विद्युतीय गाडीको ब्याट्री व्यवस्थापनबारे समिति गठन गर्ने सर्वोच्च अदालतको आदेश सरकारले टेरेन

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले तीन महिनाभित्रमा विद्युतीय सवारी साधनको ब्याट्रीको व्यवस्थापनको अध्ययन गर्न समिति बनाउन आदेश दिए पनि समिति बनेको छैन ।

सर्वोच्च अदालतले गत वैशाखमा विद्युतीय सवारी साधनमा प्रयोग हुने ब्याट्रीको अध्ययन गर्न समिति बनाउन आदेश दिएको थियो ।

अदालतमा २०७७ साउनमा जुरी नेपाल नामक संस्थाले हालेको रिटमा फैसला गर्दै गत वैशाखमा ब्याट्रीहरु नेपालका लागी भविष्यमा चुनौतीको विषय हुन सक्ने भएकाले यसको व्यवस्थापनको विषयमा अध्ययन गर्न समिति बनाउन परमादेश जारी गरेको थियो ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालयलगायतलाई यो आदेश दिइएकोमा हालसम्म पनि उक्त समिति नै गठन हुन सकेको छैन ।

वन तथा वातावरण मन्त्रालयको वातावरण तथा जैविक विविधिता महाशाखाअन्तर्गतको अध्ययन तथा अनुगमन शाखाका शिवजी शर्माकाअनुसार समिति गठन गर्नका लागि जेठमै पत्र आए पनि हालसम्म समिति गठन हुन सकेको छैन ।

‘हामीलाई समिति गठन गर्नु भन्ने आदेशको विषयमा प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट जेठमा पत्र आएको रहेछ । तर, कुन मन्त्रालयले गर्ने, कसले गर्ने भन्ने अन्योल भएर होला अहिलेसम्म पनि समिति गठन हुन सकेको छैन’ उनले भने ।

भन्सार विभागको तथ्यांककाअनुसार नेपालमा आर्थिक वर्ष २०७४/७५ देखि आव २०७९/८० सम्ममा १६ हजार ६६५ वटा विद्युतीय गाडीहरु भित्रिएका छन् । तर, यी गाडीमा प्रयोग भएका ब्याट्रीहरुको आयु सकिएपछि के गर्ने भन्ने विषयमा भने सरकारसँग स्पष्ट नीति छैन । जसका कारण भविष्यमा नेपाल विद्युतीय गाडीमा प्रयोग भएका ब्याट्रीहरुको डम्पिङ साइट हुने खतरा छ ।

सर्वोच्च अदालतले गत वैशाखमा दिएको परमादेशमा विद्युतीय सवारी साधनलाई पूर्ण रुपमा लागु गर्दा यसको चुनौती ब्याट्रीहरुको व्यवस्थापनमा रहेको जनाउँदै अन्य देशहरुले यस्तो समाधानको खोजी र व्यवस्थापन पनि गरेको देखिएको उल्लेख गरेको छ ।

तर, नेपालको सन्दर्भमा भने ब्याट्री व्यवस्थापनको विषयमा काम भएको छैन । नेपालमा विद्युतीय सवारी साधन वातावरणको दृष्टिकोणबाट हालको लागि राम्रो विकल्प भए पनि केही वर्ष पछि ब्याट्री परिवर्तन गर्नुपर्ने, प्रयोगमा नरहेको ब्याट्रीको जथाभावी व्यवस्थापनले वातावरणमा थप असर पर्न सक्ने जस्ता पक्षको पनि विचार गरिनुपर्ने सर्वोच्चले आदेशमा भनेको थियो ।

‘कतिपय देशहरुमा प्रयोग भइरहेका ब्याट्रीहरुको दोस्रो जीवन भनेर यसको कार्यक्षमता अनुरुप दोस्रो पटक प्रयोग गरेको देखिन्छ,’ परमादेशमा भनिएको थियो, ‘यसर्थ विद्युतीय सवारी साधन प्रयोगमा हुने ब्याट्रीहरुको रिसाइकल गर्ने हो वा रियुज गर्ने हो, यसको मापदण्ड के हुन सक्दछ ? नेपालले पनि विद्युतीय सवारी साधनको ब्याट्रीहरुलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने सन्दर्भमा तत्कालै अध्ययन गर्नुपदर्छ ।’

अदालतले ब्याट्रीलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने विषयलाई ध्यानमा राख्दै रिसाइकल गर्ने वा पुनः प्रयोग गर्न योग्य बनाउनका लागि प्लान्ट बनाउने भन्ने विषयमा अध्ययन गर्न र यसो गर्न नेपाल सक्षम भए/नभएको तथा यसो गर्न फाइदाजनक हुन्छ वा हुँदैन भन्ने विषयमा रणनीतिसमेत तयार गर्नका लागि अध्ययन समिति गठन गर्न आदेश दिएको थियो ।

तर, सरकारले अझै अदालतको आदेशको पालना गरेको छैन । वन तथा वातावरण मन्त्रालयकाअनुसार हालसम्म नेपालमा ब्याट्री व्यवस्थापनको विषयमा कुनै नीति अथवा व्यवस्था छैन । अदालतले समिति बनाएर अध्ययन गर्न भने पनि सो समेत नभएको पाइएको छ ।

‘हामीसहित भौतिक मन्त्रालय, उर्जा मन्त्रालय, योजना आयोग सबैलाई पत्र गएको रहेछ’, शर्माले भने, ‘सबैलाई जिम्मेवार निकाय भनेर पत्र गएको रहेछ । तर, समिति बनेको छैन । कसले गर्ने वा को जिम्मेवार निकाय भनेर अन्योल भएकाले काम नभएको हो जस्तो लाग्छ । ’

अदालतले आदेश दिएपश्चात प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट जेठमा नै समिति गठन गर्नका लागि पत्र आएको थियो । तर, उक्त पत्रको समेत कार्यान्वयन भएको छैन ।

शर्मा भने मन्त्रालयको वातावरण तथा जैविक विविधता शाखाका महाशाखा प्रमुख तथा आफू समेत भर्खरै सरुवा भएर आएकाले अलिक ढिलो भएको बताउँछन् ।

उनी भन्छन्, ‘जेठ २५ गते हाम्रो मन्त्रालयमा पत्र दर्ता भएको छ । हामीले भौतिक मन्त्रालयमा पनि सम्पर्क गरेका छौं । हामी यसमा अध्ययन समिति बनाउन लागिपरेका छौं । हिजै महाशाखा प्रमुखसँग कुरा गरेर समिति बनाउन गृहकार्य गरेका छौं । महाशाखा प्रमुख र म आफैं पनि नयाँ भएकाले अलिक ढिलो भयो । अब छिट्टै समिति बन्छ होला।’

अदालतको आदेशको सन्दर्भमा विभिन्न निकायलाई आदेश दिइएकाले सबैले मिलेर वा वातावरण मन्त्रालयले मात्रै समिति बनाएर अध्ययन गर्ने भन्ने विषयमा अब काम हुने उनले बताए ।

‘विद्युतीय सवारी साधनमा प्रयोग भएको ब्याट्रीहरुको सन्दर्भमा मुख्य कुरा आदेशमा दिइएको रहेछ,’ उनले भने, ‘सवारी साधन भएकाले भौतिक तथा यातायात मन्त्रालयको पनि अधिकार क्षेत्र पर्न सक्छ भन्ने कुरा हुन्छ । ब्याट्री फेरि वातावरण मन्त्रालय अन्तर्गत पर्यो । यो सबै मिलेर गर्ने हो जस्तो लाग्छ । अब समिति बनाएर काम हुन्छ।’

विद्युतीय गाडी र त्यसमा प्रयोग भएका ब्याट्रीहरुको विषयमा हाल विश्वभरमा नै धेरै देशहरुले गृहकार्य थालिसकेका छन् । कतिपय देशमा कानुन समेत बनाइएको छ ।

पेट्रोलियम पदार्थको विकल्पको रुपमा लिइएको विद्युतीय गाडीका ब्याट्रीहरुको व्यवस्थापन भविष्यका लागि अर्को समस्या नहोस् भन्दै विभिन्न देशहरुले ब्याट्री व्यवस्थापनको विषयलाई लिएर नीति बनाएका छन् । अमेरिकी संसदले २०२२ मा नै

‘स्ट्राटेजिक ईभी म्यानेजमेन्ट एक्ट अफ २०२२’ लागू गरेको थियो । तर, नेपालमा भने यो विषयमा कुनै काम भएको छैन । शर्माकाअनुसार नेपालमा कस्ता किसिमका ब्याट्रीसहितका विद्युतीय गाडी आयात हुन पाउने हो, कस्ता नपाइने हुन, आयात भएका ब्याट्रीको व्यवस्थापन कसरी गर्ने हो भन्ने जस्ता कुनै पनि नीति बनेको छैन ।

‘ब्याट्रीको सम्बन्धमा हामीले कुनै पनि काम गरेका छैनौं । मन्त्रालयको कुनै पनि मापदण्ड छैन । यो विषयमा काम पनि अरु कतैबाट थाहा भएपछि, सरसल्लाह आएपछि हुने हो । अब विस्तारै हामी यो विषयमा काम गर्दैछौं’ शर्मा भन्छन् ।