काठमाडौं । सरकारी सम्पत्तिको बिमा गर्ने घोषणालाई सरकारले अर्थ मन्त्रालयका २० चार पांग्रे सवारीसाधनको बिमामार्फत् थालनी गरेको छ । सरकारले अर्थ मन्त्रालयको स्वामित्वमा रहेका २० वटा चारपाङ्ग्रे सवारी साधनको पूर्ण बिमा गर्दै सरकारी सम्पत्तिको बिमा कार्यको थालनी गरेको हो ।
सरकारी सवारी साधनहरूलाई पूर्ण (कम्प्रिहेन्सिभ) बिमा गर्ने निर्णयअनुरुप अर्थ मन्त्रालयको स्वामित्वमा रहेका २० वटा चारपाङ्ग्रे सवारीसाधनको नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनीमा पूर्ण बिमा भएको छ । यो निर्णयसँगै सरकारी सवारी साधनमा आगलागी, दुर्घटना वा अन्य जोखिमका कारण क्षति भएमा बिमा दाबीबाटै सवारी साधन पुनः खरिद वा मर्मत सम्भव हुने अवस्था बनेको छ ।
सरकारी स्वामित्वका सवारीसाधनको बिमा कार्य थालनी भएसँगै अब सरकारी संरचनाको बिमा कार्यमा पनि सरकार अघि बढ्ने मनसायमा देखिन्छ । तर, सरकारी सम्पत्तिको बिमाका लागि बजेट पनि आवश्यक पर्ने र त्यसका नीतिगत तथा प्रक्रियागत कार्यहरु पनि बढी भएकाले सहज भने छैन ।
अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता टंकप्रसाद पाण्डेय सरकारको घोषणाअनुरुप सरकारी सम्पत्तिको बिमा कार्य चरणवद्ध ढंगमा अघि बढ्ने बताउँछन् । ‘सरकारले आफ्ना सबै सरकारी संरचनाहरूको बिमा गर्ने घोषणा गरे पनि बजेटको अभाव र प्रक्रियागत तथा नीतिगत कारणले तत्कालै सबैको बिमा कार्य सम्भव छैन,’ पाण्डेय भन्छन्, ‘यसका लागि यस वर्ष सुरु गरेर विस्तारै अन्य वर्ष बढाउँदै जान सकिने अवस्था हुन्छ ।’
उनले, सवारीसाधनको बिमा थालनी भएपनि सरकारी संरचनाको बिमा कार्यका लागि त्यति सहज नभएको बताए । सरकारी संरचनाको बिमा गर्न ठूलो मात्रामा बजेटको आवश्यक्ता पर्दछ । तर, चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा सरकारी संरचनाहरूको बिमा प्रिमियम तिर्नका लागि कुनै रकम विनियोजन गरिएको छैन । जसले गर्दा नीतिगत निर्णय भए पनि बजेटबिना सम्पूर्ण सम्पत्तिको बिमा गर्न सहज हुँदैन ।
यसका अलावा, सरकारी संरचनाको बिमा गर्न त्यसको प्राविधिक मूल्यांकन पनि गर्नुपर्ने हुन्छ । बिमा गर्नुअघि सबै सरकारी सम्पत्ति (जस्तै भवन, कार्यालय) को प्राविधिक मूल्यांकन गर्नुपर्ने हुन्छ ।
यस मूल्यांकनबाट सम्पत्तिको हालको मूल्य निर्धारण गरी सोहीको आधारमा बिमाशुल्क (प्रिमियम) तोक्नुपर्ने हुन्छ । यो मूल्यांकन प्रक्रियाका लागि पनि समय लाग्ने गर्दछ । यसर्थ, मुख्यगरी यी दुई विषयका कारण सरकारी सम्पत्तिको बिमा सहज भने देखिँदैन ।
‘बजेटदेखि बिमाशुल्क मूल्यांकन प्रक्रिया, संयन्त्र निर्माण र नीतिगत व्यवस्था कारण सरकारी सम्पत्तिको बिमा एकैपटकमा नभई चरणबद्ध रूपमा कार्यान्वयनमा लैजानुपर्छ,’ पाण्डेयले भने, ‘पहिलो चरणमा आवश्यक कार्यविधि र प्रक्रियाहरू तयार गरी बजेटको समेत व्यवस्था गरी जानुपर्ने हुन्छ ।’
उनले आगामी आर्थिक वर्षसम्म नीतिगत तयारी गरी त्यसपछि पर्याप्त बजेट व्यवस्थापन गरी अगाडि बढ्दा भने उचित हुनेछ । सरकारी सम्पत्तिको बिमा गर्न कानुनमा कुनै समस्या नभएकाले प्रक्रियागत र बजेटको विषय मुख्य मानिन्छ ।
सरकारी संरचनाको बिमा गर्ने विषयमा अगाडि बढ्दै गर्दा सरकारी तथा निजी कुन बिमा कम्पनीमार्फत् गर्ने भन्ने विषय पनि सँगै जोडिएर आउँछ । अर्थ मन्त्रालयका गाडीहरूको बिमा भइसकेको छ, जसले आगामी दिनमा सरकारी सम्पत्तिको बिमा कार्य पनि अगाडि बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
सरकारी संरचनाको बिमा गर्ने सम्बन्धमा बिमा प्राधिकरण, अर्थ मन्त्रालयदेखि बिमा कम्पनीबीच पनि समन्वय र अध्ययन हुन आवश्यक देखिन्छ । नेपाल बिमा प्राधिकरणका सूचना अधिकारी पूर्णबहादुर थापा सरकारी संरचनाको बिमा सरकारले भनेकै बखत सुरु गर्न प्राधिकरण तयार रहेको बताउँछन् ।
‘सवारीसाधनदेखि सरकारी सम्पत्तिको बिमादर हामीले पहिला देखि नै छुट्टाएर राखेका छौं । सरकारी र निजी दुबै सवारीसाधन र सम्पत्तिको बिमादर छुट्टाछुट्टै राखिसकिएको छ,’ थापाले भने, ‘अब सरकारले अगाडि बढ्नु भनेको खण्डमा प्राधिकरण त्यसका लागि सँधै तयार छ ।’ उनले, बिमा प्राधिकरण सरकारी सम्पत्तिको बिमा गर्नका लागि पहिलादेखि नै तयारी अवस्थामा रहेको बताए ।
सरकारले सरकारी सम्पत्तिको बिमा गर्ने घोषणा गरेअनुसार कतिपय कुरामा सुझाव लिएर सो अनुरुप कार्य गर्न र आवश्यक्ताअनुसार सरकारलाई पनि सहजीकरण गरिदिन प्राधिकरण तयार रहेको उनले जानकारी दिए । सरकारी सम्पत्तिको बिमा गर्ने घोषणा गरेको सरकारले हालसम्म नियामक प्राधिकरणसँग कुनै किसिमको छलफल र कुराकानी भने गरिसकेको छैन ।
खासगरी, बिमा कम्पनीहरुले पनि लामो समयदेखि सरकारी संरचनाको बिमा गर्नुपर्ने विषय उठाउँदै आएका थिए । तर, पनि यस विषयमा सरकारले खासै चासो देखाएको थिएन ।
सोही क्रममा भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी प्रदर्शनका क्रममा मुलुकका महत्त्वपूर्ण सरकारी संरचनामा ठूलो क्षति पुगेपछि सरकारले सरकारी संरचनाको पनि बिमा गर्ने घोषणा गरेको थियो ।
गत असोज ५ गते बसेको अन्तरिम सरकारको मन्त्रिपरिषद बैठकले सरकारी भौतिक संरचनाको बिमा गर्ने कार्यको थालनी गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
मन्त्रिपरिषदको उक्त निर्णयपछि अर्थ मन्त्रालयले खर्च कटौती र मितव्ययिता कायम गर्ने सम्बन्धमा असोज ७ गते परिपत्र जारी गर्दै सरकारी संरचनाको बिमा गर्ने विषय समेटेको थियो ।
सार्वजनिक संरचनाको पुनर्निर्माण र मर्मत, सार्वजनिक सेवा सुचारु, निर्वाचन खर्च व्यवस्थापन, आर्थिक पुनरुत्थान र राहत समेतका लागि विकास आयोजनाको पुनप्र्राथमिकीकरण, अनुत्पादक खर्च कटौती र मितव्ययिता कार्यम गर्ने सम्बन्धमा नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्)बाट विभिन्न निर्णयहरु भएका थिए ।
जसमा, सरकारी संरचनालाई बिमा गराउने कार्यको थालनी गर्ने विषय पनि समेटिएको हो । अर्थद्वारा जारी विज्ञप्तिमा ‘सरकारी भौतिक संरचनाको बीमा गर्ने कार्य सुरुवात गर्ने’ भनिएको थियो ।
भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी प्रदर्शनका क्रममा मुलुकका महत्त्वपूर्ण सरकारी संरचनाका रुपमा रहेका सर्वोच्च अदालत, जिल्ला अदालत, प्रधानमन्त्री कार्यालय, राष्ट्रपति कार्यालय, संसद भवन, सिंहदरवार भित्रका मन्त्रालयसहित अधिकांश सरकारी भवनमा क्षति पुगेको थियो ।
देशैभरका व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकाको सबैजसो भौतिक संरचना ध्वस्त हुँदा निजी भवन तथा सम्पत्तीमा पनि ठुलो क्षति पुगेको थियो ।
सरकारी संरचनामा पुगेको ठूलो क्षतिपछि यसलाई बिमाको दायरामा समेट्नुपर्ने आवाज ठूलो मात्रामा उठेको थियो । सोहीअनुरुप हालको सरकारले सरकारी संरचनालाई पनि बिमाको दायरामा समेट्ने तयारी थालेको थियो ।
प्रतिक्रिया