काठमाडौं । सरकारले नेपाल धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष नियुक्त गर्न गठन गरेको सिफारिस समितिले अध्यक्ष नियुक्तिका लागि जेठ ८ मै ३ जनाको नाम सिफारिस गरेको थियो ।
सिफारिस समितिले अध्यक्षका लागि धितोपत्र सम्बन्धी ऐनको व्यवस्था अनुसार ३ जनाको नाम सरकारसमक्ष सिफारिस गरेको करिब १ महिना पुग्न लाग्दा पनि सरकारले बोर्डको अध्यक्ष नियुक्त नगरेर आफ्नो असक्षमता प्रदर्शन गरेको छ ।
‘सुशासन, पारदर्शितासँगै फास्ट ट्रयाक’मा काम गरेर देश बनाउने घोषणा गरेको बालेन शाह नेतृत्वको सरकार पनि विगतका सरकार झैं बोर्ड अध्यक्ष नियुक्तिमा रुमल्लिएको छ ।
यसले ‘धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष नियुक्तिमा आफूअनुकूल व्यक्ति ल्याउन शक्तिशाली स्वार्थ समूहले चलखेल गर्छन्, उनीहरूको तागत सरकारै ढाल्नेसम्मको हुन्छ’ भन्ने भाष्यलाई स्थापित गर्न मलजल गरेको छ । अब प्रश्न उठ्छ, ‘धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष नियुक्तिमा स्वार्थ समूहको थामिनै नसक्ने चलखेल बढेपछि बालेन सरकार डराएको हो ?’ होइन भने, सरकारले ४६ खर्ब रुपैयाँ बजार पुँजीकरण भएको पुँजी बजार र ७९ लाख लगानीकर्तालाई किन यतिसाह्रो उपेक्षा गरेको ? भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ ।
सरकारी उपेक्षाकै कारण बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकार बनेदेखि अहिलेसम्म पुँजी बजारका लगानीकर्ताहरूको सम्पत्ति ४ खर्ब रुपैयाँले घटेको छ । लगानीकर्ताहरूलाई विश्वासमा लिनका लागि पनि यथासक्दो चाँडो धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष नियुक्ति गर्नुपर्ने माग उठिरहेको छ ।
सन्तोषनारायण श्रेष्ठले राजीनामा दिएपछि सरकारले वैशाख ८ गते राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. गुणाकर भट्टको संयोजकत्वमा अर्थसचिव घनश्याम उपाध्याय र विज्ञका रूपमा पूर्वबैंकर भुवन दहाल सदस्य रहेको बोर्डको अध्यक्ष सिफारिस समिति गठन गरेको थियो ।
गुणाकरले आफ्ना दाजु पर्ने गोपाल भट्टले आवेदन दिएपछि र सँगै काम गरेका राष्ट्र बैंककै पूर्वकार्यकारी निर्देशक र पूर्वडेपुटी गभर्नरहरूले पनि आवेदन दिएपछि स्वार्थको द्वन्द्व हुने कारण देखाउँदै सिफारिस समितिको संयोजकबाट राजीनामा दिएका थिए । त्यसपछि सरकारले योजना आयोगकै वित्तीय क्षेत्र हेर्ने सदस्य सञ्जय आचार्यलाई संयोजक बनायो ।
सिफारिस समितिले ३ जनाको नाम सिफारिस गरेको १ महिना पुग्न लाग्दा पनि सरकारले बोर्डको अध्यक्ष नियुक्त गर्न नसक्दा बोर्डको कामकारबाही प्रभावित मात्रै बनेको छैन, नयाँ नियुक्ति पनि पहिलेको जस्तै विवादित बन्ने जोखिम बढेको छ ।
सिफारिस समितिले सुरुमा अध्यक्षका लागि ३ जनाको नाम सिफारिस गरे पनि सिफारिसमा परेका मुकुन्द क्षेत्रीमाथि प्रश्न उठेको भन्दै सिफारिस समितिले नै क्षेत्रीमाथि नियुक्त गर्दा थप छानबिन गर्न पत्राचार गर्यो ।
रमेश हमाल धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष हुँदा गरेका कतिपय विवादास्पद निर्णयमा बोर्डको सञ्चालकको रूपमा क्षेत्रीमाथि प्रश्न उठेको भन्दै सिफारिस समितिले अनुसन्धान गर्ने निकायको अनुसन्धानको दायरामा भए-नभएको अध्ययन गरेर मात्रै नियुक्त गर्न पत्र पठायो ।
यस्तै सिफारिस समितिले अध्यक्ष सिफारिसका लागि सर्ट लिस्ट गरेको र अन्तर्वार्ता लिएका डा. नवराज अधिकारीले सबैभन्दा धेरै अंक पाएर पनि सिफारिस समितिले आफूलाई सिफारिस नगरेको भन्दै प्रधानमन्त्री कार्यालयमा उजुरी दिएका छन् । प्रधानमन्त्री कार्यालयले पनि अध्यक्षका लागि सिफारिस भएका व्यक्तिहरूको पृष्ठभूमि समेत खोजेर अध्ययन गरिरहेको छ ।
यस पटक धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष नियुक्ति पारदर्शी हुने अपेक्षा गरिएको थियो । किनभने, सुशासनको नारासहित सरकार बनाएको रास्वपाले आफ्नो चुनावी वाचापत्रमा पनि पुँजीबजारलाई पारदर्शी, सुरक्षित र लगानीमैत्री बनाउन नियामक सुधार गर्ने उल्लेख गरेको थियो ।
विगतमा भएका नियुक्तिहरूमा दलीय दोहन भएको भन्दै अध्यादेशमार्फत विगतका सरकारले गरेको नियुक्ति खारेज गरेको नयाँ सरकारले धितोपत्र बोर्डमा अध्यक्ष पद रिक्त भएको २ महिनासम्म पनि नियुक्ति गर्न नसक्दा संशय पैदा भएको छ ।
बोर्ड अध्यक्ष सिफारिसका लागि गठित सिफारिस समितिले मन्त्रिपरिषद्मा ३ जनाको नाम सिफारिस गरिसके पनि प्रधानमन्त्री बालेनले नियुक्तिका लागि अलमल गरेका हुन् । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले मन्त्रिपरिषद् बैठकमा ३ जनामध्ये एकलाई अध्यक्ष बनाउन प्रस्ताव गरे पनि प्रधानमन्त्री बालेनले ‘यसलाई पछि गरौं’ भनेपछि रोकिएको हो ।
यसले नयाँ सरकार पनि पुनः विगतकै जस्तो सेटिङतर्फ लागेको शंका उब्जिएको छ भने अर्थमन्त्री वाग्लेको प्रस्तावलाई प्रधानमन्त्री बालेनले अविश्वास गरेजस्तो देखिन्छ ।
जेठ २५ मा धितोपत्र बोर्डको वार्षिकोत्सव थियो । तर पूर्वनिर्धारित कार्यक्रम नै रोकियो । सोही सन्दर्भमा नेपाल धितोपत्र बोर्ड कर्मचारी युनियनले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै बोर्डको पूर्णकालीन अध्यक्ष करिब २ महिनादेखि रिक्त रहनु आफैँमा दुर्भाग्यपूर्ण रहेको बताएको थियो ।
विज्ञप्तिमा भनिएको थियो, ‘बोर्डको पूर्णकालीन अध्यक्ष करिब २ महिनादेखि रिक्त रहनु आफैँमा दुर्भाग्यपूर्ण रहेको छ । उक्त नियुक्ति प्रक्रिया अविलम्ब टुङ्गोमा पुर्याई समग्र पुँजी बजारलाई गति प्रदान गर्न नेपाल सरकार समक्ष जोडदार माग गर्दछौँ ।’
२ महिनादेखि बोर्डको अध्यक्ष रिक्त हुँदा धितोपत्र बोर्डबाट हुने कतिपय कार्यहरू समेत प्रभावित बन्दै गएका छन् । धितोपत्र सम्बन्धी ऐनले बोर्डको अध्यक्ष रिक्त भएको अवस्थामा अर्थ मन्त्रालयबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सञ्चालक नेपाल सरकारका सहसचिवले बोर्डको अध्यक्षता गर्ने व्यवस्था छ ।
सोही व्यवस्थाअनुसार मन्त्रालयबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सञ्चालकले बोर्डको अध्यक्षका रूपमा नियमित प्रशासनिक काम गर्दै आएका छन् । तर, बोर्डमा खर्बौँ रुपैयाँको आईपीओ पाइपलाइनमा छ । त्यसलाई स्वीकृति दिने काम हुन सकेको छैन ।
धितोपत्र बोर्डमा अध्यक्ष नै कार्यकारी अर्थात् व्यवस्थापन समितिको प्रमुखको रूपमा काम गर्ने व्यवस्था रहँदै आएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयका सहसचिवले दैनिक व्यवस्थापकीय काम गरे पनि धितोपत्र बजारको नियमन, सुपरिवेक्षण जस्ता कार्यहरू अध्यक्ष नहुँदा प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढ्न नसकेको बोर्डका कर्मचारीहरू बताउँछन् । बोर्ड धितोपत्र र वस्तु विनिमय बजारको नियामक निकाय मात्रै नभएर नेपाल सरकारको सल्लाहकार समेत हो । यस्तै धितोपत्र बजारमा लगानी गर्ने लगानीकर्ताको हित संरक्षण गर्ने धितोपत्र बोर्डको दायित्व हो ।
७९ लाख लगानीकर्तामाथि खेलाँची
हाल धितोपत्र बजारमा करिब ७९ लाख हितग्राही खाता र करिब ७० लाख मेरो सेयर प्रयोगकर्ता रहेका छन् । करिब साढे ५१ लाख सक्रिय मेरो सेयर प्रयोगकर्ता रहेका छन् । सरकारले ’जनताको जलविद्युतमा लगानी’ भनेर गाउँ-गाउँका धितोपत्र बजारको सामान्य जानकारी समेत नभएका नागरिकलाई समेत सेयरमा लगानी गराएको छ ।
हाल धितोपत्र बजार पूँजीकरण ४६ खर्ब रुपैयाँभन्दा माथि रहेको छ । सामान्यतया नयाँ सरकार गठन भएपछि उकालो लाग्ने सेयर बजार यो सरकार गठन भएपछि भने लगातारजसो घटेको छ । रास्वपाको सरकार गठनअघि अर्थात् गत चैत १२ गते २९५० बिन्दुमा रहेको सेयर बजार परिसूचक नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) हाल सोभन्दा करिब साढे दुई सय अंकले घटेर हाल २७११ बिन्दुमा झरेको छ । यो अवधिमा लगानीकर्ताको सम्पत्ति ४ खर्ब रुपैयाँले घटेको छ ।
सुशासनको कुरा गर्ने सरकारले धितोपत्र जस्तो संवेदनशील बजारमा २ महिनादेखि नेतृत्वविहीन राखेर करिब ७९ लाख सेयर लगानीकर्ताको ४६ खर्ब रुपैयाँको सम्पत्तिमाथि बेवास्ता गरेको छ ।
यति मात्रै नभएर परियोजना अगाडि बढाएर लगानी जुटाउन आईपीओ निष्कासनका लागि धितोपत्र बोर्डमा आवेदन दिएका १०० भन्दा बढी कम्पनीको आईपीओ निष्कासन प्रक्रिया समेत रोकिएको छ अर्थात् ढिलाइ भएको छ । हाल धितोपत्र बोर्डमा कुल १०४ कम्पनीको ६९ अर्ब ३० करोड ७७ लाख ४५ हजार रुपैयाँ बराबरको आईपीओ पाइपलाइनमा रहेको छ ।
यस्तो छ विवादित इतिहास
नेपाल धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष नियुक्ति हरेक पटक विवादित हुँदै आएको छ । बोर्डका पछिल्ला ३ जना अध्यक्षहरू भीष्मराज ढुंगाना, रमेश हमाल र सन्तोषनारायण श्रेष्ठको नियुक्ति वा बिदाइ कुनै न कुनै रूपमा विवादित बनेको तीतो र ताजा इतिहास छ ।
सरकारले दीपक भट्ट र सुलभ अग्रवालसहितको समूहले बिमा कम्पनीको अर्बौं रकम दुरुपयोग गरी धितोपत्र सम्बन्धी ऐन अन्तर्गतको कसुर गरेको भन्दै अनुसन्धान सुरु गरेको थियो । सोही अनुसन्धानमा सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले सोधपुछ गरेपछि अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेको दबाबमा बोर्डका अध्यक्ष सन्तोषनारायण श्रेष्ठले २०८३ वैशाख ४ गते राजीनामा दिएका थिए ।
श्रेष्ठले राजीनामा दिएपछि सरकारले श्रेष्ठको बाँकी कार्यकालका लागि अध्यक्ष नियुक्त गर्न सिफारिस समिति गठन गरेको थियो । सन्तोषनारायण श्रेष्ठको नियुक्ति नै विवादित बनेको थियो । तत्कालीन अध्यक्ष रमेश हमालको कार्यकाल २०८० पुस २१ गते सकिएपछि बोर्डको अध्यक्ष करिब १ वर्ष रिक्त भएको थियो ।
सरकारले २०८१ मंसिर १० गते बोर्डको अध्यक्षमा सन्तोषनारायण श्रेष्ठलाई नियुक्त गरेको थियो । श्रेष्ठको नियुक्तिअघि बोर्ड अध्यक्ष नियुक्तिविरुद्ध मुद्दा समेत चलेको थियो भने उनको नियुक्तिमाथि सिफारिस समिति गठन गर्ने सरकारका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले नै प्रश्न उठाएका थिए ।
बोर्डका तत्कालीन अध्यक्ष भीष्मराज ढुंगाना बुक बिल्डिङ विधिबाट आईपीओ निष्कासन प्रक्रियामा रहेको सर्वोत्तम सिमेन्टको सेयर खरिद गरेको विवादमा मुछिएपछि सरकारले छानबिन समिति गठन गरी उनलाई अध्यक्षबाट हटाएको थियो । ढुंगानालाई अध्यक्षबाट हटाएपछि उनको बाँकी कार्यकालका लागि रमेश हमाल अध्यक्ष नियुक्त भएका थिए ।
हमालको करिब २२ महिने कार्यकाल विवादरहित हुन सकेन । कार्यकालको अन्तिममा हमालले हिमालयन रि-इन्स्योरेन्सलाई प्रिमियममा आईपीओ निष्कासन गर्न दिन नियमावली संशोधन गरेको, हिमालयन रि र ४ जीवन बिमा कम्पनीहरूलाई प्रिमियममा आईपीओ दिएको विषयमा छलफल गर्दै संघीय संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले हमालमाथि थप अनुसन्धान गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई सिफारिस गरेको थियो ।
हमालपछि अध्यक्ष नियुक्त भएका श्रेष्ठको अध्यक्ष नियुक्ति नै विवादित बन्न पुग्यो । श्रेष्ठलाई अध्यक्ष नियुक्त गर्न सिफारिस समिति गठन हुँदा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) र अर्थमन्त्री वर्षमान पुन थिए । सोही सिफारिस समितिले अध्यक्षका लागि ३ जनाको नाम सिफारिस गरे पनि सरकारले अध्यक्ष नियुक्ति गर्न सकेन ।
२०८१ असारमा सरकार परिवर्तन भएर केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री र विष्णु पौडेल अर्थमन्त्री भए । ओली नेतृत्वको सरकारले २०८१ मंसिरमा श्रेष्ठलाई अध्यक्षमा नियुक्त गरेको थियो ।
२०८१ साउन ६ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले संसद्मा विश्वासको मत लिँदै गर्दा पूर्वअर्थमन्त्री समेत रहेका तत्कालीन माओवादी नेता वर्षमान पुनले बिचौलियाका कारण नेपाल धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष नियुक्त गर्न नसकेको बताएका थिए ।
एमाले र तत्कालीन माओवादी केन्द्रको सरकारका अर्थमन्त्री रहेका पुनले पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बिचौलियालाई साथ दिएको र बिचौलियाकै कारण नै धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष नियुक्त हुन नसकेको बताएका थिए ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले २०८१ असार २८ गते कांग्रेस र एमाले गठबन्धन बनेर आफ्नो सरकार ढल्नुको धेरै कारणमध्ये एक कुनै न कुनै रूपमा नेपाल धितोपत्र बोर्ड अध्यक्ष नियुक्तिको विषय पनि रहेको बताउने गरेका छन् ।
तत्कालीन अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले प्रचण्डको उक्त आशय पुष्टि हुने गरी धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष नियुक्तिको प्रक्रियामा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी ओलीले बिचौलियालाई साथ दिएको कुरा संसद्को रोस्टमबाटै बताएका थिए ।
२०८१ साउन ६ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले विश्वासको मत लिँदा संसद्मा बोल्दै उनले धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष नियुक्तिमा बिचौलियाले व्यापक चलखेल गरेको र त्यसमा पूर्वप्रधानमन्त्री ओलीले बिचौलियालाई साथ दिएको बताएका थिए । ‘पूर्वअर्थमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेस नेता डा. प्रकाशशरण महत र मैले बिचौलियाको चलखेलले धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष नियुक्त गर्न सकेनौँ । नयाँ अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले के गर्नुहुन्छ, त्यो हेर्न बाँकी छ,’ उनले भनेका थिए, ‘धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष नियुक्ति गर्न मभन्दा अगाडिको अर्थमन्त्रीले निकै कोसिस गर्नुभयो, सक्नुभएन । मैले पनि धेरै प्रयास गरेँ तर सकिनँ । अब अहिलेको अर्थमन्त्रीलाई त्यो जिम्मेवारी आएको छ ।’
उनले त्यसपछि पनि पटक-पटक धितोपत्र बोर्डमा स्वार्थ समूहकै मान्छेलाई नियुक्त गर्न दबाब आएको बताउने गरेका छन् । त्यसलाई रोक्न खोज्दा त्यतिबेला सरकार ढलेको उनले दोहोर्याउँदै आएका छन् । सन्तोषनारायण श्रेष्ठ बोर्ड अध्यक्ष स्वार्थ समूहको योजना अनुसार नै नियुक्त भएको उनले पटक-पटक दोहोर्याउँदै आएका थिए ।
पूर्वप्रधानमन्त्री दाहालले पनि संसद्मा धितोपत्र बोर्डमा बिचौलियाको आँखा गएको बताएका थिए । ‘बिचौलियाको योजना अनुसार नै सरकार ऐनले नै परिकल्पना नगरेको निर्देशिका तयार पारेर नयाँ स्टक एक्सचेञ्जको लाइसेन्स दिने गलत बाटोमा अगाडि बढेको छ,’ उनले संसद्मा भनेका थिए, ‘दूरसञ्चारको जस्तै नयाँ स्टक एक्सचेञ्जलाई पनि राज्यले आफ्नो सम्पत्ति मान्ने वातावरण बनोस् । लाइसेन्स दिनै पर्ने भए कमिसनबाट होइन, खुला प्रतिस्पर्धाबाट रकम बढाबढबाट दिनुपर्छ ।’
प्रतिक्रिया