नेपालको टेलिकम क्षेत्रमा एनसेलको योगदान प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्षरुपमा दिएको हजारौंको रोजगारी, कुल ६ खर्ब ३० अर्ब आम्दानीमध्ये ३ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँ त करमा नै योगदान गरेको छ । औसतमा वार्षिक आम्दानीको ५७ प्रतिशत करमा योगदान गरेको एनसेलले दूरसञ्चार क्षेत्रको जग बसाउन दिएको योगदान कुनै पनि मूल्यमा हिसाब गर्नेभन्दा पनि धेरै गुणा बढीको छ ।
काठमाडौं । मोबाइल सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलले स्थापनाकालदेखि अहिलेसम्म नेपालमा लगानी गरेवापतको प्रतिफलका रुपमा करिब ६७ अर्ब रुपैयाँ लाभांश विदेश लगेको छ । यसले साढे ९३ अर्ब रुपैयाँ लाभांश बाँढ्दा सरकारलाई तिरेको करको हिस्सा पनि साढे ३ खर्ब रुपैयाँ नाघिसकेको छ ।
दूरसञ्चार क्षेत्रको विकासमा महत्त्वपूर्ण योगदान दिएको निजी क्षेत्रको यो मोबाइल सेवाप्रदायकले नेपालमा सेवा दिन थालेको पछिल्लो २० वर्षमा सरकारलाई ३ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँ कर मात्रै तिरेको देखिन्छ ।
एनसेलको पछिल्लो समय सरकारलाई तिर्ने करमा वार्षिक औसत योगदान १८ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ । एनसेलले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा सरकारलाई ७८ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ करमा योगदान गरेको छ । एनसेलले एकै वर्ष सरकारलाई तिरेको करको उक्त योगदान अहिलेसम्मकै बढी हो ।
जबकी, उक्त वर्ष एनसेलले गरेको कुल वार्षिक आम्दानी ५५ अर्ब २८ करोड रुपैयाँमात्रै थियो । उक्त वर्ष एनसेलले राष्ट्रियस्तरको सामाजिक कल्याणकारी कार्यका लागि ७० करोड रुपैयाँ बाहेक बाँकी पौने ७७ अर्ब रुपैयाँ विभिन्न प्रकारका कर तथा नियामकीय शुल्क वापत सरकारलाई बुझाएको छ ।
उक्त रकममा फ्रिक्वेन्सी शुल्क १ अर्ब ८ करोड, ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष शुल्क १ अर्ब ३४ करोड, रोयल्टी २ अर्ब ३८ करोड, अग्रिम कर ७ अर्ब २१ करोड, स्रोतमा करकट्टी २ अर्ब १७ करोड, भन्सार शुल्क ६० करोड, मूल्य अभिबृद्धि कर ३ अर्ब ३१ करोड र दूरसञ्चार सेवा शुल्क ५ अर्ब २३ करोडसहित एनसेल दूरसञ्चार क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी कर तिर्ने कम्पनीमा सूचीकृत भएको छ । यसले वार्षिक रुपमा तिर्ने कर सरकारी सेवाप्रदायक नेपाल टेलिकमको भन्दा बढी छ ।
टेलिकम सेवा प्रदायकले सरकारलाई तिर्ने प्रत्यक्ष कर नै ५३ प्रतिशत छ । यसले वार्षिक औसत सरकारलाई तिरेको अतिरिक्त शुल्कसहित कुल आम्दानीबाटै करिब ५७ प्रतिशत योगदान गरेको देखिएको छ ।
एनसेलले सरकारलाई तिर्ने करमा ३० प्रतिशत आयकर, १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर ९भ्याट० र १० प्रतिशत दूरसञ्चार सेवा शुल्क (टीएससी) सरकारी खातामा जम्मा गर्नुपर्छ । यो बाहेक एनसेलले पनि नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई कुल आम्दानीको ४ प्रतिशत रोयल्टी र २ प्रतिशत ग्रामीण दूरसञ्चार सेवा शुल्क (आरटीडीएफ) बुझाउनुपर्छ ।
यो शुल्कबाहेक अनुमतिपत्र दस्तुर, फ्रिक्वेन्सी दस्तुर, स्वामित्व शुल्क, स्रोतमा कर कट्टी, भन्सार शुल्क, अग्रिम कर, सामाजिक उत्तरदायित्व शुल्कसहितमा यसले वर्षनी खर्च गरिरहेको छ ।
एनसेलले नेपालमा आएर हालसम्म (२०) वर्षमा गरेको आम्दानी जम्मा ६ खर्ब ३० अर्ब ३८ करोड रुपैयाँको हो यसले सरकारलाई तिरेको कर नै ३ खर्ब ५९ अर्ब ३ करोड रहेको यसले उपलब्ध गराएको तथ्यांकमा देखिन्छ । यो तथ्यांक अनुसार एनसेलले गरेको कुल आम्दानीको ५६ दशमल ९५ प्रतिशत योगदान सरकारलाई करमा मात्रै गरेको देखिन्छ ।
यसले २५ बर्षको अवधिमा अनुमतिपत्र तीन पटक नवीकरण गर्दा नवीकरण दस्तुर मात्र ६० अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी गर्दै छ । अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास तथा प्रचलनहरूको समेत अध्ययन गर्दा सबैजसो देशहरूमा नवीकरण दस्तुर एकमुष्ट अंकमा नभई सेवा प्रदायकको वार्षिक आम्दानीको निश्चित प्रतिशत लिने व्यवस्था छ ।
सोही व्यवस्था अनुसार नेपालमा पनि टेलिकम सेवा प्रदायकहरूको नवीकरण दस्तुर वार्षिक आम्दानीको निश्चित प्रतिशत लिनुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव यस अघि एनसेलको सेयर खरिदबिक्री सम्बन्धी अध्यन गर्न बनेको सरकारी समितिले दिएको छ । त्यस अघि सार्वजनिक लेखा समितिसहितका विभिन्न अध्ययनले पनि दूरसञ्चार क्षेत्रलाई एकमुष्ट नभएर वार्षिक आम्दानीका आधारमा कर लगाउन सुझाव दिएको छ ।
यस्तो सुझाव अुनसार सरकारले दूरसञ्चार ऐन, २०५३ मा आवश्यक संसोधन गरेर टेलिकम क्षेत्र जोगाउन पनि आम्दानीका आधारमा मात्रै कर लगाउन सुझाव दिएको हो ।
यो वाहेक अनुमतिपत्र दस्तुर, फ्रिक्वेन्सी फी, रोयल्टी फी, ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष शुल्क (आरटीडीएफ)फी लगायतलाई पनि समय सापेक्ष बनाउन सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।
टेलिकम क्षेत्रप्रति सरकारले बेलैमा ध्यान नदिएको र अधि शुल्क अशुल्ने खोजेकै कारण यस अघि ४ वटा टेलिकम कम्पनी बन्द भइसकेका छन् । नेपाल दूरसञ्चार विकास प्राधिकरणबाट यस अघि ६ वटा टेलिकम सेवाप्रदायक पुगेकोमा अएकपछि अर्को बन्द हुँदै हाल २ वटा मात्रै बाँकी रहेको छ ।
सरकारले टेलिकम क्षेत्रको विकासमा डियोपोली भएको र यसलाई थप प्रतिस्पर्धी बनाउन तेस्रो सेवाप्रदायक भित्र्याउने भन्न जुन सरकार आउँदा पनि भन्न छोडेको छैन् । तर, बिडम्बना हालकै कानूनी व्यवस्था र नवीकरण शुल्कका कारण सेवाप्रदायक टिक्न नसकेको विषय भने अहिलेसम्म महशुस गर्न सकेको छैन ।
दूरसञ्चार प्राधिकरण विज्ञ आनन्दराज खनाल सरकारले टेलिकम क्षेत्रकै महत्व बुझ्न नसक्दा यो क्षेत्र नै घरासायी हुँदै गएको तर्क गर्छन् । उनले भने ‘२५ वर्षे अवधिको सीमाका कारण आगामी ४ वर्षपछि एनसेल सरकारले लिने भनेको छ । यसले त एनसेल सकिने भयो नै सरकारी कम्पनी भनेर गर्व गरिरहेको टेलिकम पनि एनसेल बन्द भएको भोलिपल्टैदेखि सञ्चालनमा समस्या हुने देखिन्छ ।’
पछिल्लो नेपालमा टेलिकम व्यवसाय निरन्तर ओरालो लागेको छ । ग्राहक संख्याका हिसावले टेलिकम भन्दा कम भएको भएपनि आम्दानीका हिसावले भने एनसेल नै अगाडि छ । एनसेलको पनि आर्थिक वर्ष २०७२/७३ पछि भने वार्षिक आम्दानी निरन्तर घट्दै गएको छ ।
उक्त आवमा ५७ अर्ब ७२ करोड आम्दानी गरेको एनसेलले त्यपछिको वर्ष २०७३/७४ मा ५६ अर्ब ९४ करोड मात्रै आम्दानी गरेको छ । त्यसपछिका वर्षहरुमा पनि वर्षेनी घट्दै गएको आम्दानी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा आइपुग्दा ३२ अर्ब २८ करोड रुपैयाँमा सिमित भएको देखिन्छ ।
देशमा भइरहेको टेलिकमको अवस्था र यसलाई हरेक राजनीतिक नेतृत्व, कर्मचारीदेखि हरेक व्यक्तिले हेर्ने दृष्टिकोणसमेत सकारात्मक नभएको देखियो । यसले त नेपालमा टेलिकम क्षेत्रप्रति चिन्ता गर्ने व्यक्ति नै नभएको देखिएको खनाल बनाउँछन् । खनालले क्लिकमान्डुसँग भने, ‘यदि टेलिकम क्षेत्रको चिन्ता गर्ने व्यक्ति थिए भए ६ वटा सेवाप्रदाक भएको देशमा अहिले २ वटामा सिमित हुन्थेन होला ।’
सरकारले २०८१ भदौ १६ मा एनसेल नवीकरण गराउँदै २०८६ पछि सरकारलाई स्वामित्व हस्तान्तरण गर्ने शर्त राखिसकेको छ । सोही शर्त स्वीकार गर्न बाध्य बनाएर एनसेलको इजाजत ५ वर्षलाई नवीकरण गरेको छ । यसले त अवको ४ वर्षपछि टेलिकम मात्रै बाँकी हुने देखिन्छ ।
दुई वर्ष अगाडि चलिरहेको र ग्राहकले लिइरहेको सेवालाई एकैपटक बन्द गराएर नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण मातहत स्मार्टलाई लगिएको घटनानले नै टेलिकम क्षेत्र चलाउन प्राधिकरणले नसक्ने र असक्षमताको पुष्टि गरिसकेको छ । स्मार्टकै जस्तो व्यवहार सरकारले एनसेललाई गर्न सक्ने भएकोले पनि टेलिकम चलाउने वा एनसेललाई न्याय गर्ने विश्वसनीय आधार देखाएको छैन ।
सरकारले अबको चार वर्षपछि एनसेलको २५ वर्षे इजाजतपत्रको नवीकरण नगर्ने र सरकारको मातहत ल्याउने निर्णय गरिसकेको छ । जुन निर्णय अदूरदर्शी, अपरिपक्व र टेलिकम क्षेत्रलाई डुबाउने खेल मात्रै भएको बुझाई दुरसञ्चार विज्ञ खनालको बुझाइ छ । एनसेल सरकारले लिएर २ वर्षअगाडिको स्मार्टजस्तै बनाउँछ त्यसपछि टेलिकमले २ दिन पनि लोड धान्न नसकेर त्यो पनि बन्द हुनसक्ने भएकोले अहिलै ध्यान दिन पनि उनले सुझाव दिएका छन् ।
सरकारलको अहिलेको रणनीति र स्वभावका कारण अवको ४ वर्षपछि टेलिकम क्षेत्र नै नेपालमा नरहने हो कि भन्ने भयावह अवस्थामा पुग्ने बुझाइ पनि खनालको छ ।
सरकारले नेपालमा टेलिकम क्षेत्रको विकासमा एनसेलको भूमिका नै देखेन । जबकी एनसले भित्रिएको थिएन भने अहिले ४ करोड टेलिकमका ग्राहक हुँदैनन् थिए । नेपाल टेलिकमले मात्रै अहिलेको माग र आवश्यकता धान्न सक्दैन थियो भने आम सर्वसाधारणको पहुँचमा पनि टेलिकम आउने अवस्था हुन्थेन भनेर बुझ्न नसक्नु नै विडम्बना भएको यस क्षेत्रका जानकारहरुको छ ।
त्यसैले नेपालमा दूरसञ्चारको विकासमा एनसेलको भूमिका विर्सिएर लाइसेन्स नवीकरणलाई मात्रै ठूलो इस्यु बनाउनु नहुने तर्क टेलिकम क्षेत्रका जानकारहरुको छ ।
यस्तो छ एनसेलले विदेश लगेको लाभांशको विवरण
एनसेलले २०५८ सालमा स्थापना भएपनि आर्थिक वर्ष २०६२/०६३ देखि मात्र नेपालमा व्यावसायिक कारोबार गर्न थालेको थियो । यसले आर्थिक वर्ष २०६२/०६३ मा २५ करोड ७० लाख रुपैयाँ नोक्सानी ब्योहोरेको थियो । यसले आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा बाहेक हरेक वर्ष नाफा कमाएको छ ।
यही नाफाबाट एनसेलले लाभांशको वितरण भने आर्थिक वर्ष २०६८/०६९ देखि मात्रै सुरु गरेको थियो । यसले गत आर्थिक वर्ष २०७९/०८० सम्म ९३ अर्ब ५० करोड ८० लाख रुपैयाँ लाभांश वितरण गरेको छ ।
यसमध्ये ६६ अर्ब ९५ करोड २५ लाख रुपैयाँ २०७९/०८० सम्ममा देश बाहिर पठाएको देखिन्छ भने १९ अर्ब ७८ करोड ९० लाख रुपैयाँ नेपाली साझेदारलाई वितरण गरेको नेपाल नेपाल राष्ट्र बैंकले उपलब्ध गराएको तथ्यांकमा उपलब्ध छ ।
प्रतिक्रिया