काठमाडौं । नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से)मा अध्यक्ष नियुक्ति नहुँदा साना तथा मझौला संगठित संस्था (एसएमई प्लेटफर्म) प्रक्रिया रोकिएको छ । सरकारले करिब एक महिनादेखि नेप्से अध्यक्ष नियुक्ति नगर्दा एसएमई प्लेटफर्म सम्बन्धी प्रक्रिया नेप्सेमै रोकिएको हो ।
नेपाल धितोपत्र बोर्डले माघ ३ गतेदेखि साना तथा मझौला संगठित संस्थाको धितोपत्र निष्कासन तथा कारोबार नियमावली, २०८१ लागु गरेको थियो । यसलाई कार्यान्वयनमा लैजान नेप्सेले साना तथा मझौला संगठित संस्थाको धितोपत्र निष्कासन तथा कारोबार विनियमावली बनाउनुपर्ने हुन्थ्यो जुन, तयार भइसकेको छ ।
तर, उक्त विनियमावली धितोपत्र बोर्डमा स्वीकृत गर्न पठाउनुपर्नेमा अध्यक्ष नियुक्ति नहुँदा नेप्से सञ्चालक समितिले निर्णय गर्न सकेको छैन । ‘नेप्सेको अध्यक्ष नियुक्ति लामो समय हुन सकेको छैन जसका कारण तयार भएको विनियमावली पनि स्वीकृतिका लागि बोर्ड पठाउने काम हुन सकेन,’ नेप्सेका सूचना अधिकारी मुराहरि पराजुलीले भने, ‘नेप्सेले धितो बोर्डमा पठाएपछि यो स्वीकृत भएर आउँछ र कार्यान्वयमा जान्छ ।’
नेपाल धितोपत्र बोर्डले २०८१ माघ ३ गतेदेखि साना तथा मझौला संगठित संस्थाको धितोपत्र निष्कासन तथा कारोबार नियमावली, २०८१ लागु गरेको थियो । उक्त व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याउनका लागि विनियमावली मस्यौदा बनाउन तत्कालीन नेप्से सञ्चालक समितिको बैठकले राष्ट्र बैंकका प्रतिनिधि रोशन कुमार सिग्देलको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय समिति गठन गरेको थियो।
जसअनुसार हाल विनियमावली मस्यौदा तयार भइसकेको छ । यद्यपि, नेप्से अध्यक्ष नियुक्तिमा सरकारले ध्यान नदिँदा एसएमई प्लेटफर्म कार्यान्वयन नै लम्बिएर गएको छ । नेप्सेमा अर्थ मन्त्रालयबाट सहसचिव अध्यक्ष रहने व्यबस्था छ । यसअघिका अध्यक्ष शोभाकान्त पौडेल महालेखा नियन्त्रकको जिम्मेवारीमा सरुवा भएसँगै नेप्से अध्यक्षको पद खाली छ ।
नेप्सेले बनाएको विनियमावली सेबोनले स्वीकृत गरेर नेप्सेको सिस्टममा आवश्यक काम गरेसँगै एसएमई प्लेटफर्म सञ्चालनमा आउनेछ । साना तथा मझौला संगठित संस्थाको धितोपत्र निष्कासन तथा कारोबार नियमावलीमा कम्पनीको चुक्ता पुँजी २५ करोड रुपैयाँ हुनुपर्ने व्यवस्था छ । तर, साना तथा मझौला संगठित संस्थाको उपस्थिति र बजारको अवस्था हेरेर बोर्डले चुक्ता पुँजीको सीमा हेरफेर गर्नसक्नेछ ।
संगठित संस्थाले प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्कासनमा सेयर खरिदको लागि दरखास्त आह्वान गर्दा दरखास्त साथ कम्पनी सम्बन्धी प्रचलित कानुनमा व्यवस्था भएअनुसार प्रतिसेयरको अंकित मूल्यको ५० प्रतिशत मात्र रकम माग गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । साना कम्पनीले निष्कासन गरेको सेयरमा न्यूनतम ५०० कित्ता सेयरमा आवेदन दिनुपर्ने छ ।
सेयर निष्कासनको लागि खुला गरिएको धितोपत्र बिक्री बन्द भएको मितिले १५ दिनभित्र बाँडफाँट गर्नुपर्ने छ । संस्थाको उपस्थिति र बजारको अवस्था हेरि अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति लिई बोर्डले अधिकतम सिमा घटाउन वा बढाउन सक्नेछ । कम्पनीले जारी पुँजीको ३० प्रतिशत भन्दा घटी र ४९ प्रतिशत भन्द बढी नहुने गरी सेयर निष्कासन गर्न सक्नेछन् ।
सेयर निष्कासन गर्न पब्लिक कम्पनी भएर कारोबार सञ्चालन गरेको १ वर्ष पूरा गरेको, मर्चेन्ट बैंकर र योग्य संस्थागत लगानीकर्ताले खरिद गरेको धितोपत्र सर्वसाधारणलाई धितोपत्र बाँडफाँट भएको मितिले तीन वर्षसम्म बिक्री वा हस्तान्तरण गर्न पाइने छैन ।
रेटिङ आवश्यक परेमा बोर्डले रेटिङ गराउन निर्देशन दिन सक्नेछ । रेटिङ नगरी पनि सेयर निष्कासन गर्न सक्नेछ । सेबोनबाट सेयर निष्कासन सम्बन्धी व्यवस्था तथा विवरण स्वीकृत भएको मितिबाट २ महिना भित्र धितोपत्रको बिक्री खुला गरिसक्नुपर्ने छ ।
यी लगायत नियमावलीमा पब्लिक कम्पनीका रुपमा आफ्नो उद्देश्यअनुसार कारोबार सञ्चालन गर्न आवश्यक कार्य अगाडि बढाएर एक आर्थिक वर्षको पूर्ण अवधि पूरा गरेको हुनुपर्नेलगायत व्यवस्था छ ।
प्रतिक्रिया