काठमाडौं । भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी प्रदर्शनपछि सरकारी सम्पत्तिको बिमा गर्नुपर्ने विषय व्यापक रुपमा उठ्दै आएको छ । प्रदर्शनका क्रममा मुलुकका महत्त्वपूर्ण सरकारी संरचनाका रुपमा रहेका सर्वोच्च अदालत, जिल्ला अदालत, प्रधानमन्त्री कार्यालय, राष्ट्रपति कार्यालय, संसद भवन, सिंहदरवार भित्रका मन्त्रालयसहित अधिकांश सरकारी भवनमा क्षति पुगेपछि सरकारी सम्पत्तिको बिमाको विषय व्यापक रुपमा उठिरहेको हो ।
जेनजी प्रदर्शनका क्रममा मुलुकका महत्त्वपूर्ण सरकारी संरचनामा ठूलो क्षति पुगेपछि हालको अन्तरिम सरकारले सरकारी संरचनाको पनि बिमा गर्ने घोषणा गरेको थियो । गत असोज ५ गते बसेको अन्तरिम सरकारको मन्त्रिपरिषद बैठकले सरकारी भौतिक संरचनाको बिमा गर्ने कार्यको थालनी गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
जसअनुसार मन्त्रिपरिषदको उक्त निर्णयपछि अर्थ मन्त्रालयले खर्च कटौती र मितव्ययिता कायम गर्ने सम्बन्धमा असोज ७ गते परिपत्र जारी गर्दै सरकारी संरचनाको बिमा गर्ने विषय समेटेको थियो । सार्वजनिक संरचनाको पुनर्निर्माण र मर्मत, सार्वजनिक सेवा सुचारु, निर्वाचन खर्च व्यवस्थापन, आर्थिक पुनरुत्थान र राहत समेतका लागि विकास आयोजनाको पुनप्र्राथमिकीकरण, अनुत्पादक खर्च कटौती र मितव्ययिता कार्यम गर्ने सम्बन्धमा नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्)बाट विभिन्न निर्णयहरु भएका थिए ।
जसमा, सरकारी संरचनालाई बिमा गराउने कार्यको थालनी गर्ने विषय पनि समेटिएको थियो । अर्थद्वारा त्यस सम्बन्धमा जारी विज्ञप्तिमा ‘सरकारी भौतिक संरचनाको बिमा गर्ने कार्य सुरुवात गर्ने’ भनिएको थियो । सरकारको उक्त घोषणाअनुसार सरकारले अर्थ मन्त्रालयको स्वामित्वमा रहेका २० वटा चारपाङ्ग्रे सवारी साधनको पूर्ण बिमा गर्दै सरकारी सम्पत्तिको बिमा कार्यको थालनी भने गरिसकेको छ ।
सरकारी सवारी साधनहरूलाई पूर्ण (कम्प्रिहेन्सिभ) बिमा गर्ने निर्णयअनुरुप अर्थ मन्त्रालयको स्वामित्वमा रहेका २० वटा चारपाङ्ग्रे सवारीसाधनको नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनीमा पूर्ण बिमा भएको छ । यो निर्णयसँगै सरकारी सवारी साधनमा आगलागी, दुर्घटना वा अन्य जोखिमका कारण क्षति भएमा बिमा दाबीबाटै सवारी साधन पुनः खरिद वा मर्मत सम्भव हुने अवस्था बनेको छ।
सरकारी स्वामित्वका सवारीसाधनको बिमा कार्य थालनी भएसँगै अब सरकारी संरचनाको बिमा कार्यमा पनि सरकार अघि बढ्ने विषय पनि उठिरहेको छ । निर्जीवन बिमा कम्पनी तथा धेरैले सरकारी सम्पत्तिको बिमा गर्नुपर्छ भन्ने सन्देश जेनजी प्रदर्शनले दिएकाले त्यसलाई कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने कुराहरु पनि उठाइरहेका छन् ।
यद्यपि, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री कुलमान घिसिङले भने सरकारी संरचनाको बिमा आर्थिक रुपले सहज नहुने बताएका छन् । नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ (नाफिज)को प्रकाशन ‘अर्थचित्र’मा विचार प्रदान गर्ने क्रममा मन्त्री घिसिङले सरकारी सम्पत्तिको बिमा गरेर लामो समय बिमाशुल्क तिर्नु भन्दा क्षतिग्रस्त भएको बेलामा सिधै मर्मतसम्भार तथा पुनर्निर्माण गर्दा कम खर्च लाग्ने उल्लेख गर्दै सरकारी संरचनाको बिमा उचित नभएको बताएका हुन् ।
सरकारी संरचनाको हकमा हरेक वर्ष ठूलो रकम तिरेर बिमा गर्नुभन्दा परेको बेला आफ्नै पैसामा पुनर्निर्माण गर्नु सस्तो हुन्छ कि जस्तो देखिएको घिसिङ बताउँछन्
‘आन्दोलनका क्रममा सरकारी भवनमा आर्थिक रुपमा ठूलो क्षति भएको छ । बिमा नभएका कारण त्यसको पुनर्निर्माणमा लाग्ने खर्च सरकार आफैँले व्यहोर्नुपर्ने अवस्था छ । यो घटनाले सरकारी संरचनाको बिमा गर्नुपर्ने भनेर सन्देश त दिएको छ,’ घिसिङले भनेका छन्, ‘तर, सरकारी संरचनाको बिमा आर्थिक रुपले सम्भव नहुन सक्छ ।’
उनले सरकारी भवन तथा सम्पत्ति धेरै भएको र त्यो अवस्थामा बिमाशुल्क पनि धेरै हुने भएकाले वर्षेनी ठूलो मात्रामा बिमाशुल्क भुक्तानी गर्न सरकारलाई गाह्रो हुने घिसिङको भनाइ छ । त्यसरी वर्षेनी तिर्ने बिमाशुल्कभन्दा क्षति भएको बेला हुने खर्च कम हुनेजस्तो देखिएकाले एक पटक खर्च गर्ने कि वर्षेनी खर्च गर्ने भन्ने कुरा भएको घिसिङको तर्क छ ।
सरकारी संरचनाको हकमा हरेक वर्ष ठूलो रकम तिरेर बिमा गर्नुभन्दा परेको बेला आफ्नै पैसामा पुनर्निर्माण गर्नु सस्तो हुन्छ कि जस्तो देखिएको घिसिङ बताउँछन् । ‘सरकारी भौतिक भवन तथा संरचनाको बिमा गरेर वर्षेनी खर्च गर्नुभन्दा क्षति भएको बेलामा आफ्नै पैसाले मर्मतसम्भार तथा पुनर्निर्माण गर्नु फाइदाजनकजस्तो देखिन्छ,’ घिसिङले भनेका छन्, ‘यद्यपि, यसमा हामीले अन्तिम निर्णय गरिसकेका छैनौँ । सरकारी संरचनाको बिमा गर्ने विषयमा राम्रोसँग विश्लेषण गरेर निर्णय लिनुपर्छ ।’
उनले यस विषयमा पूर्वाधार तथा संरचना हेरेर वस्तु परिस्थितिअनुसार निर्णय गर्नुपर्ने र त्यहीअनुसार आवश्यक निर्णय लिने बताए । ‘नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले कहिले पनि आफ्नो प्रसारणलाइन र वितरणलाइनको बिमा गर्दैन । किन कि त्यस्ता प्रसारणलाइन तथा वितरणलाइनमा आउने क्षतिभन्दा बिमाशुल्क धेरै नै तिर्नुपर्छ,’ घिसिङले भनेका छन्, ‘तसर्थ, हामीले क्षतिग्रस्त भएको बेलामा सिधै मर्मतसम्भार तथा पुनर्निर्माण गरिहाल्छौँ । बिमा भने गरिँदैनन् ।’ तर पनि जलविद्युत् आयोजनाको भने बिमा गर्ने अभ्यास रहेको उनले बताए ।
प्रतिक्रिया