फर्किएला नियामक निकायका गुमेको साख र ओज ?

काठमाडौं । सरकारले सय बढी निकायका दर्जनौं राजनीतिक नियुक्तिलाई एकैपटक पदमुक्त गरेसँगै विभिन्न नियामक निकाय पनि नेतृत्वबिहीन अवस्थामा पुगेका छन् । एकै पटक ठूलो मात्रामा गरिएको राजनीतिक नियुक्तीको खारेजीलाई धेरैले फरक–फरक दृष्टिकोणका साथ व्याख्या गरिरहेका छन् । यद्यपि, कुनै पनि निकायको व्यक्तिलाई पदमुक्त गर्नु भन्दा पनि महत्त्वपूर्ण विषय भनेको चैं अब त्यहाँ कस्ता व्यक्ति नियुक्त हुन्छन् ? भन्ने हो ।

खासगरी नियामक निकाय सबल, स्वच्छ र सुदृढ भएमा मात्रै त्यो क्षेत्र स्वच्छ, पारदर्शी र सही ढंगमा अगाडि बढ्दछ । तर, पछिल्ला वर्षहरुमा नियामक निकायको ओज र साख निरन्तर खस्किँदो क्रममा छ । नियामक निकायको निकम्मापनका कारण त्यो क्षेत्रमा सीमित व्यक्ति तथा समूहको हालीमुहाली चल्दै आएको छ । जुन स्थितिलाई रोक्नका लागि नियामक निकाय साँच्चिकै नियामकको रुपमा प्रस्तुत हुने किसिमको नेतृत्व नियुक्त हुन आवश्यक छ ।

अहिले वित्तीय क्षेत्रको नियामकको रुपमा रहेको नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) अध्यक्षको नियुक्ती प्रक्रिया चलिरहेको छ भने नेपाल बिमा प्राधिकरण पनि अर्थ मन्त्रालयको सहसचिवको नेतृत्वको भरमा चलिरहेको छ ।

हाल यी निकायका कर्मचारीले नै नियामक निकायको गुमिरहेको छवि र ओजलाई फर्काउने किसिमको नेतृत्व आवश्यक रहेको बताइरहेका छन् ।

‘बिमा प्राधिकरणको अध्यक्षमा फत्तबहादुर केसी हुँदा एउटा बिमा कम्पनीको फाइल आएर बसेको थियो । जसलाई स्वीकृत गर्नैपर्छ भन्ने मानसिक दबाब कर्मचारीलाई थियो । त्यसैले हामीले अध्यक्षलाई नै यसको जानकारी गरायौं । तर, उहाँले स्पष्ट शब्दमा ‘मिल्दैन फिर्ता पठाइदिनू’ भन्नुभयो,’ प्राधिकरणका एक कर्मचारीले त्यो समय स्मरण गर्दै भने, ‘त्यसपछि हामीले मिल्दैन भनेर लिखित रूपमै दिन आग्रह गर्यौं । तब उहाँले प्राधिकरणले गर्ने हरेक निर्णयमा अध्यक्षले नै लिखित आदेश दिनुपर्दैन । सो अधिकार कर्मचारीमा पनि हुन्छ, त्यसैले नियमअनुसार निर्णय लिन डराउनु पर्दैन भन्नुभयो ।’

केसीले कानुन विपरीतको कुनै पनि कामलाई रोक्न वा अगाडि नबढाउनका लागि कर्मचारी स्वंमले गर्न सक्ने र त्यसो गर्दा कुन कम्पनी वा कस्तो संस्था भनेर हेर्न आवश्यक नरहेको भनेर बताउने गरेको उनले सुनाए । ती कर्मचारीका अनुसार सो बेलासम्म नेपाल बिमा प्राधिकरण (तत्कालीन बिमा समिति) नियामकको रुपमा निकै सबल थियो । बिमा कम्पनीका सीईओहरु अध्यक्षको कार्यकक्षमा बसेर अधिकांश विषय टुंग्याउने हालको जस्तो अवस्था थिएन ।

तर, पछिल्लो एक दशकदेखि भने बिमा प्राधिकरणले आफ्नो नियामकको साख कायम राख्न सकेको छैन । बिमा कम्पनीमाथि गरिएका छिटपुट कारबाहीसमेत सार्वजनिक नगरी नियमनको हकमा प्राधिकरण निकै फितलो सावित हुँदै आएको छ ।

‘त्यतिबेलासम्म प्राधिकरणको कारबाहीमा परिने त्रासले बिमा कम्पनीहरु कानुन विपरीत कार्य गर्न निकै डराउने गर्दथे । तर, अहिले भने कारबाही नै नहुने र कारबाही भएपनि कसलाई कुन कसुरमा के कारबाही भयो भनेर बाहिर समेत नल्याउने प्रचलन छ,’ ती कर्मचारीले भने, ‘वास्तवमा त्यसयता नियामकको रुपमा प्राधिकरण निकै कमजोर बनेको छ ।’

उता बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नियामकको रुपमा रहेको नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्था र तीनका नेतृत्वलाई कारबाही गरेको विषय सार्वजनिक गर्दै सुपरीवेक्षण र नियमन बलियो बनाउँदा यता बिमा प्राधिकरण भने गरेको कारबाहीको विषयसमेत गुपचुप राख्ने काममा अब्बल रहँदै आएको छ ।

धेरै वर्षपछि उच्च दबाबका कारण प्राधिकरणले नेपाल पुनर्बिमा कम्पनीका सीईओ र आठ बिमा कम्पनीलाई कारबाही गरेको जानकारी सार्वजनिक गरेको थियो । त्यो बाहेक त्यसअघि प्राधिकरणले बिमकका कसुर वा कारबाहीको सूचना सार्वजनिक सम्म गर्ने गर्दैन थियो । हरेक विषयमा बिमा कम्पनीका नेतृत्व र प्राधिकरण नेतृत्व आफैंले कोठे बैठक गरेर मिलाउने गरेका कारण बदमासी र सजायका विषय बाहिर आउँदैन थिए ।

सोही कारण बिमा कम्पनीहरुले पनि नियामकको निरीहपनको फाइदा उठाउँदै गैरकानुनी काम गर्दै आएका थिए । तर, वर्तमान सरकारले राजनीतिक नियुक्तीहरुलाई अध्यादेशमार्फत् हटाएसँगै प्राधिकरणसहित अन्य नियामक निकायको नेतृत्व कस्तो आउँछ? र उनीहरुले गुमेको नियामकहरुको शाख फिर्ता ल्याउँछन् वा ल्याउँदैनन्? भन्ने प्रश्न उठेको छ ।

हाल सरकारले विभिन्न उद्योगि व्यवसायीमाथि अनुसन्धान गर्दै गर्दा पुनर्बिमा कम्पनी, बिमा कम्पनी, ब्रोकर, सूचीकृत कम्पनी र सेयर बजार लगायतका विभिन्न निकायमा भएको गैरकानुनी अपराधनको सञ्जाल बाहिर देखिँदै गएको छ । यस्तो अवस्थामा कर्मचारीहरुले पनि अब भने नियामक निकायको पुरानै शाख फर्काउने नेतृत्व चाहिने विषय राखिरहेका छन् ।

‘नियामकको नियमनसँग स्टेकहोल्डरहरु सतर्क हुनुपर्छ र कानुनको पालनामा सजग हुनपर्छ । यसो भएमा मात्रै नियामकको शाख जोगिन्छ,’ प्राधिकरणका ती कर्मचारीले भने, ‘तर, जे भएपनि कारबाही नै नगर्ने र भएको गैरकानुनी धन्दा पनि बाहिर नल्याउने कार्यले नियामकको ओझ नै घटेर गएको छ । अब त्यो फर्काउने वातावरण बनाउनुपर्छ ।’

उनले नियामक बलियो र स्वच्छ भएमा मात्रै सो क्षेत्र सुदृढ हुने भएकाले त्यसतर्फ ध्यान दिन आवश्यक रहेको बताए । कर्मचारीका अनुसार पछिल्ला अध्यक्षहरु नियामकको रुपमा प्रस्तुत हुने भन्दा पनि कम्पनीहरुको कमजोरीलाई आफैं ढाकछोप गर्ने ढंगमा प्रस्तुत भएका कारण नियामक निकायहरु कमजोर देखिँदै गएका हुन् । राजनीतिक पहुँचका आधारमा नेतृत्व चयन गर्ने कार्यले पनि नियामकको ओझ निरन्तर संकुचित बन्दै गएको देखिन्छ ।

हुन त, नेपाल बिमा प्राधिकरण मात्रै होइन, नेपाल धितोपत्र बोर्ड, दूरसञ्चार प्राधिकरण लगायतका अन्य नियमनकारी निकाय पनि नाम मात्रैको नियामकको रुपमा सीमित रहँदै आएका छन् । यसले हिजोको त्यो ‘नियामक’को ओज बिस्तारै ‘साँठगाँठ र सम्झौता’मा परिर्णत हुँदै गएको विषय स्वयं कर्मचारीहरुले नै राखिरहेका छन् ।

नेपाल धितोपत्र बोर्ड कर्मचारी युनियनका अध्यक्ष अजय ढुंगाना नियामकलाई सबल बनाउन क्षमतावान नेतृत्व आवश्यक पर्ने बताउँछन् । ‘धितोपत्र बोर्डकै कुरा गर्दा नियामकलाई ११ महिनासम्म नेतृत्व बिहीन बनाएर राखेको उदाहरण छ । यस्तो अवस्था रहेपछि नियामकको ओझ कायम हुने कुरै भएन,’ ढुंगाना भन्छन, ‘मुलुकमा पुँजीबजार बुझेका व्यक्तिहरु प्रशस्तै छन् । तीमध्येबाट योग्य, सक्षम र काम गर्ने हुटहुटी भएको व्यक्ति ल्याए राम्रो हुन्छ ।’

उनले सक्षम, पारदर्शी र स्वच्छ छवि भएको व्यक्ति ल्याएमा नियामक वास्तवमै नियामक जस्तै बन्ने बताए । २०८० पुस २० मा रमेशकुमार हमाल पदावधि सकिएर बाहिरिएपछि ११ महिनासम्म बोर्डमा अध्यक्ष नियुक्त हुन सकेको थिएन । त्यसपछि नियुक्त भएका सन्तोष नारायण श्रेष्ठ पनि बोर्डबाट राजीनामा दिएर बाहिरिएसँगै हाल अध्यक्ष नियुक्ती प्रक्रियामै छ । सोही कारण पनि कर्मचारीले स्वच्छ छवि भएको र नियामकको ओझ फर्काउने नेतृत्व आउनुपर्ने विषय उठाइरहेका छन् ।

किन खस्किँदै गयो नियामकको साख ?

नेपाल धितोपत्र बोर्डमा हालसम्म नौ अध्यक्षले नेतृत्व गरेर बाहिरिसकेका छन् । २०५० मा डम्बरप्रसाद ढुंगेल अध्यक्षमा रहेकोमा त्यसयता दीपकराज काफ्ले, चिरञ्जिवी नेपाल, सुरविर पौड्याल, बाबुराम श्रेष्ठ, रेवतबहादुर कार्की, भिष्मराज ढुंगाना, रमेश हमाल र सन्तोष नारायण श्रेष्ठले बोर्डको नेतृत्व गरिसकेका छन् ।

तर, नियामकको नियमन कार्य र ओझ भने निरन्तर घट्दोमात्रामा नै छ । बजारका जानकारहरुका अनुसार रेवतबहादुर कार्की अध्यक्ष हुँदासम्मको अवस्थामा धितोपत्र बोर्ड नियामकको रुपमा ठिकठाक अवस्थामा नै थियो । तर, त्यसपछि भने नियुक्तीमा पनि राजनीतिक छायाँ उच्च मात्रामा देखिन थाल्यो र नेतृत्व सँधै केही न केही विवादमा तानिए । नियामकको नेतृत्व नै एकपछि अर्को विवादमा तानिने र कार्यकाल पुरा नहुँदै बाहिरिनुपर्ने स्थितिले सो क्षेत्रको नियमन कमजोर नहुने कुरै भएन ।

यसरी हेर्दा सरकारले स्वच्छ र क्षमतावान व्यक्तिलाई नियामक निकायको नेतृत्व दिलाउन नसकेका कारण पनि यी संस्था कमजोर हुँदै गएको देखिन्छ । यसका अलावा स्वायत्त भनिएका हाम्रा नियामक निकायमाथि कुनै न कुनै रुपमा अर्थ मन्त्रालय वा सरकारको हस्तक्षप लामो समयदेखि रहँदै आएको छ । कतिपय निकायलाई त कानुनीरुपमा नै सक्षम रुपमा नियमन गर्नसक्ने बाटोमा अवरोध सिर्जना गरिएको छ ।

बिमा प्राधिकरणका पूर्व अध्यक्ष शरद ओझाकै कुरा गर्ने हो भने पनि उनलाई स्पष्टिकरणसमेत नसोधि पदबाट हटाइएको थियो । यसरी, नियामक निकायलाई एउटा अर्थ मन्त्रालयको महाशाखाको जस्तो व्यवहार गर्ने शैलीले पनि यी संस्थाहरु कमजोर बनेका हुन् ।

यहि कारण नियामक निकायहरु एकपछि अर्को गर्दै झनझन् कमजोर बन्दै गएका छन् । बिमा क्षेत्रको नियामक प्राधिकरणलाई मात्रै हेर्ने हो भने पनि पछिल्ला वर्षहरुमा नियमनको काममा निकै नाजुक बन्दै गएको देखिन्छ । बिमा प्राधिकरणमा फत्त बहादुर केसी भन्दा अघि पाँच अध्यक्षले प्राधिकरणको नेतृत्व गरेका थिए ।

केसीपछि चिरञ्जिवी चापागाईं, सूर्यप्रसाद सिलवाल र शरद ओझा पनि प्राधिकरणको नेतृत्वमा पुगेर बाहिरिएका छन् । जसमध्ये, सबैजसो व्यक्ति केही न केही विवादमा तानिने र प्राधिकरणबाट बाहिरिने भएका छन् । खुला प्रतिस्पर्धाबाट आह्वान गरिएका व्यक्तिले पूरा कार्यकाल नेतृत्व गर्न नसकेका कारण अर्थका सहसचिवले समेत पटकपटक नेतृत्व गर्दै आएका छन् ।

सूर्य सिलवालपछि मात्रै अर्थ मन्त्रालयका सहसचिवहरू मदन दाहाल, सेवन्तक पोखरेल, जनकराज शर्माले पनि अध्यक्षको जिम्मेवारी सम्हालि सकेका छन् । हाल पनि अर्थकै सहसचिव चन्द्रकला पौडेलले प्राधिकरणको नेतृत्व गरिरहेकी छिन् । नेतृत्वमा हुने यो किसिमको अस्थिरताले पनि नियामकहरु वास्तविक नियामक बन्न नसकेका हुन् ।

कसरी फर्काउन सकिन्छ नियामको ओज ?

कुनै पनि क्षेत्रको नियामक निकायले सही ढंगमा नियमन, सुपरीवेक्षण र नियामकिय कार्य गर्न सकेमा मात्रै त्यो क्षेत्र सुदृढ हुन्छ । यदि, नियामक नै कमजोर वा नियामकका नेतृत्व साँठगाँठमा उत्रिने किसिमका भए भने त्यहाँ मनलाग्दी र गैरकानुनी धन्दा मौलाउँदै जान्छ । नागरिक तथा सर्वसाधारणको लगानीमाथि स्वार्थ समूहहरुले दुरुपयोग गर्छन् ।

भारतको धितोपत्र र पूँजी बजारको नियामक निकाय ‘सेबी’लाई हेर्ने हो भने पनि त्यसले नियामकको रुपमा उदाहणीय काम गरेको पाउन सकिन्छ । यसले ठूला मानिएका कम्पनी तथा समूहलाई नै लगानीकर्ताको पैसा फिर्ता नगरेको अभियोगमा जेलसम्म पुर्‍याउने र अरबौं रुपैयाँ रकम जफत गरेको उदाहरण छन् । सेबीले सेयर बजारमा हुने हरेक कारोबारलाई निगरानी गर्न विश्वस्तरीय ‘डेटा एनालिटिक्स’ प्रविधि प्रयोग गरेका कारण पनि उसको नियमन निकै दरिलो छ ।

नेपालकै हकमा नेपाल राष्ट्र बैंकलाई मात्रै हेर्ने हो भने पनि यसलाई नियामक निकायको रुपमा निकै दरिलो मानिन्छ । यसको नियमन, सुपरीवेक्षण, बैंक तथा वित्तीय संस्थामाथि गर्ने निगरानी तुलनात्मक रुपमा राम्रो छ ।

राष्ट्र बैंकले कानुनी प्रावधान उल्लघंन गर्नेलाई गर्ने जरिवाना पनि कडा छ । यहि कारण पनि कानुनको पालनामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु सजह हुने गर्दछन् । यी समग्र अभ्यास हेर्दै नेतृत्व चयन, नियामकिय स्वायत्तता र नियमन प्रणाली सबल बनाएमा नेपालका नियामक निकायको गुमेको ओज फर्कने देखिन्छ ।

अन्य विषयहरु विस्तारै गर्ने किसिमका भएकाले पहिलो चरणमा वर्तमान सरकारले सम्बन्धित क्षेत्रको जानकार, स्वच्छ छवि भएको र काम गर्नसक्ने क्षमतावान् व्यक्तिलाई मात्रै नियामक निकायको नेतृत्व बनाएमा राम्रो हुने देखिन्छ । यसरी सबल नियामक निकायमार्फत् सम्बन्धित क्षेत्रमा हुने अवैधानिक क्रियाकलापलाई नियन्त्रण गर्न सक्ने अवसर वर्तमान सरकारसँग छ ।