काठमाडौं । नेपाल र भारत संयुक्त प्राविधिक टोली (जेटीटी) को बैठक नयाँ दिल्लीमा सुरु भएको छ ।
जेटीटीको बैंठकमा प्राविधिक विषयहरुमा छलफल हुनेछ । बैठकमा नेपालतर्फबाट ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयका सहसचिव सन्दिप कुमार देवले गरेका छन् ।
भोलिदेखि ऊर्जा सहसचिवस्तरीय जोइन स्टेयरिङ कमिटी (जेडब्लुजी) को बैठक हुँदैछ । यो पटक सचिवस्तरीय बैठक भने नहुने भएको छ । ‘यस अघि सहसचिवस्तरीय बैठकले टुंग्याएको विषयलाई सचिवस्तरीय बैठकले अनुमोदन गर्ने चलन थियो । मैले थाहा पाएसम्म अहिलेसम्म सहसचिवस्तरीय बैठकसँगै सचिवस्तरीय बैठक भएको छैन्,’ ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयका सहसचिवले भने, ‘सहसचिवस्तरीय बैठक सकिएपछि चाडै सचिवस्तरीय बैठक बस्ने होला ।’
कतिपयले यसलाई भारत सरकारको केपी शर्मा ओली नेतृत्वको वर्तमान सरकारसँग सम्बन्ध राम्रो नभएको भन्दै बैठक नभएको टिप्पणी गरेका छन् । चीनको औपचारिक भ्रमण गरिसके पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भारतले भ्रमण निम्ता दिएको छैन् ।
यसपटकको सहसचिवस्तरीय बैठकमा बिजुली किन्ने र बेच्ने मात्रै नभएर प्रसारणलाइनको मोडालिटी टुंग्याउने एजेण्डा छ । ती सहसचिवका अनुसार नेपाल भारत क्रस बोर्डर दोधार-बरेली ४०० केभी र इनरुवा-पुर्णिया ४०० केभी प्रसारणलाइनको मोडालिटी टुंग्याउने तयारी छ ।
इनरुवा-पुर्णिया सन् २०२७/०२८ भित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य तय भइसकेको छ । लम्की (दोधारा)-बरेली २०२८/०२९ मा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य तय भएको छ । यी दुवै प्रसारणलाइन उक्त मितिमा सक्ने नेपाल र भारतबीच सहमति भइसकेको छ । स्रोतका अनुसार सीमाबाट गोरखपुरसम्म भारतपट्टीको खण्ड नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र भारतीय पावर ग्रिड कर्पोरेसन अफ इन्डियाको ५०/५० प्रतिशत सेयर स्वामित्व भएको कम्पनीले निर्माण गर्दैछ ।
भारतले नेपालपट्टिको खण्ड निर्माण गर्न विद्युत् प्राधिकरणको ५१ प्रतिशत र भारतको ग्रिड कर्पोरेसनको ४९ प्रतिशत सेयर भएको कम्पनी बनाउने तथा भारतपट्टिको बाँकी खण्ड बनाउन भारतीय पक्षको ५१ प्रतिशत र नेपालीको ४९ प्रतिशत सेयर भएको कम्पनी बनाउने प्रस्ताव छ । यहि प्रस्तावमा दुईपक्षका बीच छलफल हुँदैछ । भारतले यसमा फरक मत राखेको छ ।
अहिले नेपाल र भारतबीच ढल्केबर-मुजफ्फरपुर ४०० केभी प्रसारणलाइन मात्रै सञ्चालनमा छ । केहि १३२ केभी लाइनहरु पनि सञ्चालनमा छन् । ढल्केबर-मुजफ्फरपुर प्रसारणलाइनबाट १००० मेगावाटसम्म आयात/निर्यात गर्न मिल्छ । २००० मेगावाट क्षमता भएपनि एन माइनस वान क्राइटेरियाका कारण १००० मेगावाट आयात निर्यात गर्न सकिन्छ ।
नेपाल र भारतबीच १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत निर्यात गर्ने दिर्घकालीन विद्युत व्यापार सम्झौता भएको छ । बंगलादेशलगायतमा ५ हजार मेगावाट निर्यात गर्ने लक्ष्य छ । ४० मेगावाटबाट बंगलादेशसँग विद्युत व्यापार सुरु भएको छ । तर अहिले करिब १२०० मेगावाट भारत निर्यात गर्न सक्ने पूर्वाधार छ ।
बर्खामा सरप्लस हुने बिजुली बर्खामा निर्यात गर्ने र हिउँदमा अपुग हुने बिजुली आयात गर्ने गरेको छ । अधिकांश नदी प्रवाही आयोजना रहेका कारण भारतबाट आयात भएपनि औद्योगिक लोडसेडिङ हुने गरेको छ । भारतले सोलार आवरमा मात्रै बिजुली दिएका कारण अहिले दैनिक ८ घण्टासम्म औद्योगिक लोडसेडिङ भइरहेको छ ।
हिउँदको बिजुली आयात र बर्खामा निर्यातको विषयमा समेत छलफल हुनेछ । बर्खामा भारतले नकिनेका कारण खेर फाल्नुपर्ने अवस्था छ । अहिले नेपालको कुल जडित क्षमता करिब ३४०० मेगावाट पुगेको छ । आन्तरिक खपत २००० मेगावाटभन्दा तल छ । बर्खामा सरप्लस हुने बिजुली आन्तरिक खपत नहुँदा बेच्नुपर्ने बाध्यता छ ।
प्रतिक्रिया