बाफिया जस्ताको त्यस्तै पारित भयो भने त्यसविरुद्ध अदालत जान्छुः पवन गोल्यान
बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ (बाफिया) संशोधन गर्न ल्याइएको विधेयक यतिबेला प्रतिनिधिसभामा छ। बाफिया संशोधन विधेयकमा रहेका विभिन्न व्यवस्थामध्ये बैंकर र व्यवसायी छुट्याउने व्यवस्था अहिले चर्चाको केन्द्रमा छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले के उदेश्यका लागि बाफियाको संशोधनमा विभिन्न नयाँ ब्यवस्थाहरु राखेको हो त्यो बुझ्न सकेको छैन । जो व्यवसायी भएर बैंकबाट ऋण लिएको छ उ बैंकमा लगानी गरेको भए पनि सञ्चालक नबसोस् भन्ने बारेमा छलफल भएको हो । त्यो एक हिसाबले ठिक हो । कुनै एक बैंक तथा वित्तीय संस्थामा १ प्रतिशतभन्दा बढी लगानी भएको व्यक्तिले बैंकिङ प्रणालीबाटै ऋण लिन नपाउने भनेर बाफियामा प्रस्ताव गरिएको छ । यो संविधानले दिएको मौलिक हकको विरुद्धमा छ ।
पहिला लगानी गराउने चारैतिर ढोका थुन्ने र निस्कन नदिई जबर्जस्ती कौडीको भाउमा बेच भन्न मिल्छ ? यो पास भयो भने पनि कार्यान्वयन संभव छैन । कार्यान्वयन गर्ने प्रयास गरियो भने नेपालमा लगानी वातावरण बन्द हुन्छ । डिजास्टर हुन्छ । मेरो नाममा भएको सेयर म कौडीको भाउमा बेच्न सक्दिन । अर्कातिर म ऋण तिर्नसक्ने अवस्थामा पनि छैन । र, हामी नियमि सावाँब्या राखिरहेका व्यवसायीलाई बैंकले के गर्छन् ?
एकातिर संस्थापक सेयरलाई साधारणमा परिवर्तन गर्न देउ भनेर राष्ट्र बैंक जाँदा तपाईँंहरु बाहिरिनुभयो भने बैंक कसले चलाउने ? उहाँहरु नै भन्नुहुन्छ । अनि फेरि उहाँहरु नै १ प्रतिशत सेयर हुनेले प्रणालीबाटै ऋण लिन पाउँदैनौं भनेर हामीलाई निकाल्न खोज्नुहुन्छ ।
बैंकर र व्यवसायी छुट्याउने प्रयास पहिलोपल्ट गरिएको होइन । नेपाल राष्ट्र बैंकका तत्कालीन गभर्नर डा। युवराज खतिवडाको पालादेखि नै बैंकिङ गर्नेले अन्य व्यवसाय गर्न नहुने तर्क गरिन्थ्यो। ८ वर्षपछि फेरि आवश्यकताभन्दा परको व्यवस्था ल्याउने प्रयास गरिएको छ ।
अहिले सञ्चालनमा रहेका २० वटा वाणिज्य बैंकको चुक्ता पुँजी औसतमा २० अर्ब रुपैयाँकै हाराहारीमा छ । बैंकहरुमा न्यूनतम ५१ प्रतिशत संस्थापक लगानीकर्ता हुनैपर्छ । अहिले प्रायः वाणिज्य बैंकका संस्थापक लगानीकर्ता व्यवसायी छन् । उनीहरुको कुनै न कुनै ठूलो बिजनेस छ । कुल ३ खर्ब ७९ अर्ब रुपैयाँ चुक्ता पुँजीमध्ये संस्थापकको लगानी २ खर्ब छ ।
कानुन संशोधनको प्रस्ताव गर्दै गर्दा यति धेरै सेयर कसलाई बेच्ने रु किन्न को तयार छ रु कति मूल्य हाल्न तयार छ रु यति धेरै लगानी कसैले तुरुन्तै निकाल्न कसरी सक्छ रु यो परिस्थितिमा बैंकका लगानीकर्तालाई ‘एग्जिट प्लान’ ९बाहिरने योजना० बनाउन दिनुपर्नेमा निकाल्न जबरजस्ती गरिएको छ ।
बैंकमा लगानी गर्ने व्यवसायीलाई बैंकबाट बाहिरिन दिने विकल्प हो, संस्थापक सेयरलाई पब्लिक बनाउने । बैंकमा ५१ प्रतिशत संस्थापक लगानीकर्ता हुनुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था फेरेर सतप्रतिशतसम्म साधारण सेयरधनी बस्न पाउने बनाइनुपर्छ । संस्थापक सेयरलाई पनि दोस्रो बजारमा साधारणलाई झैं किनबेच हुन दिनुपर्छ ।
हालको बाफियामा संस्थापक सेयरलाई १० वर्षपछि साधारणमा परिणत गर्न मिल्ने व्यवस्था छ । सञ्चालनमा आएको १० वर्ष पुगेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संस्थापक सेयर साधारणमा परिवर्तन गर्न कानुनले बाटो खोले पनि यो काम रोक्नसक्ने तजबिजी अधिकार राष्ट्र बैंकलाई दिइयो । राष्ट्र बैंकले एकीकृत निर्देशनमा संस्थापक सेयरधनीको हिस्सा ५१ प्रतिशत नघट्ने गरी साधारणमा परिणत गर्न पाउने व्यवस्था गरिएकाले संस्थापक सेयर साधारणमा परिणत हुन सकेन । एनएमबि बैंकले संस्थापक सेयरलाई साधारणमा परिवर्तन गरिपाउँ भनेर राष्ट्र बैंकमा दिएको निवेदन त्यसै थन्क्याएर राखेको छ ।
सबै सेयर साधारणमा परिणत भयो भने दोस्रो बजारमा पनि सेयर मुल्य यथार्थमा रहन्छ । लगानीकर्ताको सम्पत्तिको पनि सही हिसाब हुन्छ ।
अब म बैंकिङ गर्दिन । एनएमबि बैंकको अध्ययक्ष पनि मैले छाडिसकेको छु । हामी उद्यमी हो । जुन बेलामा हामीले बैंकमा लगानी गर्यौं, त्यो बेला बैंकिङमा जोखिम लिने उद्यमीको खाँचो थियो । अब बैंकिङ म्याचुअड भइसकेको छ । हामीजस्ता उद्यमीहरु राष्ट्रिय पुँजी निर्माण र देशलाई आत्मनिर्भर बनाउने क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्छ । अब बैंकिङ क्षेत्रलाई उद्यमशीलताको बुझाइ सरकारको हो भने उद्यमीलाई निष्कन दिनुपर्छ । र, बैंकिङबाट बाहिरिएको पुँजीको निश्चित प्रतिशत उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने शशर्त व्यवस्था गरे हुन्छ भनेर सिबिफिनले लिखितरुपमा सुझाव नै दिएको छ ।
हाम्रो एकाघर परिवारको एनआईसीमा २ प्रतिशत र एनएमबिमा डेढ प्रतिशत संस्थापक सेयर लगानी छ । गोल्यान समूहको एकाघरको ऋण १०/१२ अर्ब रुपैयाँजति होला । बाफिया जस्ताको त्यस्तै पारित भयो भने यसको व्यवस्थापन गर्नसक्ने अवस्थामा म छैन । र, सयौं उद्यमी व्यवसायीको हालत मेरै जस्तो हुनेछ । त्यसैले बाफिया जस्ताको त्यस्तै पारित गरियो भने म त्यसविरुद्ध अदालत जान्छु । किनभने, मैले ३०औं वर्षदेखि गरेको लगानी आज कौडीको भाउमा बेच भन्न मिल्छ ? सम्पत्तिको अधिकार संविधानप्रदत्त मौलिक अधिकार हो ।
(गोल्यान ग्रुपका अध्यक्षसमेत रहेका एनएमबि बैंकका पूर्वअध्यक्ष पवन गोल्यानसँग गरिएको कुराकानीमा आधारित।)
क्लिकमान्डु
