सरकारलाई राजस्व संकलनबाट खर्च धान्नै गाह्रो परिरहेको अवस्थामा थप आर्थिक भार लिएर शिक्षकको माग पूरा गर्न चुनौतीपूर्ण छ । शिक्षकको माग सम्बोधन नगरी नहुने र आर्थिक दायित्व पनि कम पर्ने विकल्प खोज्दाखोज्दै २१ दिन बितिसकेको शिक्षक आन्दोलनको निचोड निकाल्न सरकार र आन्दोलनरत पक्ष दुबैलाई हम्मे परिरहेको छ ।
काठमाडौं । पछिल्लो २१ दिनदेखि सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरु काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलनमा छन् । पटकपटक आन्दोलन गर्दै आएका शिक्षकहरु यसपटक निर्णायक आन्दोलन भन्दै सरकारलाई दबाब दिँदै आइरहेका छन् । दबाबकाबीच शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईले राजीनामा दिएकी छन् । नयाँ विद्यार्थी भर्ना अभियान मात्र होइन नयाँ शैक्षिक सत्रसमेत शिक्षकको आन्दोलनले प्रभावित भएको छ । एसईईको कापी जाँच नगर्ने उनीहरुको चेतावनी छ भने केही दिनपछि सुरु हुन लागेको कक्षा १२ को परीक्षासमेत प्रभावित हुने आशंका उब्जिएको छ ।
शिक्षकका अधिकांश माग पूरा गर्न विद्यालय शिक्षा ऐनमै समावेश हुनुपर्ने र ऐन जारी हुनुपर्ने माग उनीहरुको छ । सरकारले ऐन जारी नगरेसम्मम नफर्कने भन्दै देशैभरका सामुदायिक विद्यालयबाट शिक्षकहरु काठमाडौं आएका छन् ।
शिक्षकहरुले सबै माग ‘हाताहाती’ पूरा गर्नुपर्ने भन्दै यस पटकको आन्दोलनलाई चर्काइरहेका छन् । ऐन जारी गर्ने र माग सम्बोधन गर्ने विषयमा यसअघि भएका सहमति कार्यान्वयन नभएको भन्दै शिक्षकहरुले विगतको सहमति कार्यान्वयन गर्नुपर्ने मागलाई प्राथमिकताका साथ उठाएका छन् ।
विभिन्न समयका सरकारले भने यसअघि नै शिक्षकका माग सम्बोधन गर्ने र शिक्षा ऐन जारी गर्ने भनेर सहमति गरिसकेको थियो । शिक्षकहरुसँग यसअघि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल हुँदा २०७५ सालमा ३० बुँदे सहमति भएको थियो भने, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र शिक्षामन्त्री देवेन्द्र पौडेल रहँदा २०७८ मा ५१ बुँदे सहमति भएको थियो । त्यस्तै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ प्रधानमन्त्री र अशोक राई शिक्षा मन्त्री हुँदा २०८० सालमा आन्दोलनमा उत्रिएका शिक्षकसँग ६ बुँदे सहमति भएको थियो । तर ति सहमति कार्यान्वयन नहुँदा निर्णायक आन्दोलनमा उत्रिनु परेको शिक्षकहरु बताउँछन् ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भने शिक्षकको सबै माग सम्बोधन गर्न राज्यको ढुकुटी बलियो नभएको बताउँदै आएका छन् । देशको आर्थिक अवस्था हेरेर सरकारले शिक्षकको सबै माग पूरा गर्न नसक्ने र विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी ऐन संसदको प्रक्रिया पूरा गरेर पारित हुने प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ छ ।
प्रधानमन्त्रीले शिक्षकहरुलाई आन्दोलन छाडेर विद्यालय फर्कन आग्रह गर्दै आए पनि आन्दोलनकारी शिक्षकहरु फर्किने मुडमा छैनन् ।
‘कृपया जानुस्, विद्यालयमा गएर भर्ना गराउनुस् । एसइइको उत्तरपुस्तिका परीक्षण गर्नुस् । एसइइमा ५२ प्रतिशत विद्यार्थी फेल गराइएको भन्ने मेरो भनाइले चित्त नदुखाउनुस् । गुणस्तरीय शिक्षाका लागि लाग्नुस्,’ प्रधानमन्त्री ओलीले भनेका छन्, ‘शिक्षकहरुको आन्दोलनले विद्यार्थी र अभिभावकलाई घाटा छ, शिक्षकहरुलाई लाभ छैन । त्यसकारण अविलम्ब वार्तामा बसेर आन्दोलन अन्त्य गर्नुस् । प्रतिगामी तत्वहरु सल्बनाएका बेला तपाईँहरुले आन्दोलन गर्ने उपयुक्त समय पनि यो होइन ।’
के प्रधानमन्त्री ओलीले भने जस्तै शिक्षकको माग सम्बोधन गर्दा ठूलो रकम खर्च हुन्छ ?
आन्दोलनरत शिक्षकले राखेका सबै माग पूरा गर्दा वार्षिक एक खर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको दायित्व राज्यलाई सिर्जना हुने शिक्षा मन्त्रालयले अनुमान गरेको छ ।
चैत २० गतेदेखि अस्थायीलाई स्थायी गर्नुपर्ने, तलबसुविधा बढाउनुपर्ने, स्थायी हुँदा अस्थायीकै सेवा अवधि जोड्ने, स्थायी नहुनेलाई गोल्डेन ह्याण्डसेक दिनुपर्ने, बाल विकास कोटाका शिक्षकलाई दरबन्दीमा परिणत गरेर स्थायी गर्नुपर्नेसहित माग राखेर शिक्षक आन्दोलित छन् ।
शिक्षा मन्त्रालयका सूचना अधिकारी निलकण्ठ ढकाल शिक्षकको माग सम्बोधन गर्न ऐन जारी भएपछि एक खर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको दायित्व वार्षिक रुपमा पर्ने अनुमान गरेर लागतको खाका तयार गरिएको बताउँछन् । ‘आन्दोलनरत शिक्षकलाई घर फर्काउन न्यूनतम पारिश्रमिकमा सहमति गराउने हो भने पनि करिब ७ अर्ब रुपैयाँको दायित्व तत्कालै सिर्जना हुन्छ,’ उनले क्लिकमान्डुसँग भने, ‘यस्तो दायित्व शिक्षहहरुले माग गरेका बालविकास कोटाका शिक्षकलाई न्यूनतम तलब बनाउने सहितमा लाग्ने खर्च हो।’
हाल देशैभर ३० हजार ४०९ जना बालविकास शिक्षक, ७ हजार ७६ जना विद्यालय कर्मचारी र २५ हजार ९५९ जना विद्यालय सहयोगी छन् । यी तीन प्रकारका कर्मचारीको लागि सरकारले श्रमिकको लागि २०८० साउन १ देखि तोकेको न्यूनतम १७ हजार तीन सय रुपैयाँ तलब दिँदा तत्कालै बढ्दै दायित्व ७ अर्ब रुपैयाँ हुन आउँछ।
हाल विद्यालय सहयोगीले मासिक ८ हजार ५०० रुपैयाँ तलब पाउँछन् । आन्दोलनरत शिक्षकहरुको माग अनुसार विद्यालय सहयोगको तलब १७ हजार ३ सय पुर्याउँदा मासिक २२ करोड ८४ लाख रुपैयाँको दायित्व बढ्छ । यी कर्मचारीको मासिक ८ हजार ८ सय बढाउनुपर्ने हुन्छ । यस्तो रकम वार्षिक २ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ हुन आउँछ ।
बालविकास शिक्षकको हालको मासिक पारिश्रमिक १० हजार रुपैयाँ छ । बालविकासका शिक्षकको पारिश्रमिक न्यूनतम श्रमिक सरह बनाउँदा मासिक २२ करोड १९ लाख रुपैयाँ मासिक दायित्व बढ्छ । यस्तो दायित्व वार्षिक २ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँले बढ्छ ।
विद्यालय कर्मचारीले १३ हजार ५ सय रुपैयाँ मासिक पारिश्रमिक पाउँदै आएका छन् । विद्यालय कर्मचारीको तलब १७ हजार ३ सय मात्रै पुर्याउँदा पनि हाल भएको जनशक्तिलाई २ करोड ६८ लाख रुपैयाँ मासिक र ३२ करोड २६ लाख रुपैयाँ वार्षिक दायित्व बढ्छ । यो पारिश्रमिकलाई केही स्थानीय तहले थप गरेर १७ हजार पुर्याएका पनि छन् ।
ढकालका अनुसार ऐन जारी भए पनि हुने दायित्व सिर्जना बाहेक मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गरेर शिक्षककको माग सम्बोधन गर्न सकिने विषयमा भने शिक्षा मन्त्रालयले आवश्यक खाका बनाएर अर्थ मन्त्रालय पेश गरिसकेको छ । त्यो खाका स्वीकृत भएर नआएसम्म यति नै दायित्व बढ्छ भन्ने एकिन नहुने उनी बताउँछन् ।
अर्थ मन्त्रालयलाई शिक्षा मन्त्रालयले दुई/तीनवटा विकल्पसहितको खाका बनाएर पठाएको र अर्थ मन्त्रालयबाट स्वीकृत नभएसम्म सार्वजनिक गर्न नमिल्ने उनको भनाइ छ ।
तत्कालै मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गराएर सामाजिक सुरक्षा, औषधी उपचार, दुर्गम भत्ता, ग्रेड मिलानदेखि बालविकासका कर्मचारीलाई न्यूनतम पारिश्रमिकसम्म वार्षिक ७ अर्ब रुपैयाँ खर्च लाग्ने अनुमान गरिएको छ । यो रकमबाहेक कर्मचारीलाई न्यूनतम बनाउँदा र त्योभन्दा बढी बालबिकासलाई प्रावि शिक्षकसरह बनाउने भने पनि कम्तिमा ३३ हजार ९०२ रुपैयाँ पुग्न सक्छ । सरकारले २०७९/८० देखि प्रावि तृतीय तहका शिक्षकको मासिक तलबलाई २८ हजार ६ सयबाट बढाएर ३२ हजार ९ सय पुर्याएको छ ।
मावि शिक्षककको तलब भने तृतीय श्रेणीकाको ३४ हजार ६८९ र प्रथम श्रेणीकाको हकमा ५६ हजार ७८७ रुपैयाँ रहेको छ । राहत, करार र अस्थायी शिक्षकलाई आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी बनाउनु पर्ने उनीहरुको माग रहेको छ । जसलाई पूरा गर्दा राज्यकोषमा दीर्घकालीन दायित्व थपिने छ ।
तर अर्थमन्त्रालयका अधिकारीहरुले भने कति दायित्व थपिन्छ भन्ने जानकारी आफूहरुलाई नभएको बताउँछन् । पछिल्लो समय राजस्वले खर्च धान्न नसक्ने अवस्थामा थप आर्थिक दायित्व आउँदा पूरा गर्न चुनौती हुने भएकाले त्यसको विकल्प पनि राजनीतिक तहबाटै आउने बुझाइ अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरुको छ ।
‘शिक्षक आन्दोलतले थप्न सक्ने दायित्वका विषयमा मलाई जानकारी छैन,’मन्त्रालयका प्रवक्ता श्यामप्रसाद भण्डारी क्लिकमान्डुसँग भने, ‘ कसरी सहमति हुन्छ र कति दायित्व थप हुन्छ भन्ने विषयमा शिक्षा मन्त्रालयले गृहकार्य गरिरहेको हुनसक्छ । त्यो विषयमा अर्थलाई जानकारी छैन ।’
अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गतको महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयको तथ्यांक अनुसार चालु आर्थिक वर्षको वैशाख ८ गतेसम्ममा सरकारको कुल आम्दानी ८ खर्ब ८६ अर्ब रुपैयाँ मात्रै छ । तर, यो अवधिसम्ममको सरकारको खर्च भने १० खर्ब २७ अर्ब रुपैयाँ पुगिसकेको छ । सरकारको आम्दानीभन्दा खर्च १ खर्ब ५५ अर्ब रुपैयाँले बढी देखिएको छ । सरकारले पछिल्लो समय राजस्वले खर्च धान्न नसकेका कारण ऋण लिएर कर्मचारी पाल्नुपर्ने अवस्थामा पुगेकाबेला थप दायित्व बहन गर्न नसकिने अर्थ मन्त्रालयका अधिकारी बताउँछन् ।
राज्यलाई दायित्व बढ्ने बाहेक राजनीतिक प्रकृतिका कतिपय विषय पनि शिक्षकहरुको मागमा समावेश रहेका छन् । शिक्षकहरुले स्थानीय सरकारको मातहत बस्न अस्वीकार गरिरहेका छन् । देश संघीयतामा गइसक्दा शिक्षकहरुले स्थानीय सरकारलाई स्वीकार गर्न सकेका छैनन् ।
यस्ता छन्, शिक्षक महासंघले राखेको प्रमुख १५ मागहरु
१. राहत, करार र अस्थायी शिक्षकलाई आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी
२. स्थायी हुँदा अस्थायीको सेवा अवधि जोड्ने, नहुनेलाई गोल्डेन हेन्डसेक
३. विद्यालय कर्मचारीको तह तोकेर शिक्षक सेवा आयोगबाट स्थायी गर्ने
४. बाल कोटाका शिक्षकलाई दरबन्दीमा परिणत गरी स्थायी प्रक्रिया थाल्ने
७. द्वन्द्वपीडित र शिक्षक नेताको टुटेको अवधि गणना गरी उपदान वा पेन्सन
८. निजी स्कूलका शिक्षकको तलब सामुदायिक सरह, सामाजिक सुरक्षा कोष
९. प्रधानाध्यापकको छुट्टै दरबन्दी, स्थायी शिक्षकबीच प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्ति
१०. शिक्षण काउन्सिल स्थापना, राज्यको मर्यादाक्रममा शिक्षकको पनि तोक्ने
११. स्थायी शिक्षकको १० वर्षमा तहगत बढुवा,
१२. निजामती सरह तलब र ग्रेड
१३. प्राविबाट निमावि हुँदै मावि शिक्षक बन्न आन्तरिक प्रतिस्पर्धामा कोटा
१४. शिक्षक नियुक्ति, सरुवा, कासमु, कारवाहीको अधिकार स्थानीय तहलाई नदिने
१५. सबै तहका सरकारको शैक्षिक प्रशासनका पदहरुमा शिक्षण पेसाबाट लैजाने
प्रतिक्रिया