काठमाडौं । सरकारले उत्पादनमूलक उद्योगलाई औद्योगिक प्रयोजनको लागि आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थको रुपमा मरिच, सुपारी र केराउको परिमाणात्मक बन्धेज फुकुवा गर्ने गृहकार्य सुरु गरेको छ ।
चालु आर्थिक वर्षमा औद्योगिक क्षेत्रलाई कच्चा पदार्थको रुपमा आवश्यक पर्ने मरिच, सुपारी र केराउको आयात गर्न फुकुवा नभएकाले उद्योगीहरुको मागको आधारमा परिमाणात्मक बन्धेज खुला गर्ने तयारी मन्त्रालयले गरेको छ ।
मन्त्रालयका सहसचिव विपिन आचार्यका अनुसार कच्चा पदार्थको रुपमा खपत हुने यस्ता वस्तुको आयात गर्न बाटो फुकाइदिनुपर्ने माग राख्खेहरु दैनिक रुपमा मन्त्रालयमा धाउँदै आएका छन् ।
‘फिनिस वस्तु उत्पादन गर्न कच्चा पदार्थको रुपमा आवश्यक पर्ने मरिच, केराउ र सुपारीको आयातका लागि उद्योगीहरु आइरहनुभएको छ, चालु आर्थिक वर्षको लागि हालसम्म यस्ता वस्तु आयात गर्न कानूनी रुपमा बाटो फुकुवा नहुँदा उद्योगहरुको उत्पादन नै प्रभावित भएको छ,’ सहसचिव आचार्यले भने, ‘चालु आर्थिक वर्षको लागि कोटा तोकेर परिमाणात्मक बन्धेज खुला गर्ने बिषयमा मन्त्रालयमा गृहकार्य भइरहेको छ ।’
मन्त्रालयका केहि अधिकारी कोटा प्रणाली लागू गर्दा आयातकर्ताले चरम दुरुपयोग गरेको भन्दै कोटा प्रणाली नै खारेज गर्नुपर्ने विषय छलफलको क्रममा उठाएका छन् । केहि अधिकारीले भने कोटा प्रणाली कायमै राखेर परिमाणात्मक बन्धेजसहित आयात खुला गर्ने बिषय उठाएका छन् ।
केही सीमित उद्योगी व्यवसायीहरुको आर्थिक चलखेल र जोडबलका कारण सरकारले केहि बर्षयतादेखि यस्ता वस्तुको निश्चित कोटा सुनिश्चित गरेर आयातमा परिमाणात्मक बन्धेज लगाउँदै आएको छ । यो नीतिका कारण ति उद्योगी व्यवसायीले मात्रै यस्ता वस्तु आयात गरी बजारमा एकाधिकार कायम गरेका छन् ।
वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका एक पूर्वअधिकारीका अनुसार विभागीय मन्त्री, उच्च अधिकारी र विभागका अधिकारीले निश्चित ‘रकम’ सम्बन्धित आयातकर्ता उद्योगी व्यवसायीबाट नियमित रुपमा पाउने भएकाले पनि कोटासहितको परिमाणात्मक बन्धेज प्रणाली खारेज हुन नसकेको हो ।
चालु आर्थिक वर्षको लागि परिमाणात्मक बन्धेजसहित आयात गर्ने बाटो नखुल्दा पछिल्लो समयमा नेपालमा अवैद्य बाटोमार्फत मरिच, केराउ, सुपारी र छोकडाजस्ता वस्तु आयात भइरहेका छन् ।
कागजी रुपमा औद्योगिक कच्चा पदार्थको रुपमा प्रयोग गर्नका लागि मरिच, सुपारी र केराउ परिमाणात्मक बन्धेजसहित आयात गर्न दिने सरकारको नीति भएपनि आयात हुने यस्ता सामग्री फिनिस उत्पादन गर्ने उद्योगभन्दा बाहिर बजारमा प्याकेजिङ गरेर बिक्री हुँदै आएको छ ।
पछिल्लो समयमा गत् आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ को लागि २०८१ फागुन १ गते सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेर औद्योगिक क्षेत्रमा आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थको रुपमा खपतका लागि परिमाणात्मक बन्धेजसहित मरिच, केराउ र सुपारीको आयात फुकुवा गरेको थियो ।
राजपत्रमा सूचना प्रकाशित भएपछि औद्योगिक उत्पादनका लागि वार्षिक स्वीकृत स्कीमअनुसार सम्बन्धित उद्योगले औद्योगिक प्रयोजनको लागि मात्रै खपत गर्ने भनेर औद्योगिक कच्चा पदार्थको रुपमा सुपारी, केराउ र मरिच आयातको लागि उद्योग विभागमा आवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था छ ।
उद्योगीले विभागमा औद्योगिक क्षेत्रमा मात्रै प्रयोग गर्ने भनेर प्रतिवद्धता, स्वघोषणा गरेको पत्र र स्वीकृत परिमाणसहित यस्तो आवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था छ ।
यसको आधारमा उद्योग विभागले बाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागमा आयातको लागि अनुमति प्रदान गर्नका लागि सिफारिश गरेपछि उद्योगले तोकिएको कोटाअनुसार कच्चा पदार्थको रुपमा प्रयोग गर्नका लागि मरिच, केराउ र सुपारी आयात गर्न पाउने व्यवस्था छ ।
तेश्रो मुलुकबाट आयात गरी अवैद्य रुपमा भारत निर्यात गर्ने समस्या चर्को रुपमा बढेपछि २०७६ चैत्र २४ गतेदेखि मरिच, केराउ र सुपारीसहित छोकडाको आयातमा पूर्ण रुपमा रोक लगाएको थियो ।
निकासी पैठारी (नियन्त्रण) ऐन २०१३ को दफा ३ (१) बमोजिम यस्ता वस्तुको निकासी र पैठारी लगाइएको थियो । कोभिड–१९ महामारी बढेका बेला विदेशी विनिमय सञ्चिति बढाउन भन्दै तत्कालीन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले बन्देज लगाएका थिए ।
त्यसको एक वर्षपछि २०७७ चैत ९ गते पूर्ण बन्धेज हटाएर कोटा निर्धारण गरी परिमाणात्मक बन्धेजसहित आयात गर्न पाउने व्यवस्था सरकारले कार्यान्वनयमा ल्यायो । त्यसको चार वर्षपछि फागुन १ मा सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेर यस्ता वस्तुको आयातमा कोटा प्रणाली खारेज भएको थियो ।
तर पछिल्लो केपी शर्मा ओलीको सरकारले फेरी पुरानै कोटासहितको परिमाणात्मक बन्धेज प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याएका थिए।
यो नीतिअनुसार हरेक आर्थिक वर्षमा राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेर आवश्यक उद्योगी व्यवसायीले प्रक्रिया पुर्याएको अवस्थामा यस्ता वस्तु आयात गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
प्रतिक्रिया