बुट मोडल कम्पनीमा लगानीः २२ वर्षसम्म नियामकको बेवास्ता, कस्तो नीति चाहन्छन् ऊर्जा उद्यमी ?

काठमाडौं । दुई दशकभन्दा अघि नेपाली धितोपत्र बजारमा जलविद्युत् क्षेत्रकै पहिलो कम्पनीको रुपमा नेशनल हाइड्रोपावर सूचीकृत भयो । धितोपत्र बजारमा नेशनल हाइड्रोपावर आज भन्दा २२ वर्षअघि अर्थात् २०६० असार १८ गते सूचीकृत भयो । पुँजी बजारलाई चलयमान बनाउन र धितोपत्र बजारमा उत्पादन क्षेत्रका कम्पनी पनि भित्र्याउन भन्दै त्यो समयमा नेशनल हाइड्रोपावर कम्पनी सूचीकृत भएको थियो ।

त्यसअघिसम्म अन्य क्षेत्रका मात्रै कम्पनी धितोपत्र बजारमा सूचीकृत हुने गरेकोमा नेशनल हाइड्रोपावर कम्पनीबाट जलविद्युत् क्षेत्रका कम्पनी सूचीकृत हुने लहर नै चल्यो । नेशनल हाइड्रोपावरलाई जलविद्युत् उत्पादन अनुमति दिँदा ५० वर्षपछि सरकारको स्वामित्वमा आउने सम्झौता गरिएको थियो । यद्यपि, हाल भने नेपालमा सञ्चालित अधिकांश जलविद्युत् कम्पनी ३० वा ३५ वर्षपछि सरकारको स्वामित्वमा जाने व्यवस्था छ ।

नेशनल हाइड्रोलाई तत्कालीन समयमा धितोपत्र बजारमा सूचीकृत हुन अनुमति दिँदा ५० वर्षपछि सरकारको स्वामित्वमा जाने भनियो तर त्यहाँ रहेको लगानीकर्ताको सेयर के हुने ? भन्ने व्यवस्थालाई हेक्का राखिएन । तत्कालीन समयमा त यस विषयमा नियामक र सरकारको ध्यान पुगेन नै, अहिले त्यसको करिब २२ वर्ष अवधि बित्दासमेत कानुनी स्पष्टता दिलाउन नसकेको अवस्था छ ।

नेशनल हाइड्रो धितोपत्र बजारमा सूचीकृत भएको २२ वर्ष भएपनि यो आयोजना १९९९ देखि व्यावसायिकरूपमा सञ्चालनमा आएको हो । यस कम्पनीलाई सन् २०४७ सम्मका लागि सञ्चालन इजाजत प्रदान गरिएको छ । जसअनुसार यो कम्पनीको आयोजना अबको करिब २३ वर्षपछि सरकारको स्वामित्वमा जाँदैछ ।

सूचीकृत भएको लामो अवधिसम्म पनि आयोजना सरकारको स्वामित्वमा गएसँगै लगानीकर्ताको सेयर के हुन्छ ? भन्ने विषयमा नियामकले चासो देखाएको देखिँदैन । कानुनी अस्पष्टता हुँदाहुँदै अहिले जलविद्युत् तथा बुट मोडलका गरी करिब झण्डै १०० कम्पनी सूचीकृत भइसकेका छन् ।

सूचीकृत अधिकांश जलविद्युत् कम्पनी ३५ वर्षपछि सरकारको स्वामित्वमा जाने किसिमका छन् । यस्तै, करिब ३७ जलविद्युत् कम्पनी सूचीकृतका लागि अहिले पनि धितोपत्र बोर्डमा आईपीओ अनुमति माग गर्दै पाइपलाइनमा छन् । बुट मोडलका कम्पनी धितोपत्र बजारमा यति धेरै सूचीकृत भइसकेकि अब सर्वसाधारणको सेयर स्वामित्व विषय टुंग्याउन कठिन स्थिति बनिसकेको छ।

‘हिजोका दिनमा पुँजी बजारमा उत्पादनमूलक कम्पनी भित्र्याउन जलविद्युत् कम्पनीलाई पनि सूचीकृत गराउने काम भयो । तर, यसको नीतिगत स्पष्टता नहुँदानहुँदै ठुलो मात्रामा कम्पनी लिस्टिङ भइसकेका छन्,’ एक विश्लेषकले भने, अबको केही वर्षपछि धेरै कम्पनी सरकारको स्वामित्वमा धमाधम जानेछन् जुन बेला लगानीकर्ताको सेयरमा हाल देखिएको अन्यौलता ठुलो समस्याको रुपमा पैदा हुनसक्छ ।’

उनले, सरकारले दुई दशकसम्म नीतिगत स्पष्टता दिने बाटोमा ध्यान नदिँदा हाल सूचीकृत भएका कम्पनीमा रहेको सर्वसाधारण र स्थानीयको सेयर के हुने भन्ने विषय टुंग्याउन कठिन हुने बताए । यसर्थ, अब सूचीकृत हुन चाहने र सूचीकृत भइसकेका दुबै किसिमका कम्पनीको सेयरमा रहेको अस्पष्ट व्यवस्थामा काम गर्नुपर्ने उनको जोड छ ।

पछिल्लो पटक धितोपत्र बोर्डले धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन नियमावली संशोधन तयारी गर्दै गर्दा यस विषयमा बहस चलिरहेको छ । जलविद्युत् क्षेत्रका धेरै कम्पनी बजारमा सूचीकरण भएकाले आयोजना सरकारको स्वामित्वमा गएसँगै लगानीकर्ताको लगानी के हुन्छ? भन्ने विषयमा दिनप्रतिदिन चासो बढ्दै गएको छ ।

धितोपत्र बजारमा सूचीकृत हुने पहिलो कम्पनी नेशनल हाइड्रोपावर कम्पनी भएपनि सरकारलाई हस्तान्तरण हुने पहिलो कम्पनी भने मैलुङखोला जलविद्युत् आयोजना रहेको छ । पाँच मेगावाट क्षमताको मैलुङखोला जलविद्युत् आयोजना २०९४ चैतमा सरकारलाई हस्तान्तरण गरिसक्नु पर्नेछ ।

सेयर कारोबार हुने दोस्रो बजार, नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) मा ३७ लाख ६३ हजार १९८ कित्ता सेयर सूचीकृत मैलुङखोला जलविद्युत् कम्पनी लिमिटेडले हालसम्म अन्य आयोजना सञ्चालन गरेको छैन । सोही कारण ‘बुट’ मोडलका यस्ता आयोजना विद्युत् उत्पादन अनुमतिपत्रको अवधि सकिएपछि सरकारी स्वामित्वमा जाने हुँदा कम्पनीमा रहेको सर्वसाधारणको सेयरको भविष्य के हुने भन्ने अन्यौलता कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने पाटोमा काम गर्न आवश्यक देखिन्छ ।

‘हालसम्मको व्यवस्थाअनुसार अबको केही वर्षपछि धेरै कम्पनी सरकारको स्वामित्वमा जाँदैछन् । तर, सरकारको स्वामित्वमा गएसँगै बुट मोडलका कम्पनीका रहेको सर्वसाधारण तथा स्थानीय नागरिकको सेयर के हुन्छ? भन्ने विषयलाई टुंग्याएर लगानीकर्तालई स्पष्ट बनाइदिनुपर्छ,’ एक अधिकारीले भने, ‘अब पनि यो विषयलाई यो वा त्यो बहानामा टार्न खोजेमा पछि सम्बोधन गर्नका लागि झनै सकस हुनसक्छ ।’

विद्युत् प्राधिकरणले प्रत्यक्ष स्वामित्व ग्रहण गरेकाबाहेक सबै जलविद्युत् परियोजना बुट मोडल अनुसार निर्माण भएका छन् । यो मोडलमा तोकिएको समयपछि कम्पनीहरू सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने हुन्छ । विद्युत् ऐन, २०४९ को उपदफा (२) मा उत्पादन, प्रसारण वा वितरणको लागि दिइने अनुमतिपत्रको अवधि बढीमा ५० वर्षसम्म हुने उल्लेख छ ।

जलविद्युत् विकास नीति २०५८ मा आन्तरिक उपयोगको लागि ३५ वर्ष तथा निर्यातमुखी परियोजनाको लागि ३० वर्षको समयसीमा तोकिएको छ । जलविद्युत् परियोजना हस्तान्तरणपछि सर्वसाधारणले गरेको लगानीको अवस्था भने उल्लेख छैन। निजी लगानीका अधिकांश आयोजनाको लाइसेन्स अवधि ३५ वर्षको छ । ऐनअनुसार ५१ प्रतिशतभन्दा बढी विदेशी लगानी रहेको कम्पनी सरकारलाई हस्तान्तरण गरिहाल्नुपर्छ । नेपाली प्रवद्र्धकको हकमा भने उनीहरूलाई नै सञ्चालन गर्न दिनसक्ने लचकता छ ।

ऐनको दफा १० को उपदफा ४ मा ‘जम्मा लगानीको ५० प्रतिशतसम्म विदेशी व्यक्ति वा संगठित संस्थाको लगानी वा विदेशी लगानीबिना स्थापना गरिएको विद्युत् उत्पादन केन्द्र वा प्रसारण तथा वितरण लाइनको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन अनुमतिपत्रमा तोकिएको अवधि समाप्त भएपछि पूर्वअनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले नेपाल सरकारसँग सम्झौता गरी सो सम्झौता बमोजिम गर्नुपर्ने’ उल्लेख छ ।

आयोजनाबारे लेखिए पनि दोस्रो बजारमा सूचीकृत जलविद्युत् कम्पनीहरूको लाइसेन्स अवधि सकिएर सरकारलाई हस्तान्तरण भएपछि सेयर लगानीकर्ताको अवस्था के हुने भन्नेबारे स्पष्ट छैन । दुई दशकदेखि यो किसिमको अन्यौलको स्थिति रहनुको मुख्य कारण सरकार र नियामक निकायको बेवास्ता नै हो ।

के भन्छन् ऊर्जा उद्यमी ?

अहिले सेबोन धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन नियमावली संशोधन प्रक्रियाको प्रारम्भिक चरणमा छ । सेबोनले धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासनमा देखिएका समस्या समाधान गर्न भन्दै नियमावली संशोधन गर्ने योजनाअनुरुप आन्तरिक गृहकार्य र छलफल गरिरहेको छ ।

खासगरी, उच्च स्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले बुट मोडलमा सञ्चालित कम्पनीको सेयरमा लगानीकर्ताको पुँजी फस्न सक्ने र जलविद्युत कम्पनीको उत्पादन अनुमति अवधि सकिएपछि लगानीकर्ताको सेयर के हुने भन्ने अन्यौल रहेको विषय उल्लेख गरेकाले यसलाई सेबोनले सम्बोधन गर्नुपर्ने विषय पनि उठिरहेको छ ।

तर, स्वतन्त्र उर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान)का अध्यक्ष गणेश कार्की विद्युत् विधेयक ऐनमा नै जलविद्युत् आयोजना हस्तान्तरणपछि त्यहाँ गरेको लगानीकर्ताको सेयर के हुने? भन्ने विषय स्पष्ट पारेर जानुपर्ने बताउँछन् । अहिले ठुला-ठुला आयोजनाहरु पनि बन्ने प्रक्रियामा रहेकाले यो विषय टुंग्याउनुपर्ने उनको तर्क छ ।

सहकारीको नयाँ रुप बन्ने आर्थिक सुधार सुझाव आयोगको चिन्तालाई सेबोनले कसरी गर्ला सम्बोधन ?

‘हिजोका दिनमा धेरै कम्पनी सूचीकृत भएका थिएनन् र यसको आवश्यक्ताको महसुस पनि गरेका थिएनन् । तर, अहिले एकदमै धेरै कम्पनी सूचीकृत भइसकेका छन् भने अझै धेरै कम्पनी सूचीकृत हुने प्रक्रियामा छन्,’ अध्यक्ष कार्की भन्छन्, ‘अबको केही समयमा आयोजना सरकारको स्वामित्वमा हस्तान्तरण हुने समय पनि आउँदैछ । यसर्थ, नीतिगत स्पष्टता पार्नुपर्ने समय आइसकेको छ ।’

जलविद्युत् कम्पनीको सेयरमा लगानीकर्ताको ठुलो लगानी रहेकाले यसलाई सही ढंगमा सम्बोधन नगरे समस्या आउने उनको भनाइ छ । ‘सरकारले विद्युत् विधेयक बनाउँदैछ । यसमा यी सबै अन्यौलतालाई समेटेर जानुपर्छ । जलविद्युत आयोजनालाई ५० वर्षको अवधि दिएर त्यसपछि पनि लिजमा सञ्चालन गर्न दिने विकल्प पनि छन्,’ कार्की भन्छन्, ‘अब आउने ऐनमा यी सबै कुराहरु समेटेर आउनुपर्छ । अन्यथा, भोलिका दिनमा नागरिकले लगानी खोज्दै सडकमा उत्रिने अवस्था आउनसक्छ ।’

उनले अहिले एउटै कम्पनीले धेरै वटा आयोजना बनाउन थालेकोे बताउँदै बुट मोडलका नाममा जलविद्युत् क्षेत्रलाई नै असर पर्ने किसिमको नीति बनाउन नहुने पनि बताए । ऐनमार्फत् आईपीओको विषयदेखि सरकारी स्वामित्व गएपछि जलविद्युत् कम्पनीमा रहेको सर्वसाधारणको सेयरको भविष्य के हुने भन्ने अन्यौलतालाई समाधान गर्नुपर्ने बताए ।

पछिल्लो समय बुट मोडलका (निश्चित आयु जस्तैः २५ वा ३० वर्ष अवधि भएका) कम्पनीको परियोजना सम्झौता अवधि पूरा भएर सरकारको स्वामित्वमा गएपछि त्यसमा रहेको सर्वसाधारण र स्थानीय लगानीकर्ताको सेयर के हुने भन्ने अन्यौलतालाई नीतिगत रुपमा स्पष्ट पार्नुपर्ने आवाज उठ्दै आएको छ ।

बुट मोडलमा बनेका कम्पनीहरूको आयु निश्चित् अवधि हुने भएकाले यसलाई सामान्य पब्लिक लिमिटेड कम्पनीसरह लिस्टिङ गर्न नहुने तर्क पनि उठ्दै आएको छ । अहिले नेपालमा सूचीकरण भएका अधिकांश जलविद्युत कम्पनीहरू यस्तै बुट मोडलमा रहेकाले पछि आउने समस्यालाई अहिले नै समाधान गरेर जानुपर्ने देखिन्छ ।