। विधान संशोधन समितिले १६ जना पदाधिकारीको प्रस्ताव गरे पनि सचिवालयले त्यसलाई बढाएको हो ।
नयाँ व्यवस्था अनुसार पदाधिकारीहरूको संरचना निम्नअनुसार हुनेछ:
सभापति: १
वरिष्ठ नेता: १
उपसभापति: ३ (१ जना महिला अनिवार्य)
महामन्त्री: २
सहमहामन्त्री: ५ (१ जना महिला अनिवार्य)
प्रवक्ता: १
सहप्रवक्ता: ३ (१ जना महिला अनिवार्य)
कोषाध्यक्ष: १
सहकोषाध्यक्ष: २ (१ जना महिला अनिवार्य)
उपसभापति र सहमहामन्त्री पदमा केही व्यक्तिलाई मनोनित गर्ने विषयमा पनि छलफल भएको छ, यद्यपि यसबारे अन्तिम निर्णय हुन बाँकी छ।
सचिवालय बैठकले केन्द्रीय समितिको आकार पनि उल्लेख्य रूपमा बढाउने निर्णय गरेको छ । हाल १२१ सदस्यीय रहेको केन्द्रीय समितिलाई अब १५८ सदस्यीय बनाइनेछ । यसमा ७ प्रदेश समितिका सभापतिहरू पदेन केन्द्रीय सदस्य रहनेछन्। विधान संशोधन समितिले १३६ सदस्यको प्रस्ताव गरे पनि पार्टीले त्यसलाई बढाएर १५८ पुर्याएको हो ।
त्यसैगरी, महाधिवेशनपछि बन्ने सचिवालयलाई ३३ सदस्यीय बनाइने निर्णय भएको छ। जसमा सभापति, उपसभापति, महामन्त्री, सहमहामन्त्री, प्रवक्ता र कोषाध्यक्ष स्वतः सदस्य हुनेछन्।
केन्द्रीय समितिमा सभापतिले मनोनयन गर्ने सदस्य संख्या पनि ५१ पुर्याइएको छ । निर्वाचन अगाडिको सहमति, विभिन्न पार्टीहरूको समायोजन र स्वतन्त्र रूपमा जोडिएका व्यक्तित्वहरूलाई सम्बोधन गर्न केन्द्रीय समितिको आकार र मनोनयन कोटा बढाइएको एक सचिवालय सदस्यले जानकारी दिए । यो प्रस्तावित संशोधित विधान आगामी महाधिवेशनमा अनुमोदनका लागि पेश गरिनेछ ।
प्रतिक्रिया