सहकारी ठगीमा रविसहित दुई मन्त्री: सरकार बनेको २ महिनापछि गम्भीर छलफल, फाष्ट ट्र्याकबाट कस्तो कानुन?
काठमाडौं । सहकारीबाट बचतकर्ताको रकम ठगीमा उपप्रधान तथा गृहसहित दुई मन्त्री मुछिएपछि मन्त्रिपरिषदको बैठकमा गम्भीर छलफल भएको छ । गृहमन्त्रीसहितका अन्य दुई मन्त्री सहकारी ठगीमा मुछिएको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस लगायतले संसदीय छानबिनको माग गरेको झण्डै २ महिनापछि मन्त्रिपरिषदमा यसबारे गम्भीर छलफल भएको हो ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापतिसमेत रहेका उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछाने सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारी संस्था ठगी प्रकरणमा मुछिएका छन् भने श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्रीसमेत रहेका रास्वपा उपसभापति डोलप्रसाद (डीपी) अर्याल हाम्रो नयाँ कृषि सहकारी संस्था ठगी प्रकरणमा जोडिएका छन् ।
लामिछानेले कुनै प्रक्रिया पूरा नगरी बुटवलमा रहेको सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारीबाट २ करोड रुपैयाँ कर्जा लिएको पाइएको छ ।
लामिछानेको नाममा २ करोड रुपैयाँ व्यापार कर्जा स्वीकृत भएको छ । जसमा सहकारीले ४ लाख सेवा शुल्क कटाएर १ करोड ९६ लाख रुपैयाँ गोखा मिडिया नेटवर्कको ग्लोबल आईएमई बैंकको भौचर मार्फत जम्मा गरेको वैशाख ३ गते अदालतमा दायर भएको मुद्दामा उल्लेख छ ।
आफ्नो नाम सहकारी ठगी प्रकरणमा जोडिँदा लामिछानेले सहकारीमा बचत गरेको जनताको पैसा जसरी पनि फिर्ता गर्ने आश्वासन दिँदै आएका छन् ।
‘सरकारले गृहकार्य गरिरहेको छ, प्रधानमन्त्रीसँग नियमित छलफलमा छु, अध्यादेशबाट कानुन ल्याएर भएपनि जनताको बचत फिर्ता गरिन्छ’ वैशाख ११ गते इलाममा आयोजित कार्यक्रममा लामिछानेले भनेका थिए, ‘सञ्चालकको जायजेथा बिक्री गर्न कानुन अभाव भनिएको छ, यदि हो भने कानुन बनाएर भए पनि तिनको सम्पत्ति बेचबिखन गरेर बचत फिर्ता गर्ने क्रमको सुरुआत हुन्छ।’
रवि जोडिएको सहकारीका १ हजार ८३१ बचतकर्ताको ८६ करोड १८ लाख २३ हजार ७५४ रुपैयाँ हिनामिना गरेको पाएपछि सरकारी वकिलको कार्यालय, रुपन्देहीले जिल्ला अदालतमा मुद्दामा दायर गरेको छ । ति बचतकर्ताएले कहिले बचत फिर्ता पाउने भन्ने अन्योलता कायमै छ ।
यस्तै श्रममन्त्री डीपी अर्याल आबद्ध रहेको हाम्रो नयाँ कृषि सहकारी संस्थाबाट ठगिएको भन्दै ६४ जनाबाट ८ करोड ६० लाख ३८ हजार रुपैयाँको माग दाबी परेको छ ।
उपप्रधानमन्त्री र मन्त्री नै सहकारी ठगीमा जोडिएपछि यसअघि प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले प्रतिनिधि सभामा चर्को बिरोध गर्दै संसदीय छानबिन समिति गठनको माग गरेको थियो । तर सरकारले चालु अधिवेशननै अन्त्य गरिदियो ।
त्यसपछि सहकारी ठगी प्रकरण केही सेलाएको जस्तो देखिएको छ ।
इलाम २ को उपनिर्वाचनको प्रचार प्रसारका क्रममा यो मुद्दा फेरि उठेपछि सरकारले सहकारीका विषय गम्भीरतापूर्वक लिएको हो ।
आज बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकमा सहकारी ठगीका विषयमा गम्भिर रुपमा छलफल भएको सरकारी प्रवक्ता रेखा शर्माले जानकारी दिइन् ।
‘सहकारीको समस्यका बारेमा मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा गम्भीरतापूर्वक छलफल भयो । यस सम्बन्धमा तत्काल कानुनमा व्यवस्था गरी सहकारी र तिनका कारण वचतकर्ताहरुले व्यहोर्नुभएको समस्या समाधानको प्रक्रिया शुरु गर्ने निर्णय भएको छ,’ उनले भनिन्, ‘नियमित प्रक्रियाबाट समस्याको समाधान हुँदैन भन्नेकुरामा एकमत क्याबिनेटमा बनेको छ । हामीले फास्ट ट्रयाकबाट विद्यमान कानुनबाट पनि यो सम्भव छैन र विद्यमान संरचनाबाट पनि यो सम्भव छैन । त्यसकारण छिटो भन्दा छिटो यसलाई कानुनी व्यवस्था पनि गर्नुपर्छ र आवश्यक परे संरचना पनि बनाउनुपर्छ ।’
सहकारीमा ठगी मौलाउँदै गएको छ । अहिलेसम्म सरकारले २० वटा सहकारीलाई समस्थाग्रस्त घोषणा गरिसकेको छ । थप तीनवटा सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गर्ने प्रकृयामा रहेको छ । सहकारी विभागले आइडियल यमुना हाम्रो बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था, नेपाल वित्तीय सहकारी संस्था र गोरखा बचत तथा ऋण सहकारी संस्थालाई समस्याग्रस्त घोषणा गर्न भूमि व्यवस्था तथा सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयमा पठाउने तयारी गरेको जनाएको छ ।
सहकारीबाट बचतकर्ता ठग्ने ८६ वटा सहकारीलाई काठमाडौं महानगरपालिकाले थप अनुसन्धानका लागि प्रहरीमा पठाएको छ भने विभिन्न प्रदेशबाट सयौंको संख्यामा सहकारी ठगीका फाइल प्रहरीमा जान थालेका छन् ।
सहकारीबाट ठगिएको भन्दै बचतकर्ताले पटक पटक आन्दोलन गरेर सरकारसँग विभिन्न समयमा वार्ता गर्ने गरेका छन् ।
बचतकर्ताले बचत फिर्ता नपाएको भन्दै आन्दोलन गरेपछि आन्दोलनरत सहकारी पीडित र सरकारबीच चैत ८ गते ८ बुँदे सहमति भएको थियो ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवाण मन्त्रालयमा भएको छलफलपछि दुवै पक्षबिच ८ बुँदे सहमति भएको हो । तर उक्त सहमति अहिलेसम्म कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।
सहमति अनुसार बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष, कर्जा सुचना केन्द्र, कर्जा असुली न्यायाधिकरण स्थापना गर्ने कार्य तत्काल अघि बढाउने सहमति भएको थियो । यस्तै समस्यामा देखिएका सहकारीहरुको पहिचान गरी सहकारी संस्थाहरुलाई समस्याग्रस्त सहकारीको रुपमा घोषणा गर्नुपर्ने भएमा विस्तृत विवरणसहित सरकार समक्ष सिफारिस गर्नको लागि पीडित संघर्षरत बचतकर्ता समेतको प्रतिनिधित्व हुने गरी एक स्वतन्त्र अधिकार सम्पन्न समिति गठन गर्ने सहमति भएको थियो । तर, सम्झौता कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । सहकारी ठगीमा मन्त्री, एकीकृत समाजवादी पार्टीका केन्द्रीय उपाध्यक्ष राजेन्द्र प्रसाद पाण्डे लगायतका नेता समेत मुछिएका छन् ।
क्लिकमान्डु
