ईभी प्रयोगमा नेपाली उपभोक्ता आक्रामक, ब्याट्री व्यवस्थापन र नियमनमा सरकार सुस्त
पछिल्लो समय नेपालमा विद्युतीय सवारी साधनको आयात र खपत बढिरहेको छ । तर सरकार भने बढ्दो ईभीको प्रयोग र त्यसका लागि आवश्यक नियामकीय पक्षमा कमजोर देखिएको छ ।
काठमाडौं । नेपालमा वर्षेनी विद्युतीय सवारी साधन (इभी)को प्रयोग बढ्दै गए पनि त्यसको ब्याट्री व्यवस्थापनको विषयमा भने सरकारले स्पष्ट नीति लिन सकेको छैन ।
भन्सार विभागको तथ्यांकअनुसार नेपालमा गत आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को ११ महिनामा विभिन्न किसिमका विद्युतीय सवारी साधन कुल २० हजार ७३१ वटा भित्रिएका छन् । विद्युतीय गाडीको प्रयोग बढ्दै गए पनि त्यसको ब्याट्री व्यवस्थापनको विषयमा भने हालसम्म पनि सरकारले स्पष्ट नीति बनाएको छैन ।
सर्वोच्च अदालतले गत वर्ष वैशाखमा नै सरकारलाई विद्युतीय गाडीमा प्रयोग हुने ब्याट्रीको व्यवस्थापनको विषयमा अध्ययन गर्न समिति बनाउन आदेश दिएको थियो । तर हालसम्म त्यस्तो समिति बन्न सकेको छैन । अर्कातिर सरकारले बजेटमार्फत विद्युतीय गाडीको हकमा समेत लागु हुने गरि प्रदुषक आफैं जिम्मेवार हुने नीति ल्याएको छ तर त्यसको समेत राम्रोसँग पालना हुन सकेको छैन ।
नेपालमा कस्तो छ विद्युतीय गाडीको प्रयोग ?
नेपालमा अटोमोबाइल्स व्यवसाय गरिरहेकाहरुले पनि पछिल्लो समय डिजेल पेट्रोल गाडीहरुको मागमा कमी आइरहेको बताइरहेका छन् । भदौ ११ गतेबाट काठमाडौंमा सुरु हुन लागेको नाडा अटो शोको प्रदर्शनीमा पनि विद्युतीय गाडीको प्रभुत्व देखिने भएको छ ।
नेपालमा पछिल्ला वर्षहरूमा विद्युतीय गाडीको प्रयोग निरन्तर बढ्दै गएको छ । सरकारले विद्युतीय गाडीको आयातमा दिने कर छुट तथा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले यस्ता सवारीको खरिदमा दिने कर्जाका कारण विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगमा व्यापकता आएको छ ।
पछिल्लो पाँच वर्षको तथ्यांक हेर्ने नेपालमा विद्युतीय गाडीको आयात झन्डै दुई हजार प्रतिशतले बढेको छ ।
गत आर्थिक वर्षमा नेपालमा कति भित्रिए विद्युतीय सवारी साधन ?
नेपालमा आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा ५७५ वटा विद्युतीय गाडीको आयातमा भएको थियो । तीन चक्के तथा अन्य किसिमका विद्युतीय सवारी साधन बाहेक यो संख्यामा विद्युतीय गाडीहरुको आयात भएको थियो ।
विद्युतीय गाडीबाहेक दुई तथा तीन चक्के विद्युतीय मोटरसाइकल तथा मोपेड र इरिक्सा पनि सो वर्ष उल्लेखनिय संख्यामा आयात भएको थियो । सो वर्ष १५०० किलोवाटको विद्युतीय मोटरसहितको बाइक तथा स्कुटर ९५९ वटा तथा विद्युतीय रूपमा सञ्चालन हुने मोटरसाइकल तथा मोपेडहरू कुल ४७३ वटा आयात भएका थिए ।
सो आर्थिक वर्षमा तत्कालीन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले विद्युतीय सवारी साधनमा अत्याधिक मात्रामा कर वृद्धि गरेका थिए, जसकारण विद्युतीय सवारी साधनको आयात निकै कम भएको थियो । यद्यपि पनि यो संख्या उल्लेखनिय नै रहेको मान्न सक्ने अवस्था छ ।
अर्थमन्त्री खतिवडाको कर वृद्धि हुँदैन थियो भने नेपालमा ईभीको लोकप्रियता थप व्यापक बनिसकेको हुन्थ्यो । जसको उदाहरण अर्थमन्त्री खतिवडाको कदम चाल्नुभन्दा अघिका तथ्यांकहरू हुन् । खतिवडाले कर वृद्धि गर्नुभन्दा अघिका वर्षहरुमा नेपालमा हजारौंको संख्यामा ईभी आयात हुन सुरु भएका थिए ।
आव २०७४/०७५ मा नेपालमा पाँच हजार २३९ वटा विद्युतीय गाडीहरू भित्रिएका थिए । त्यस्तै, आव २०७५/०७६ मा नेपालमा चार हजार सात सय ४५ वटा विद्युतीय सवारी साधन भित्रिएका थिए । २०७६/०७७ मा तत्कालीन अर्थमन्त्री खतिवडाको नीतिसँगै विद्युतीय गाडीको आयातमा कमि आएको थियो । उनकै नीतिका कारण आव २०७७/०७८ मा दुई सय ६१ वटा मात्रै विद्युतीय गाडी नेपाल भित्रिएका थिए ।
खतिवडाले लिएको नीतिगत कदमलाई उनी पछिका अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले सुधार गर्दै विद्युतीय सवारी साधनमा लाग्ने करको दायरालाई घटाएपछि भने विद्युतीय सवारी साधनको आयातमा केही सुधार आएको थियो ।
आव २०७८/०७९ मा १ हजार ८३५ वटा विद्युतीय गाडीहरू नेपाल भित्रिएका थिए ।
त्यसपछिका वर्षहरूमा हेर्ने हो भने विद्युतीय गाडीको लोकप्रियता निरन्तर बढ्दै गएको छ ।
आव २०७९/०८० मा नेपालमा ४ हजार ६२ वटा विद्युतीय गाडीहरु भित्रिएका थिए । त्यस्तै आव २०८०/०८१ अर्थात गत वर्ष नेपालमा झन्डै १२ हजार विद्युतीय गाडीहरु भित्रिएका छन् ।
गत वर्षको तथ्यांक हेर्ने हो भने आव २०८०/०८१ मा नेपालमा ११ हजार ८७६ वटा चार चक्के विद्युतीय सवारी साधन भित्रिएका छन् । यी सँगै ९ हजार ८४३ वटा विद्युतीय तीन चक्के सवारी साधन भित्रिएका छन् ।
विद्युतीय सवारी साधनहरूमा चार चक्के सवारी साधन बाहेक दुई तथा तीन चक्के मोटरसाइकल, स्कुटर तथा मोपेड पनि हजारौंको संख्यामा नेपाल भित्रिएका छन् ।
प्रयोग लोकप्रिय, नियमन कमजोर
विद्युतीय गाडीहरूको प्रयोग लोकप्रिय बन्दै गइरहँदा त्यससँग सम्बन्धित पक्षहरूको नियमन तथा कानुन निर्माणको विषयमा भने सरकार कमजोर देखिएको छ । विद्युतीय सवारी साधनको भाडा दर कायम गर्नेदेखि ती सवारी साधनमा प्रयोग हुने ब्याट्री व्यवस्थापनको पक्षमा पनि सरकारले यथेष्ट व्यवस्था गर्न सकेको छैन ।
पछिल्ला वर्षहरूमा निजी मात्रै नभएर सार्वजनिक सवारी साधनका रुपमा पनि विद्युतीय गाडीहरूको प्रयोग बढ्दै गएको छ । यसका लागि पनि सरकारले कर छुट दिएर प्रोत्साहनको नीति लिएको छ ।
तर, विद्युतीय सार्वजनिक सवारी साधनमा यात्रुले तिर्ने भाडाको विषयमा भने सरकारको कुनै स्पष्ट व्यवस्था छैन । डिजेल तथा पेट्रोलियम इन्धनबाट चल्ने सवारी साधनले लिने जति नै भाडा विद्युतीय सवारी साधनमा पनि लागु भएको छ ।
हाल काठमाडौं तथा ललितपुर क्षेत्रका कतिपय रुटहरूमा विद्युतीय सार्वजनिक सवारी साधनहरू चल्ने गरेका छन् । काठमाडौं रानीवनबाट रत्नपार्क, ढल्कुबाट कोटेश्वर, लगनखेल, त्रिपुरेश्वर हुँदै पुन ढल्कुसम्म चल्ने विद्युतीय गाडीहरू छन् ।
सरकारी अनुदानमा विद्युतीय गाडी खरिद गरेको साझा यातायातले पनि हाल विभिन्न रूटमा विद्युतीय गाडी चलाइरहेको छ । तर, त्यसमा पनि भाडा दर भने पेट्रोल तथा डिजेल गाडीकै सरह लागु गरिएको छ ।
काठमाडौं उपत्यकामा निकै लोकप्रिय बनिरहेको विद्युतीय ट्याक्सीको हकमा पनि सोही अवस्था छ । विद्युतीय ट्याक्सीहरूको प्रयोग बढ्दै गइरहँदा तिनीहरूको भाडाको विषयमा भने नियामक निकायले कुनै कदम चाल्न सकेको छैन ।
यसबाहेक पछिल्लो समय विद्युतीय गाडीहरूको प्रयोग लामो दूरीको यात्रामा भइरहेको हुन्छ । काठमाडौं उपत्यकाबाट विभिन्न ठाउँका लागि विद्युतीय मिनिबसहरुको पनि प्रयोग बढ्दै गएको छ ।
सार्वजनिक यातायातको हकमा भाडादर तोक्ने नियामक निकाय यातायात व्यवस्था विभागका अनुसार सार्वजनिक यातायातका रुपमा विद्युतीय गाडीको प्रयोग बढे पनि त्यसको भाडादरको विषयमा भने कुनै पनि कदम चालिएको छैन । विभागका सूचना अधिकारी इश्वरी दत्त पनेरूकाअनुसार अनौपचारिक रुपमा छलफल भए पनि औपचारिक रुपमा भने यो विषयलाई लिएर कुनै पनि कदम चालिएको छैन ।
‘यो विषय नयाँ विषय हो,’ उनले क्लिकमान्डुसँग भने, ‘छोटो तथा लामो दूरीमा पनि विद्युतीय गाडीहरूको प्रयोग बढ्दै जाँदा ध्यान दिनुपर्ने कुरा त हो । तर, हालसम्म हाम्रो तर्फबाट कुनै पनि कदम चालिएको छैन । अनौपचारिक रुपमा थुप्रै छलफल भएका छन् । तर, औपचारिक रुपमा भने केही पनि भएको छैन ।’
ईभीको ब्याट्री व्यवस्थापन: आयातकर्ताले नै व्यवस्थापन गर्ने सरकारपछि नेपालबाहिर व्यवस्थापन
भाडादरको विषयमा नियामक निकायले हालसम्म केही कदम नचालेको जस्तै ईभीको ब्याट्री व्यवस्थापनको विषयमा पनि नियामक निकायको कमजोर हस्तक्षेप छ ।
बढ्दो संख्यामा विद्युतीय सवारी साधनको आयातमा तीव्रता आइरहँदा त्यसमा कस्ता ब्याट्रीको प्रयोग भएको छ ? त्यसले भोलीका दिनमा वातावरणमा कस्तो असर गर्छ ? तिनीहरुको व्यवस्थापन कसरी गर्ने जस्ता पक्षहरुमा सरकारले यथेष्ट कदम चालेको छैन ।
त्यसो त सरकारले आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को बजेटमा प्रदुषक आफैं जिम्मेवार हुने नीति ल्याएको थियो।
सो वर्षको आर्थिक विधेयकमा भनिएको थियो, ‘आयातकर्ताले साधनमा प्रयोग भएको वा बिक्री गरेको ब्याट्री ग्राहकबाट फिर्ता लिनुपर्छ । ब्याट्रीको व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित उपयुक्त योजना वर्षको एक पटक भन्सार कार्यालयमा पेश गरी आफ्नो वेबसाइटमा राख्नुपर्छ।’
रक्सौल भन्सार कार्यालयकाअनुसार गाडी आयातकर्ता कम्पनीहरूले गत वर्ष आर्थिक विधेयकमा यस्तो व्यवस्था भएयता ब्याट्री व्यवस्थापनको योजना कार्यालयमा पेश गरेका छन् । कार्यालयका प्रमुख रामप्रसाद पाठककाअनुसार योजना पेश नगरि गाडी भन्सारबाट पास नहुने भएकाले आयातकर्ता कम्पनीहरूले योजना पेश गरेरै गाडीहरु भित्र्याइरहेका छन् ।
पाठकले भने, ‘योजना पेश नै नगरेमा गाडी पास हुँदैन । कतिपय कम्पनीले नेपाल बाहिरका कम्पनीहरूसँग सहकार्य गरेर ब्याट्री व्यवस्थापन गर्ने योजना पेश गरेका छन् । कतिपयको योजनामा नेपालमा नै प्लान्ट स्थापना गर्ने पनि भनिएको छ ।’
यद्यपि कुन कुन कम्पनीका कस्ता योजना भन्ने कुरामा भने उनले ‘संवेदनशिल विषय भएकाले’ खुलाउन नमिल्ने क्लिकमान्डुलाई बताए ।
सरकारले ती योजनाहरू कम्पनीको वेबसाइटमा पनि राखिनुपर्ने भन्दै विधेयकमा उल्लेख गरेको भए पनि नेपालमा ईभी ल्याउने कतिपय कम्पनीको वेबसाइटमा भने ती योजनाहरू राखिएका छैनन् ।
नेपालमा एमजी मोटर्स ब्रान्डका विद्युतीय गाडीको बिक्री गर्ने प्यारामाउन्ट मोटर्स प्रालिले आफ्नो वेबसाइटमा ब्याट्री व्यवस्थापनको योजना राखेको छ । उक्त योजनाअनुसार प्यारामाउन्टले भारतीय कम्पनी लोहुम क्लिनटेक प्रालिसँग व्याट्री व्यवस्थापनका लागि सन् २०२३ जुलाई २३ मा सम्झौता गरेको छ ।
ब्याट्रीबारे अध्ययन गर्न तेस्रो पक्षलाई जिम्मेवारी, रिसाइकल र रिफर्बिस गर्ने सुझाव
गत वर्षको आर्थिक विधेयक आउनुभन्दा केही महिनाअघि वैशाखमा सर्वोच्च अदालतले विद्युतीय सवारी साधनको अध्ययन गर्ने समिति बनाउन आदेश दिएको थियो ।
सर्वोच्च अदालतले २०८० वैशाखमा विद्युतीय सवारी साधनको ब्याट्रीको अध्ययन गर्ने समिति बनाउन सरकारलाई आदेश दिएको थियो।
२०७७ साउनमा जुरी नेपाल नामक संस्थाले दायर गरेको रिटमा फैसला गर्दै वैशाखमा अदालतले यस्तो आदेश दिएको थियो। उक्त आदेशमा विद्युतीय सवारी साधनका ब्याट्रीहरु भविषयमा चुनौतीको विषय हुन सक्ने भन्दै त्यसको व्यवस्थापनको विषयमा समिति बनाउन भनिको थियो।
तर, उक्त आदेश जारी भएको वर्षदिनभन्दा धेरै बितिसक्दा पनि कुनै पनि समिति गठन हुन सकेको थिएन । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद्को कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालयलगायतलाई उक्त आदेश दिएको भए पनि समिति भने गठन हुन सकेको थिएन ।
गत असारमा भने यातायात मन्त्रालयले तेस्रो पक्षसँग सम्झौता गरेर ब्याट्री व्यवस्थापनको विषयमा प्रथम चरणमा अध्ययन गर्न जिम्मा दिएको थियो । मन्त्रालयले अभियान्त्रिकी कर्मशाला प्रालि नामक कम्पनीलाई विद्युतीय गाडीको ब्याट्री व्यवस्थापन कार्ययोजना तयार गर्नका लागि अध्ययन गर्ने जिम्मा दिएको थियो । उक्त कम्पनीले ब्याट्रीको पुन: प्रयोग गर्ने विषयमा कस्तो विधि र प्रविधि अपनाउने भन्ने विषयमा अध्ययन गरेपश्चात मन्त्रालयले त्यसपछि कार्यविधि बनाउने जनाएको थियो ।
मन्त्रालयको यातायात व्यवस्था शाखाका सीडीई सुरेश श्रेष्ठले उक्त कम्पनीले अध्ययन प्रतिवेदन पेश गरेको बताए । उनले भने, ‘अध्ययनका लागि सम्झौता भएपछि उनीहरुले प्रतिवेदन पेश गरिसकेका छन् । ब्याट्रीको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्नेमा सुरुवाती अध्ययन भएको छ । अब भोलीको दिनमा यो कुरा ठूलो समस्या नहोस् भनेर नै अध्ययनलाई त्यसतर्फ केन्द्रित गरेका छौं ।’
उनकाअनुसार अध्ययनबाट ईभीको ब्याट्री व्यवस्थापनका लागि रिसाईकल र रिफर्बिसको बाटोमा जाने देखिएको छ । श्रेष्ठले भने, ‘अध्ययनबाट ब्याट्रीलाई व्यवस्थापन गर्न रिफर्बिस र रिसाइकलको माध्यमबाट जाने देखिएको छ । यसमा कस्तो मोडालीटी अपनाउने र कसरी अघिबढ्ने भन्ने बारेमा थप काम हुँदैछ ।’
युवराज भट्टराई
