काठमाडौं । कर्मचारीले प्रवेशमा रोक लगाएपछि नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)का अध्यक्ष सन्तोष नारायण श्रेष्ठ कार्यालय गएका छैनन् । सेबोन कर्मचारीले ४१ औं दिनसम्म पनि आफ्नो आन्दोलन जारी राख्दै अध्यक्षलाई प्रवेश निषेधको घोषणा गरेसँगै अध्यक्ष श्रेष्ठ कार्यालय नगएका हुन् ।
शुक्रबार नेपाल धितोपत्र बोर्ड स्वतन्त्र कर्मचारी संगठन र नेपाल धितोपत्र बोर्ड कर्मचारी युनियनले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै कार्यालय प्रवेश गर्न नदिने बताउँदै अध्यक्षको राजीनामा माग गरेका थिए ।
जसअनुसार अध्यक्ष श्रेष्ठको कार्यालयको ढोकामा ‘अक्षम अध्यक्ष राजीनामा गर, बोर्ड अध्यक्षलाई प्रवेश निषेध’ लेखेर कर्मचारीले पम्प्लेट टाँसेका छन् । शुक्रबार कर्मचारी र अध्यक्षबीच भएको अनौपचारिक छलफलमा श्रेष्ठले अदालत जान नसक्ने जानकारी गराएसँगै कर्मचारी थप आक्रोसित बन्दै कार्यालय प्रवेन गर्न नदिने निर्णयमा पुगेका हुन् ।
कर्मचारीले अर्थ मन्त्रालयले धितोपत्र बोर्डलाई बोर्डबाट सञ्चालित कर्मचारी कल्याण कोष र कर्मचारी सुरक्षण कोष सम्बन्धमा मन्त्रालयको २०८२ भदौ ३१ को निर्णय (राजस्व सचिव स्तरीय) बमोजिम कार्यान्वयन गर्न भन्दै लेखेको पत्रविरुद्ध सञ्चालक समिति अदालत जानुपर्ने विषय उठाइरहेका छन् । तर, अध्यक्ष श्रेष्ठले उक्त विषयमा अदालत जान नसक्ने विषय उल्लेख गरेसँगै कर्मचारीले कार्यालय प्रवेशमा रोक लगाउँदै राजीनामा माग गरेका हुन् ।
यद्यपि, अध्यक्ष श्रेष्ठले भने आफूले राजीनामा नदिने बताएका छन् । ‘राजीनामा दिनेगरी मैले त्यस्तो केही गल्ती गरेको छैन । यो समस्या मैले खडा गरेको पनि होइन र मैले समाधान दिने अवस्था पनि छैन,’ अध्यक्ष श्रेष्ठले क्लिकमान्डुसँग भने, ‘तर, पनि मैले केही समाधान निस्किन्छ कि भनेर प्रयास गरिरहेको छु ।’ उनले, आफूले प्रयास गर्दा पनि कर्मचारीले प्रवेशमा रोक लगाउने निर्णय गरेसँगै कार्यालय नगएको जानकारी दिए ।
कर्मचारीले भने बोर्ड अध्यक्ष र संचालक बोर्डबाट समस्या समाधान केन्द्रीत ठोस प्रयास नभएको र अध्यक्ष मार्फत संचालक बोर्डबाट कुनै निकास आउने नदेखिएको हुँदा राजीनामा दिनुपर्ने विषय उठाइरहेका छन् ।
‘कर्मचारीको हित र संचालक बोर्डको विगतको आफ्ना निर्णयको रक्षा गर्दै उभिन नसक्ने बोर्ड अध्यक्ष नैतिकताको आधारमा एक मिनेटका लागि सो पदमा बस्न योग्य छैनन भन्ने हाम्रो ठम्याई रहेको छ,’ शुक्रबार जारी विज्ञप्तिमा कर्मचारीले भनेका छन्, ‘यसर्थ, बोर्ड अध्यक्षले आफ्नो पदबाट राजिनामा दिई मार्ग प्रसस्त गर्नु पर्दछ, सो नगर्दासम्म बोर्ड अध्यक्षलाई बोर्डको कार्यकक्षमा समेत प्रवेश गर्न दिइने छैन ।’
कर्मचारीले यसरी निरन्तर ४१ औं दिनसम्म सबै कामकाज ठप्प राखेर बस्दा पनि सरकारले समेत समस्या समाधानमा पहल गरेको छैन ।
अर्थ मन्त्रालयले भदौ ३१ को निर्णय कार्यान्वयन गर्न भन्दै लेखेको पत्रमा धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा २२, दफा ११६, विधायन ऐन, २०८१ को दफा १५, नेपाल सरकार (कार्य विभाजन) नियमावली, २०७४ र नेपाल धितोपत्र बोर्ड कर्मचारी सेवा, शर्त सम्बन्धी नियमावली, २०६८ को नियम १६७ विपरित जारी भएका नेपाल धितोपत्र बोर्ड कर्मचारी कल्याणकोष कार्यविधि, २०७१ र नेपाल धितोपत्र बोर्ड कर्मचारी सुरक्षण कोष (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) कार्यविधि, २०७५ तत्काल खारेज गर्ने उल्लेख छ ।
पत्रमा प्रचलित कानून विपरित बनेका कार्यविधिको आधारमा विगतमा कोषबाट भुक्तानी भएको रकम सम्बन्धित व्यक्तिबाट सरकारी बाँकी सरह असुल उपर गर्न तत्काल कार्य प्रक्रिया सुरु गर्ने पनि भनिएको थियो । यसका अलावा कुनै पनि आर्थिक दायित्व पर्ने विषयमा निर्णय गर्नुपूर्व अनिवार्य रुपमा अर्थ मन्त्रालयको सहमति लिनु पर्ने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्ने पनि पत्रमा समावेश अर्थको पत्रमा उल्लेख छ ।
उक्त कदमलाई लिएर असन्तुष्ट सेबोन कर्मचारीहरु सबै काम ठप्प पारेर आन्दोलनमा छन् । नियामकको रुपमा रहेको सेबोनमाथि सचिव स्तरीय निर्णय गरेर कार्यविधि खारेज गर्न नमिल्ने र उक्त कदम बोर्डको स्वायत्ततामाथिको गम्भिर उल्लंघन भएको कर्मचारीको भनाइ छ । यो विषयमा सञ्चालक समिति कर्मचारीको पक्षमा उभिन नसकेको भन्दै अध्यक्षको समेत राजीनामा माग गरिएको हो ।
प्रतिक्रिया