ध्वस्त सरकारी संरचनाः बिमा नहुँदा पुनर्निर्माण कठिन, कहिल्यै सिकिएन पाठ

काठमाडौं । भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी प्रदर्शनका क्रममा मुलुकका महत्वपूर्ण सरकारी संरचनाहरु ध्वस्त भए । सबैभन्दा महत्वपूर्ण प्रशासनिक भवनहरु रहेको सिंहदरबारका अधिकांश मन्त्रालय र भवनहरु जलेर नष्ट भए । सर्वोच्च अदालत, सरकारी वकिलको कार्यालय, संसद भवनदेखि राष्ट्रपति भवन शीतल निवाससमेत प्रदर्शनकारीको सिकार भए ।

काठमाडौं उपत्यकामा मात्रै नभएर मुलुकभरका जिल्ला अदालत, प्रहरी कार्यालय, प्रदेश तथा स्थानीय सरकारका संरचना प्रदर्शनका क्रममा तोडफोड र आगजनीमा परे ।

अहिले, सबै सरकारी संरचना नाजुक स्थितिमा छन् भने यीनको पुनर्निर्माणमा अर्बौं रकम खर्च हुने देखिन्छ । अब बन्ने नयाँ सरकारी नेतृत्वदेखि कर्मचारी प्रशासनले बसेर काम गर्ने तथा सेवा दिने ठाउँ छैन।

सरकारी संरचनाको बिमा नभएकाले पनि अबको पुनर्निर्माण राज्यका लागि निकै महँगो सावित हुने देखिन्छ । नेपाल बिमा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक सुशीलदेव सुवेदी अधिकांश सरकारी तथा सार्वजनिक सम्पत्तिको बिमा नहुँदा अबको पुनर्निर्माण सहज नहुने बताउँछन् ।

‘हामीले सरकारलाई वर्षौंदेखि बारम्बार बिमा गराउनुपर्छ भनेर भन्दै आएका थियौं । तर, यो विषयलाई प्राथमिकता दिने काम भएन । भूकम्प आएपछि यसको औचित्य बुझ्छन् कि भनेर धेरै प्रयास गरेपनि सुनुवाई भएन,’ सुवेदी भन्छन्, ‘यदि, बिमा गरेको भए राज्यले पुनर्निर्माणका क्रममा ठूलो राहत प्राप्त गर्दथ्यो ।’ उनले नगन्य सार्वजनिक पूर्वाधारको मात्रै रहेको बताए ।

जेनजी आन्दोलनबाट २०७२ सालको भूकम्पले भन्दा पनि धेरै गुणा बढी सरकारी संरचनाहरु ध्वस्त भएको आँकलनहरु आइरहेका छन् । भूकम्पले क्षति पुराएका पूर्वाधार निर्माणमा अन्तर्राष्ट्रिय मुलुक तथा निकायले सहयोग गरेका थिए । त्यति गर्दा पनि भौतिक संरचना निर्माण हुन लामो समय लाग्यो । त्यो समयमा अन्तर्राष्ट्रिय दाताले सहयोग नगरेको भए पूर्वाधार पुनर्निर्माणमा नेपालको पुँजीले धान्न निकै कठिन हुने अवस्था आउँथ्यो ।

खासगरी, सरकारी सम्पत्तीको बिमा नभएकाले गर्दा यसको पुनर्निर्माणका लागि सम्पूर्ण पुँजी सरकार आफैंले लगानी गर्नुपर्ने देखिन्छ । एकातर्फ, आन्दोलनका कारण राजस्व संकलन संकुचनमा गएको छ, मुलुकलाई कर प्रदान गर्ने निजी क्षेत्रमाथि पनि आक्रमण हुँदा ठप्प अवस्थामा छन् । सरकारले आँकलन गरेको राजस्व संकलनका लक्ष्यमा पनि धक्का पुग्ने स्थिति सिर्जना भइसकेको छ ।

सर्वोच्च अदालत, जिल्ला अदालत, प्रधानमन्त्री कार्यालय, राष्ट्रपति कार्यालय, संसद भवन, सिंहदरवार भित्रका मन्त्रालयसहितका सरकारी भवनमा ठूलो क्षति पुगेकाले पुनर्निर्माण गर्न कति लाग्छ? भन्ने अनुमान भइसकेको छैन । देशैभरका व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकाको सबैजसो भौतिक संरचना ध्वस्त भएकाले यसको पुननिर्माणमा ठूलो पुँजी खर्च हुने भने निश्चित् छ ।

अधिकांश निजी सम्पत्तिको बिमा

तर, जेनजी प्रदर्शनका क्रममा निजी क्षेत्रका व्यवसायीक भवन र सम्पत्तीमा पनि ठूलो नोक्सानी पुगेको छ । आधा दर्जन बढी भाटभटेनी, गाडीका शोरुमहरु, हिल्टन होटल, एनसेलको कार्यालय जस्ता धेरै ठाउँमा क्षति पुगेको छ । यद्यपि, निजी क्षेत्रको भने अधिकांशको बिमा रहेको आँकलन भइरहेकाले यसका विवरण बुझ्ने तयारीमा बिमा प्राधिकरण लागेको छ ।

‘जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएको क्षतिको विवरण बुझ्नका लागि हामीले सूचना जारी गरिसकेका छौं । प्रदर्शनका क्रममा क्षति पुगेका निजी क्षेत्रको अधिकांशको बिमा रहेको अनुमान गर्न सकिन्छ,’ कार्यकारी निर्देशक सुवेदीले भने, ‘अबको केही दिनमा यसको पूरा विवरण आउँनेछ ।’ उनले, निजी क्षेत्रको जस्तै सरकारी सम्पत्तीको पनि बिमा गराउनुपर्ने पाटोमा सरकार गम्भिर हुनुपर्ने बताए ।

प्राधिकरणले एक सूचना जारी गर्दै बिमितको धनसम्पतिमा हुन गएको क्षति र असहजतालाई मध्यनजर गर्दै सोबाट पर्न सक्ने दाबीलाई यथासम्भव छिटो र सहज ढंगले फछ्यौट गर्न बिमा कम्पनीलाई निर्देशन दिइसकेको छ ।

भूकम्पबाट नसिकिएको पाठ

२०७२ सालमा भूकम्प आएर सरकारी संयन्त्र ध्वस्त हुँदा यसका बिमा गर्नुपर्ने विषय धेरै मात्रामा उठेको थियो । बिमा कम्पनीहरुले सरकारी सम्पत्ती, पुरातात्वीक संरचनादेखि व्यक्तिका निजी घरको बिमा अनिवार्य गर्नुपर्ने तर्क गर्दै आएका थिए । तर, सरकारले सरकारी संरचनाको बिमा नगर्दा पुनर्निर्माण कार्य थप कठिन हुने र ठुलो पुँजी त्यसैमा खर्च गर्नुपर्ने अवस्था छ ।

भूकम्प पछिको पुनर्निर्माण पूर्णरुपमा नसकिँदै अर्को पुननिर्माणमा पुँजी परिचालन हुनुपर्ने छ । सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्स कम्पनी (सलिको)का प्रमुख कार्यकारी अधिकृत चंकी क्षेत्री भूकम्प र बाढी पहिरोबाट हुने क्षति देखेर समेत बिमा गर्ने कार्यमा सरकारले बेवास्ता गर्दा कठिन अवस्था आएको बताउँछन् ।

‘भूकम्प पछि केही मात्रामा सरकारी संरचनाको बिमा गर्ने विषयमा चासो बढाइएको थियो । तर, एकदमै सीमितको मात्रै बिमा छ,’ क्षेत्री भन्छन्, ‘भूकम्प र बाढी पहिरोले क्षेति गर्दा बिमा गर्नेक्रम सामान्य बढ्ने भएपनि त्यसले निरन्तरता पाएन ।’ उनले सबै सार्वजनिक सम्पत्तीको बिमा गराउनुपर्ने विषय पटकपटक राख्दै आएको भएपनि कसैले नगरेको उल्लेख गर्दै अब आउने जेनजीले गर्छन् कि भन्ने अपेक्षा व्यक्त गरे ।

खर्चअनुसार न्यून आयस्रोत भएको नेपाल जस्तो मुलुकका लागि बिमाको तर्फबाट प्राप्त हुने क्षतिपूर्ती निकै महत्वपूर्ण हुने भएपनि त्यो पाउने अवस्था छैन । अन्य क्षेत्रको विकास निर्माणलाई ठप्प पारेर जेनजी प्रदर्शनमा ध्वस्त पारिएका संरचना पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने स्थिति सिर्जना भएको छ । यस्ता घटनाबाट बिमाको औचित्य र महत्व पनि सबैले बुझ्न आवश्यक रहेको बिमकहरु बताउँछन् ।

०७२ को भूकम्पमा ४१५ सरकारी भवन ध्वस्त भएका थिए । जसमध्ये गत वैशाखसम्ममा ४०८ भवन निर्माण भइसकेका थिए भने सात संरचना मात्रै बन्न बाँकी थिए । गत वैशाखसम्ममा समग्रमा सरकारी भवनतर्फ ९८.३१ प्रतिशत काम सम्पन्न भएको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले उल्लेख गरेको छ ।

वैशाखमा भूकम्पपछि राष्ट्रिय बिमा कम्पनीमा सोही वर्षको साउन सम्ममा सरकारी तथा निजी भवनको १ अर्ब २० करोड रुपैयाँ माथिको दाबी परेको थियो । भूकम्पका कारण क्षति भएका भवनको १८ अर्ब रुपैयाँ दाबी गर्दै निवेदन परेको थियो । तर, सो समयमा पनि सरकारी सम्पत्तीको बिमा भने भएको थिएन, जसको लाभ सरकारले लिन पाएन ।

तीनकुनेको हुलदंगामा नै परेको थियो करिब ५ करोड दाबी

गएको चैत १५ गते पनि राजावादीको हुलदंगा चलेको थियो । त्यो समयमा तीनकुने, कोटेश्वरलगायत क्षेत्रमा गरेको तोडफोड र आगजनीबाट करोडौं रुपैयाँ बराबरको क्षति पुगेको थियो । राजावादीका प्रदर्शनकारीले तीनकुने क्षेत्रमा निजी कार्यालय सञ्चालन भएका घर, नेकपा एकीकृत समाजवादीको पार्टी कार्यालय, माओवादीको पार्टी कार्यालय, भाटभटेनीलगायत सार्वजनिक तथा निजी सम्पत्तिमा तोडफोड र आगजनी गरेका थिए ।

राजावादीको हुलदंगामा भएको क्षतिमा करिब ४ करोड २१ लाख रुपैयाँको बिमा दाबी परेको थियो । बिमा प्राधिकरणमा जेठ २८ गतेसम्ममा परेको तथ्यांकअनुसार राजावादीको हुलदंगामा भएको क्षतिमा ५० वटा बिमा दाबीमार्फत ४ करोड २१ लाख ८० हजार रुपैयाँ बराबर बिमा दाबी परेको थियो ।

जसमा २४ वटा निजी गाडी, २१ वटा घर तथा व्यवसाय (सम्पति), १ वटा इन्जिनियरिङ तथा ठेकेदार जोखिम र अन्य २ वटा गरी कुल ५० वटा दाबी परेको प्राधिकरणको तथ्यांक छ । उक्त समयमा सबैभन्दा बढी दाबी सम्पति बिमामा परेको थियो ।

प्राधिकरणका अनुसार २ करोड ५३ लाख ८८ हजार रुपैयाँ बराबरको सम्पत्ती बिमाको दाबी परेको थियो । मोटर बिमामा १ करोड ३५ लाख, इन्जिनियरिङ तथा ठेकेदार जोखिमको १ दाबीमा ५ लाख र विविधमा १० लाख रुपैयाँ बराबरको दाबी परेको थियो । यसअनुसार जेनजी प्रदर्शनको क्षतिमा पनि ठूलो रकमको दाबी पर्न सक्ने आँकलन प्राधिकरणले गरेको छ ।