ठूला करदाताको रुपमा कर तिरिरहेको, हजारौंलाई रोजागारी दिएको, २ दशकमा ६ खर्ब रुपैयाँकाे काराेबारबाटै साढे ३ खर्ब रुपैयाँ कर तिरेको एनसेलले यो अवधिमा १ खर्ब रुपैयाँ पनि लाभांश भने लगेको छैन। एनसेलले बसालेको टेलिकमको जग, भौतिक सम्पत्ति, रोजगारी र प्रविधिलाई यही छोडेर जाने कम्पनीप्रति सरकारले गरेको व्यवहारले नेपालमा वैदेशिक लगानीको वातावरणप्रति गम्भीर प्रश्न उब्जाइरहेको छ ।
काठमाडौं । देशैभरका साढे ३ लाखभन्दा बढी कम्पनीलाई सुविधा दिँदा सरकारले एनसेललाई मात्रै सौतेनी व्यवहार गरेर आफ्नो असली चरित्र देखाएको छ । निजी क्षेत्रबाट नेपालमा स्थापित वैदेशिक लगानीको दूरसञ्चार सेवा कम्पनी एनसेल बाहेकका कम्पनीलाई कर बक्यौतामा छुट दिँदा एनसेललाई भने दिइएको छैन ।
अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले १५ जेठमा संसद्मा पेस गरेको आर्थिक विधेयकले कर निर्धारणबाट सिर्जित बक्यौता दाखिल गरेमा शुल्क, थप दस्तुर तथा जरिवाना मिनाहासम्बन्धी विशेष व्यवस्था गरेको छ ।
अर्थमन्त्री वाग्लेले गरेको यो व्यवस्था अनुसार नेपालमा हाल दर्ता भएका साढे ३ लाखभन्दा बढी कम्पनी र सक्रिय अवस्थामा रहेका डेढ लाख कम्पनीले लाभ पाउने अवस्था सिर्जना हुँदा एनसेललाई भने यस्तो सुविधाा लिनबाट बञ्चित गरिएको छ ।
अर्थमन्त्री वाग्लेले आर्थिक विधेयकको दफा ४५ को उपदफा २ मा दूरसञ्चार सेवा प्रदान गर्ने व्यवसायमा संलग्न व्यक्तिको हकमा भने शुल्क, थप दस्तुर, जरिवाना तथा बाँकी ब्याज वा विलम्ब शुल्क मिनाहा दिएका छैनन् ।
नेपालमा दूरसञ्चार सेवा प्रदान गर्ने जम्मा दुईवटा कम्पनी छन् । नेपाल टेलिकम सरकारी स्वामित्वको पब्लिक कम्पनी हो । यसमा सरकारको ९२ प्रतिशत सेयर स्वामित्व छ । सरकारी कम्पनी भएकाले आर्थिक विधेयकको दफा ४५ मा छुट नदिने दूरसञ्चार सेवा प्रदायक एनसेल मात्रै पर्छ । नेपालमा अरू कम्पनी नभएकाले दूरसञ्चार क्षेत्रमा लगानी गर्ने र यो व्यवसायमा संलग्न व्यक्ति अहिलेको अवस्थामा एनसेल मात्रै छ ।
अर्थमन्त्री वाग्लेले आर्थिक विधेयकको दफा ४५ अनुसार २०८३ जेठ १५ भित्र कर निर्धारणबाट सिर्जित बक्यौता अन्तर्गतको मूल्य अभिवृद्धि कर, आयकर, अन्तःशुल्कको दायित्वमा आगामी पुससम्ममा १ प्रतिशतमात्रै थप शुल्क तिरेर कर बुझाउन पाउने सुविधा दिएका छन् ।
नेपालमा ठूला करदाताका रूपमा रहेको र वार्षिक औसतमा १८ देखि २० अर्ब रुपैयाँ कर तिर्दै आएको एनसेलमाथि सरकारले भने विभेद गरेको छ । सरकारको यस्तो विभेदकारी नीतिले नेपालमा लगानी गर्छु भनेर हेरिरहेका विदेशी लगानीकर्तालाई बिच्क्याउने काम गरेको छ ।
‘नियोजित रुपमा एनसेललाई मात्रै यस्तो सुविधा नदिनु भनेको सामाजिक न्याय विपरितको काम हो,’ कर्पोरेट कानूनका एक जानकारले क्लिकमान्डुसँग भने, ‘राज्यले सबैलाई समान व्यवहार गर्नुपर्छ भन्ने विश्वव्यापी मान्यता र अभ्यासको विज्ञ अर्थमन्त्रीले खिल्ली उडाएर विश्वसामू नेपालको प्रतिष्ठा घुमिल बनाएका छन् ।’
नेपालको टेलिकम क्षेत्रमा एनसेलले प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूपमा हजारौंलाई रोजगारी दिएको छ भने गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ सम्मको २० वर्षमा ६ खर्ब ३० अर्ब आम्दानीमध्ये ३ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँ त करमा नै योगदान गरेको छ । औसतमा वार्षिक आम्दानीको ५७ प्रतिशत करमा योगदान गरेको एनसेलले दूरसञ्चार क्षेत्रको जग बसाउन दिएको योगदानको सरकारले कुनै मूल्याङ्कन भने गरेको देखिँदैन ।
त्यसो त एउटै मुद्दामा दुई टेलिकम सेवा प्रदायकलाई फरक-फरक व्यवहार गरेर निजी क्षेत्रमाथि सरकार अनुदार छ भन्ने प्रष्ट सन्देश पटक-पटकको सरकारी व्यवहारले देखाइसकेको छ ।
नेपाल टेलिकमलाई काखी च्यापेर एनसेललाई गरिरहेको सौतेलो व्यवहारका कारण सरकारले आफ्नो चरित्र उदाङ्गो बनाएको यसअघिका गतिविधिले समेत प्रष्ट पारिसकेको छ ।
सरकारले नेपाल टेलिकमलाई २५ वर्ष सेवा प्रदान गर्न दिएपछि नयाँ इजाजतपत्र दिइसकेको छ । तर एनसेलको भने आगामी २०८६ भदौ १६ गते इजाजतपत्रको २५ वर्षे अवधि सकिनुअगाडि नै गत वर्ष २०८१ भदौमै ५ वर्षपछि सरकारी स्वामित्वमा आउने सर्तमा यसको इजाजतपत्र नवीकरण गरेको छ ।
त्यसअघि नेपाल टेलिकमलाई मात्रै फाइभजी सेवाको परीक्षण अनुमति दियो । विडम्बना, टेलिकमले नेपालमा फाइभजी सञ्चालन गर्ने र यसमा लगानीको आँट गर्नै सकेन । जसकारण गुणस्तरीय इन्टरनेट चलाउन पाउने नागरिकको मौलिक अधिकारको हनन् भएको छ ।
त्यसअघि समेत फोरजीको अनुमति पाउँदा पनि टेलिकमको भन्दा ५ महिनापछि मात्रै एनसेलले पाएको थियो । भलै टेलिकमले भन्दा एनसेलले अगाडि थ्रीजी सेवालाई फोरजी मात्रैमा सञ्चालन गर्दै छ ।
प्रतिक्रिया