रवि लामिछानेसहित सहकारी ठगी प्रकरणमा रास्वपाका ४ ठूला नेता मुछिए, को कुन संस्थामा ?
काठमाडौं । सहकारी ठगी प्रकरणमा सत्तारुढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का उच्च तहका ४ जना नेता जोडिएका छन् । रास्वपा सभापतिसमेत रहेका उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेदेखि उपसभापति हुँदै सहमहामन्त्री समेत सहकारी ठगी प्रकरणमा मुछिएका हुन् ।
सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारी ठगी प्रकरणमा सभापतिलामिछाने, सहमहामन्त्री विपिनकुमार आचार्य जोडिएका छन् भने श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्रीसमेत रहेका रास्वपा उपसभापति डोलप्रसाद (डीपी) अर्यालको संलग्नताको आरोप लागेको छ । यस्तै सहमहामन्त्री कबिन्द्र बुर्लाकोटी पनि मुछिएका छन् ।
लामिछानेले कुनै प्रकृया पूरा नगरी बुटवलमा रहेको सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारीबाट २ करोड रुपैयाँ कर्जा लिएको खुलासा भएको छ । लामिछानेले उक्त रकम २०७७ चैत १८ गते लिएका हुन् ।
लामिछानेको नाममा २ करोड रुपैयाँ व्यापार कर्जा स्वीकृत भएको छ । जसमा सहकारीले ४ लाख सेवा शुल्क कटाएर १ करोड ९६ लाख रुपैयाँ गोखा मिडिया नेटवर्कको ग्लोबल आईएमई बैंकको भौचर मार्फत जम्मा गरेको सोमबार अदालतमा दायर भएको मुद्दामा उल्लेख छ ।
यस्तै रास्वपाका सहमहामन्त्री विपिनकुमार आचार्य पनि सुप्रिम सहकारीमा नै मुछिएका छन् ।
सहकारीबाट २०७८ पुस १२ गते विपिन कुमार आचार्यको नाममा १ करोड ५६ लाख १५ हजार ऋण स्वीकृत भएको छ । उनले उक्त रकम गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रालिको खातामा जम्मा गरेको जिल्ला अदालत रुपन्देहीमा सोमबार दायर भएको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ ।उनले पनि कुनै प्रकृया पूरा नगरी ऋण लिएको पाइएको छ ।
यस्तै २०७७ कात्तिक ६ आचार्यको नोबडी प्रोडक्सन कम्पनीको एनआईसी एशिया बैंकको खातामा ७५ लाख रुपैयाँ जम्मा गरेको देखिएको छ । उनीबाट सहकारीलाई साँवा ब्याज केही पनि प्राप्त नभएको आरोपपत्रमा उल्लेख छ ।
१ हजार ८३१ बचतकर्ताको ८६ करोड १८ लाख २३ हजार ७५४ रुपैयाँ हिनामिना गरेको पाएपछि कार्यालयले २८ जनालाई प्रतिवादी बनाउँदै सोमबार सहकारी ठगीको मुद्दा दायर गरेको छ ।
यस्तै डीपी अर्याल र बुर्लाकोटी हाम्रो नयाँ कृषि सहकारी संस्थामा मुछिएका छन् । अहिलेसम्म ५८ जना बचतकर्ताको करिब ८ करोड रुपैयाँ बचत फिर्ता गरिपाउँ भन्दै मागदाबी गरेका छन् ।
रास्वपाका उपसभापति समेत रहेका श्रममन्त्री अर्याल उक्त सहकारीका पूर्वउपाध्यक्ष र बुर्लाकोटी सञ्चालक रहेको थिए।
सहकारीका बचतकर्तामध्ये आफ्नो रकम फिर्ता पाउनु पर्ने भन्दै समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको कार्यालयमा ३७ जनाले सवा ५ करोड भन्दा बढी माग दाबी गरेका छन् ।
यस्तै नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) मा करिब ३ करोड रुपैयाँको माग दाबी बचतकर्ताले गरेका छन् । ऊजुरीहरु दोहोरिएको हुनसक्ने र छुटेको हुनसक्ने भएकाले यो रकम फरक पर्न सक्छ । पछिल्लो समय यी दुवै निकायमा उजुरी पर्ने क्रम बढीरहेको छ ।
सहकारीले बचतकर्तालाई ठगेको भन्दै उजुरी बढेपछि सहकारी विभागले गत असोज २६ गते सीआईबीलाई थप अनुसन्धानका लागि पत्र पठाएको थियो ।
त्यसअघि विभागले गत असार ३ गते संस्थाका अध्यक्षसहित ६ जना सञ्चालक समितिका सदस्यलाई विभागमा नै बोलाएर बचतकर्तालाई संस्थाको लगानी रहेको कम्पनीहरुमा रहेको सम्पत्तिबाट अपुग भएमा आफ्नो र परिवारको नाममा रहेको आफ्नो हक लाग्ने चलअचल सम्पत्तिबाट फिर्ता गर्ने प्रतिबद्धता गराएको थियो । पछि बचत फिर्ता नगरी सञ्चालक भागेपछि सीआईबीमा थप अनुसन्धानका लागि पत्र पठाएको थियो ।
सहकारी विभागको सिफारिसमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले माघ ११ गते ‘हाम्रो नयाँ कृषि सहकारी संस्था’लाई समस्याग्रस्त घोषणा गरेको छ । मन्त्रालयले सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरेर सहकारी व्यवस्थापन समितिको कार्यालयमा पठाएको छ ।
समितिले फागुन १६ गते उक्त सहकारीका बचतकर्तालाई ३५ दिनभित्र मागदाबी गर्न सूचना जारी गरेको थियो । मागदाबी हुने क्रम बढेपछि समय थपेर वैशाख ७ गतेसम्म माग दाबी गर्न सकिने छ ।
हाल उक्त सहकारीका अध्यक्षमा गितेन्द्र बहादुर (जिबी) राई, उपाध्यक्ष लिलाबहादुर गुरुङ, सचिव ओम प्रकाश गुरुङ, कोषाध्यक्ष नविन अछामी रहेका छन् । यस्तै सञ्चालक सदस्यमा असरफ अली सिद्धकी, दुर्गा चापागाई पाण्डे र रामहरी अधिकारी रहेका छन् । अहिले सहकारीको लेखा सुपरिवेक्षण समितिको संयोजकमा हेमन्त अधिकारी रहेका छन् भने सदस्यमा रबिन रिमाल र निर्मला तण्डूकार रहेका छन् ।
२०७९ असोज २२ गते बसेको संस्थाको १०औं साधारणसभाबाट राईको नेतृत्वमा नयाँ कार्यसमिति चयन भएको हो ।
त्यसअघि २०७७ साउन २७ गते संस्थाको नवौं साधारणसभाले सूर्य बहादुर गुरुङको अध्यक्षमा सञ्चालक समिति चयन गरेको थियो । उक्त समितिमा अर्याल उपाध्यक्ष, उत्तम अधिकारी सचिव, जनक गौतम कोषाध्यक्ष रहेका थिए । सञ्चालकमा कष्ण कुमार न्यौपाने, कविन्द्र र सर्मिला तामाङ रहेका थिए ।
उक्त समयमा लेखा सुपरिवेक्षण समितिको संयोजकमा विनोद दाहाल र सदस्यमा पुरुशोतम अधिकारी र रनजिस आचार्य रहेका थिए । चार वर्षको लागि गुरुङको अध्यक्षतामा नयाँ सञ्चालक समिति चयन भएपनि राईले दुई वर्ष नपुग्दै अवैधानिक रुपमा संस्था कब्जामा लिएका हुन् ।
४ वर्षका लागि नयाँ कार्यसमिति चयन गरेको भए पनि कार्यकाल नसकी २०७९ साल असोज २२ गते साधारणसभा बोलाउन लगाएर अर्याल, बुर्लाकोटीको सक्रियतामा सहकारीको अध्यक्ष राईलाई चयन गरिएका थिए ।
राईले किर्ते साधारणसभा गरेर संस्था कब्जा गरेपछि सभा सकिएको ६ महिनापछि सहकारीका बचतकर्ताहरुले सहकारी विभागमा उजुरी दिएका थिए ।
अध्यक्ष राईले सहकारीबाट ६ लाख रुपैयाँको सेयर किनेका छन् । अहिले सूर्यदर्शन सहकारी ठगी प्रकरणमा जीबी राई फरारको सूचीमा छन् ।
उक्त सहकारीमा अर्यालको २१ लाख र बुर्लाकोटीको करिब २ लाख रुपैयाँ फसेको बताइएको छ । केही समयअघि मन्त्री अर्यालले आफ्नो पैसा सहकारीमा बसेको र उठाउनेलाई २ लाख घुस दिने समेत बताएका थिए ।
क्लिकमान्डु
