काठमाडौं । सरकारले विपी राजमार्गको भत्केको विभिन्न सडक खण्डको पुनर्निर्माणका लागि सिमित निर्माण व्यवसायी मात्रै सहभागी हुने गरी ठेक्का आह्वान गरेको छ ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले आर्थिक चलखेल हुने गरी केही सिमित निर्माण व्यवसायीले मात्रै प्रतिस्र्पधा गर्न सक्ने गरी ३ ठूला आकारको ‘आकस्मिक मर्मत पुनस्थापन’ सम्बन्धी ठेक्का आह्वान गरेको हो ।
गत असोज दोस्रो साता आएको बाढी पहिरोका कारण विपी राजमार्गको १६० किलोमिटरमध्ये २८ किलोमिटर क्षतिग्रस्त भएको थियो । यसमध्ये भक्तपुर-काभ्रे सडक डिभिजनअन्तर्गत २५ किलोमिटर र सिन्धुली-रामेछाप (खाल्टे) डिभिजन अन्तर्गत ३ किलोमिटर खण्ड पर्छ ।
सडक विभागका अनुसार काभ्रेप्लाञ्चोकको रोशी खोलादेखि सिन्धुलीको नेपालथोकसम्मको १३ किलोमिटर सडकखण्ड पूर्णरुपमा क्षतिगस्त बनेको छ भने साढे ८ किलोमिटर सडक जमिन (जग) बाटै पूर्णरुपमा बगेको छ । बाँकी खण्डमा भने भत्केको छ ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले क्षतिग्रस्त भएको र पूर्णरुपमा वगेको सडक खण्डलाई ४ भागमा बर्गीकरण गरेको छ। ४ भागमध्ये ३ भाग काभ्रेप्लाञ्चोक र १ भाग सिन्धुली जिल्लाभित्र पर्छ । यो ४ भागमध्ये हाल ३ टुक्रामा ३ वटा ठेक्का आह्वान भएको छ ।
एक भागको निर्माण गरिदिनका लागि सरकार जापानको सहयोग नियोग जाइकालाई आग्रह गर्दैआएको छ । जाइका निर्माण गर्न साकारात्मक भएपनि हालसम्म निर्णय गरिसकेको छैन ।
सरकारले आफ्नै खर्चमा निर्माण गर्नेगरी अहिले ३ टुक्रामा भक्तपुर-काभ्रेप्लाञ्चोक डिभिजन अन्तर्गत मूल्य अभिवृद्धि करसहित २ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ लागतको चारसयवेसी-भकुन्डेवेसी (११ किलोमिटर) खण्डको एउटा ठेक्का आह्वान गरेको छ ।
त्यस्तै सोही डिभिजन अन्तर्गत २ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ लागतको डल्लावेसी-चारसयवेसी (साढे ८ किलोमिटर) र सिन्धुली-रामेछाप (खाल्टे) डिभिजन अन्तर्गत १ अर्ब रुपैयाँ लागतको नेपालथोक-बर्खेखोला खण्ड (५ किलोमिटर) को सडक तत्काल पुनर्निर्माण र पहिरो नियन्त्रण सम्बन्धी ठेक्का आह्वान गरेको छ ।
यसबाहेक बर्खेखोला-डल्लावेसी (साढे ५ किलोमिटर) को ठेक्का आह्वान गर्न बाँकी छ । यो खण्ड भौगोलिक दृष्टिकोणले निकै जटिल र खर्चिलो भएकाले सरकारले सकेसम्म जाइकाले निर्माण गरिदिओस् उदेश्यका साथ पहल गरिरहेको छ ।
मन्त्रालयले सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावलीको बर्खिलाप हुने गरी ३ वटा ठूला आकारको टुक्रे आकस्मिक मर्मत पुनस्थापन ठेक्का आह्वान गरेको हो ।
सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को दफा ३ (क) ले खरिद गुरुयोजनामा उल्लेखित प्याकेज संख्याको प्रतिकूल नहुने गरी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
सोही अन्तर्गत उपदफा (३) ले एक आपसमा अन्तर सम्बन्धित भई एउटै प्याकेजमा सञ्चालन गर्नुपर्ने भएमा बाहेक ‘प्रतिस्र्पधालाई संकुचित र सीमित गर्ने गरी ठूला-ठूला बनाई बोलपत्र आह्वान गर्न नहुने’ व्यवस्था गरिएको छ ।
‘यात्रुलाई सहज हुने गरी आपातकालिन रुपमा निर्माण गर्ने भनिएको विपी राजमार्गको विभिन्न खण्डहरु अदृश्य स्वार्थका लागि सिमित ठूला व्यवसायीमात्रै सहभागी हुने गरी ठूला प्याकेजको ठेक्का आह्वान गरिएको छ,’ सडक विभागका एक अधिकारीले भने,‘सार्वजनिक खरिद ऐन र सार्वजनिक खरिद नियमावलीले गरेको व्यवस्था प्रतिकूल हुने गरी ठेक्का आह्वान भएको हो ।’
ती अधिकारीका अनुसार विपी राजमार्ग पूर्णरुपमा भत्केको र खोलाले बगाएर लगेको होइन । यो राजमार्गको विभिन्न स्थानमा खण्ड खण्डमा खोलाको बाढी र पहिरोले खण्ड खण्डमा क्षतिग्रस्त पुर्याएको र बगाएर लगेको हो ।
यो नियमावलीको दफा ३ (क) को उपदफा (३) को बर्खिलाप हुने गरी आपसमा अन्तर सम्बन्धित नहुँदा पनि प्रतिस्र्पधालाई संकुचित र सीमित गर्ने गरी ठूला आकारको ३ वटा ठेक्का आह्वान गरिएको छ ।
‘धेरै ठेक्केदार कम्पनीले प्रतिस्र्पधा गर्न नसकोस र ठूलो परिमाणमा आर्थिक चलखेल होस् भन्ने उदेश्य राखेर ठूलो लागतको ठूला प्याकेजको ठेक्का आह्वान गरिएको छ,’ विभागका ती अधिकारीले भने, ‘ठूलो लागतको ठूला प्याकेजको ठेक्का आह्वान गर्दा त्यसमा सिमित संख्यामा ठूला ठेक्केदार मात्रै सहभागि हुने भएकाले रकमको ठूलै चलखेल हुन्छ । यस्तो रकम कर्मचारी मन्त्रीसम्म जाने व्यवस्था हुन्छ ।’
रकमको चलखेलकै लागि ठूलो रकमको ३ वटा मात्रै ठूलो प्याकेजमा ठेक्का आह्वान गरिएको विभाग स्रोतले दाबी गरेको छ ।
विभाग स्रोतका अनुसार सानो रकमको सानो-सानो प्याकेजको ठेक्का आह्वान गर्दा त्यसमा धेरैभन्दा धेरै ठेक्केदार कम्पनीले प्रतिस्र्पधा गर्न पाउँछन् । यस्तो अवस्थामा आर्थिक चलखेल हुने अवस्था निक्कै कम हुन्छ ।
ती अधिकारीका अनुसार ५० देखि ७० करोडसम्मको लागत सीमा हुने गरी ३ ठूला प्याकेजलाई ६ प्याकेजमा बाँडेर एक वर्ष अवधीमा निर्माण सक्ने गरी ठेक्का आह्वान गरिएको भए सानादेखि ठूला ठेक्केदार कम्पनीले प्रतिस्र्पधामा सहभागी हुन पाउनुका साथै समयमै निर्माण सम्पन्न हुनुका साथै अतिरिक्त लागत खर्चको जोखिमबाट समेत जोगाउन सकिन्थ्यो ।
अतिरिक्त लागत खर्च थोपर्दै सरकार
यसबाहेक मन्त्रालयले यो ३ वटै ठेक्का आह्वान गर्दा सार्वजनिक खरिद ऐनले गरेको व्यवस्थासमेत मिचेको छ । आपातकालिन भनिए पनि एक अर्ब रुपैयाँ लागतको निर्माण अवधी पनि २ वर्ष र अढाई अर्ब रुपैयाँ लागतको निर्माणको अवधी पनि दुई वर्ष तोकिएको छ ।
सरकारको ढुकुटी अत्यन्त कमजोर रहेको अवस्थामा विभागले विपी राजमार्ग पुनर्निर्माण गर्ने नाममा अतिरिक्त लागत खर्चसमेत बढउने खेलमा लागेको छ ।
किनभने यो ऐनको दफा ५५ को खरिद सम्झौता मूल्य समायोजन अन्तर्गत बाह्र महिना (१ बर्ष) भन्दा बढी अवधिको खरिद सम्झौता कार्यान्वयन गर्ने क्रममा मूल्य समायोजन गर्न आवश्यक देखिएमा अधिकार प्राप्त अधिकारीले मूल्य समायोजन गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
ऐनको यो व्यवस्थाअनुसार बाह्र महिना (१ बर्ष) मा ठेक्का सम्पन्न गर्ने अवधीभन्दा बढी समय लाग्यो भने मूल्य समायोजन गर्नुपर्ने अवस्था आउने प्रवल सम्भावना हुनेछ । यो हुँदा अहिले जति लागतको ठेक्का आह्वान गरिएको हो, निर्माण सम्पन्न हुँदा निर्माण लागत खर्च (अतिरिक्त लागत खर्च) थप बढ्नेछ ।
मन्त्रालयले चारसयबेसी-भकुन्डेवेसी खण्डको निर्माण अवधी २ बर्ष तोकेको छ । यस्तै डल्लावेसी–चारसयवेसी र नेपालथोक–बर्खेखोला खण्डको निर्माण अवधी पनि २ बर्ष नै तोकेको छ ।
यो दफाअनुसार २ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ लागतको चारसयवेसी-भकुन्डेवेसी खण्डको निर्माण अवधी दोश्रो बर्षमा प्रवेश गरेलगत्तै न्युनतम १० प्रतिशतको दरले करिब ३८ करोड रुपैयाँ अतिरिक्त लागत खर्च बढ्नेछ ।
यसैगरी डल्लावेसी-चारसयवेसी खण्ड पनि दोश्रो वर्षमा प्रवेश गर्नासाथ १० प्रतिशतकै दरले ३६ करोड र नेपालथोक-बर्खेखोलाको अतिरिक्त लागत खर्च १५ करोड गरी तीनवटा ठेक्कामा कूल ८९ करोड रुपैयाँ अतिरिक्त लागत खर्च बढ्ने विभागले स्रोतले जनाएको छ ।
दुई बर्षको समय अवधी राखेर, मूल्य वृद्धिको जोखिम सरकारले व्यहोर्ने तथा सार्वजनिक खरिद कानून प्रतिकूल हुने गरी सिमित ठेक्केदार कम्पनीले मात्रै प्रतिस्र्पधा गर्न सक्ने गरी ठूला आकारको आकस्मिक मर्मत पुनस्थापन ठेक्का आह्वान गर्नुमा ठूलो आर्थिक चलखेल भएको विभाग स्रोतले जनाएको छ ।
ठेक्कामा कुनै चलखेल भएको छैनः महानिर्देशक पोखरेल
सडक विभागका महानिर्देशक रामहरी पोखरेलले विपी राजमार्गअन्तर्गत क्षतिग्रस्त सडक खण्ड निर्माण गर्न हालै आह्वान भएको ठेक्कामा कुनै पनि प्रकारको चलखेल नभएको दाबी गरेका छन् ।
पोखरेलले सरकारले तोकेको नियम परिधिभित्रै रहेर ठेक्का आह्वान भएको दाबी गरे ।
‘चलखेल हुने गरी सिमित निर्माण व्यवसायीले मात्रै प्रतिस्पर्धा गर्नसक्ने गरी ठेक्का आह्वान भएको छैन,’ महानिर्देशक पोखरेलले क्लिकमान्डुसँग भने, ‘सरकारको सबै नियम दायराभित्र रहेर ठेक्का आह्वान भएको छ, यसमा कुनै पनि प्रकारको चलखेल छैन।’
पोखरेलका अनुसार बजेटको पर्याप्त व्यवस्था नभएकाले २ वर्षको निर्माण अवधी तोकेर ठेक्का आह्वान गरिएको हो । उनले १ बर्षमा निर्माण सक्नुपर्ने ठेक्काको निर्माण कार्य गुणस्तरीय नभएकाले गुणस्तरीय निर्माणका लागि २ बर्षको अवधी राखिएको दाबी गरे ।
‘चाहिएअनुसार झ्याप्प बजेटको व्यवस्था भए पो निर्माण अवधी १ वर्ष तोक्ने हो, चाहिएअनुसार रकमको व्यवस्था नहुँदा दुई वर्षको अवधी तोकिएको हो,’ पोखरेलले भने, ‘निर्माण अवधी एक बर्ष तोकेर निर्माण कार्य गर्दा मापदण्डअनुसार क्वालिटीको काम गराउन सकिँदैन । अर्थात् निर्माण कार्य गुणस्तरीय नहुने भएकाले निर्माणको अवधी २ वर्ष तोकिएको हो ।’
निर्माण अवधी १ बर्ष तोकिएका भौतिक पूर्वाधार गुणस्तरहीन हुने उनको जवाफले नेपालमा १ बर्षे निर्माण अवधीमा निर्माण भएका र निर्माणको क्रममा रहेका भौतिक पूर्वाधारको संरचना साँच्चिकै गुणस्तरहिन नै हो भनेर प्रश्न चिन्ह खडा गरेको छ ।
यस्तै सानो बजेटको टुक्रा–टुक्रा प्याकेजमा निर्माण गर्दा सबै इक्वीमेन्ट सुविधासहितको अनुभवी ठेक्केदार कम्पनी प्रतिस्र्पधामा सहभागी हुन चासो नदेखाएकाले ठूला प्याकेजको ठेक्का आह्वान गरिएको उनले दावी गरे ।
‘सानो बजेट र टुक्रे प्याकेज भएको ठेक्कामा सबै सुविधा भएका र अनुभवसमेत भएका ठेक्केदारले त्यति चासो राख्दैनन्,’ पोखरेलले भने,‘पर्याप्त परिमाणमा प्रतिस्र्पधा हुने गरी ठेक्का आह्वान गरिएका हो । सकेसम्म एउटै सिङ्गो प्याकेजमा काम गर्दा निक्कै गुणस्तरीय निर्माण कार्य हुन्छ । स-सानो प्याकेजमा काम गर्दा एउटाले काम अलपत्र पार्दा निर्माण कार्य नै ओझेलमा पर्ने जोखिम हुन्छ ।’
अतिरिक्त मूल्य समायोजनको विषयमा पनि महानिर्देशक पोखरेलले नियमअनुसार १ वर्ष कट्ने वित्तिकै माग दावी अनुसार अतिरिक्त लागत खर्च दिन मिल्ने जानकारी दिए ।
‘बाह्र महिनाभन्दा बढी गयो भने नियमअनुसार अतिरिक्त रकम दिनै पर्छ । नियमले व्यवस्था गरेअनुसार रकम दिनुपरेन त ? नत्र उनीहरुले कसरी काम गर्न सक्छन् ?,’ उनले भने ।
जाइकाले निर्माण कार्यमा चासो राख्दै अर्थलाई पठायो पत्र
विभागका अनुसार जाइकाले क्षतिग्रस्त विपी राजमार्गको पुर्नर्निमाण गर्न चासो राख्दै आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग गर्न सकिने आशयका साथ अर्थ मन्त्रालयमा पत्राचार गरेको छ ।
अर्थ मन्त्रालयबाट सहमतिसहित पत्र प्राप्त भएपछि सडक विभागले ठेक्का लाग्न बाँकी चौथो प्याकेज (साढे पाँच किलोमिटरको बर्खेखोला–डल्लावेसी) को जिम्मेवारी जाइकालाई दिने तयारी गरेको छ ।
‘अर्थमन्त्रालयबाट आधिकारिकरुपमा पत्र प्राप्त भइसकेपछि उक्त सडक खण्डको डिजाइन र लगानीको बारेमा मोडालिटी तय गरेर निर्माणको जिम्मेवारी जाइकालाई सुम्पने विभागको तयारी छ,’ महानिर्देशक पोखरेलले भने ।
बाढीले उक्त सडक खण्ड क्षतिगस्त गरेको समयमै जाइकाको प्राविधिक टोलीले उक्त सडक खण्डको स्थलगत अध्ययन गरेको थियो ।
प्रतिक्रिया