बाफिया संशोधन प्रस्तावमा सांसदको एकैस्वरः अहिले नै बैंकर-व्यवसायी छुट्याउन आवश्यक छैन
विधेयकमा संशोधन प्रस्ताव हाल्दै सबै दलका सांसदले भनेः ‘सम्बद्ध व्यक्ति’ र ‘उल्लेख्य स्वामित्व’को परिभाषा हेरफेर गर्नु पर्दैन
काठमाडौं । बैंकर र व्यवसायी छुट्याउने नेपाल राष्ट्र बैंक र अर्थ मन्त्रालयको प्रस्तावमा प्रतिनिधिसभाका सांसदहरु विपक्षमा उभिएका छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धि ऐन २०७३ (बाफिया) लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०८०मा संशोधन प्रस्ताव गर्ने दुईतिहाई सांसदहरुले बैंकर र व्यवसायी छुट्याउन नहुने मत राखेका हुन् ।
एक दशकदेखि राष्ट्र बैंकले बैंकर र व्यवसायी छुट्याउने प्रयास गरे पनि त्यस सम्बन्धी विधेयक भने २०८० अन्त्यमा मात्रै संसदमा दर्ता भएको थियो । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले गत चैत ५ गते बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन २०७३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०८० संसदमा पेश गरेका थिए ।
यो विधेयकको मुख्य प्रस्ताव अन्तर्गत कोही व्यक्तिको कुनै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थामा १ प्रतिशत स्वामित्व छ भने उसले समग्र वित्तीय प्रणालीबाट कर्जा नपाउने भन्ने थियो । तर, संशोधन प्रस्ताव पेश गर्ने अधिकांश सांसदहरु यो प्रस्तावको विपक्षमा देखिएका छन् ।
मन्त्री पुनले पेश गरेको विधेयकअनुसार साबिकको बाफियाको दफा ५२(१) संशोधनमार्फत् उल्लेख्य स्वामित्व भएको व्यक्तिले समेत कुनै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिन नपाउने प्रस्ताव गरिएको थियो । साथै सम्बद्ध व्यक्तिको परिभाषा वृहत् बनाइएको थियो भने उल्लेख्य स्वामित्वको परिभाषामा पनि हेरफेर गर्दै एउटा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा १ प्रतिशत स्वामित्वलाई उल्लेख्य स्वामित्व मानिने प्रस्ताव गरिएको थियो ।
हाल कार्यान्वयनमा रहेको व्यवस्थाअनुसार सम्बद्ध व्यक्तिले सोही बैंक वित्तीय संस्थाबाट कर्जा सुविधा लिन पाउँदैनन् ।
बाफिया संशोधनमा बैंकर र व्यवसायी यस किसिमले छुट्याउने प्रस्ताव गरे पनि अधिकांश सांसदहरु याे प्रस्तावको विपक्षमा उभिएका छन् । बैंकर र व्यवसायी छुट्याउने प्रस्तावको विपक्षमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसदसमेत छन् ।
बाफिया संशोधनको विपक्षमा रहेर कुल २८ सांसदले १२७ वटा संशोधन प्रस्ताव पेश गरेका छन् ।
नेपाली कांग्रेसका सांसदहरु उदयशमशेर जबरा, दुर्लभ थापा, रमा कोइराला पौड्याल, प्रतिमा गौतम, राजेन्द्रकुमार केसी, सञ्जयकुमार गौतम, देवप्रसाद तिमल्सेना, मैना कार्की, रुपा बिक, राजेन्द्र बजगाईं, रामनाथ अधिकारी, दिपक खड्का, सिता गुरुङले बाफिया विधेयकको दफा ५२ मा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेका छन् ।
बैंकर र व्यवसायी छुट्याउन नहुने पक्षमा एकीकृत समाजवादीका कृष्णकुमार श्रेष्ठ र मेटमणी चौधरी तथा एमालेकी दीपा शर्मा, माओवादीका देवेन्द्र पौडेल र स्वतन्त्र सांसद अमरेश कुमार सिंह पनि रहेका छन् ।
कांग्रेसका जबरा र केसीभने व्यवसायी र बैंकरलाई छुट्याउँदा हुने गरि संशोधन गर्नु पर्ने उल्लेख गरेका छन् ।
कांग्रेसका दुर्लभ थापा क्षेत्री, रमा कोइराला पौड्याल र प्रतिमा गौतमको, राजेन्द्रकुमार केसी, सञ्जयकुमार गौतम, देवप्रसाद तिमल्सेना, मैना कार्की र रुपा बिकको तथा एकीकृत समाजवादीका कृष्णकुमार श्रेष्ठ र मेटमणी चौधरीको कुल ३ वटा संयुक्त संशोधन प्रस्तावमा कुनै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सम्बद्ध व्यक्तिलाई कुनै पनि कर्जा वा सुविधा दिन पाउने छैन भन्ने व्यवस्था यथावत राख्नुपर्ने उल्लेख छ ।
माओवादीका देवेन्द्र पौडेल, कांग्रेसका रामनाथ अधिकारी र सिता गुरुङ तथा एमालेकी दिपा शर्माको एकल प्रस्तावमा पनि सोही व्यवस्था यथावत राख्नुपर्ने उल्लेख छ ।
सांसदहरु दुर्लभ थापा क्षेत्री, रमा कोइराला पौड्याल, प्रतिमा गौतम, राजेन्द्रकुमार केसी, सञ्जयकुमार गौतम, देवप्रसाद तिमल्सेना, मैना कार्की, रुपा बिक र दिपा शर्माले सतप्रतिशत नगद मार्जिनमा कर्जा लिन भने रोक लगाउन नहुने प्रस्ताव गरेका छन् ।
कृष्णकुमार श्रेष्ठ र मेटमणी चौधरी, रामनाथ अधिकारी र दिपक खड्काले सम्बद्ध व्यक्तिले बैंकमा काम गर्न नपाउने प्रस्ताव गरेका छन् ।
अर्कातर्फ पूर्वअर्थराज्यमन्त्रीसमेत रहेका नेपाली कांग्रेसका सांसद उदयशमशेर जवरा, कांग्रेसकै राजेन्द्रकुमार केसी र दिपक खड्का तथा स्वतन्त्र सांसद सिंहले फरक किसिमको संशोधन प्रस्ताव गरेका छन् ।
केसी, खड्का र सिंहले उल्लेख्य स्वामित्व भएका ‘प्राकृतिक व्यक्ति’लाई बैंकबाट कर्जा सुविधा दिन नहुने प्रस्ताव गरेका छन् । बैंकमा कानुनी व्यक्ति (कम्पनी)को उल्लेख्य स्वामित्व रहे कर्जा लिन अवरोध गर्नु नहुने उनीहरुको तर्क छ।
कांग्रेस सांसद जवराले भने व्यवहारिक संशोधन प्रस्ताव गरेका छन् । उनले बैंकर र व्यवसायी छुट्याउने विषयमा सहमति जनाएका छन् । तर, तरुन्तै छुट्याउन नहुने उनको प्रस्ताव छ ।
‘सम्बद्ध व्यक्ति र कुनै बैंक वित्तीय संस्थामा उल्लेख्य स्वामित्व भएको व्यक्तिले वित्तीय प्रणालीबाट कर्जा लिन नपाउने व्यवस्था यो ऐन राजपत्रमा प्रकाशित भएर लागु भएको १५ वर्षपछि स्वतः लागु भएको मानिनेछ’ भन्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको माग छ ।
हालको अवस्थामा संस्थापक सेयरलाई धितो राखी विभिन्न प्रयोजनको पूर्वाधार सम्बन्धी लगानी गरिएको हुनाले तथा संस्थापक सेयर हुने ठूलो उधोगीहरुले नेपाल राष्ट्र बैंकबाट जारी भएको सबै प्रक्रिया पूरा गरी ऋण लिएको र उद्यमशीलता प्रवर्धनको कार्य गर्दै आएकोमा हालको संशोधन प्रस्तावले कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी लिएको ऋण तथा लगानीलाई जोखिम पुर्याउने तथा मुलुकको अर्थतन्त्रमा नै असर पुर्याउने भएको हुनाले यो व्यवस्था १५ वर्षपछिमात्र लागु हुनुपर्ने प्रस्ताव जबराको छ ।
बैंकर र व्यवसायी छुट्याउने गरी प्रस्तावित बाफियाको दफा ५२ मा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलगायत दलहरुका सांसदबाट भने संशोधन प्रस्ताव परेको छैन ।
दफा ५२ मा संशोधन प्रस्ताव राख्ने जबरा र सिंहबाहेक सांसदले सम्बद्ध व्यक्ति र उल्लेख्य स्वामित्वबारे साबिककै व्यवस्था राखिनुपर्ने गरी संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् । रास्वपाका सांसदहरु मनिष झा, हरि ढकाल र लक्ष्मी तिवारीले समेत उल्लेख्य स्वामित्व र सम्बद्ध व्यत्तिबारे साबिककै व्यवस्था उपयुक्त हुने गरी संशोधन प्रस्ताव पेश गरेका छन् ।
नेपाली कांग्रेस र एमालेबीच सत्ता गठबन्धन गर्ने सहमति भएसँगै संशोधन प्रस्ताव पेश गर्ने सांसदहरु अब बन्ने सरकारमा सत्तापक्षमा हुने छन् । यदी कांग्रेस एमालेका सांसदहरुले राखेको संशोधन प्रस्तावहरुमा ति दलका तर्फबाट समर्थन भएमा बैंकर र व्यवसायी तत्कालै छुट्याउन गरिएको प्रस्ताव विफल हुनेछ ।
बैंकर र व्यवसायी छुट्याउनु पर्ने विषय बैंकिङ क्षेत्रमा पछिल्लो आधा दशकको सबैभन्दा पेचिलो विषय हो । एकै व्यक्ति बैंकर र सोही व्यक्ति व्यवसायी भएका कारण स्वार्थ बाझिएको भन्दै नीतिगत संशोधनमार्फत् यसलाई हटाउनुपर्ने माग निकै पुरानो हो ।
भारतसहित विश्वका धेरैजसो देशमा उद्योग व्यवसाग गर्ने व्यत्तिलाई बैंक खोल्न वा बैंकमा लगानी गर्न दिइँदैन । नेपालमा भने व्यवसायीको हातमा बैंकको पुँजी हुने, उही व्यक्तिले बैंकबाट कर्जा लिने, आफ्नो बैंकबाट लिन रोक लगाइएपछि अर्कोबाट लिइने गरिएको छ ।
बैंक तथा वित्तीय वित्तीय संस्थासम्बन्धि ऐन (बाफिया)ले बैंकर र व्यवसायी छुट्याउने खुकुलो व्यवस्था राखेकाले कानुनी छिद्र प्रयोग गरेर बैंकिङ लाभ व्यवसायीले लिँदै आएका थिए । यो परिपाटीको बिरोध गर्नेको अग्रपंक्तिमा नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नरहरु डा. चिरञ्जिवी नेपाल, महाप्रसाद अधिकारी, अर्थमन्त्रीहरु डा. युवराज खतिवडा, विष्णु पौडेल, जनार्दन शर्मा र अर्थविद्हरु समेत थिए ।
२०७६ सालमा बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन संशोधन गर्ने बेला पनि बैंकर र व्यवसायी छुट्याउने प्रयास भएको थियो । त्यतिबेला ९ वटा संशोधन प्रस्ताव पारित भएको थियो ।
४ वर्षअघि हुन नसकेको छुट्याउने प्रयास चैतमा पुनः दोहोरिएको थियो । यसपल्ट त ऐन संशोधनबाटै बैंकर र व्यवसायी छुट्याउने तयारी अघि बढाइएको थियो । तर, सत्ता गठबन्धन फेरिँदा यसपल्टको प्रयासले पनि सार्थकता नपाउने भएको छ ।
बाफिया संशोधन विधेयक कांग्रेस–नेकपा माओवादी केन्द्रसहितको गठबन्धन रहँदै मन्त्रिपरिषद् बैठकले संसदमा पेश गर्ने निर्णय गरेको थियो । निवर्तमान अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतका नेतृत्वमा बनेको संशोधन प्रस्ताव अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले प्रतिनिधि सभामा दर्ता गराएका थिए ।
प्रस्तावित विधेयकमार्फत् बाफियामा ३० वटा संशोधन गरिने उल्लेख छ । जसमध्ये बैंकर र व्यवसायी छुट्याउने व्यवस्था सर्वाधिक चासोको विषय हो ।
प्रस्तावित संशोधनअनुसार ऐनको दफा २ को खण्ड च मा संशोधन गरेर ‘उल्लेखित स्वामित्व’को परिभाषा फेरिएको छ । जसअनुसार ‘उल्लेख्य स्वामित्व’ भन्नाले कुनै व्यक्ति वा संस्थाले एक्लै वा अन्य व्यक्ति वा संस्थासँग मिली संयुक्तरुपमा कुनै बैंक वा वित्तीय संस्थाको चुक्ता पुँजीको १ प्रतिशत वा सोभन्दा बढी सेयर लिएको वा सेयर स्वामित्वका कारण बैंक वा वित्तीय संस्थाको व्यवस्थापनमा प्रभाव पार्न सक्ने अवस्था सम्झनु पर्ने प्रस्ताव थियो ।
ऐनको दफा ५२ मा संशोधन गरी कुनै बैंकमा उल्लेख्य स्वामित्व (पुँजीको १ प्रतिशत वा बढी) भएको व्यक्तिलाई कुनै किसिमको कर्जा वा सुविधा प्रदान गर्न नपाउने व्यवस्था थप गरिएको थियो । यसअघि आफ्नो संस्थासँग सम्बद्ध व्यक्तिलाई कर्जा सुविधा दिन नपाउने व्यवस्था रहेकामा ऐन संशोधनमार्फत् कुनै पनि बैंक/वित्तीय संस्थामा उल्लेख्य स्वामित्व भएको व्यक्तिलाई कुनै पनि प्रकारको कर्जा प्रवाह गर्न नपाउने व्यवस्था थप गरिएको छ ।
प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार सञ्चालक, पदाधिकारी वा उल्लेख्य स्वामित्व रहेको व्यक्तिसमेत कुल १९ प्रकारका व्यक्तिलाई सम्बद्ध व्यक्ति भनेर परिभाषित गरिएको छ ।
संसदले विधेयक जस्ताको त्यस्तै पारित गरे कुनै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थामा १ प्रतिशतभन्दा बढी सेयर लगानी गरेको व्यक्तिले नेपालको वित्तीय प्रणालीबाट ऋण लिन पाउने छैनन् । हालको व्यवस्था अनुसार कुनै पनि बैंकमा २ प्रतिशतभन्दा बढी सेयर स्वामित्व छ भने उनले सोही बैंकबाट कर्जा लिन पाउँदैन ।
तर, अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिन ऐनले अबरोध गरेका छैन । बाफियामा रहेको यही व्यवस्थाले व्यवसायी र बैंकर छुट्याउन हम्मेहम्मे परेको थियो ।
यस्तै, बाफिया संशोधन विधेयकमार्फत् सम्बद्ध व्यक्तिको परिभाषालाई बृहत् बनाइएको छ । हाल सम्बद्ध व्यक्ति भन्नाले बैंक वा वित्तीय संस्थाको सञ्चालक, पदाधिकारी वा निजको परिवारको उल्लेख्य स्वामित्व रहेको कुनै फर्म, कम्पनी वा संस्था वा त्यस्तो फर्म, कम्पनी वा संस्थामा उल्लेख्य स्वामित्व रहेको कुनै व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संस्था वा सोमा उल्लेख्य स्वामित्व राख्ने सोको हिताधिकारीलाई बुझिन्छ ।
बाफिया जस्ताको तस्तै संशोधन भए बैंक वा वित्तीय संस्थामा सञ्चालक पठाउन सक्ने सेयर स्वामित्व भएको कम्पनीमा १० प्रतिशत सेयर स्वामित्व भएको कम्पनीका साथै त्यसको सञ्चालक, पदाधिकारी वा सेयरधनीलाई पनि सम्बद्ध व्यक्ति भनिने छ । बाफियाको संशोधन प्रस्तावले सम्बद्ध व्यक्तिलाई १९ बुँदामा परिभाषित गरेको छ ।
विधेयकले बाफियाको दफा ५२ मा नयाँ व्यवस्था थप गरेर बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सम्बद्ध व्यक्तिको सूची तयार पार्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ । यस्तै तयार सूची नेपाल राष्ट्र बैंकलाई दिनुपर्नेछ । यो व्यवस्था प्रारम्भ भएअघि संस्थापना भएको बैंक वित्तीय संस्थाले व्यवस्था सुरु भएको आर्थिक वर्ष सकिएको ३५ दिनभित्र राष्ट्र बैंकलाई सम्बद्ध व्यक्तिको सूची दिनुपर्ने प्रस्ताव वाफिया संशोधन विधेयकको छ । सम्बद्ध व्यक्तिको अद्यावधिक सूची हरेक आव सकिएको ३५ दिनभित्र राष्ट्र बैंकमा पेश गर्नुपर्नेछ ।
रोविन पौडेल
