काठमाडौं । ‘कर्मचारी कल्याण कोष र कर्मचारी सुरक्षण कोष सम्बन्धमा अर्थको पत्र आएपछि सञ्चालक समिति त्यसका विरुद्ध अदालत जानुपर्ने कुरा उठाइएको छ । तर, म एक्लो अर्थात् म मात्रै सञ्चालक समिति होइन र मैले चाहेको मात्रै निर्णय हुँदैन भन्ने विषय कर्मचारीले बुझ्नुपर्छ’ नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) अध्यक्ष सन्तोष नारायण श्रेष्ठले क्लिकमान्डुसँग भने ।
धितोपत्र बोर्डका कर्मचारी पछिल्लो छ सातादेखि आन्दोलनमा छन् । अर्थ मन्त्रालयले धितोपत्र बोर्डलाई बोर्डबाट सञ्चालित कर्मचारी कल्याण कोष र कर्मचारी सुरक्षण कोष सम्बन्धमा मन्त्रालयको २०८२ भदौ ३१ को निर्णय (राजस्व सचिव स्तरीय) बमोजिम कार्यान्वयन गर्न भन्दै पत्र लेखेपछि आन्दोलित बनेका कर्मचारी हाल अध्यक्ष श्रेष्ठसँग पनि निकै रुष्ट छन् ।
अर्थको पत्र सेबोन सञ्चालक समितिको विरुद्धमा रहेकाले त्यसका विरुद्ध अदालत जान अस्वीकार गरेको भन्दै कर्मचारी अध्यक्ष श्रेष्ठसँग रुष्ट बनेका हुन् । तर, अध्यक्ष श्रेष्ठ भने अन्य सञ्चालक सदस्य अर्थको उक्त निर्णय विरुद्ध अदालत जान तयार भए आफू त्यसमा असहमत नरहेको बताउँछन् । अझ, कर्मचारी आफैं यो विषयमा अदालत गए सबैभन्दा उपयुक्त हुने तर्क श्रेष्ठ गर्छन् ।
‘यो समस्या मैले सिर्जना गरेको होइन र समाधान दिने तहमा पनि म छैन । तथापि, समाधान केही निस्किन्छ कि भनेर मध्यस्तताको रुपमा निरन्तर प्रयास गरिरहेको छु,’ श्रेष्ठ भन्छन्, ‘सकेसम्म कर्मचारीले नै यो विषय अदालत लिएर गए राम्रो हुने थियो । उहाँहरु नगएपछि बोर्ड जानलाई म मात्रै सहमत भएर हुँदैन ।’ श्रेष्ठका अनुसार कर्मचारी आफ्नो असन्तुष्टिका विषयमा स्वयं अदालत गएमा उपयुक्त हुनेछ ।
सेबोनको सञ्चालक समितिमा सरकारले नियुक्त गरेको एक अध्यक्षको साथमा अर्थ मन्त्रालयका सह–सचिव, कानून, कानुन मन्त्रालयका सहसचिव, राष्ट्र बैंकका प्रतिनिधि, नेपाल चार्टर्ड एकाउण्टेण्ट्स संस्थाका प्रतिनिधि र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका प्रतिधिधि सदस्य रहने व्यवस्था छ ।
यसका अलावा विज्ञबाट एक गरी कुल छ सदस्य रहने व्यवस्था छ । यसरी सञ्चालक समितिमा सरकारतर्फकै सदस्यहरुको बहुमत रहेकाले आफूले चाहँदैमा अदालत जान नसकिने भन्दै श्रेष्ठले कर्मचारीलाई आफैं अदालत जाँदा उचित हुने सुझाएका हुन् ।
तर, धितोपत्र बोर्डका कर्मचारी भने बोर्डको निर्णय विरुद्ध अर्थको पत्र आएको हुनाले बोर्ड आफैंले त्यसलाई अस्वीकार गर्नुपर्ने, अदालत जानुपर्ने तर्क राख्दै आएका छन् । आन्दोलनमा उत्रिँदै कर्मचारीले समस्या समाधानका लागि मन्त्रालयले आफूले पठाएको पत्र फिर्ता लिएर समाधान खोज्नुपर्ने विकल्प सबैभन्दा सुरुमा अगाडि सारेका थिए ।
यसपछि, मन्त्रालयले सो काम नगरेमा सेबोन बोर्डले नै मन्त्रालयको पत्र कार्यान्वयन गर्न नसक्ने भनेर अर्थलाई जवाफ दिनुपर्ने वा अर्थको उक्तः निर्णय कानुन विपरीत भएको भन्दै अदालत जानुपर्ने विषय उठाएका थिए । तपाईं कर्मचारीहरु आफैं किन अदालत जानुहुन्न? भन्ने प्रश्नमा नेपाल धितोपत्र बोर्ड कर्मचारी युनियनका अध्यक्ष अजय ढुंगाना आफूहरु अदालत जान नमिल्ने बताउँछन् ।
‘अर्थले गरेको निर्णय कर्मचारी विरुद्ध होइन । सञ्चालक समितिको विरुद्ध गरिएको हो जसको दोस्रो असरमा मात्रै हामी परेका हौं । अब सञ्चालकले कि यसलाई मान्दैनौं भन्नुपर्यो कि त यसको विरुद्धमा अदालत जानुपर्छ,’ ढुंगाना भन्छन्, ‘अन्यथा, हामी सिधै अदालतमा जाने ठाउँ छैन ।’ उनले, उक्त पत्रलाई बोर्डले स्वीकार गर्ने निर्णय गरेपछि मात्रै कर्मचारी त्यसका विरद्ध अदालत जाने बाटो खुल्ने बताए ।
आफूहरु विरुद्ध अर्थको उक्त निर्णय भएको नभई बोर्डविरुद्ध निर्णय गरिँदा त्यसको सेकेन्डरी असरमा कर्मचारी परेको उनको भनाइ छ । त्यसैले अध्यक्षले कर्मचारीको पक्षमा निर्णय लिनुपर्ने आवाज सेबोन कर्मचारीले उठाउँदै आएका हुन् । शुक्रबारबाट त झन् कर्मचारीको हितमा अध्यक्ष उभिन नसकेको भन्दै कर्मचारीले श्रेष्ठको राजीनामा नै माग गरेका छन् भने कार्यालय प्रवेशमा रोक लगाएका छन् ।
‘अध्यक्षले यो मैले सिर्जना गरेको समस्या होइन भनेर गैरजिम्मेवारीपूर्ण जवाफ दिँदै आउनु भएको छ । उहाँले यस्तो जवाफ दिन पाउनुहुन्न,’ ढुंगानाले भने, ‘अध्यक्षमा आउँदा नै बोर्डको राम्रो नराम्रो र पहिलाको सबै दायित्व बहन गर्छु भनेर आएका हुन्छ । यसर्थ, कर्मचारी कल्याण कोष र कर्मचारी सुरक्षण कोषको विषय बोर्डले निर्णय गरेको हुँदा त्यसका विरुद्धमा भएको निर्णयका विषयमा स्वयं सञ्चालक नै तयार हुनुपर्छ ।’ उनले अध्यक्ष श्रेष्ठ आफूले सिर्जना गरेको समस्या होइन भन्दै जोगिएर हिँड्न नमिल्ने बताए ।
सरकारबाट स्वीकृत भई २०६८ भदौ १ देखि धितोपत्र बोर्ड कर्मचारी सेवा शर्त नियमावली, २०६८ को नियम ७७ र ७७ (क) बमोजिम संचालक बोर्डबाट तयार गरी ‘धितोपत्र बोर्ड कर्मचारी कल्याण कोष कार्यविधि–२०७१’ र ‘धितोपत्र बोर्ड कर्मचारी सुरक्षण कोष (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) कार्यविधि– २०७५’ लागू भएको थियो ।
तर, अर्थले उक्त कार्यविधि खारेजी गरेसँगै सञ्चालक बोर्डबाट भएको निर्णयको बैधता माथि प्रश्न चिन्ह खडा हुने र आगामी दिनमा सञ्चालक बोर्डबाट गरिने निर्णयहरूको कार्यान्वयन गर्दा वैधताको परीक्षण गर्नुपर्ने एवं कानूनी संकट उत्पन्न हुने कर्मचारीको दाबी छ । यसले बोर्डको स्वायत्तता माथि नै प्रश्न उठेको कर्मचारीले बताउँदै आएका छन् ।
मन्त्रालयबाट खारेज गरिएका उक्त कार्यविधि धितोपत्र बोर्ड कर्मचारी सेवा शर्त नियमावली, २०६८ को सञ्चालक बोर्डलाई प्रत्यायोजित अधिकार बमोजिम सञ्चालक बोर्डको बैठकबाट स्वीकृत भई लागू भएका थिए । सञ्चालक बोर्डले नियमावलीको व्यवस्था अनुरुप उक्त कार्यविधिहरू स्वीकृत गरेको र सो नियमावली सरकारबाट स्वीकृत समेत भएको थियो ।
यद्यपि, उक्त निर्णयको विरुद्ध अर्थ उत्रिँदा समेत हालको सञ्चालक बोर्डले आफ्नै निर्णयको स्वामित्व समेत लिन नचाहेको कर्मचारीको आरोप छ । स्वायत्तता खोसिने गरी अर्थ मन्त्रालय (राजस्व सचिव) स्तरिय निर्णयबाट भएको भन्दै कर्मचारीले निर्णय प्रक्रियामाथि समेत असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै आएका छन् ।
‘नेतृत्वले धितोपत्र बोर्ड स्वायत्त निकाय हो भन्ने विषय बिर्सिएको छ । ऐनअनुसार नै सेबोन स्वायत्त निकाय भएकाले यसको निर्णयमाथिको हस्तक्षप उचित होइन,’ ढुंगाना भन्छन्, ‘यो कुरालाई मनन गरेर भएपनि सञ्चालक समिति न्यायीक प्रक्रियामा अगाडि जान आवश्यक छ ।’ उनले बोर्डले गरेका हरेक निर्णय यसरी उल्ट्याउँदै गएमा हिजो, आज र भोलि गरेका सबै निर्णय अवैध ठहरिने र सेबोनको स्वायत्तता खोसिने बताए ।
यसरी, सेबोनको स्वायत्तता खोसिन नदिनका लागि अदालत जाने विषयमा अध्यक्ष श्रेष्ठ नमानेको भन्दै कर्मचारीले राजीनामा माग्नेदेखि कार्यालय प्रवेशमासमेत रोक लगाएका हुन् । गत शुक्रबार अध्यक्ष श्रेष्ठ प्रहरी प्रशासनको साथमा कार्यालय प्रवेश गरेपछि कर्मचारीले त्यसको समेत उच्च विरोध गर्दै आएका छन् ।
‘शुक्रबार कर्मचारीसँगको कुराकानीमा अध्यक्षले अन्य सञ्चालक सदस्य तयार भएपनि आफू कुनै हालतमा अदालत नजाने तर्क गरे,’ ढुंगानाले क्लिकमान्डुसँग भने, ‘यसपछि, यस अघिका बोर्डले गरेका निर्णयको जिम्मेवारी लिन नसक्ने व्यक्ति आवश्यक नभएको भन्दै हामीले राजीनामा माग्दै कार्यालय प्रवेश गर्न नदिने भनेका हौं ।’
उनले कानुनको अन्तिम व्याख्या गर्ने निकाय अदालत भएकाले न्यायिक निरुपणका लागि सञ्चालक बोर्ड त्यहाँ गएमा आफूहरु काममा फर्किने बताए । अर्थ मन्त्रालयले धितोपत्र बोर्डलाई बोर्डबाट सञ्चालित कर्मचारी कल्याण कोष र कर्मचारी सुरक्षण कोष सम्बन्धमा मन्त्रालयको मिति २०८२ भदौ ३१ को निर्णय (राजस्व सचिव स्तरीय) बमोजिम कार्यान्वयन गर्न भन्दै पत्र लेखेको थियो ।
उक्त पत्रमा धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा २२, दफा ११६, विधायन ऐन, २०८१ को दफा १५, नेपाल सरकार (कार्य विभाजन) नियमावली, २०७४ र नेपाल धितोपत्र बोर्ड कर्मचारी सेवा, शर्त सम्बन्धी नियमावली, २०६८ को नियम १६७ विपरित जारी भएका नेपाल धितोपत्र बोर्ड कर्मचारी कल्याणकोष कार्यविधि, २०७१ र नेपाल धितोपत्र बोर्ड कर्मचारी सुरक्षण कोष (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) कार्यविधि, २०७५ तत्काल खारेज गर्ने उल्लेख थियो ।
पत्रमा प्रचलित कानून विपरित बनेका कार्यविधिको आधारमा विगतमा कोषबाट भुक्तानी भएको रकम सम्बन्धित व्यक्तिबाट सरकारी बाँकी सरह असूल उपर गर्न तत्काल कार्य प्रक्रिया सुरु गर्ने पनि भनिएको थियो । यसका अलावा कुनै पनि आर्थिक दायित्व पर्ने विषयमा निर्णय गर्नुपूर्व अनिवार्य रुपमा अर्थ मन्त्रालयको सहमति लिनु पर्ने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्ने पनि पत्रमा समावेश अर्थको पत्रमा उल्लेख छ ।
उक्त कदमलाई लिएर सेबोन कर्मचारी कामकाज ठप्प (पेन डाउन) पारेर निरन्तर आन्दोलनमा छन् । पुँजी बजारको नियामकको रुपमा रहेको धितोपत्र बोर्डका सम्पूर्ण कामकाज ठप्प भएको भन्दै त्यसमा असन्तुष्टि पनि व्यक्त भइरहेको छ । कर्मचारी र सञ्चालक समिति दुबै अदालत नजाने र अर्थले पनि निर्णय फिर्ता नगर्ने स्थिति देखिँदा समस्या समाधान हुन सकेको छैन ।
प्रतिक्रिया