सरकारको नीतिः टेलिकमलाई काखी च्यापेर एनसेललाई सौतेलो व्यवहार
कर मात्रै असुल्ने कि सहजीकरण पनि गर्ने ?
एउटै मुद्दामा दुई टेलिकम सेवा प्रदायकलाई फरक-फरक व्यवहार गरेर निजी क्षेत्रमाथि सरकार अनुदार छ भन्ने प्रष्ट सन्देश दिएको छ । नेपाल टेलिकमलाई काखी च्यापेर एनसेललाई सौतेलो व्यवहार गरेर सरकारले आफ्नो चरित्र उदाङ्गो बनाएको छ ।
काठमाडौं । निजी क्षेत्रको मोबाइल सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलको दूरसञ्चार सेवा सञ्चालन इजाजतपत्रको लाइसेन्सको अवधि १६ भदौबाट सकिँदै छ । एनसेलले इजाजतपत्रको अवधि सकिनु ३ महिनाअघि नै अर्थात् १४ जेठमा ५ वर्षका लागि नवीकरण गरिदिन भन्दै ४ अर्ब रुपैयाँ शुल्कसमेत तिरिसकेको छ ।
एनसेलले तिर्नुपर्ने इजाजतपत्र नवीकरण वापतको २० अर्ब रुपैयाँमध्ये बाँकी १६ अर्ब रुपैयाँ किस्ताबन्दीमा तिर्न पाउनु पर्ने सुविधामाथि सरकारले भने अहिलेसम्म कुनै निर्णय दिएको छैन ।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणमार्फत एनसेलले किस्ताबन्दीको सुविधा दिन माग गरेको भएपनि नियामक निकायले नै यसलाई अगाडि बढाउने वा नबढाउने निर्णय गरेको छैन । प्राधिकरणका सहायक प्रवक्ता डा.प्रदीप पौड्याल एनसेलले मागेको लाइसेन्स नवीकरण शुल्क किस्ताबन्दीमा तिर्नु पाउनुपर्ने विषयमा प्राधिकरणले कुनै निर्णय नगरेको बताए ।
प्रवक्ता पौड्यालले क्लिकमान्डुसँग भने ‘प्राधिकरणले एनसेललाई किस्ताबन्दीमा पैसा तिर्न दिने वा नदिने भन्ने निर्णय आफैं गर्न सक्दैन । सरकारले निर्देशन दिएको अवस्थामा मात्रै सहजीकरण गर्न सकिन्छ ।’
अहिलेसम्म सरकारले प्रष्ट निर्णय गरिनसकेको उनले बताए ।
प्राधिकरण सञ्चालक समितिबाट निर्णय गर्ने, मन्त्रालयलाई जानकारी दिने वा सेवाप्रदायकले उठाएको समस्याको विषयमा गम्भिर हुनेसहितको कुनै पनि विषय आफ्नो जानकारीमा नआएको पनि प्राधिकरणका अधिकारीहरु बताउँछन् ।
दूरसञ्चार कानुनअनुसार इजाजतपत्र सकिनु ३ महिनाअगाडि नै तोकिएको शुल्क तिरेर इजाजतपत्रको नवीकरणका लागि आवेदन दिनुपर्ने थियो । तर, एनसेलले भने शुल्क बुझाउनु पर्ने अन्तिम दिन १६ जेठमा इजाजतपत्र नवीकरणको लागि तोकिएकै रकम २० अर्ब रुपैयाँ तिर्नुपर्ने थियो । एनसेलले तिर्नुपर्ने पूरै रकम नतिरेका कारण १७ जेठदेखि यसलाई १५ प्रतिशतका दरले बाँकी शुल्कमा जरिवाना लागिसकेको नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका प्रवक्ता सन्तोष पौडेलको भनाइ छ ।
सरकारले २०६९ बैशाख १ गते राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरेर टेलिकम कम्पनीहरुले इजाजतपत्रको नवीकरण गर्दा २० अर्ब १३ करोड २७ लाख ५० हजार रुपैयाँ तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो । सोही व्यवस्थाअनुसार एनसेलले पछिल्लो २० वर्षमा तोकिएको शुल्क तिरेर २ पटकसम्म इजाजतपत्रको नवीकरण गरिसकेको छ । यसपटक नवीकरण गर्ने बेलामा भने सरकारले एनसेललाई अप्ठारो पार्ने काम गरिरहेको छ ।
यद्यपी सरकारले दुरसञ्चार सेवाप्रदायकका २ वटा कम्पनीमध्ये नेपाल टेलिकमलाई भने ५ वर्षपछि नवीकरण शुल्क तिर्ने सुविधा दियो । टेलिकमको इजाजतपत्रको अवधि नवीकरण शुल्क ५ वर्षअगाडि नै तिर्नुपर्ने भए पनि ५ वर्षे अवधि सकिनु ३ दिन महिनाअगाडि मात्रै गत बैशाख २५ मा बुझाएको थियो । त्यसपछि सरकारले टेलिकमलाई ५ वर्षे अवधिका लागि नयाँ लाइसेन्स जारी गरिदिएको छ । सरकारी कम्पनी टेलिकमलाई नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले २८ बैशाखमा मात्रै ५ वर्षे अवधिका लागि पुनः अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) जारी गरिदिएको हो ।
सरकारले टेलिकमलाई जम्मा २१ करोड रुपैयाँ लिने निर्णय गरेर लाइसेन्स जारी गरिदिएको हो । सरकारले अवधि तोक्ने जिम्मा प्राधिकरणलाई दिएकोले आफ्नो विशेषाधिकार प्रयोग गरेर ५ वर्षका लागि मात्रै टेलिकमलाई लाइसेन्स जारी गरिएको प्राधिकरणको भनाइ छ ।
सरकारी कम्पनीलाई ५ वर्षसम्म बिनाव्याज सेवा दिएको सरकारले एनसेललाई भने किस्ताबन्दी सुविधा नदिएर साढे २ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम जरिवाना रकम मागिरहेको छ ।
एउटै मुद्दामा दुई टेलिकम सेवा प्रदायकलाई फरक-फरक व्यवहार गरेर निजी क्षेत्रमाथि सरकार अनुदार छ भन्ने प्रष्ट सन्देश दिएको छ । नेपाल टेलिकमलाई काखी च्यापेर एनसेललाई सौतेलो व्यवहार गरेर सरकारले आफ्नो चरित्र उदाङ्गो बनाएको छ ।
त्यसो त नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण ऐन २०५३ अनुसार दूरसञ्चार सेवाप्रदायकले २५ वर्षको लागि इजाजत पाउने व्यवस्था छ । उक्त कानुनअनुसार २५ वर्षे अवधि सकिएपछि अर्थात् आगामी ५ वर्षपछि एनसेलले दूरसञ्चार सेवासँग सम्बन्धित जग्गा, भवन, यन्त्र, उपकरण, तथा संरचना नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने शर्तमा मात्रै यसको इजाजतपत्र नवीकरण हुने शर्त सरकारले राखेको छ ।
यस्तो शर्तअनुसार अब ५ वर्षपछि हालको कानूनमा कुनै परिवर्तन नभए एनसेल सरकारीकरण हुने छ । सरकारले एनसेलबाट कर असुली गर्न खोज्ने, दूरसञ्चार रोयल्टी लिने गरेको भएपनि सहजीकरण भने गरेको छैन ।
पूर्वसञ्चार मन्त्री रेखा शर्माको १८ महिने उपलब्धिमा एनसेलको शेयर खरिद बिक्री अध्ययन तथा छानविन समितिको प्रतिवदेन कार्यान्वयन गर्न नेपाल दूरसञ्चार प्राधिरकणलाई निर्देशन दिएको उल्लेख छ । यो प्रतिवदेन कर्यान्वयन गरे एनसेलबाट अनुमतिबिना शेयर खरिद बिक्री गरिएको वियामा कानून अनुसार हदैसम्मको नियमनकारी कारवाही गर्न दिर्नेशन दिएको छ ।
एनसेलको सेयर खरिद बिक्रीसम्बन्धी प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने विषयमा अर्थ मन्त्रालयलाई २०७६/७७ देखिकै कर परीक्षण गरेर कर अशुली गर्न आग्रह गरिसकेको छ । उक्त सेयर खरिद–बिक्रीबाट आयकर ऐन २०५८ अन्तर्गत पुँजीगत लाभाकर वा संस्थागत आयकर लगायतका कर दायित्व सिर्जना हुने देखिएमा अशुल गर्न पनि निर्देशन दिइएको छ । अध्ययन समितिले एनसेलबाट कर, गैरकर, तिर्न बुझाउन बाँकी रकम गरेर ८५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी अझै एनसेलबाट लिनुपर्ने सझुाव दिएको छ ।
सूचना प्रविधि क्षेत्रका एक जानकारका अनुसार साढे २ अर्ब रुपैयाँ जरिवाना तिराउने, एकैपटक १६ अर्ब रुपैयाँ इजाजतपत्र नवीकरण वात तिर्नुपर्ने, अझै ५ जीमा जान दबाब दिएर पूर्वाधारको क्षमता बढाउन लगाउने, नयाँ अनुसन्धान गरेर प्रविधिको क्षमता बढाउने तर ५ वर्षपछि सरकारीकरण हुने भएपनि एनसेल दबाबमा छ । एनसेललाई पारिएको यस्तो दबाबका कारण सरकारले नै एनसेलाई अप्ठ्यारो पारिएको पनि उल्लेख छ ।
एनसेलसँग भएको ऋणको साँवा ब्याज भुक्तानी, एनसेलको सेयर खरिद–बिक्री अध्ययन तथा छानविन समितिले औंल्याएका प्रतिवेदन विभिन्न अड्डा अदालतमा विचाराधीन मुद्दाअनुसार सरकारलाई तिर्नुपर्ने ८५ को दायित्व, फाइभ जीमा जानुपरे थप गर्नुपर्ने ५० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको लागतका लगायतको दबाब एकैपटक परेको बेलामा सरकारले सहजीकरण नगरेको तर्क पनि एकाथरी टेलिकम क्षेत्रका जानकारहरुको छ ।
यद्यपी एनसेलेले अहिलेसम्म गरको ६ खर्ब रुपैयाँको आम्दानीबाट ३ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम सरकारलाई नै तिरिसकेको छ । एनसेलले हालसम्म सरकारलाई दूरसञ्चार सेवा शुल्क, भ्याट, अग्रिम आयकर, रोयल्टी, ग्रामिण दूरसञ्चार सेवा शुल्क, फ्रिक्वेन्सी शुल्कसहितमा गरेर सरकारलाई ३ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी तिरेको हो ।
राजु बास्कोटा
