काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) लाई एक अर्थमा ‘अपजसे’ नियामक निकायका रूपमा लिने गरिन्छ । विगतका बोर्ड नेतृत्व र उनीहरूको कार्यकाललाई फर्केर हेर्ने हो भने पनि अधिकांश नेतृत्व कुनै न कुनै विवादमा तानिएको पाउन सकिन्छ ।
कार्यकालमा रहेको समयमा होस् वा त्यहाँबाट बाहिरिएपछि सेबोनका अधिकांश नेतृत्वकर्ताको भूमिका विवादित बन्ने गरेको छ।
हुन त सामान्य रूपमा हेर्ने हो भने पनि प्राथमिक सार्वजनिक निष्कासन (आईपीओ) स्वीकृति दिँदा पनि बोर्डको आलोचना हुन्छ र नदिँदा पनि ।
एकथरीले सेबोन नेतृत्वलाई लामो समय आईपीओ स्वीकृत नगरेको भन्दै गाली गर्छन् भने अर्कोथरीले धमाधम स्वीकृति दिएर ओभर सप्लाई गरेको भन्दै आलोचना गर्छन् । त्यसैले बोर्डलाई ‘जस’ नपाउने निकायका रूपमा व्याख्या गर्ने गरिन्छ ।
हाल यही बोर्डको नेतृत्व सम्हाल्न नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक डा. गोपाल भट्ट नियुक्त भएका छन् ।
अब धितोपत्र बोर्डमा उनीमाथिको मुख्य चुनौती भनेको विवादमा नपरी कार्यकाल पूरा गर्नु हो । अर्थात्, कुनै पनि विवादमा नपरी कार्यकाल पूरा गरी विगतको ‘ट्र्याक रेकर्ड’ ब्रेक गर्न सके उनको विगतदेखिको स्वच्छ छवि कायम हुनेछ ।
तर, विषय यतिमा मात्रै सीमित छैन । लामो समयदेखि धितोपत्र बोर्डका कर्मचारी आन्दोलित छन् भने पुँजीबजारका लगानीकर्ताले नियामक निकाय ‘कोमा’मा रहेको तर्क गर्दै आएका छन् ।
बोर्डको नियामकीय क्षमतादेखि निर्णय र नीति निर्माणका कदममाथि पटक-पटक प्रश्न उठ्दै आएको छ । अझ भन्नुपर्दा, बोर्डमा आईपीओ स्वीकृत गर्ने/नगर्ने कुरामा करोडौं रुपैयाँ बराबरको कमिसनको खेल हुने गरेको आरोप लाग्ने गरेको छ ।
गत फागुन २१ मा सम्पन्न निर्वाचनपछि बनेको दुई तिहाइको रास्वपा सरकारले सुशासन र आर्थिक समृद्धिको नारा लगाउँदै आएको छ । धितोपत्र बोर्डमा आएको नयाँ नेतृत्वले पनि समग्र नेपाली पुँजी बजारमा सोही अनुरूपको सुधारको काम गर्ने अपेक्षा धेरैले राखिरहेका छन् । जुन अपेक्षालाई अबको नेतृत्वले सम्बोधन गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
पछिल्लो पटक धितोपत्र बजारमा दीपेन्द्र अग्रवाल, दीपक भट्ट हुँदै शुलभ अग्रवालसम्मले गरेका वित्तीय अपराधको सञ्जालले पनि बोर्डको नियामकीय क्षमता कमजोर रहेको देखिएको छ ।
उजुरी परेको आधारमा वा अन्य संस्थाले अनुसन्धान गर्न भनेको आधारमा मात्रै सूक्ष्म निगरानी गर्ने बोर्डको सो परिपाटी परिवर्तन गरी वास्तविक नियामकका रूपमा प्रस्तुत हुन सक्नुपर्दछ ।
हुन त सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा पुँजी बजारलाई सुरक्षित, प्रतिस्पर्धी र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुरूप विकास गरिने विषय उल्लेख गरेको छ । जसमा ‘धितोपत्र नियमन, नेप्से तथा क्लियरिङ प्रणालीको पुनर्संरचना गर्दै संस्थागत लगानीकर्ता, पेन्सन कोष, बिमा, म्युचुअल फण्ड र गैरआवासीय नेपालीको सहभागिता विस्तार गरिनेछ’ भनिएको छ ।
यस्तै, ऋण बजार, बन्ड बजार, पूर्वाधार बन्ड र जोखिम व्यवस्थापन उपकरण विकास गरी दीर्घकालीन पुँजी निर्माण गरिने विषय पनि नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
दीर्घकालीन नीति, प्रविधि, पूर्वाधारमा लगानी गरेर अगाडि जानुपर्ने ठाउँमा टुक्रे नीति र क्षणिक प्रभावका विषयमा मात्रै समग्र पुँजी बजार रुमल्लिएको भन्दै आलोचना भइरहेको छ ।
वर्षौंदेखि पुँजी बजार सुधारका लागि गरिने भनिएका र सरकारका नीतिमा परेका कार्यक्रम अगाडि बढ्न सकेका छैनन् । बरु, केही समय चर्चामा आएपछि कार्यक्रम र योजना नै गुमनाम बन्ने प्रवृत्ति देखिँदै आएको छ ।
नेपाल धितोपत्र बोर्ड, नेप्से तथा सरकारका नीतिमा सधैँ एउटै कार्यक्रम दोहोरिरहेका छन् । लगानीकर्ताले बेलाबेला राख्ने गरेका माग र उठाउने आवाजमा खासै परिवर्तन आएको देखिँदैन । नेप्सेको समस्या, टीएमएसमा आउने वर्षौंदेखिका उस्तै प्रकृतिका समस्यासमेत समाधान हुन सकेका छैनन् । लगानीकर्ताले सेयर कारोबारमा नयाँ प्रविधि, नयाँ प्रकृति र विस्तारित क्षेत्रको अनुभूति गर्न पाएका छैनन् ।
अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रयोगमा रहेका टूल्स र प्रविधि हामीकहाँ प्रयोगमा आउन सकेका छैनन् । यसले गर्दा नेपाली पुँजीबजार विकसित हुन सकेको छैन । सेयर लगानीकर्ताले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रयोगमा रहेका औजार र प्रविधि उपयोगको महसुस गर्न पाएका छैनन् । यी समग्र काममा धितोपत्र बोर्डको नवनियुक्त नेतृत्वले काम गर्न सक्नुपर्छ ।
यथार्थपरक, पर्याप्त र विश्वसनीयताका साथै सबैको समान पहुँचमा पुर्याउनु, इक्विटी मार्केट र डेब्ड इन्स्ट्रुमेन्टको सामञ्जस्य कायम गर्नु, म्युचुअल फण्डलाई व्यवस्थापकको नभई साना लगानीकर्ताको लगानी औजार बनाउनुपर्ने चुनौती नयाँ नेतृत्वसँग छ।
यद्यपि, अहिले बजार परिसूचक नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) न्यून विन्दुमा छ । बजारमा पर्याप्त तरलता छ भने ब्याजदर पनि न्यून छ । अहिले ६९ लाखभन्दा बढी डिम्याट खाता खोलेका छन्, केही साना कामले नै बजारलाई चलायमान गराउन सकिन्छ । बजारमा सहभागिता र विश्वास बढ्दो छ । यसमा थप केही काम गर्न सकेको खण्डमा यो उनका लागि अवसर हुनेछ । साथै, केही सकारात्मक सुधारका काम गर्न सकेको खण्डमा उनलाई सफल कहलिन भने कठिन हुने छैन ।
धितोपत्र बोर्ड कमजोर हुँदा बन्ड मार्केटको विकास हुन सकेको छैन । जसकारण ठूल्ठूला पूर्वाधार निर्माणका लागि लामो समयका लागि बन्डहरू जारी हुन सकेका छैनन् ।
वर्षौंदेखि नसुल्झिएको नेप्से पुनर्संरचनाको मुद्दा
नेपाली सेयर बजारका लागि नयाँ स्टक एक्सचेञ्ज र नेप्से पुनर्संरचनाको विषय खासै नौलो होइन । नेप्से पुनर्संरचना तथा नयाँ स्टक सम्बन्धी हालसम्म आठ अध्ययन र सुझाव समिति बनिसकेका छन् । तर, ती सबैले बुझाएका अध्ययन प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा जान सकेका छैनन् ।
पछिल्लो पटक जनेजी (जनआन्दोलन?) पछि बनेको अन्तरिम सरकारले २०८२ मंसिर २ गते निर्णय गरी बनाएको नेपाल लेखामान बोर्डका पूर्वअध्यक्ष प्रकाशजंग थापाको संयोजकत्वमा गठित पाँच सदस्यीय अध्ययन समितिको प्रतिवेदन पनि विगतमा जस्तै दराजमै थन्किएर बसेको छ । ५० दिन लगाएर तयार पारिएको ‘नेप्से पुनर्संरचना सम्बन्धी सुझाव समिति २०८२’ को प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयन गर्ने वा नगर्नेमा निर्णय भइसकेको छैन ।
थापाको संयोजकत्वमा गठित ५ सदस्यीय अध्ययन समितिले नेप्सेको चुक्ता पुँजी ३ अर्ब रुपैयाँ पुर्याउनुपर्ने उल्लेख गर्दै यसका लागि बोनस सेयर जारी गर्ने विकल्प सुझाएको छ ।
विश्वस्तरीय रणनीतिक साझेदार भित्र्याउनुपर्ने विषय अघि सारेको समितिले नेप्सेको प्राविधिक र व्यवस्थापकीय क्षमता बढाउन विश्वका शीर्ष २० स्टक एक्सचेञ्ज मध्येबाट रणनीतिक साझेदार ल्याउनुपर्ने र साझेदारलाई १५ देखि २५ प्रतिशतसम्म स्वामित्व दिने र कम्तीमा १० वर्षको ‘लक-इन’ अवधि राख्नुपर्ने कुरा उल्लेख गरेको छ ।
समितिले सुझावमा सरकारी स्वामित्वको विनिवेशको विषय समेटेको छ भने नेप्से सञ्चालक समितिमा व्यापक हेरफेर गर्नुपर्ने कुरा पनि औँल्याएको छ । अब यस्तो स्थितिमा सरकार तथा अर्थ मन्त्रालयसँग समन्वय गर्दै धितोपत्र बोर्डले नेप्से पुनर्संरचनामा पनि काम गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ ।
मार्जिन कारोबारलाई थप व्यावहारिक बनाउनुपर्ने चुनौती
लामो समयपछि नेपाली पुँजीबजारमा मार्जिन कारोबार कार्यान्वयनमा गएको छ । नीतिगत रूपमा बाटो खुलेसँगै केहीबाट मार्जिन कारोबार सेवा सुरु भइसकेको छ भने केही ब्रोकर सो सेवा सुरु गर्ने प्रक्रियामा छन् । तथापि, यसलाई थप व्यावहारिक बनाउनुपर्ने विषय धितोपत्र व्यवसायीहरूले राख्दै आएका छन् ।
धितोपत्र बोर्डले मार्जिन कारोबार सम्बन्धी निर्देशिका २०८२ फागुन १ गतेदेखि लागू गर्दै मार्जिन कारोबार कार्यान्वयनको बाटो खुलाएको थियो । धितोपत्र दलाल व्यवसायी मार्फत लगानीकर्तालाई मार्जिन कारोबार सुविधा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले बोर्डले धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ८७ को उपदफा (१) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी ‘मार्जिन कारोबार सुविधा सम्बन्धी निर्देशन, २०८२’ ल्याएको थियो ।
यसपछि, नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से)ले ‘मार्जिन कारोबार सुविधा सम्बन्धी कार्यप्रक्रिया, २०८२’ पारित गर्दै दोस्रो बजारमा ब्रोकरमार्फत ऋण लिएर सेयर किन्ने व्यवस्थाको बाटो खुला गरेको हो । यद्यपि, हालको नीतिगत व्यवस्थाले प्रभावकारी ढंगमा मार्जिन कारोबार नहुने भएकाले यसमा थप काम गर्नुपर्ने विषय ब्रोकरहरूले राखिरहेका छन् ।
सेबोनले मार्जिन कारोबारका लागि २०७४ कात्तिकमा मार्जिन कारोबार सुविधा सम्बन्धी निर्देशन, २०७४ जारी गरेको थियो । त्यसपछि नेप्सेले ‘मार्जिन कारोबार सुविधा सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५’ लागू गर्यो । पटक-पटक मार्जिन कारोबार सम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याउने प्रयत्न गरिए पनि यो लागू हुन भने झन्डै एक दशक लागेको थियो ।
एसएमई प्लेटफर्म प्रक्रिया रोकिँदा दबाबमा साना कम्पनी
धितोपत्र बोर्डले २०८२ माघ ३ गतेदेखि साना तथा मझौला संगठित संस्थाको धितोपत्र निष्कासन तथा कारोबार नियमावली, २०८१ लागू गरेको थियो । तर, यसलाई कार्यान्वयनमा लैजान नेप्सेले तयार गरेको साना तथा मझौला संगठित संस्थाको धितोपत्र निष्कासन तथा कारोबार विनियमावली हालसम्म स्वीकृत हुन सकेको छैन ।
एसएमई प्लेटफर्म सम्बन्धी प्रक्रिया रोकिँदा अहिले साना कम्पनीहरू नेप्से र सेबोन धाइरहेका छन् । धितोपत्र बोर्डका अनुसार करिब आधा दर्जन हाराहारी २५ करोड रुपैयाँभन्दा कम चुक्ता पुँजी भएका कम्पनी आईपीओ निष्कासन अनुमति माग गर्दै सेबोन पुगेका छन्, जुन सबैले एसएमई प्लेटफर्म कार्यान्वयनलाई पर्खिरहेका छन् । यसर्थ, यसलाई पनि अगाडि बढाउनुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ ।
खासगरी, धितोपत्र बोर्डले २०८१ माघ ३ गतेदेखि साना तथा मझौला संगठित संस्थाको धितोपत्र निष्कासन तथा कारोबार नियमावली, २०८१ लागू गरेको थियो । त्यसअघि साना तथा मझौला उद्यमलाई पुँजी बजारमा स्थान दिने गरी अघि बढाइएका साना तथा मझौला संगठित संस्थाको धितोपत्र निष्कासन तथा कारोबार सम्बन्धी नियमावली, २०७९ पनि बनाइएको थियो । यसरी पटक-पटक नीतिगत व्यवस्था गर्दा पनि एसएमई प्लेटफर्म कार्यान्वयनमा जान सकेको छैन ।
धितोपत्र बजारमा उत्पादनमूलक कम्पनीको छैन आकर्षण
लामो समयदेखि नेपाली पुँजीबजारमा उत्पादनमूलक कम्पनी भित्र्याउने कुरा चले पनि त्यसो हुन सकेको छैन । बजारमा उत्पादनमूलक क्षेत्रका कम्पनी आकर्षित गर्ने मुख्य उद्देश्यसहित सुरु भएको बुक बिल्डिङ प्रक्रिया सुरुमै विवादमा पर्दा यो विषय थप जटिल बन्दै आएको छ ।
बुक बिल्डिङबाट प्राथमिक सेयर निष्कासन (आईपीओ) जारी गर्ने पहिलो कम्पनी बनेको सर्वोत्तम सिमेन्टदेखि बुक बिल्डिङबाटै आईपीओ जारी गरेको रिलायन्स स्पिनिङ मिल्समाथि पनि निरन्तर प्रश्न उठेको थियो । जसका कारण उत्पादनमूलक क्षेत्रका नयाँ कम्पनी यसमार्फत आईपीओ जारी गर्न उत्साहित हुने वातावरण बिग्रिएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को नीति तथा कार्यक्रममा बोर्डले बुक बिल्डिङ विधिमार्फत सार्वजनिक निष्कासनलाई थप व्यवस्थित बनाउन नियमावली तथा निर्देशिकामा आवश्यक परिमार्जन गर्ने घोषणा गरे पनि हालसम्म सो काम हुन सकेको छैन । कतिपय लगानीकर्ताले बुक बिल्डिङ र प्रिमियममा आईपीओ जारी गर्ने प्रक्रियाको विरोध गरिरहेकाले यो समस्या समाधान पनि धितोपत्र बोर्ड नेतृत्वले गर्न आवश्यक रहेको देखिन्छ ।
महिनौंदेखि आन्दोलित कर्मचारी
धितोपत्र बोर्डका कर्मचारीहरू ‘कर्मचारी कल्याण कोष’ र ‘कर्मचारी सुरक्षण कोष’लाई लिएर लामो समयदेखि असन्तुष्ट छन् । अर्थ मन्त्रालयले धितोपत्र बोर्डलाई बोर्डबाट सञ्चालित कर्मचारी कल्याण कोष र कर्मचारी सुरक्षण कोष सम्बन्धमा मन्त्रालयको मिति २०८२ भदौ ३१ को निर्णय (राजस्व सचिव स्तरीय) बमोजिम कार्यान्वयन गर्न भन्दै पत्र लेखेको थियो ।
उक्त पत्रमा धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा २२, दफा ११६, विधायन ऐन, २०८१ को दफा १५, नेपाल सरकार (कार्य विभाजन) नियमावली, २०७४ र नेपाल धितोपत्र बोर्ड कर्मचारी सेवा, सर्त सम्बन्धी नियमावली, २०६८ को नियम १६७ विपरीत जारी भएका नेपाल धितोपत्र बोर्ड कर्मचारी कल्याण कोष कार्यविधि, २०७१ र नेपाल धितोपत्र बोर्ड कर्मचारी सुरक्षण कोष (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) कार्यविधि, २०७५ तत्काल खारेज गर्ने उल्लेख थियो ।
यस्तै, प्रचलित कानुन विपरीत बनेका कार्यविधिको आधारमा विगतमा कोषबाट भुक्तानी भएको रकम सम्बन्धित व्यक्तिबाट सरकारी बाँकी सरह असुल उपर गर्न तत्काल कार्यप्रक्रिया सुरु गर्ने पनि यसमा उल्लेख थियो । साथै, कुनै पनि आर्थिक दायित्व पर्ने विषयमा निर्णय गर्नुपूर्व अनिवार्य रूपमा अर्थ मन्त्रालयको सहमति लिनुपर्ने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्ने पनि पत्रमा भनिएको थियो ।
नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालयको २०८२ भदौ ३१ गतेको राजस्व सचिव स्तरीय निर्णयअनुसार प्राप्त २०८२ भदौ २ को पत्रमा असहमति राख्दै बोर्डका कर्मचारीले त्यसको खारेजीको माग गर्दै आएका छन् । उनीहरूले दैनिक रूपमा आन्दोलन गर्नेदेखि १ घण्टा धर्ना तथा पेन-डाउनसम्मका कार्यक्रम गरेका थिए ।
तत्कालीन समयमा बोर्ड अध्यक्ष सन्तोषनारायण श्रेष्ठले यो समस्या समाधानमा भूमिका खेल्न नसकेको भन्दै कर्मचारीले विरोध जनाउँदै आएका थिए । हाल पनि कर्मचारीहरूले यस विषयमा तीव्र असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै काम गर्ने इच्छाशक्तिमा नै ह्रास आएको बताइरहेका छन् । यसकारण अबको बोर्ड अध्यक्षले यो समस्या समाधानमा पनि भूमिका खेलेर जानुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ ।
प्रतिक्रिया