काठमाडौं । सिन्धुपाल्चोक जिल्ला अवस्थित ०.९७० मेगावाटको घट्टे खोलामा सञ्चालनमा रहेको गाउँघर उज्यालो साना हाइड्रोपावरका एक सञ्चालक साना तथा मझौला संगठित संस्था (एसएमई प्लेटफर्म)को स्थितिबारे बुझ्न नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) पुगे ।
लामो समयदेखि पाइपलाइनमा रहेका हाइड्रोले आईपीओ निष्कासन अनुमति नपाएपछि उनी सिन्धुपाल्चोकदेखि नेप्से कार्यालयसम्म पुगेका थिए । गाउँघर उज्यालो साना हाइड्रोपावरले २०८१ पुस २५ गते धितोपत्र बोर्डमा आईपीओ निष्कासनका लागि आवेदन दर्ता गरेको थियो ।
सोही समयमा सम्पूर्ण प्रक्रिया पुरा गरी सूचीकृत हुनका लागि आवश्यक ४५ हजार रुपैयाँ लागत दस्तुर पनि कम्पनीले बुझाएको थियो। तर, त्यसको केही दिनमै अर्थात् २०८१ पुस ५ गते साँझ सरकारले एसएमई प्लेटफर्म सम्बन्धी नियमावलीलाई स्वीकृति दिने निर्णय गर्यो।
यसपछि, २०८१ माघ ३ गते सूचना जारी गर्दै धितोपत्र बोर्डले एसएमई सम्बन्धी नियमावली कार्यान्वयनमा लैजाने निर्णय गर्यो । यो निर्णयसँगै धितोपत्र बोर्डले गाउँघर उज्यालो हाइड्रोलाई एसएमई प्लेटफर्ममा सूचीकृत हुनेगरी मात्रै आईपीओ निष्कासन अनुमति प्रदान हुने जवाफ दियो ।
जुलाई २९, २०२३ बाट व्यावसायिक सञ्चालनमा आएको यस आयोजना निर्माणको कुल खर्च २४ करोड रुपैयाँ छ । साना तथा मझौला संगठित संस्थाको धितोपत्र निष्कासन तथा कारोबार नियमावलीमा बढीमा २५ करोड रुपैयाँ भन्दा चुक्ता पुँजी भएको कम्पनी एसएमई प्लेटर्फमा स्वीकृत हुने व्यवस्था छ ।
सोही व्यवस्थालाई देखाउँदै गाउँघर उज्यालो साना हाइड्रोलाई एसएमईमा सूचीकृत हुनेगरी मात्रै आईपीओ निष्कासन अनुमति प्रदान हुने जवाफ बोर्डले दियो । तर, लामो समय कुर्दा पनि एसएमई प्लेटफर्म सम्बन्धी प्रक्रिया अघि बढ्न नसकेपछि ती सञ्चालकले काठमाडौंसम्म धाउने कष्ट गरेका थिए ।
नेप्सेबाट विनियमावली स्वीकृत भएर ल्यएपछि मात्रै आईपीओ निष्कासन अनुमति प्रदान हुने कुरा सेबोनले गरेपछि उनी त्यसको प्रक्रिया बुझ्न नेप्सेसम्मै पुगएका थिए ।
हाइड्रोका ती सञ्चालक एसएमई प्लेटफर्म सम्बन्धी प्रक्रिया कहाँ पुग्यो र कति समय लाग्छ ? भन्ने प्रश्न लिएर सेबोनको कार्यालय हुँदै नेप्सेसम्म पुगेका थिए । खासगरी, एसएमई सम्बन्धी नियमावली स्वीकृत भएदेखि धितोपत्र बोर्डले २५ करोड रुपैयाँभन्दा कम पुँजी भएका कम्पनीलाई आईपीओ निष्कासन अनुमति दिएको छैन।
बोर्डले ती कम्पनीलाई एसएमई प्लेटफर्म कार्यान्वयनमा आएपछि त्यसमै सूचीकृत हुने बताउँदै आएकाले अन्य केही कम्पनी पनि यसको पर्खाइमा छन् । नेपाल धितोपत्र बोर्डका अनुसार करिब आधा दर्जन हाराहारी २५ करोड रुपैयाँभन्दा कम चुक्ता पुँजी भएका कम्पनी आईपीओ निष्कासन अनुमति माग गर्दै सेबोन पुगेका छन, जुन सबैले एसएमई प्लेटफर्म कार्यान्वयनसम्मका लागि पर्खिरहेका छन् ।
यसरी आईपीओ निष्कासन अनुमति नभएको भन्दै सञ्चालकहरु धितोपत्र बोर्डदेखि नेप्सेसम्म धाउँदै गर्दा साना तथा मझौला संगठित संस्था (एसएमई प्लेटफर्म) प्रक्रिया भने नेप्से सञ्चालकमा नै अड्किएर बसेको छ । नेप्से सञ्चालक समितिले एसएमई प्लेटफर्म सम्बन्धी विनियमावलीलाई रोकेर राख्दा लामो समयदेखि एसएमई प्लेटर्फम प्रक्रिया अगाडि बढ्न सकेको छै भने तोकिएको भन्दा कम पुँजी भएका कम्पनीले निष्कासन अनुमति पनि पाउन सकेका छैन् ।
यसअघि, लामो सयम नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से)मा अध्यक्ष नियुक्ति नहुँदा एसएमई प्लेटफर्म प्रक्रिया रोकिएको बताउँदै आएका थिए । तर, नेप्सेमा अध्यक्ष नियुक्त भएर आएको करिब चार महिना पुग्न लाग्दा पनि सो एसएमई प्लेटफर्म प्रक्रिया भने ओझेलमा परेका छन् ।
नेप्सेका सूचना अधिकारी मुराहरि पराजुली एसएमई प्लेटफर्म सम्बन्धी विनियमावली सञ्चालक समितिमै अड्किँदा कार्यान्वयनमा जान नसकेको बताउँछन् । ‘सञ्चालक समितिको बैठक बसिरहेको भएपनि एसएमई प्लेटफर्मको विनियमावलीमाथि भने छलफल भएको छैन,’ पराजुलीले क्लिकमान्डुसँग भने, ‘सञ्चालक समितिबाट विनियमावली पारित गरेर स्वीकृतिका लागि धितोपत्र बोर्ड पठाएमा अब धेरै समय लाग्ने स्थिति छैन ।’
यद्यपि, निायमक सेबोनले केही नीतिगत प्रावधाना परिवर्तन गर्नु भनेको खण्डमा भने अझ बढी समय लाग्न सक्ने उनको भनाइ छ । नेप्सेमा अर्थ मन्त्रालयबाट सहसचिव अध्यक्ष रहने व्यबस्था छ । यसअघिका अध्यक्ष शोभाकान्त पौडेल महालेखा नियन्त्रकको जिम्मेवारीमा सरुवा भएसँगै नेप्से अध्यक्षको पद केही समय खाली रहेको थियो । यसपछि, गत भदौ अन्ति साता सरकारले नेप्से अध्यक्षको रुपमा हेमन्त बस्याललाई नियुक्त गरेको थियो ।
तथापि, उनी आएको लामो समय बित्दासमेत एसएमई प्लेटफर्म कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । धितोपत्र बोर्डले २०८१ माघ ३ गतेदेखि साना तथा मझौला संगठित संस्थाको धितोपत्र निष्कासन तथा कारोबार नियमावली, २०८१ लागु गरेको थियो । यसलाई कार्यान्वयनमा लैजान नेप्सेले साना तथा मझौला संगठित संस्थाको धितोपत्र निष्कासन तथा कारोबार विनियमावली बनाउनुपर्ने हुन्थ्यो जुन, यसअघि नै तयार भइसकेको छ ।
तर, उक्त विनियमावलीका विषयमा नेप्से सञ्चालक समितिले निर्णय नगर्दा सो विषय लामो समयदेखि रोकिएर बसेको छ । एसएमई प्लेटफर्म सम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याउनका लागि विनियमावली मस्यौदा बनाउन तत्कालीन नेप्से सञ्चालक समितिको बैठकले राष्ट्र बैंकका प्रतिनिधि रोशन कुमार सिग्देलको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय समिति गठन गरेको थियो । जसअनुसार विनियमावली मस्यौदा पहिल्यै तयार भइसकेको छ ।
नेप्सेले बनाएको विनियमावली सेबोनले स्वीकृत गरेर नेप्सेको सिस्टममा आवश्यक काम गरेसँगै एसएमई प्लेटफर्म सञ्चालनमा आउनेछ । साना तथा मझौला संगठित संस्थाको धितोपत्र निष्कासन तथा कारोबार नियमावलीमा कम्पनीको चुक्ता पुँजी २५ करोड रुपैयाँ हुनुपर्ने व्यवस्था छ ।
तर, साना तथा मझौला संगठित संस्थाको उपस्थिति र बजारको अवस्था हेरेर बोर्डले चुक्ता पुँजीको सीमा हेरफेर गर्नसक्नेछ । संगठित संस्थाले प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्कासनमा सेयर खरिदको लागि दरखास्त आह्वान गर्दा दरखास्त साथ कम्पनी सम्बन्धी प्रचलित कानुनमा व्यवस्था भएअनुसार प्रतिसेयरको अंकित मूल्यको ५० प्रतिशतमात्र रकम माग गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
साना कम्पनीले निष्कासन गरेको सेयरमा न्यूनतम ५०० कित्ता सेयरमा आवेदन दिनुपर्ने छ । सेयर निष्कासनको लागि खुला गरिएको धितोपत्र बिक्री बन्द भएको मितिले १५ दिनभित्र बाँडफाँट गर्नुपर्ने छ । संस्थाको उपस्थिति र बजारको अवस्था हेरि अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति लिई बोर्डले अधिकतम सिमा घटाउन वा बढाउन सक्नेछ ।
कम्पनीले जारी पुँजीको ३० प्रतिशत भन्दा घटी र ४९ प्रतिशत भन्द बढी नहुने गरी सेयर निष्कासन गर्न सक्नेछन् । सेयर निष्कासन गर्न पब्लिक कम्पनी भएर कारोबार सञ्चालन गरेको १ वर्ष पूरा गरेको, मर्चेन्ट बैंकर र योग्य संस्थागत लगानीकर्ताले खरिद गरेको धितोपत्र सर्वसाधारणलाई धितोपत्र बाँडफाँट भएको मितिले तीन वर्षसम्म बिक्री वा हस्तान्तरण गर्न पाइने छैन ।
रेटिङ आवश्यक परेमा बोर्डले रेटिङ गराउन निर्देशन दिन सक्नेछ । रेटिङ नगरी पनि सेयर निष्कासन गर्न सक्नेछ । सेबोनबाट सेयर निष्कासन सम्बन्धी व्यवस्था तथा विवरण स्वीकृत भएको मितिबाट २ महिना भित्र धितोपत्रको बिक्री खुला गरिसक्नुपर्ने छ । यी लगायत नियमावलीमा पब्लिक कम्पनीका रुपमा आफ्नो उद्देश्यअनुसार कारोबार सञ्चालन गर्न आवश्यक कार्य अगाडि बढाएर एक आर्थिक वर्षको पूर्ण अवधि पूरा गरेको हुनुपर्नेलगायत व्यवस्था छ ।
प्रतिक्रिया