दक्षिण एसियामा क्यूआर नै लोकप्रिय, मोबाइल र इन्टरनेट पहुँच बढ्दा पनि किन बढेन वित्तीय समावेशीता ?

काठमाडौं । दक्षिण एसियामा इन्टरनेटसहितको मोबाइल फोन प्रयोग बढेपनि यसले वित्तीय पहुँच वृद्धिमा योगदान गर्न नसकेको पाइएको छ । नेपालमा ७३ प्रतिशत घरधुरीमा स्मार्टफोन भएको तथ्यांकले देखाएपनि मात्र ३८ प्रतिशतमा

विद्युतीय गाडीमा बिवाइडी एट्टो थ्री र टाटा टियागोको रजगज, कुन गाडीको हिस्सा कति ?

काठमाडौं । यसवर्ष बजारमा थपिएकामध्ये दुईतिहाई कार इलेक्ट्रिक रहेको पाइएको छ । चालु आर्थिक वर्षको १० महिनामा ११ हजार ८ सय ९ कार आयात भएका छन्, जसमध्ये ७ हजार ८

पुँजीकोषको दबाब कम गर्न राष्ट्र बैंकले प्रिफरेन्सियल सेयर दिन्छु भन्दा पनि किन २ बैंकले मात्रै आवेदन दिए ?

काठमाडौं । प्रिफरेन्सियल (अग्राधिकार) सेयरबारे बैंकहरुले संशय जनाएका छन् । पुँजीको सकसमा रहेका बैंकहरुलाई सहज बनाउन भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको तेस्रो समीक्षामार्फत् अतिरिक्त पुँजी जुटाउने औजार प्रयोग गर्न

सत्ता गठबन्धन फेरिएपछि एकाएक ‘यूटर्न’ भए गभर्नर, भन्छन्- लचिलो मौद्रिक नीति ल्याउँछु

काठमाडौं । विगत ३ वर्षदेखि कसिलो मौद्रिक नीति ल्याएर सरकारलाई असहयोग गरेको आरोप खेप्दै आएका नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी एकाएक यूटर्न भएका छन् । कठोर नीति लिएर आर्थिक

१ खर्ब वक्यौता तिर्नु त परै जाओस्, सरकारसँग उल्टै ४० अर्ब माग्दैछन् कुलमान

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले सरकारबाट लिएको ऋणबाट सावाँब्याजसमेत १ खर्ब ६ अर्ब रूपैयाँ तिर्न बाँकी छ । तर, यति धेरै वक्यौता तिर्न त टाढाको कुरा प्राधिकरण प्रमुख कुलमान घिसिङ उल्टै प्रशारणलाइन,

परिवारको संरक्षणमा रहेका वृद्ध र एकल महिलाको भत्ता कटौती गर्ने सरकारको तयारी

काठमाडौं । सरकारले आफ्नै आम्दानी भएका तथा पारिवारिक संरक्षणमा रहेका ज्येष्ठ नागरिक र एकल महिलाको सामाजिक सुरक्षा भत्ता कटौती गर्ने तयारी गरेको छ । यस्ता व्यक्तिलाई सरकारले भत्ता दिनु सामाजिक

एक्स्पेक्टेड क्रेडिट लस गाइडलाइन्सले यसरी घटाउँछ बैंकहरुले गर्नुपर्ने ‘प्रोभिजन’

काठमाडौं । नेपालका बैंकहरुले कर्जा नोक्सानीका लागि गर्नुपर्ने व्यवस्था (प्रोभिजन) कति आवश्यक हो ? भन्नेमा बैंकर र नियामकबीच मतभेद छ । हाल नेपाल राष्ट्र बैंकले कर्जा डिफल्ट भएको अवधि (एजिङ)

अब बैंकहरुको नोक्सानी व्यवस्था फरक तरिकाले गणना हुने, कस्तो प्रभाव पर्ला ?

काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले नोक्सानी व्यवस्थाको रकम फरक तरिकाले गणना गर्नुपर्ने भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले एक्स्पेक्टेड क्रेडिट लस गाइडलाइन, २०२४ जारी गर्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले

समान हैसियतका देशले छलाङ मार्दा नेपाल निकै पछाडि, २०४६ सालपछि कति बढ्यो जनताको आम्दानी ?

काठमाडौं । सन् १९९१ मा नेपालका नागरिको आय हैसियत भारत, चीन, भियतनाम, कम्बोडिया जाम्बिया, इक्वेटोरियल गिनि, लाओस र बंगलादेश तथा समग्र दक्षिण एशियाको औसत बराबर थियो । प्रतिव्यक्ति आयका आधारमा

अर्थतन्त्रमा ‘विषम परिस्थिति’ सिर्जना भए नेपालका बैंकहरुले थेग्न सक्छन् ?

काठमाडौं । आर्थिक गतिविधिमा आएको सुस्तताका कारण पछिल्ला केही वर्ष बैंकिङ क्षेत्र चरम दबाबमा छ । विगतमा अन्धाधुन्ध प्रवाह गरिएको कर्जा असुली हुन नसक्दा निष्क्रिय कर्जा रकेट गतिमा बढ्न गई