मेरो आत्माले रबर स्ट्याम्प बन्न दिएन, त्यसैले गभर्नर छान्ने समितिबाट राजीनामा दिएँः विजयनाथ भट्टराई

काठमाडौं । गभर्नर सिफारिस समितिका सदस्य पूर्वगभर्नर डा. विजयनाथ भट्टराईले राजीनामा दिएका छन् । गभर्नर कसलाई बनाउने भनेर राजनीतिक नेतृत्वमा सहमति गर्ने र ऐन अनुसारको सिफारिस समितिलाई रबर स्ट्याम्पको रुपमा मात्रै प्रयोग गर्न खोजेको भन्दै पूर्वगभर्नर भट्टराईले मंगलबार राजीनामा दिएका हुन् ।

गत ११ चैतमा बसेको मन्त्रिपरिष्‌द बैठकले नेपाल राष्ट्र बैंकक ऐनको व्यवस्थाअनुसार अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलको संयोजकत्वमा पूर्वगभर्नर मध्येबाट डा. भट्टराई र विज्ञ सदस्यको रुपमा अर्थविद् डा. विश्व पौडेल सदस्य रहेको सिफारिस समिति गठन गरेको थियो ।

सिफारिस समिति गठन भएको १ महिना पुग्न लाग्दासमेत अर्थमन्त्री पौडेलले सिफारिस समितिको बैठक बोलाएका छैनन् । १ महिनासम्म पनि बैठक नबसेको र सिफारिस समितिको कुनै भूमिका नदेखेपछि राजीनामा दिएको पूर्वगभर्नर भट्टराई बताउँछन्। राजनीतिक सहमतिको नाममा गभर्नर सिफारिस समितिको सदस्यको रुपमा रबर स्ट्याम्प बन्न नचाहेका कारण राजीनामा दिएको उनले बताए ।

उनले राजनीतिक सहमति नभएको भन्दै सिफारिस समितिको बैठक नबस्ने र अहिले अदालतमा मुद्दा मामिलासमेत भएपछि आफ्नो कुनै भूमिका नदेखेर राजीनामा दिएको क्लिकमान्डुसँग बताए ।

निर्वतमान गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको ५ वर्षे कायकाल २४ चैतमा सकिएसँगै उनी बिदा भइसकेका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनको व्यवस्थाअनुसार त्यसभन्दा १ महिना अगाडि नै सरकारले गभर्नर नियुक्त गरिसक्नु पर्ने थियो । तर, गभर्नरको कार्यकाल सकिएको आधा महिना बितिसक्दा पनि सिफारिस समितिको बैठक समेत नबसेको भन्दै समितिका सदस्य भट्टराईले राजीनामा दिएका हुन् ।

सुरुमा राजनीतिक भागबण्डा नमिलेको भन्दै ढिलाइ भएको गभर्नर नियुक्ति पछिल्लो समय कांग्रेसको भागमा परेको समाचार बाहिरिएको थियो । यसबीच सरकारले अर्थ मन्त्रालय सम्बद्ध सार्वजनिक निकायको पदाधिकारी तथा सदस्य नियुक्ति सम्बन्धी मापदण्ड संशोधन गरेर ६५ वर्षको उमेरहको व्यवस्था हटायो ।

उक्त व्यवस्था हटाएसँगै वैशाख २ गते सर्वोच्चमा रिट परेकोमा ३ वैशाखमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरकालीन अन्तरिम आदेश दिँदै संशोधित व्यवस्था कार्यान्वयन नगर्न भनेको छ । ७ गर्ने अन्तरकालीन आदेशले निरन्तरता पाउने वा नपाउने भन्ने विषयमा छलफलमा बोलाएको भए पनि उक्त मुद्दा हेर्न नभ्याइनेमा परेको छ । यसैबीच गर्न शुक्रबार नेपाल राष्ट्र बैंकको कार्यकारी निर्देशकबाट डा. गुणााकर भट्टले राजीनामा दिएका छन् ।

उनले गभर्नर बन्नको लागि राजीनामा दिएको समाचार बाहिरिएसँगै सोही दिने गभर्नरको उमेरहद सम्बन्धी मुद्दामा गभर्नरमा भट्टको योग्यता नपुग्ने भन्दै पूरक निवेदन दर्ता भयो । उक्त निवेददन दर्ता भए पनि अदालतको इजलासले स्वीकार गरिसकेको छैन । ७ गते पेशी चढेको मुद्दा हेर्न नभ्याइनेमा परेपछि ८ र ९ गते पनि लगातार हेर्न नभ्याइनेमा परेको छ । यसैबीच गभर्नर सिफारिस समितिका सदस्य भट्टराईले मंगलबार संयोजक अर्थमन्त्रीसमक्ष राजीनामा बुझाएका छन् ।

राजीनामा बुझाएपछि के भन्छन् भट्टराई ? प्रस्तुत छ, भट्टराईको भनाइ जस्ताको तस्तैः

गभर्नर सिफारिस समितिको खास भूमिका नै देखिएन । बाहिर आएका समाचारहरु अनुसार सबै राजनीतिक नेतृत्वले नै गर्ने भएपछि सिफारिस समितिको के काम भयो र ? राष्ट्र बैंक ऐनको मर्म एउटा र व्यवहारिक रुपमा अर्को हुँदा त्यो भूमिकामा रहेर काम गर्न मन लागेन ।

कार्यकारी निर्देशकलाई गभर्नर बनाउने सन्दर्भमा म आफैं गभर्नर बन्दाको एउटा नजिरको रुपमा महान्याधिवक्ताको राय पनि छ । गभर्नर राष्ट्र बैंकको कार्यकारी निर्देशकभन्दा माथिल्लो पद हो । बीचमा डेपुटी गभर्नर पद पनि छ । योग्यताका हिसाबले डा. गुणाकर जी योग्य हुनुहुन्छ । उहाँले अमेरिकामा पढेर आउनुभएको छ । ऐनको मर्मअनुसार मिल्छ मिल्दैन भन्ने विषय मात्र हो । यस विषयमा अदालतमा रिट परेको छ । अदालतमा रिट परेको विषयमा बोल्न उपयुक्त हुँदैन ।

उहाँलाई गभर्नर बनाउन मिल्ने/नमिल्ल्ने भन्ने विषय अदालतले भन्ने विषय हो । तर, कसलाई केन्द्रीय बैंकको नेतृत्वमा छान्ने भन्ने विषयमा सिफारिस समितिमा एक शब्द पनि छलफल नगरी बाहिर-बाहिर पार्टीको नेतृत्व बीचमा नै राम्रोलाई भन्दा पनि हाम्रोलाई गभर्नर बनाउने भनेर छलफल भयो । यसले गर्दा काम गर्ने मन भएन ।

राष्ट्र बैंक आफूले काम गरेर इमान्दारीपूर्वक छोडेर आएको संस्था हो । गभर्नरमा सिफारिस गरेको मान्छे राम्रो भएन भने भोलि पनि ‘यिनीहरुले कस्तो मान्छे छनोट गरे’ भनेर राम्रो म्यासेज जाँदैन । यसरी राजनीतिक नेतृत्वले राम्रो भन्दा पनि तेरो-मेरो मान्छे बनाउने भनेको ठाउँमा ‘रबर स्ट्याम्प’ बन्न मन लागेन ।

अहिलेसम्म सिफारिस समितिको बैठक नै बसेको छैन । तर, राजनीतिक नेतृत्वमा कसलाई गभर्नर बनाउने ? भनेर छलफल गर्ने र निर्णय हुने अनि त्यसको रबर स्ट्याम्प बन्न मन नलागेर राजीनामा दिएको हुँ । राष्ट्र बैंकमा आफूले छोडेर आएका साथीहरुले पनि पछि गभर्नर जस्तो पदमा सिफारिस गर्दा ‘कस्तो रबर स्ट्याम्प बनेको ?’ भनेर प्रश्न उठ्ने अवस्था देखियो ।

मंगलबार अर्थमन्त्री ज्युलाई ह्वाट्सएप मार्फत राजीनामा पठाएको थिएँ । उहाँले ‘प्राप्त भएन’ भनेपछि मन्त्रालयबाट आएका एक जना कर्मचारीलाई राजीनामा पत्र दिएर पठाएँ ।

राष्ट्र बैंक ऐनको मर्मअनुसार कुनै काम भएन । बहालवाला गभर्नरको कार्यकाल सकिनुभन्दा १ महिना अघि नै नियुक्त गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर, गभर्नरको कार्यकाल सकिएर पनि यति समय गइसकेको छ । त्यही पनि समितिको बैठक बसेको छैन । हरेक दिन कसलाई गभर्नर बनाउने ? भनेर सञ्चार माध्यममा अनेक समाचार आएका छन् ।

कसले कसलाई गभर्नर बनाउने ? र को हुने ? भनेर समाचार आउँदा गभर्नर छान्ने जिम्मा दिएको समितिको भने १ महिनासम्म पनि बैठक नबसेपछि राजीनामा दिएँ । मेरो स्वार्थ राष्ट्र बैंक राम्रोसँग सञ्चालन होस् भन्ने हो । आफूले काम गरेर आएको संस्थाको माया पनि लाग्छ ।

गभर्नर नियुक्तिमा यस्तो अवस्था अहिलेसम्म भएको थाहा छैन । नेपालको राजनीति बिग्रिएर गएको कारण यो सबै भएको हो । मेरो र हाम्रो मान्छे नभई राम्रो मान्छे हुनुपर्नेमा त्यो हुन सकेको छैन । हरेक कुरामा मोलमोल्याईं हुन लागेको अवस्थाले गभर्नरमा राम्रो मान्छे आउँछ भन्ने अवस्था देखिँदैन ।

कार्यकारी निर्देशकलाई गभर्नर बनाउने सन्दर्भमा गुणाकर जी व्यक्तिगत रुपमा धेरै राम्रो मान्छे हो । उहाँ गभर्नर बन्न योग्य हुनुहुन्छ । उहाँको योग्यता नभएको होइन । उहाँसँगै सबै ज्ञान पनि छ । विभिन्न विभागमा रहेर काम पनि गर्नुभएको छ । ऐनले तोकेको योग्यताको सन्दर्भमा अदालतमा मुद्दा परिसकेकाले यसमा बोल्ने कुरा हुँदैन ।

मैले गभर्नर सिफारिस समितिको भूमिका प्रभावकारी नभएको र रबर स्ट्याम्प जस्तो प्रयोग गर्न खोजेपछि राजीनामा दिएको हुँ ।