जलवायु अनुकूलनका लागि नेपाललाई १ अर्ब ३३ करोड अनुदान

काठमाडौं । नेपालका अति जोखिमपूर्ण हिमाली तथा पहाडी समुदायको खाद्य प्रणालीमा जलवायु उत्थानशीलता सुदृढ गर्ने उद्देश्यका साथ अन्तर्राष्ट्रिय ‘अनुकूलन कोष बोर्ड’ ले १० मिलियन अमेरिकी डलर (करिब १ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ) को नयाँ अनुदान परियोजना स्वीकृत गरेको छ ।

वन तथा वातावरण मन्त्रालय र संयुक्त राष्ट्रसंघीय विश्व खाद्य कार्यक्रमको साझेदारीमा सञ्चालन हुने यस परियोजनाले सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशका पाँच विकट जिल्लाका ६० हजारभन्दा बढी घरधुरीलाई जलवायु अनुकूलनका गतिविधिमा प्रत्यक्ष रूपमा जोड्नेछ।

‘समुदायमा आधारित अनुकूलनमार्फत नेपालका संकटासन्न समुदायको खाद्य प्रणाली उत्थानशीलता सुधार’ नाम दिइएको यो परियोजना नेपालले अनुकूलन कोष अन्तर्गत प्राप्त गर्ने राष्ट्रिय सीमा बमोजिम पाएको हो। यस परियोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन पूर्ण रूपमा नेपाल सरकारको आफ्नै बजेट र सरकारी कोष प्रणालीमार्फत हुने गरी योजना बनाइएको छ । वन तथा वातावरण मन्त्रालयका उपसचिव एवं जलवायु परिवर्तन अनुकूलन कोषका सम्पर्क व्यक्ति सुमन सुवेदीका अनुसार परियोजनाको निर्माण, वित्तीय संरचना र खर्च प्रणाली सरकारी पद्धतिअनुसार नै हुनेछ ।

‘यो परियोजना नेपालको जलवायु अनुकूलनको क्षेत्रमा एउटा महत्त्वपूर्ण कोशेढुङ्गा हो । अनुकूलन कोष बोर्डबाट यो अनुदान प्राप्त गर्न नेपाललाई बहुपक्षीय मान्यता प्राप्त निकायका रूपमा विश्व खाद्य कार्यक्रमले सहयोग गरेको छ। यसमा विश्व खाद्य कार्यक्रम साझेदार निकायका रूपमा रहनेछ भने पूर्ण कार्यान्वयनको उत्तरदायित्व नेपाल सरकारको हुनेछ,’ उनले भने,
सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष त यो विशुद्ध रूपमा नेपाल सरकारकै बजेट र सरकारी कोष प्रणालीमार्फत सञ्चालन हुनेछ, जसले राष्ट्रिय स्वामित्व र जवाफदेहितालाई बलियो बनाउँछ।’

यो परियोजना आगामी ६ वर्षसम्म सञ्चालन हुनेछ । यसले कर्णाली प्रदेशका हुम्ला, कालिकोट र मुगु तथा सुदूरपश्चिम प्रदेशका बझाङ र बाजुरा जिल्लालाई समेट्नेछ । पाँच जिल्लाका ११ वटा स्थानीय तहमा बसोबास गर्ने, प्राकृतिक स्रोत र परम्परागत कृषिमा निर्भर रहेका अति जोखिमयुक्त परिवारहरू यसबाट लाभान्वित हुनेछन् । जलवायु परिवर्तनका कारण खानेपानी, सिँचाइ तथा कृषि उत्पादनमा संकट भोगिरहेका समुदायलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखिएको उपसचिव सुवेदीले जानकारी दिए ।

संघीयताको मर्मअनुरूप स्थानीय सरकारलाई नै स्रोत र जिम्मेवारी हस्तान्तरण गर्ने गरी परियोजनाको प्रशासनिक संरचना तय गरिएको छ। संघ र प्रदेश सरकारले नीतिगत तथा प्राविधिक सहजीकरण गर्ने भए पनि आर्थिक कारोबारको मुख्य जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई नै सुम्पिने रणनीति मन्त्रालयले बनाएको छ।

उपसचिव सुवेदीले भने, ‘हामीले तीनै तहका सरकारबीचको समन्वयलाई यसको मेरुदण्ड बनाएका छौँ । कार्यान्वयन इकाइका रूपमा ११ वटा स्थानीय तहलाई नै ‘खर्च केन्द्र’ तोकिनेछ, जसले गर्दा कार्यक्रमहरू उनीहरूकै मातहतमा प्रत्यक्ष सञ्चालन हुनेछन् । संघ सरकारले प्राविधिक सहयोग र सीपहरू प्रदेशमार्फत स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराई सहभागितामूलक विधिबाट कार्यक्रम अघि बढाउनेछ।’

परियोजनाअन्तर्गत स्थानीय स्तरमा विभिन्न व्यावहारिक र नवीन अनुकूलनका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछन्। यसमा विशेष गरी प्रकृतिमा आधारित समाधान, कृषि–वन प्रवद्र्धन, जलवायु अनुकूलित बीउबिजन वितरण र जडीबुटी खेती विकास रहेका छन् । त्यस्तै, जलवायुजन्य जोखिमबाट कृषि क्षेत्रमा हुने क्षति न्यूनीकरणका लागि ‘जलवायु बीमा’ कार्यक्रम पनि अघि सारिनेछ। जोखिममा रहेका विपन्न समुदाय, विशेष गरी महिलाहरूको आयआर्जन बढाउन वैकल्पिक जीविकोपार्जनका क्रियाकलाप सञ्चालन गरिनेछ। यसका साथै स्थानीय स्तरमा जल–मौसमसम्बन्धी पूर्वसूचना प्रणालीलाई सुदृढ गरिने समेत सुवेदीले बताए।

नेपालको राष्ट्रिय अनुकूलन योजना र सरकारद्वारा स्वीकृत ‘संकटासन्नता तथा जोखिम मूल्याङ्कन’ प्रतिवेदनका आधारमा कार्यक्षेत्र र लाभग्राही छनोट गरिएको हो। यसमा जलवायु न्यायको सिद्धान्त र वैदेशिक सहायता सञ्चालन नीतिलाई पूर्ण रूपमा अवलम्बन गरिएको दाबी गरिएको छ। एउटै भौगोलिक क्षेत्रमा विभिन्न दातृ निकायको बजेट दोहोरिने समस्या अन्त्य गर्न मन्त्रालयले पूर्वसतर्कता अपनाएको छ ।

‘यो क्षेत्र छनोट हचुवाका भरमा गरिएको होइन। नेपाल सरकारले स्वीकृत गरेको ‘संकटासन्नता तथा जोखिम मूल्याङ्कन र अनुकूलनका विकल्प पहिचान प्रतिवेदन, २०२१’ लाई आधार बनाइएको छ,’ सुवेदीले भने, ‘त्यही सूचकाङ्कका आधारमा बढी प्रभावित जिल्लाका ११ स्थानीय तह छानिएका हुन्। यसमा जलवायु न्याय, समानुपातिक वितरण र कार्यक्रममा दोहोरोपन नहोस् भन्ने कुरामा विशेष ध्यान दिइएको छ।’

अन्तर्राष्ट्रिय अनुकूलन कोष बोर्डबाट स्वीकृत भइसकेको यो परियोजनाको द्विपक्षीय सम्झौता प्रक्रिया अहिले अन्तिम चरणमा छ । वन तथा वातावरण मन्त्रालय र विश्व खाद्य कार्यक्रमबीच समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएलगत्तै आगामी दुई महिनाभित्रै स्थानीय तहमा कार्यान्वयन प्रक्रिया सुरु हुनेछ।