काठमाडौं । सरकारले सरकारी भौतिक संरचनाको बिमा गर्ने निर्णय गरेको छ । असोज ५ गते बसेको अन्तरिम सरकारको मन्त्रिपरिषद बैठकले सरकारी भौतिक संरचनाको बिमा गर्ने कार्यको थालनी गर्ने निर्णय गरेको हो ।
मन्त्रिपरिषदको उक्त निर्णयपछि अर्थ मन्त्रालयले खर्च कटौती र मितव्ययिता कायम गर्ने सम्बन्धमा असोज ७ गते जारी परिपत्रमा यो विषय पनि समेटेको छ ।
सार्वजनिक संरचनाको पुनर्निर्माण र मर्मत, सार्वजनिक सेवा सुचारु, निर्वाचन खर्च व्यवस्थापन, आर्थिक पुनरुत्थान र राहत समेतका लागि विकास आयोजनाको पुनप्र्राथमिकीकरण, अनुत्पादक खर्च कटौती र मितव्ययिता कार्यम गर्ने सम्बन्धमा नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्)बाट विभिन्न निर्णयहरु भएका थिए । जसमा, सरकारी संरचनालाई बिमा गराउने कार्यको थालनी गर्ने विषय पनि समेटिएको हो ।
अर्थद्वारा जारी विज्ञप्तिमा ‘सरकारी भौतिक संरचनाको बीमा गर्ने कार्य सुरुवात गर्ने’ भनिएको छ ।
भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी प्रदर्शनका क्रममा मुलुकका महत्त्वपूर्ण सरकारी संरचनाका रुपमा रहेका सर्वोच्च अदालत, जिल्ला अदालत, प्रधानमन्त्री कार्यालय, राष्ट्रपति कार्यालय, संसद भवन, सिंहदरवार भित्रका मन्त्रालयसहित अधिकांश सरकारी भवनमा क्षति पुगेको छ ।
देशैभरका व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकाको सबैजसो भौतिक संरचना ध्वस्त हुँदा निजी भवन तथा सम्पत्तीमा पनि ठुलो क्षति पुगेको छ ।
जेनजी प्रदर्शनका क्रममा निजी क्षेत्रका व्यवसायीक भवन र सम्पत्तीमा पनि ठूलो नोक्सानी पुगेको देखिन्छ । भाटभटेनी स्टोरहरु, गाडीका शोरुमहरु, हिल्टन होटल, एनसेलको कार्यालय, सिजी इलेक्ट्रोनिक्स जस्ता धेरै ठाउँमा क्षति पुग्दा, धेरै व्यक्तिका निजी घरमा पनि आगलागी तथा तोडफोड भएका छन् । तर, अधिकांश सरकारी सम्पत्तीको बिमा नभएकाले बिमाबाट प्राप्त गर्न सकिने लाभबाट सरकार वञ्चित बनेको छ ।
सरकारी संरचनामा पुगेको ठूलो क्षतिपछि यसलाई बिमाको दायरामा समेट्नुपर्ने आवाज ठूलो मात्रामा उठेको थियो । सोहीअनुरुप हालको सरकारले सरकारी संरचनालाई पनि बिमाको दायरामा समेट्ने तयारी थालेको हो ।
भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी प्रदर्शनपछि निर्जीवन बिमा कम्पनीहरुमा २२ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ बढीको बिमा दाबी परिसकेको छ ।
नेपाल बिमा प्राधिकरणले सार्वजनिक गरेको असोज ५ गतेसम्मको तथ्यांकअनुसार निर्जीवन बिमा कम्पनीमा कुल २४७८ वटा बिमा दाबी परेको छ, जसबाट कुल २२ अर्ब २५ करोड ६५ लाख रुपैयाँ बराबरको बिमा दाबी परेको हो ।
हुन त यसअघि भुकम्प आउँदा पनि सरकारी संरचनाको बिमा गराउनुपर्ने विषय धेरै मात्रामा उठेको थियो । तर, यस कार्यमा सरकारले बेवास्ता गर्दै आएको थियो ।
बिमा कम्पनीहरुले पनि सरकारी संरचनाको बिमा गराउनुपर्ने विषय उठाउँदै आएका छन् । मंगलबार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा नेपाल बिमक संघका अध्यक्ष वीरेन्द्र बैदवारले जेनजी प्रदर्शनीबाट भएको क्षतिबाट सरकारी संरचनाको बिमा गराउनुपर्छ भन्ने विषय बुझ्न आवश्यक भएको बताएका थिए ।
‘जेनजी प्रदर्शनका क्रममा निजी क्षेत्रले करिब ८० अर्बको क्षति भएको आँकलन गरेको छ । अझ, यसमा सरकारी संरचनाको हिसाब गरिएकै छैन,’ बैदवारले भने, ‘बिमा प्राधिकरणको तथ्यांकअनुसार हालसम्म २२ अर्ब २५ करोडको बिमा दाबी परेको छ ।’ उनले प्रदर्शनीका कारण क्षति पुगेको कुल संरचना मध्ये करिब १२ देखि १३ प्रतिशत हाराहारी मात्रै बिमाको दायरामा समेटिएको बताए । सरकारी संरचनाको बिमा गरिएको भए, राज्यलाई पुननिर्माणमा ठूलो सहयोग पुग्ने उनको भनाइ छ ।
जेनजी प्रदर्शनका क्रममा निजी क्षेत्रले करिब ८० अर्बको क्षति भएको आँकलन आएको तर, यसमा पनि अझै पनि सरकारी संरचना सामेल नभएको अवस्था उल्लेख गर्दै बैंदवारले यसले हाम्रो मुलुकमा बिमाको अवस्था कस्तो छ भन्ने दृश्टान्त व्यक्त गरेको बताएका थिए । रोशी खोलामा बाढी जाँदा करिब १३ अर्बको दाबी परेको र भुकम्पमा १७ अर्बको दाबी परेको पनि उनले सुनाए ।
यस्तै, नेपाल बिमक संघका अध्यक्ष एवं सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्स (सलिको)का प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) चंकी क्षेत्रीले पटकपटक सरकारी संरचनाको बिमा गरौं भन्दा पनि सरकारीस्तरबाट बेवास्ता भएको बताए । अहिलेको क्षतिबाट भने सरकारले बिमाको महत्व बुझेर सरकारी संरचनालाई पनि दायरामा ल्याउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
‘२०७२ सालको भुकम्प बेला पनि सरकारी संरचनामा ठूलो क्षति पुगेको थियो । त्यो बेला हामीले सरकारी संरचनाको बिमा गरौं भनेर भनेका थियौं,’ क्षेत्रीले भने, ‘तर, सरकारले बिमा गराउने विषयमा चासो दिएन ।’ नियामक प्राधिकरणको तथ्यांकअनुसार भुकम्पको बिमामा कुल १६ अर्ब ८६ करोडको दाबी परेको थियो ।
यस्तै, तीनकुने हुलदंगामा ४ करोड २१ लाख रुपैयाँको दाबी परेको थियो भने ०८१ असोज दोस्रो साताको बाढी–पहिरोको क्षतिमा १२ अर्बको दाबी परेको थियो । केही समय अगाडि मात्रै गएको रसुवा बाढीको क्षतिमा ९८ करोड ५९ लाख रुपैयाँ बराबरको दाबी परेको छ जसको भुक्तानी प्रक्रिया पनि चलिरहेको छ । यी र यस्ता घटना बारम्बार हुँदा पनि सरकारी संरचनाको बिमा गराउने कार्यमा सरकारको बेवास्ता रहँदै आएको थियो ।
प्रतिक्रिया