काठमाडौं । भारतीय खाद्य तेल उत्पादक कम्पनीहरूले नेपालबाट भइरहेको शुल्कमुक्त खाद्य तेल आयातप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन्।
भारतीय वनस्पति तेल उत्पादक संघ (आईभीपीए) ले नेपालमार्फत भारतमा भइरहेको रिफाइन्ड तेलको आयात घरेलु उद्योगका लागि गम्भीर चुनौती भएको बताएको छ।
आईभीपीएले भारत सरकारलाई नेपालबाट आयात हुने खाद्य तेलको हकमा साफ्टा(दक्षिण एसियाली स्वतन्त्र व्यापार क्षेत्र) समझौता अन्तर्गत लागू हुने शुल्क अन्तरको बराबर सुरक्षा जमा वा बैंक ग्यारेन्टी माग गर्न आग्रह गरेको छ।
संघले भनेको छ, ‘रुल्स अफ ओरिजिन नियम को यथोचित प्रमाणीकरण पछि मात्र फिर्ता दिन सकिन्छ।’
संघले कृषि पूर्वाधार तथा विकास उपकर (एआईडीसी) हालको ५ प्रतिशतबाट १०–१५ प्रतिशतसम्म बढाउन पनि सिफारिस गरेको छ। साथै, नेपालबाट हुने खाद्य तेलको आयातलाई नाफेड जस्ता सरकारी निकायमार्फत च्यानलाइज गर्न र आयातको परिमाणमा नियन्त्रण राख्नुपर्ने संघको माग छ।
आयात शुल्कविहीन व्यापार
साफ्टा तथा भारत-नेपाल व्यापार सन्धिअनुसार, नेपालबाट भारतमा जाने वनस्पति तेलमा आयात शुल्क लाग्दैन। यही शुल्कमुक्त पहुँचको कारण पछिल्लो समय नेपालबाट रिफाइन्ड सोयाबिन र पाम तेलको आयात अत्यधिक रूपमा वृद्धि भएको छ।
आईभीपीएका अनुसार यो आयात वृद्धि नेपालको उत्पादन क्षमताभन्दा धेरै माथि छ, जसबाट अन्य देशका उत्पादकहरूले नेपाललाई प्रयोग गरी भारतको शुल्कमुक्त बजारमा तेल पठाइरहेका छन् भन्ने स्पष्ट संकेत मिलेको छ।
किसान र घरेलु उद्योगमा असर
संघका अध्यक्ष सुधाकर देसाईले भने, “नेपालबाट आउने सस्तो तेलको कारण भारतीय बजारमा मूल्य घटेको छ। यसले भारतीय किसानलाई प्रभाव पारेको छ र सोयाबिन, तोरी जस्ता बिउको मूल्य पनि एमएसपी (न्यूनतम समर्थन मूल्य) भन्दा तल झरेको छ।”
उनका अनुसार, “यसले न त भारतको आत्मनिर्भरता लक्ष्यलाई टेवा पुऱ्याउँछ, न किसानको आय बढाउँछ।”
तथ्यांक अनुसार आयातमा तीव्र वृद्धि
आईभीपीएका अनुसार, सन् २०१८ मा भारतले नेपालबाट १६,९२५ टन खाद्य तेल आयात गरेको थियो। २०१९ मा यो २.४२ लाख टन, २०२० मा २.४५ लाख टन र २०२१ मा ४.९ लाख टन पुग्यो। सन् २०२२ मा भारतले आयात शुल्क बढाएपछि नेपालबाट आयात २.०४ लाख टनमा झर्यो। तर २०२४ मा फेरि वृद्धिको संकेत देखिएको संघको दाबी छ।
हाल २०२५ को पहिलो त्रैमासमा मात्र नेपालबाट १.८ लाख टन तेल आयात भइसकेको छ, जसमा मार्च महिनासम्मको मात्रै ६०,००० टन रहेको छ।
संघको माग
आईभीपीएले भारत सरकारसँग आग्रह गरेको छ कि, रुल्स अफ ओरिजिन नियमहरूको कडाइका साथ पालना गरियोस्, नेपालमार्फत हुने पुनःनिर्यातलाई रोक्न सीमा नाकामा निगरानी बढाइयोस्, र भारतीय किसान र उद्योगलाई संरक्षण दिने नीति अपनाइयोस्।
भारतीय खाद्य तेल उद्योगले नेपालबाट ड्युटी -फ्री परिष्कृत सोयाबीन र पाम तेलको अचानक र ठूलो मात्रामा आयात भइरहेकोमा गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेको छ।
उद्योगको दाबी छ कि यो व्यापार नियमहरूलाई छल्दै आयात भइरहेको छ, जसले घरेलु प्रशोधन उद्योग, किसानहरू र सरकारको आम्दानीमा गम्भीर असर पारेको छ।
प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई पठाइएको पत्रमा, उद्योग प्रतिनिधिहरूले नेपालबाट हुने ड्युटी-फ्री आयातलाई तुरुन्त नियन्त्रण गर्न माग गरेका छन्। उनीहरूको भनाइमा, यी तेलहरू दक्षिण एशियाली स्वतन्त्र व्यापार क्षेत्र , साफ्टा सम्झौताको आडमा बजारमा बाढीझैं पसिरहेका छन्।
उक्त पत्र वित्त मन्त्री निर्मला सीतारमण, वाणिज्य मन्त्री पियुष गोयल, कृषि मन्त्री शिवराज सिंह चौहान र खाद्य तथा उपभोक्ता मामिला मन्त्री प्रह्लाद जोशीलाई समेत सम्बोधन गरिएको छ।
विशेषज्ञहरूका अनुसार नेपालका व्यापारीहरूले यी तेलहरू मलेसिया, इन्डोनेसिया, अर्जेन्टिना र ब्राजिलबाट आयात गरी , साफ्टाको ड्युटी-फ्री सुविधा प्रयोग गर्दै भारतमा निर्यात गरिरहेका छन्, जसले सामान्य आयात शुल्कलाई छल्ने काम भइरहेको देखिन्छ।
सॉल्भेन्ट एक्स्ट्र्याक्सन एसोसिएसन , एसईएका अध्यक्ष संजीव आस्थनाले भने, ‘ड्युटी-फ्री खाद्य तेलको अचानक आयात अन्य देशका व्यापारीहरूद्वारा नियोजित ढंगले भइरहेको छ, जसले सामान्य प्रक्रिया अन्तर्गत हुने आयातलाई पन्छाउँदैछ। यो , साफ्टा क्षेत्रभित्र उत्पादन नभएका तेलहरूको आयात हो।’
उनले थप चेतावनी दिए, ‘नेपालबाट शून्य शुल्कमा हुने खाद्य तेलको आयात अब केवल उत्तरी र पूर्वी भारतसम्म सीमित छैन, यो अब दक्षिण र मध्य भारतसम्म पनि असर पार्न थालेको छ।’
उद्योगले नेपाल तथा अन्य सार्क राष्ट्रहरूबाट हुने खाद्य तेल आयातलाई तुरुन्त नियन्त्रण गर्न भारत सरकारलाई आग्रह गरेको छ। उनीहरूको भनाइमा यसले घरेलु वनस्पति तेल प्रशोधन उद्योगमाथि खतरा उत्पन्न गरेको छ र सरकारले ठूलो राजस्व गुमाइरहेको छ।
-एजेन्सी
प्रतिक्रिया