एजेन्सी । अमेरिका–इरान शान्ति सम्झौताको मस्यौदा, भारतीय नाविकहरूको हत्या, फ्रान्समा भइरहेको जी–७ शिखर सम्मेलन र एन्थ्रोपिकका पछिल्ला संस्करणहरूको निर्यातमा लगाइएको प्रतिबन्धबीच के कुरा साझा छ ?
यी सबैले अमेरिकी एकपक्षीयताको परीक्षण भइरहेको सीमा, यसको हठ र त्यसको प्रतिकूल प्रतिक्रियालाई बुझाउँछन् । यसले सहकार्य बिना अरूलाई आफ्नो कुरा मान्न बाध्य पार्ने प्रयास गर्दा अमेरिकी शक्ति सुदृढ हुनुको साटो झन् कमजोर बन्दै गइरहेको संकेत गर्छ ।
पहिलो, अमेरिका–इरान सम्झौता । इरानको आणविक हतियार कार्यक्रमलाई रोक्न र सत्ता परिवर्तन गर्नका लागि अमेरिका–इजरायलले सुरु गरेको सैन्य अभियान अहिले हर्मुज जलयोजक खोल्नका लागि गरिने राजनीतिक सम्झौतामा आएर अड्किएको छ । र यसो गर्ने क्रममा, अमेरिकाले इरानी सत्ताको अस्तित्वलाई स्वीकार गर्नुपरेको छ, आणविक कार्यक्रममा कूटनीतिक बाटो रोज्नुपरेको छ र तेहरानलाई आफ्नो अर्थतन्त्र पुनः निर्माण गर्ने मौका दिनुपरेको छ ।
तर, सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा अमेरिका साधारण सैन्य विजयभन्दा विश्वव्यापी आर्थिक चिन्ताहरूलाई प्राथमिकता दिन बाध्य भयो जसले अमेरिकालाई नै नकारात्मक असर पारिरहेको थियो । अर्कोतर्फ, इरानले हर्मुज जलक्षेत्रमाथिको आफ्नो नियन्त्रणलाई निर्धक्कसँग बार्गेनिङको माध्यम बनायो ।
हो, तेहरानले यूएई र अन्य खाडी मुलुकहरू सँगको राजनीतिक सम्बन्धमा ठूलो क्षति बेहोरेको छ । तर, ट्रम्पविरुद्ध आफ्नो सबैभन्दा शक्तिशाली कार्ड प्रयोग गरेर अर्को एउटा मौका पाउन इरान सफल देखिएको छ ।
के यो सबै सार्थक थियो ? पछिल्ला केही दिनयता भारतले अमेरिकालाई यही प्रश्न सोधिरहेको छ किनकि अमेरिकी आक्रमणमा तीनजना भारतीय नाविक मारिएका छन् । सम्झौताको भाग स्वरूप पछि प्रतिबन्ध हटाउनुपर्ने हुन सक्छ भन्ने राम्ररी थाहा हुँदाहुँदै पनि अमेरिका हर्मुज पार गर्ने इरानी कच्चा तेल बोकेका जहाजहरूमाथि नाकाबन्दी लगाउन चाहन्थ्यो । त्यसैले, उसले इरानी तेलको गोप्य शिप–टु–शिप स्थानान्तरण विरुद्ध कडा कदम चाल्यो र डुंगाहरूलाई बीचैमा रोक्यो ।
अमेरिकाले हिन्द महासागरमा इरानी तेल बोकेका दुई ट्यांकरहरू, एमटी टिफानी र स्काईवेयर लिगेसीलाई रोक्दासम्म स्थिति स्वीकार्य नै थियो । उनीहरूले जहाजमा खानतलासी गरे, त्यहाँ रहेका भारतीय चालक दलका सदस्यहरूको कुनै अवैध गतिविधिमा संलग्नता नभएको यकिन गरे र उनीहरूलाई सुरक्षित रूपमा भारत पठाउने व्यवस्था मिलाए ।
तर, केही दिनभित्रै सम्झौता निष्कर्षमा पुग्नै लाग्दा अमेरिकाले आफ्नो रणनीति बदल्यो र ओमानको जलक्षेत्रमा रहेका त्यस्ता ट्यांकरहरूमाथि क्षेप्यास्त्र प्रहार गर्यो । त्यतिबेला जुनसुकै अवैधताको तर्क दिए पनि त्यसले अमेरिकालाई निर्दोष मानिसहरू सवार जहाजमाथि गोली चलाउने छुट दिँदैनथ्यो ।
मुख्य समस्या अमेरिकाको अनुमानमा छ । अमेरिकी निर्देशन नमान्ने जहाजमाथि सीधा आक्रमण हुने कुरा उसका रणनीतिक साझेदारहरूले बुझ्नेछन् भन्ने अमेकिाको अनुमान छ । भारतले यस विषयमा आधिकारिक रूपमा विरोध जनाएको छ र यसलाई उच्च राजनीतिक तहसम्म पुर्याएको छ ।
हिजोदेखि एभियन–लेस–बेन्समा सुरु भएको तीन दिने जी–७ सम्मेलनको क्रममा हुने उच्चस्तरीय द्विपक्षीय भेटघाटमा इरान–अमेरिका सम्झौता जस्तोसुकै भए पनि यस घटनाले छाया पार्ने निश्चित छ । यसले विश्वासको संकट पनि पैदा गर्नेछ । विशेषगरी पछ्याउन लायक सफल इन्डो–प्यासिफिक सहकार्यको मोडल अगाडि छ ।
जी–७ सँग पनि अमेरिकी एकपक्षीयतालाई लिएर यस्तै तर अझ व्यापक र गहिरो समस्या छ । अमेरिकाले तेल र ग्यासको मूल्य सामान्य अवस्थामा फर्काएको देखाउँदै सम्मेलनमा भाग लिनेछ तर बितेका १०० दिनको अनिश्चिततालाई बिर्सन सकिने छैन । यहाँ पनि त्यही प्रश्न सोधिनेछः के यो सबै सार्थक थियो ?
कुनै समय पश्चिमी एकता प्रदर्शन गर्ने थलोको रूपमा रहेको जी–७ आज विभाजित छ जहाँ देशहरू आवश्यक परेको ठाउँमा अमेरिका बिना नै आफ्ना योजनाहरू अघि बढाउन छुट्टै समूह बनाउने प्रयास गरिरहेका छन् । यो प्रवृत्ति तत्कालै बदलिने सम्भावना देखिँदैन ।
इरान विरुद्धको अमेरिका–इजरायल युद्धमा देखिएको विभाजन, रुसलाई भएको अप्रत्यक्ष फाइदा, युक्रेनमा चलिरहेको कहिल्यै नटुंगिने गतिरोध र अमेरिकालाई पछि पार्न सक्ने चीनको क्षमताले यस्तो समूहलाई निर्देशित गर्ने आधारभूत मान्यताहरूमा नै प्रहार गरेको छ ।
जी–७ का अधिकांश राष्ट्रहरू विश्वव्यापी आर्थिक गतिविधि, व्यापार र ऊर्जाको मूल्यमा पूर्ण निश्चितता तथा सुरक्षित आपूर्ति शृंखला चाहन्छन् । यी प्रत्येक विषयमा अमेरिकाको आफ्नै बाटो छ जुन जी–७ को सहकार्यमूलक दृष्टिकोणभन्दा फरक र कतिपय अवस्थामा पूर्ण रूपमा बाझिएको छ ।
तर, अहिले अन्य देशहरूले पनि आफ्ना अडानहरू राख्न थालेका छन् । सबैभन्दा उल्लेख्य कुरा त इरान विरुद्धको युद्धमा सहभागी नहुने आह्वान हो । यसले कसैलाई युद्धको परिणामबाट बचाएको त होइन तर नतिजा पूर्ण रूपमा ट्रम्पको पक्षमा पनि रहेन । अन्ततः, सबै पक्ष यसबाट बाहिरिने बाटो खोजिरहेका थिए ।
अमेरिकाले ट्रम्पवादी एकपक्षीयताको सीमामा पुगेको कुरा चीनको भूमिकाबाट पनि स्पष्ट हुन्छ । सीसँगको हरेक सम्झौता ट्रम्पका लागि एउटा बार्गेनिङ बनेको छ । यो सन्देश प्रविधिको दुनियाँमा राजनीतिक रूपमा अझ स्पष्ट देखिएको छ जहाँ अमेरिकी प्रणालीको पकड बलियो थियो र उसले चीनलाई टक्कर दिने तयारी गरिरहेको थियो ।
यसैले एन्थ्रोपिकका पछिल्ला एआई मोडलहरूको निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाउने अमेरिकी निर्णयलाई महत्त्वपूर्ण राजनीतिक सन्दर्भ प्रदान गर्छ । ट्रम्प प्रशासनले चिनियाँ कम्पनीहरूलाई उच्च गुणस्तरका एनभिडिया चिप्समा पहुँच दिएर बाइडनकालीन प्रतिबन्धहरू खुकुलो पार्दा आफ्ना साझेदार र सहयोगीहरूलाई छक्क पारेको थियो ।
तर, वाशिङटनका लागि यस प्रयासले खासै राजनीतिक लाभ दिएन किनकि बेइजिङले यसलाई अमेरिकालाई रेयर अर्थ म्याग्नेटको आपूर्ति सहज बनाउने एउटा सम्झौताको रूपमा मात्र लियो ।
त्यसैले अहिले नयाँ डिजिटल प्रविधिमा आफ्नो सार्वभौम शक्ति विस्तार गर्नु अमेरिकाका लागि राजनीतिक बाध्यता बनेको छ किनकि उसले चीनबाट प्रविधि आपूर्ति शृंखलामाथि राज्यको नियन्त्रण हुनुको राजनीतिक महत्त्व सिकेको छ । एन्थ्रोपिक प्रकरणको प्राविधिक पक्ष यसको राजनीतिक सन्देशभन्दा फरक छ जसले उदीयमान राष्ट्रहरूमा आफ्नै सार्वभौम एआई निर्माण गर्ने बहसलाई जन्म दिएको छ ।
तर, ऊर्जा स्रोत र आपूर्ति शृंखलाका विकल्पहरू निर्माण गरे जस्तै प्रविधिको क्षेत्रमा पनि सहकार्य आवश्यक हुन्छ । अब इरानसँगको सम्झौतापछि के अमेरिका सुरक्षा, आर्थिक र प्राविधिक सहयोगका लागि आफ्नो सहकार्यमूलक प्रणालीमा फर्किएला ?
ट्रम्पको राजनीतिक स्वभाव फरक हुन सक्छ तर वर्तमान वास्तविकताले सोचेभन्दा कडा सत्यलाई अगाडि ल्याइदिएको छ ।
प्रतिक्रिया