सेयर किन्दा अर्थमन्त्रीको मुहार हेर्ने कि अर्थतन्त्रको अवस्था ? खेलाडीले बढाएको बजारमा फसिएला है !
आर्थिक क्रियाकलाप, रोजगारी र व्यक्तिको आम्दानी बढाउने काम सरकारको बजेट अर्थात् वित्त नीतिले गरेको छैन
मौद्रिक नीति २०८०/८१ समीक्षाः ३७ मध्ये २८ व्यवस्था कार्यान्वयनमा, कति प्रभावकारी ?
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले यही साता आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को मौद्रिक नीति तर्जुमा गर्दैछ
खतिवडा-अधिकारीबीच बदलिएको सम्बन्ध र मौद्रिक नीतिमा डा. खतिवडाको इन्ट्रीको अर्थ
काठमाडौं । कोभिड महामारीको संत्रासमाझ २०७६ को चैतमा सरकारले देशभर लकडाउन जारी गर्यो । सम्भावित
अन्तिम मौद्रिक नीतिको मुखैमा गभर्नरको बेचैनी, परिस्थितिलाई आफ्नो पक्षमा पार्ने ‘पेनाल्टी’को अवसर
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंक आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को मौद्रिक नीति तर्जुमाको अन्तिम तयारीमा छ
निर्माण क्षेत्रको ५० प्रतिशत कर्जा निष्क्रिय भए बैंकहरुको कुल एनपीएल कति पुग्छ ?
काठमाडौं । निर्माण व्यवसायीले भुक्तानी नपाउँदा बैंकहरुको निष्क्रिय कर्जा र वितरणयोग्य नाफामा गहिरो प्रभाव पर्ने
बेसरेटको विकल्प खोजिँदै, भारतले ४ वर्षमै फेर्दा नेपाल १२ वर्षदेखि यथास्थितिमा
काठमाडौं । नेपालमा आधार दर (बेसरेट) लागु भएको १२ वर्षपछि मात्र यसको विकल्प खोज्न थालिएको
वर्षौंदेखि गिजोलिएको महासंघको विधान संशोधनको एजेण्डा कसरी सर्वसम्मतिमा पारित भयो ? नालीबेली
काठमाडौं । २०८१ असार २४ गते बसेको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको कार्यसमिति बैठकले सर्वसहमतिमै केही
रिलायन्समा गोल्यान-अग्रवालको झेल: गोदामको स्टक बेचेर नाफा बढी देखाए, अनि ३४ करोड नगद बाँडीखाए
वित्तीय विवरणमाथि छेडखानी गरेर आम सर्वसाधारण झुक्याएर महंगोमा सेयर बिक्री गर्ने कार्यमा संलग्नहरुलाई कारबाहीको दायरामा
बाफिया संशोधन प्रस्तावमा सांसदको एकैस्वरः अहिले नै बैंकर-व्यवसायी छुट्याउन आवश्यक छैन
काठमाडौं । बैंकर र व्यवसायी छुट्याउने नेपाल राष्ट्र बैंक र अर्थ मन्त्रालयको प्रस्तावमा प्रतिनिधिसभाका सांसदहरु
विकासे मन्त्रालयको अकर्मण्यताले अर्थमा ठेकेदारको भिड, २०८२ कात्तिकअघि भुक्तानी नपाउने !
काठमाडौं । वर्षको अन्तिममा अर्थ मन्त्रालयमा निर्माण व्यवसायीको भिड लागेको छ । विकासे मन्त्रालयहरुले ठेक्का
