सेयर किनबेचको अध्ययन प्रतिवेदन लुकाएर एनसेलसँग सरकारको बार्गेनिङ, लेखा समितिको निर्णय लत्याइयो

नेपालको टेलिकम क्षेत्रमा डियोपोली (दुई वटाको मिलेमतो) जनताका लागि महंगो बनेको छ भने सरकारी निकायको निजी कम्पनीसँगको मिलेमतो राष्ट्रका लागि घातक बनिरहेको छ । राज्यसंयन्त्रले गर्ने सानो कमजोरीले राजस्वमा जत्रो खाडल पर्छ त्यो भन्दा ठूलो भ्वाङ प्रणालीमा देखिन सक्ने भएकोले पनि एनसेलसँग सरकारको मिलेमतो नेपाली अर्थतन्त्रका लागि त्यतिनै ठूलो चुताैती बन्न सक्छ ।

काठमाडौं । गत चैत दोस्रो साता बेलायती बजारमा आएको पुस्तक कुकुल्याण्डको सातौं खण्डमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) नै निजी टेलिकम कम्पनी एनसेलको स्थापन, सेयर खरिद बिक्री तथा नवीकरणसहितका अनिमिततामा जोडिएको उल्लेख छ ।

कुकुल्याण्डले औंल्याएको नेपालसम्बन्धी उक्त प्रसङ्गमा हेलो नेपालमा प्रचण्डको सेयर भएको, हेलो टेलिकमसँग साझेदार गर्न टेलियासोनेरालाई आग्रह गरेको र माओवादी पार्टीका सञ्चारमन्त्री हुँदा हेलो नेपाललाई लाइसेन्स मिलाइदिएको भन्दै उक्त पुस्तकमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई जोडिएको उल्लेख छ ।

नेपालको अग्रणी दूरसञ्चार सेवाप्रदायक कम्पनी एनसेलसँग राजनीतिक व्यक्ति जोडिनु र राजीतिक नेतृत्वले कानूनअनुसार काम गर्न लगाउने, सहजै कर तिर्ने वातावरण बनाइदिने हुनुपर्नेमा सरकारकै मिलेमतो हुने गरेको घट्ना एनसेलकै प्रसङ्गले पुष्टि गरिरहेको छ ।

सरकारले एनसेलले पछिल्लो पटकको सेयर खरिद बिक्रीको विषयमा छानविन गर्न पूर्वमहालेखा परीक्षक टंकमणि शर्माको नेतृत्वको प्रतिवेदनमा टेकेर निर्णय गरिसकेको छ । तर, त्यही प्रतिवदेनलाई भने सार्वजनिक गर्न चाहेको छैन । जबकि, उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न २८ माघ २०८० मा संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले नै एनसेलको शेयर खरिद-बिक्री सम्झौताबारे छानबिन गर्न गठित उच्चस्तरीय छानबिन समितिले प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो।

एनसेलको सेयर खरिद बिक्री सम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने निर्णय कार्यान्वयन गर्न २३ चैतमा लेखा समितिले सञ्चार मन्त्रालय पत्रसमेत लेखेको छ । लेखा समितिको उक्त पत्रको जवाफ दिँदै गत बैशाख २ गते सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले एनसेलको सेयर खरिद बिक्री सम्बन्धमा गठित उच्चस्तरीय समितिले प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएको प्रतिवेदन मन्त्रालयमा नरहेको पत्र पठाएको छ ।

गत २६ माघमा एनसेल सेयर बिक्रीसम्बन्धी प्रतिवेदन मन्त्रिपरिषदमा विचाराधीन भएकोले तत्काल सार्वजनिक गर्न नमिल्ने प्रतिक्रिया सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले दिएकी थिइन् । यद्यपी सरकारले सोही प्रतिवेदनले दिएको सुझावमा आधारित भएर ६ फागुन २०८० को मन्त्रिपरिषदको बैठकबाट एनसेलसम्बन्धि निर्णयसमेत गरिसकेको छ ।

तर, सरकारले त्यसपछि न त एनसेलसम्बन्धी प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ न त माग गर्नेलाई नै उपलब्ध गराएको छ । लेखा समिलिते माग्दा नदिने, सार्वजनिक गर्न सरकालाई निर्देशन गर्दा अटेर गर्ने र सूचनाको हक प्रयोग गर्दासमेत एउटा निजी कम्पनीमाथि सरकारले गरेको अध्ययन प्रतिवदेन नदिएर लुकाउनुलाई सरकारको व्यवसायिक घरानासँग मिलेमतो हुने विषयलाई थप पुष्टि गरेको छ । यसलाई आधार मानेर सरकारले एनसेलसँग बार्गेनिङ गरिरहेको छ सहजै भन्न सकिन्छ।

प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएको प्रतिवेदन सरकारसँग छैन !

१५ माघमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बुझेको एनसेलको सेयर खरिद बिक्रसँग सम्बन्धित उच्चस्तरीय छानविन आयोगको प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री कार्यालयमै छैन । क्लिकमान्डुले सूचनाको हक प्रयोग गरेर एनसेलको सेयर खरिद बिक्री सम्बन्धमा गरेको अध्ययन प्रतिवेदन माग गर्दा प्रधानमन्त्री कार्यालयले २४ बैशाख २०८१ मा उक्त प्रतिवदेन प्रधानमन्त्री कार्यालयमा नभएको सूचना दिएको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयले निवेदकले मागेको सूचनासँग सम्बन्धि विषय सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयसँग सम्बन्धित भएकोले सञ्चार मन्त्रालयबाटै प्राप्त गर्न सकिने पत्र दिएको छ । सञ्चार मन्त्रालयले पनि सो प्रतिवदेन आफूसँग नभएको भन्दै उपलब्ध गराउन मानेन ।

क्लिकमान्डुले प्रधानमन्त्री कार्यालयले माग गरेको सूचना उपलब्ध गराउनु भनेको पत्र समावेश गरेरै २५ बैशाख २०८१ मा सञ्चार मन्त्रालयसँग सूचना माग गरेको थियो । सञ्चार मन्त्रालयले ६ जेठ २०८० मा जवाफसहितको पत्र लेखेर एनसेलको सेयर खरिद बिक्रीसँग सम्बन्धित प्रतिवेदन मन्त्रालयमै उपलब्ध नभएको व्यवहोराको जानकारी दिएको छ ।

छानविन प्रतिवदेनकै सुझावअनुसार सरकारको निर्णय, ५ वर्षपछि एनसेल सरकारको

एनसेलको सेयर खरिद बिक्री सम्बन्धी उच्चस्तरीय छानविन समितिकै सझुावअनुसार सरकारले ६ फागुन २०८० मा निर्णयसमेत गरिसकेको छ । सरकारले गरेको निर्णयअनुसार ५ वर्षपछि एनसेलले आफ्नो सबै सम्पत्ति र दायित्व सरकारलाई बुझाउनुपर्छ । सरकारले एनसेलको दूरसञ्चार सेवाको लाइसेन्स नवीकरणको समय नजिकिदै जाँदा अन्तिमम ५ वर्षका लागि मात्रै नवीकरण गर्ने संकेत देखाइसककेको छ ।

एनसेलको आगामी १५ भदौमा ५ वर्षका लागि तेस्रोपटक नवीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ भने त्यसपछि यसको दूरसञ्चार ऐन अनुसार २५ वर्षे अवधिको इजाजतपत्र सकिन्छ । सरकारकै निर्णयअनुसार १६ भदौदेखि एनसेलले इजाजतपत्र नवीकरण गरेर सञ्चालन गरेको अवस्थामा भदौ १५ पछि यसको स्वमित्व सकिने छ ।

एनसेलले ८० प्रतिशत शेयर सतिशलाल आचार्यलाई बिक्री गर्दा दूरसञ्चार ऐन अनुुसार अनुमति नलिएको दाबी गरेको छ । यसअघि २०७४ मा एनसेल खरिद बिक्री हुँदा पुँजीगत लाभकर नतिरेको विषयको मुद्दा अदालतसम्म पुग्यो । अदालतले लाभकर तिर्नुपर्ने फैसला गरेपछिमात्रै एनसेलले लाभकर तिरेको थियो ।

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण ऐन २०५३ अनुसार दूरसञ्चार सेवाप्रदायकले २५ वर्षका लागि इजाजत पाउने व्यवस्था छ । उक्त कानून अनुसार २५ वर्षे अवधि सकिएपछि एनसेलले दूरसञ्चार सेवासँग सम्बन्धित जग्गा, भवन, यन्त्र, उपकरण, तथा संरचना नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने शर्तमा मात्रै यसको इजाजतपत्र नवीकरण हुने शर्त सरकारले राखेको छ ।

सरकारले राखेको उक्त शर्त स्वीकार गरेर नवीकरण गर्न शुल्क बुझाउन नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले एनसेललाई ताकेता सुरु गरिसकेको छ । प्राधिकरणका प्रवक्ता सन्तोष पौडेलका अनुसार एनसेललाई ४ जेठमै ताकेता पत्र दिइएको छ । यो कम्पनीले इजाजतपत्रको नवीकरणका लागि ३ महिना अगाडि नै तोकिएको शुल्क तिरेर आवदेन दिनुपर्छ । यस्तो व्यवस्था अनुसार १५ जेठभित्रै एनसेलले नवीकरण शुल्क बुझाएर इजाजतपत्र नवीकरणको आवेदन दिनुपर्छ ।

३ महिनाअघि इजाजतपत्र नवीकरण नगराए नवीकरणपत्रको अवधि सकिने दिनसम्म १५ प्रतिशत जरीवाना तिरेर नवीकरण गर्न सकिने कानुनी व्यवस्था भए पनि बेलैमा ताकेता गरिएको नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका प्रवक्ता पौडेलले बताए ।

एनसेलले २०८१ भदौ १६ मा पछिल्लो पटक गराएको ५ वर्षे नवीकरण अवधि सकिँदै छ । त्यसपछि एनसेलले अर्को ५ वर्षको लागि नवीकरण गर्न पाउँछ ।

सरकारले २०६९ बैशाख १ गते राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरेर टेलिकम कम्पनीले २० अर्ब १३ करोड २७ लाख ५० हजार रुपैयाँ अनुमतिपत्र नवीकरण गराउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । सोही व्यवस्थाअनुसार नेपाल टेलिकमले पनि पछिल्लो ५ वर्षको नवीकरण गराउँदा तोकिएको शुल्क तिरिसकेको छ । टेलिकमको इजातपत्रको २५ वर्षे अवधि नै सकिएकोले यसको नयाँ इजाजतपत्रसमेत जारी भइसकेको छ ।

नवीकरण गर्नुपर्ने बेला भएको एनसेलेको हकमा भने सरकारले तोकेको शर्त स्वीकार गर्नुपर्ने भनिएको छ । मन्त्रिपरिषदले सार्वजनिक गरेको ६ फागुन २०८० को निर्णय नम्बर ३७ को (ग)मा भनिएको छ, ‘अनुमतिपत्र नवीकरण गर्दाकै बखत सेवा प्रदायक कम्पनीको साबिकमा कायम रहेको शेयर स्वामित्वको संरचनामा कुनै फेरबदल नगर्ने शर्तसमेत समावेश गरी अनुमतिपत्र नवीकरण गर्ने’ उल्लेख छ । यो निर्णय अनुसार अब एनसेलको लाइसेन्स नवीकरण गर्दा नै आगामी ५ वर्षपछि सम्पूर्ण सम्पत्ति सरकारलाई बुझाउनुपर्ने छ ।

कर छली गर्न एनसेलको कारोबार साढे ६ अर्बमा गरिएको हो ? यस्तो हुनसक्छ शतिशलालको योजना

सरकारले तोकेको शर्त पालना गरेर नवीकरण गरेको हकमा दूरसञ्चार ऐनको दफा २८ बमोजिम कम्पनीको लाइसेन्स नै खारेज गर्ने हुने प्रकृतिको निर्णय पनि सरकारले गरेको छ । हाल एनसेलमा ८० प्रतिशत विदेशी लगानी र बाँकी २० प्रतिशत नेपाली लगानीकर्ताको स्वामित्व छ ।

मन्त्रिपरिषदले सम्भावित शेयर खरिद बिक्री गर्ने वा शेयर संरचनालाई नै परिवर्तन गर्न नमिल्ने शर्त राखेकोले अब यसले नेपालीलाई थप ३० प्रतिशत शेयर बेचेर पनि अब एनसेलले इजाजत जोगाउने गरी नवीकरण गर्न सक्दैन ।

गत १५ मंसिरमा मात्रै आजियाटाले एनसेलमा रहेको आफ्नो शेयर नेपाली साझेदार शतिसलाल आचार्यको कम्पनी स्पेक्ट्रलाइट यूकेलाई बेचेको थियो । उक्त शेयर खरिद बिक्री सम्झौतालाई नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले मन्त्रिपरिषदको निर्देशनमा अस्वीकार गरेको निर्णयसमेत सरकारले गरेको हो ।

मन्त्रिपरिषदले कम्पनीको आर्थिक वर्ष २०७६/७७ देखि हालसम्मको कर परीक्षण बाँकी रहेको र तत्काल कर परीक्षण गरी कर दायित्व निर्धारण गरी असूल गर्न अर्थमन्त्रालयलाई भनेको छ ।

‘एनसेलको खरिद बिक्रीबाट आयकर ऐन २०५८ अन्तर्गत पुँजीगत लाभकर वा संस्थागत आयकर लगायतका कर दायित्व सिर्जना हुने देखिएमा त्यस्ता दायित्वसमेत निर्धारण गरी कर असुल गर्ने’ निर्णय मन्त्रिपरिषदले गरेको छ ।

८ करोड लगानी भित्रियो, ६७ अर्ब बाहिरियो

नेपालमा एनसेलले जम्मा ८ करोड रुपैयाँमात्रै लगानी भित्र्याउँदा नेपालबाट करिब ६७ अर्ब रुपैयाँ बाहिरिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले क्लिकमान्डुलाई उपलब्ध गराएको तथ्यांकअनुसार एनसेल एक्जियटामा रेनोल्डस् होल्डिङ वेस्ट इन्डिजबाट हालसम्म जम्मा ८ करोड रुपैयाँमात्रै विदेशी लगानी भित्रिएको छ । प्रतिकित्ता १ सयका दरले ८ लाख कित्ता सेयरमा भित्रिएको उक्त लगानी ८ करोड १ लाख ६० हजार ७९२ रुपैयाँ देखिन्छ । यो लगानीबाट एनसेलले फिर्ता लगेको लाभांश भने ६६ अर्ब ९५ करोड २५ लाख ४५ हजार ३३७ रुपैयाँ रहेको पनि केन्द्रीय बैंकले उपलब्ध गराएको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।

एनसेलको सेयर खरिद बिक्रीसम्बन्धी प्रतिवेदनमा यसले नेपालमा व्यवसाय सुरु गरेदेखि हालसम्म ८ करोड रुपैयाँ विदेशी र २ करोड रुपैयाँ स्वदेशी लगानी गरेको उल्लेख छ । १५ माघ २०८० मा सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएसँगै सार्वजनिक भएको एनसेलको सेयर खरिद बिक्री अध्ययन तथा छानविन समितिको संक्षिप्त सारांशमा एनसलेले १ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी नाफा कमाएको र विभिन्न शीर्षकमा ६८ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम विदेश लगेको उल्लेख छ ।

तर, यो कम्पनीले सरकारलाई बुझाउनुपर्ने कर र गैरकर ८५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी तिर्ने बाँकी रहेको छ। यस्तो रकम तिर्ने विषयमा विभिन्न तहका अड्डा अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहको औंल्याइएको छ ।

उक्त प्रतिवेदनमा एनसलेले अर्बौं रुपैयाँ मुनाफा आर्जन गरिरहेको नेपालकै ठूलो दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीको सेयर कारोबारको व्यवसायिक मूल्य र सम्झौताका शर्तहरु स्वभाविक नदेखिएको उल्लेख छ । एनसलेको सेयर खरिदकर्ताएको प्राविधिक सक्षमता र करोडौं ग्राहक रहेको कम्पनीको वित्तीय क्षमतासमेत सवल नदेखिएको अध्ययन प्रतिवेदनको सारांशमा उल्लेख छ ।
एनसेलका १ करोड ३२ लाख ग्राहक छन् । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार कुल ग्राहकमध्ये मोबाइल डाटाको सक्रिय प्रयोगकर्ता ८७ लाख छन् ।

एनसेलको सञ्चालन आम्दानी ६ खर्ब

नेपालमा टेलिकमको व्यवसाय सुरु गरेपछिको १९ वर्षमा मात्रै ६ अर्ब रुपैयाँ सञ्चालन आम्दानी गरेको छ । क्लिकमान्डुले प्राप्त गरेको एनसेलेको आर्थिक वर्ष २०६१/६२ देखि २०७९/८० सम्मको अवधिमा उक्त रकम संकलन आयका रुपमा उठाएको छ । यो आयमा चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को हालसम्मको विवरण समावेश भएको छैन ।

टेलिकमले नेपालमा गरेको व्यवसायबाट ६ खर्ब २ रुपैयाँ आम्दानी गर्दा करिब खर्ब २१ अर्ब रुपैयाँ विभिन्न शीर्षकमा सरकारलाई नै बुझाएको उल्लेख छ । यस्तो रकम बुझाउँदा पनि एनसेलले २ खर्ब ८४ अर्ब रुपैयाँ आम्दानी गरेको देखिएको छ ।

एनसेलले नेपालमा २० वर्षअघि वार्षिक २० कारोड रुपैयाँमात्रै आम्दानी गर्न सकेको थियो । नेपालमा टेलिकमका ग्राहक संख्यासँगै सञ्चारमा बढेको खर्चका कारण एनसेलको वार्षिक आम्दानी ५७ अर्ब पुगेको थियो भने अहिले ३७ अर्ब रुपैयाँमा सिमति हुन पुगेको छ ।

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले सार्वजनिक गरेको आव २०७९/८० को प्रतिवदेनमा एनसेलको उक्त आवको आम्दानी ३७ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ रहेको उल्लेख छ । यस्तो आम्दानीबाट एनसेलले करिब २० अर्ब रुपैयाँ राज्यलाई विभिन्न शीर्षकमा राजस्व नै बुझाएको उल्लेख छ ।

नेपालमा टेलिकम व्यापारमा भएको उलेख्य लाभकै कारण एनसलले फेरि पनि इजाजतपत्र नवीकरण गर्ने दाबी सरकारी अधिकारीहरुकै छ । एनसेलको इजाजत अझै ५ वर्षका लागि भएकोले यो अवधिमा उसले गर्ने कम्तिमा २ खर्बको आम्दानी र त्यसबाट प्राप्त हुने कम्तिमा ८० अर्ब रुपैयाँको लाभलाई दृष्टिगत गरेर पनि एनसेलले सेवा दिइरहने उल्लेख छ ।

इजाजतपत्र नवीकरण गर्ने समय नजिकिएको एनसेलसँग सञ्चालनमा रहिरहेका संरचनाबाट पाइने लाभका दृष्टिले पनि एनसलेलले अझै ५ वर्ष नेपाल उल्लेख्य लाभ लिने भएको छ । लाभ देख्दादेख्दै पनि एनसेलले भने व्यापार घटेको भन्दै नवीकरण शुल्क घटाउन तीब्र लबिङ गरिरहेको छ ।