पर्यटन मन्त्री खडकराज पौडेलको स्वेच्छाचारी निर्णयका कारण पर्यटनका प्रमुख क्षेत्र नेपाल पर्यटन बोर्ड र वायुसेवा निगमको भविष्यलाई दाउमा राख्ने काम भएको भन्दै निजी क्षेत्रले असन्तुष्टि व्यक्ति गरेका छन् । मन्त्री पौडेलको अदूरदर्शी निर्णयलाई अदालतले नै उल्टाइदिएको छ । मन्त्रीले निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिने गरी काम गर्न नसक्दा समग्र पर्यटन क्षेत्रप्रति नै गलत नजिर स्थापनाको चुनौती पनि बढेको छ ।
काठमाडौं । नेपालको पर्यटन क्षेत्रको प्रबर्द्धन र विकास गर्ने एक मात्र निकाय नेपाल पर्यटन बोर्डमा निजी क्षेत्रबाट प्रतिनिधित्व हुने ५ सदस्य नियुक्तिका लागि बनेको सिफारिस समिति विवादमा तानिएको छ ।
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री खडकराज पौडेल ‘गनेस’ ले गरेको स्वेच्छाचारी निर्णयका कारण पर्यटन क्षेत्रमा गरिएका निर्णय एकपछि अर्को विवादमा तानिएका हुन् ।
नेपाल वायुसेवा निगमको सदस्य नियुक्ति गर्दा मन्त्रीले गरेको निर्णयमा भएको विवाद उत्कर्षमा पुगेको छ । निगममा मन्त्री पौडेलले गरेका ५ जना सञ्चालक समिति सदस्य योग्यताक्रमका आधारमा नमिलेको भन्दै अदालतले सच्याउन आदेश दिएको छ। उक्त आदेश पर्यटन मन्त्रालयमा पुग्दा नपुग्दै मन्त्री पौडेल फेरि अर्को विवादमा परेका छन् ।
सरकारले फागुन २१ गते राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेर १५९४ जनाको राजनीतिक नियुक्ति खारेज गर्ने गरी अध्यादेश जारी गरेको थियो । उक्त अध्यादेशबाट खारेजीमा परेको पर्यटन बोर्डको सञ्चालक समितिसमेत रिक्त हुन पुगेको थियो । बोर्डमा सदस्य नियुक्त गर्ने र तिनै सदस्यले कार्यकारी प्रमुख नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ ।
नेपाल पर्यटन बोर्ड ऐन २०५३ को दफा १० ले दिएको अधिकार अनुसार निजी क्षेत्रबाट प्रतिनिधित्व हुने ५ जना सदस्य नियुक्त गर्न मनोनयन सिफारिस समिति बनाउनुपर्ने हुन्छ । यो समिति बनाउँदा पर्यटन मन्त्री पौडेलले ऐनको मर्म विपरीतका सदस्य राखेको भन्दै विवाद बढेपछि जेठ २२ मा ५ दिनको समय दिएर माग गरिएको आवेदनमाथि सिफारिस समितिले निर्णय गर्न सकेको छैन ।
बोर्डको सदस्य सिफारिस गर्न मन्त्रालयले पर्यटन विभागका महानिर्देशक रामकृष्ण लामिछानेको अध्यक्षतामा तीन सदस्यीय समिति बनाएको छ । सार्वजनिक निजी साझेदारीको नमुना संस्था पर्यटन बोर्ड भएको र यसका सदस्य निजी क्षेत्रले नै नियुक्त गर्ने तथा कार्यकारी प्रमुखसमेत निजी क्षेत्रकै प्रतिनिधिले छान्ने व्यवस्था बोर्ड ऐनमा छ ।
बोर्ड ऐनको मुख्य उद्देश्य विपरीत मन्त्रीले समिति बनाएको भन्दै निजी क्षेत्रले असन्तुष्टि व्यक्त गरेपछि हालसम्म सदस्य नियुक्तिका लागि सिफारिस हुन सकेको छैन ।
बोर्डमा अवैध समितिले सञ्चालक समिति सदस्य छनोट गर्न खोजेको भन्दै विवाद बढेको छ । पर्यटन बोर्ड ऐन २०५३ अनुसार सदस्य नियुक्त भएपछि मात्रै कार्यकारी प्रमुख नियुक्त हुने व्यवस्था छ । बोर्डको पदाधिकारीको पदपूर्ति गर्न नयाँ सदस्य नियुक्तिका लागि सिफारिस समिति पर्यटन मन्त्रालयले बनाएको छ ।
मन्त्रालयले यसअघि नै रोस्टरमा सूचीकृत गर्ने नाममा बोर्डका लागि सदस्य माग गरिसकेको छ भने कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्न सिफारिस समितिसमेत बनाएको छ । तर विडम्बना, यही सिफारिस समिति अवैध भन्दै निजी क्षेत्रबाट विरोधका स्वर आउन थालेका छन् ।
बोर्डमा सदस्य नियुक्तिका लागि जेठ २२ गतेको सार्वजनिक सूचनाबाट नै एक सय जनाले आवेदन दिएका छन् भने यसअघि पर्यटन मन्त्रालयले मागेको रोस्टर सूचीमा ८५५ जना सूचीकृत भइसकेका छन् । यो सूचीमा भएकामध्ये १०० जना कार्यकारी प्रमुखका लागि र बाँकी सदस्यका लागि आवेदक रहेको पर्यटन मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । मन्त्रालयका अनुसार यसअघि रोस्टरको सूचीमा रहेका आवेदक स्वतः बोर्डका सदस्यका लागि उम्मेदवार हुनेछन् ।
पर्यटन मन्त्रालयले इच्छुक उम्मेदवारबाट आवेदन मागेर सूची तयार पारेको र त्यसैबाट सञ्चालक समिति सदस्य सिफारिस गर्न बोर्ड ऐन २०५३ को दफा १० मा भएको मनोनयन सिफारिस समिति गठन गर्दा निजी क्षेत्रको भावना विपरीतका सदस्य राखिएका छन् ।
बोर्ड सदस्य सिफारिस गर्न बोर्ड ऐनले दिएको अधिकार अनुसार पर्यटन व्यवसाय वा पर्यटन प्रवर्द्धन क्षेत्रसँग सम्बन्धित व्यक्तिहरूमध्येबाट नेपाल सरकारले मनोनित गरेका दुई जना हुने व्यवस्था छ । तर, पर्यटन मन्त्री पौडेलले पर्यटन मन्त्रालयका सहसचिवको संयोजकत्वमा नेपाल पर्यटन तथा होटल व्यवस्थापन प्रतिष्ठान ‘नाथम’ का दुई जना कर्मचारीलाई मनोनयन समितिमा राखेका छन् ।
बोर्डको सदस्य छान्ने काम पर्यटन प्रवर्द्धन क्षेत्रसँग सम्बन्धित व्यक्तिको हुनुपर्नेमा नाथम नामक सरकारी संस्थाका कर्मचारीलाई राखिएको छ । पर्यटन मन्त्रालयले लामिछानेको संयोजकत्वमा विपिन नेपाल र शुभम पौडेललाई बोर्ड सदस्य सिफारिस समितिमा राखेको छ ।
विपिन नाथमका पर्वतारोहण अध्ययन महाशाखाका नवौं तहका वरिष्ठ उप-प्राध्यापक हुन् भने पौडेल माउन्टेन एन्ड एड्भेन्चर टुरिजम स्टडिज शाखाका आठौं तहका उप-प्राध्यापक हुन् । ऐनको भावना विपरीत प्रशासनिक संरचनाका कर्मचारी राखेर यो समिति बनेको भन्दै आलोचना भएको छ ।
पर्यटन बोर्डमा नियुक्त हुने कार्यकारी प्रमुख सचिव सरहका हुन्छन् भने यसका सदस्यहरू सहसचिव सरहका हुन्छन् । बोर्डमा नियुक्त हुने पदेन सदस्यहरू नेपाल सरकारका सहसचिव नै हुने र बाँकी ५ जना निजी क्षेत्रबाट नियुक्त हुने सदस्य पनि सहसचिव सरह नै हुन्छन् । यसो हुँदा आफूभन्दा माथिल्लो तहको सदस्य नियुक्त गर्न तल्लो तहको कर्मचारी पठाइएको तर्क गर्न थालिएको छ ।
यो सिफारिस समितिले सदस्य नियुक्त गरेमा कसैले अदालत जाने अवस्था आए प्रक्रिया वा नियुक्त सदस्यको कामकारबाही नै रोकिन सक्ने कानुन व्यवसायी गान्धी पण्डितको भनाइ छ । उनका अनुसार बोर्डको उद्देश्य र त्यहाँ नियुक्त गर्न खोजिएको व्यक्ति निजी क्षेत्रकै प्रतिनिधि हो ।
निजी क्षेत्रले आफ्नो प्रतिनिधि आफैंले छान्ने भन्ने उद्देश्य विपरीत सरकारी कर्मचारी राख्नु नै अदालतमा चुनौती दिन सकिने विषय भएको अधिवक्ता पण्डितको भनाइ छ । नाथमलाई पर्यटन प्रवर्द्धन गर्ने संस्थाका रूपमा बुझ्न नसकिने उनले बताए ।
कानुन व्यवसायीका अनुसार बोर्डको कानुनलाई नियमावलीले र नियमावलीलाई विनियमावलीले मिच्ने काम भइरहेको छ । संविधान, ऐन, नियम र विनियमले जे भनेको छ त्यही गर्नुपर्छ, कानुनी व्यवस्थाभन्दा बाहिर जान मिल्दैन ।
पर्यटन बोर्डका पूर्व सदस्य राजेन्द्र सापकोटा पनि बोर्डले निजी क्षेत्रको भावना विपरीत काम गर्न नपाउने तर्क गर्छन् । उनले भने, ‘यसअघि पनि पटक-पटक बोर्डमा सदस्य र कार्यकारी प्रमुख नियुक्तिमा विवाद हुँदै आएको थियो । यसपटक विवादरहित होला कि भनेको फेरि उस्तै हालत देखियो ।’
मन्त्रालयले विभागको सहसचिव संयोजक तोक्नु स्वाभाविक भए पनि अरु २ सदस्य सिफारिस समितिमा कानुनले तोकेको भन्दा बाहिरी व्यक्ति हुनु नहुने उनको भनाइ छ ।
विगतमा पर्यटन क्षेत्रमा ३ दशकभन्दा बढी काम गरेका र छुट्टै छवि बनाएका विज्ञलाई राखिने गरिन्थ्यो । तर यसपटक पर्यटन मन्त्रीले त्यो परम्परा पालना नगरेको निजी क्षेत्रको गुनासो छ । विज्ञलाई पाखा लगाएर केवल सरकारी कर्मचारीलाई मात्र समितिमा राखेपछि बोर्डको मर्ममाथि प्रहार भएको र यसले बोर्डको स्वायत्तता कमजोर बनाउने सापकोटाको बुझाइ छ ।
नेपाल पर्यटन बोर्डका पूर्व उपाध्यक्ष चन्द्र रिजाल पनि बोर्ड ऐनले दिएको अधिकार र ल्याउन खोजिएको व्यक्ति निजी क्षेत्रकै प्रतिनिधि हुनुपर्ने बताउँछन् । ‘पर्यटन बोर्ड स्वायत्त बोर्ड हो । यो बुझ्ने व्यक्ति निजी क्षेत्र, सरकारी र पब्लिकमा कति होलान् कुन्नि, यो संस्थालाई विडम्बना आफ्नो उद्देश्य अनुसार चल्नै दिइएन । यो कस्तो अभागी संस्था रहेछ । पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसीप रे !’ भन्दै रिजालले टिप्पणी गरेका छन् ।
रिजालले भने, ‘सरकार परिवर्तन हुनासाथ बोर्ड परिवर्तन हुन्छ त ? यति लामो समय भइसक्यो निजी क्षेत्रको बोर्ड सदस्य र कार्यकारी प्रमुख खाली छ । अनावश्यक विघटन र नियुक्ति ढिलो गर्नु सुशासन ! निजी क्षेत्रका संघ-संस्थाका व्यक्तिहरू चुपचाप ! साथीहरू केका लागि संस्थामा गएका रहेछन् ।’
विधि विधान अनुसार नै काम गरिरहेका छौं: पर्यटन सचिव निरौला
पर्यटन बोर्ड ऐन अनुसार नै सदस्य सिफारिस समिति बनाएको दाबी संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन सचिव मुकुन्दप्रसाद निरौलाले गरे । उनका अनुसार कानुनले भने अनुसार नै समिति बनाएको र अब २/३ दिनमा बोर्डले सदस्य पाउनेछ । मन्त्री व्यस्त भएकाले सिफारिस आए पनि निर्णय गर्न नभ्याएको र सोमबारसम्ममा नियुक्त हुनसक्ने गरी तयारी गरिएको सचिव निरौलाले बताए ।
यो प्रक्रिया नै कानुनी रूपमा त्रुटिपूर्ण रहेकाले भविष्यमा संकट निम्त्याउने चेतावनी दिइएको छ । यदि यो अवैध सिफारिस समितिले गर्ने नियुक्ति विरुद्ध कोही अदालत गएमा यो जुनसुकै बेला खारेज हुन सक्छ । यस्तो अवस्थामा पर्यटन बोर्ड थप अन्यौल र अस्थिरतामा फस्ने जोखिम बढेको छ ।
त्यसो त यसअघि पर्यटन मन्त्रीले योग्यता मिचेर नियुक्त गरेको नेपाल वायुसेवा निगमको सदस्य नै अदालतले उल्टाइदिएको छ । अदालतको आदेश मन्त्रालय आइपुगेकाले अब निगम सञ्चालक समिति सदस्य नियुक्तिमा पुनः निर्णय हुने सचिव निरौलाले बताए ।
मन्त्री पौडेलकै निर्णयले वायुसेवा निगमको वाइडबडी जहाज सिचेकका लागि फेरि इटालीकै एटिटेकमा पठाउन लागिएको भन्दै अर्को विवाद सुरु भएको छ । यसअघि प्राधिकरणको सहमति बिना जहाज पठाउँदा भएको ढिलाइ र क्षतिबारे छानबिन समितिले अर्को विकल्प खोज्न सुझाव दिएको थियो । तर मन्त्रीले पुनः त्यही संस्थालाई सहमति दिएको भन्दै विरोध हुन थालेको छ । निगमका दुवै जहाज आगामी एक महिनाभित्रै मर्मतका लागि जाँदैछन् ।
प्रतिक्रिया