सीमा विवादलाई कूटनीतिक वार्ता र प्राविधिक अध्ययनमार्फत हल गर्ने परराष्ट्रमन्त्री खनालको भनाइ

काठमाडौं । नेपाल र भारतबीच रहेका सीमासम्बन्धी समस्याहरूलाई ऐतिहासिक सन्धि, सम्झौता र नक्साका आधारमा कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्ने परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले बताएका छन् ।

बिहीबार राष्ट्रिय सभामा सांसदहरुको प्रश्नको जवाफ दिँदै परराष्ट्रमन्त्री खनालले जेठ १७ गते संघीय संसदमा सीमांकनका विषयमा प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले राखेको धारणा र यससँग जोडिएका प्राविधिक पक्षहरूबारे स्पष्ट पार्दै दुई देशबीचको सीमा विवाद आपसी छलफलबाटै टुंग्याइने बताए ।

विशेषगरी सुस्ता, लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्रमा नक्सांकनको कार्य बाँकी रहेको र अन्य केही स्थानमा दशगजा अतिक्रमण तथा क्रस बोर्डर अकुपेसनका समस्याहरू विद्यमान रहेको उनले बताए ।

नेपाली भूमि लिपुलेक क्षेत्र हुँदै भारतले मानसरोवर तीर्थयात्रा मार्ग सञ्चालनमा ल्याएको विषयमा नेपालले पठाएको कूटनीतिक नोटको जवाफ भारतबाट प्राप्त भइसकेको जानकारी उनले दिए । दुवै देशले सीमा विवादलाई कूटनीतिक वार्ताबाटै समाधान गर्न मन्जुरी जनाएको पनि उनको भनाइ थियो ।

परराष्ट्रमन्त्रीले नेपाल र भारतबीचको अन्तर्राष्ट्रिय सीमा मूलतः सन् १८१६ को सुगौली सन्धिद्वारा निर्देशित रहेको र नदी सिमाना भएका क्षेत्रहरूमा फिक्स्ड बाउन्ड्री प्रिन्सिपल अवलम्बन गरिएको बताए ।

यसले गर्दा नदीले धार परिवर्तन गरे पनि सीमा पुरानै रहने भएकाले एक देशका नागरिकले अर्को देशको भूभागभित्र पर्ने जग्गामा खेतीपाती गर्ने वा बसोबास गर्ने अवस्था सिर्जना भएको उनले जानकारी दिए । यसैलाई प्राविधिक रूपमा क्रस बोर्डर अकुपेसन भनिएको हो ।

प्राविधिक समितिको अध्ययनले केही स्थानहरूमा हाल नेपालले उपभोग गरिरहेको जग्गा भारततर्फ पर्न सक्ने र भारतको उपभोगमा रहेको जग्गा नेपालतर्फ पर्न सक्ने देखाएको परराष्ट्रमन्त्री खनालले बताए । यस विषयमा यथार्थ विवरण संकलन गर्न नेपाल–भारत बाउन्ड्री वर्किङ ग्रुप र प्राविधिक टोलीहरू हाल सीमा क्षेत्रमा क्रियाशील रहेको उनको भनाइ छ ।

लामो समयदेखि अवरुद्ध रहेको प्राविधिक टोलीको काम पुनः सुचारु भएको र संयुक्त रूपमा लगत संकलन र म्यापिङको कार्य भइरहेको पनि उनले बताए ।

प्रधानमन्त्रीले संसदमा सम्बोधनका क्रममा बेलायतको नाम उल्लेख गरेको विषयमा पनि परराष्ट्रमन्त्रीले स्पष्ट पारे । नेपालको सीमांकन सुगौली सन्धिसँग प्रत्यक्ष जोडिएको र उक्त सन्धि तत्कालीन ईस्ट इन्डिया कम्पनी (बेलायत) सँग भएको ऐतिहासिक यथार्थका कारण बेलायतको नाम लिइएको उनले बताए ।

यसमा कुनै तेस्रो पक्षको मध्यस्थता नखोजिएको परराष्ट्रमन्त्रीले स्पष्ट पारे । समस्या समाधानका लागि तत्कालीन अवस्थाका कुनै थप सन्दर्भ सामग्री आवश्यक परेमा बेलायतसँग रहेका ऐतिहासिक दस्तावेजहरूको सहयोग लिन सकिने विषयलाई मात्र प्रधानमन्त्रीले संकेत गरेको उनले बताए ।

नेपाल र भारतबीचको घनिष्ठ सम्बन्धको मर्म र भावना अनुरूप ऐतिहासिक तथ्यका आधारमा कूटनीतिक संवादमार्फत नै सीमा समस्या समाधान गर्न नेपाल सधैं प्रतिबद्ध रहेको परराष्ट्रमन्त्रीले स्पष्ट पारे ।