संस्थापक सेयरलाई साधारणमा कन्भर्ट गर्न नदिई बैंकर र व्यवसायी छुट्याउन निकै गाह्रो छ
बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ (बाफिया) संशोधन गर्न ल्याइएको विधेयक यतिबेला प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको छ। बाफिया संशोधन विधेयकमा रहेका विभिन्न व्यवस्थामध्ये बैंकर र व्यवसायी छुट्याउने व्यवस्था अहिले चर्चाको केन्द्रमा छ ।
बैंकर र व्यवसायी छुट्याउने प्रयास पहिलोपल्ट गरिएको होइन । नेपाल राष्ट्र बैंकका तत्कालीन गभर्नर डा. युवराज खतिवडाको पालादेखि नै बैंकिङ गर्नेले अन्य व्यवसाय गर्न नहुने तर्क गरिन्थ्यो। ८ वर्षपछि फेरि आवश्यकताभन्दा परको व्यवस्था ल्याउने प्रयास गरिएको छ ।
बाफिया संशोधन विधेयकमा कुनै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थामा १ प्रतिशतभन्दा बढी सेयर रहेको व्यक्तिले समस्त वित्तीय प्रणालीबाट कर्जा लिन नपाउने प्रस्ताव गरिएको छ । यो उपयुक्त प्रयास होइन । म आफैं बैंकिङ क्षेत्रमा २३ वर्ष काम गरेको व्यक्ति हुँ । बैंकर र व्यवसायी छुट्याने काम हतारमा गर्न खोज्दा दुर्घटना हुनसक्ने अनुमान मेरो छ ।
एउटा समयमा पुग्दा बैंक र व्यवसायी छुट्याउनु आवश्यक हुनसक्छ । तर, जसले (डा. खतिवडा) यो व्यवस्थाको प्रस्ताव गर्नुभयो, उहाँ नै अहिले औचित्यहीन रहेको तर्क दिइरहनु भएको छ । मलाई पनि लाग्छ पुँजी वृद्धि भइसकेको परिस्थितिमा समय नै नदिइ बैंकर र व्यवसायी छुट्याउने कोशिस वित्तीय प्रणालीका लागि घातक बन्न सक्छ ।
अहिले सञ्चालनमा रहेका २० वटा वाणिज्य बैंकको चुक्ता पुँजी औसतमा २० अर्ब रुपैयाँकै हाराहारीमा छ । बैंकहरुमा न्यूनतम ५१ प्रतिशत संस्थापक लगानीकर्ता हुनैपर्छ । अहिले प्रायः वाणिज्य बैंकका संस्थापक लगानीकर्ता व्यवसायी छन् । उनीहरुको कुनै न कुनै ठूलो बिजनेस छ । कुल ३ खर्ब ७९ अर्ब रुपैयाँ चुक्ता पुँजीमध्ये संस्थापकको लगानी २ खर्ब छ । कानुन संशोधनको प्रस्ताव गर्दै गर्दा यति धेरै सेयर कसलाई बेच्ने ? किन्न को तयार छ ? कति मूल्य हाल्न तयार छ ? भन्ने हेक्का पनि राख्नुपर्ने थियो । स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड, नेपाल एसबीआई, सिटिजन्स, सानिमा, माछापुच्छ्रेबाहेक बाँकी बैंकको पुँजीकोष २० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी छ । यति धेरै लगानी कसैले तुरुन्तै निकाल्न कसरी सक्छ ?
बैंकमा यति धेरै पैसा लगानी गरेपनि प्रतिफल छैन । विगतमा प्रतिफल राम्रो थियो । अहिले खुद नेटवर्थ प्रतिसेयर हिसाब गर्ने हो भने १ सय ६० रुपैयाँ छ । तर, बजारमा संस्थापक सेयर प्रतिकित्ता १ सय रुपैयाँमा किन्न पाइन्छ । यति धेरै घाटा खाएर किन बेच्ने ? त्यसमाथि पब्लिक सेयर नै १ सय ५० रूपैयाँ प्रतिकित्तामा किन्न पाइन्छ । के नै अन्तर भयो र ? नेटवर्थभन्दा सस्तोमा दोस्रो बजारमाा सेयर किन्न पाइने परिस्थितिमा बैंकको कोही पनि संस्थापक सेयर ओगटेर बसिरहन चाहँदैन ।
मेरो बुझाइ के छ भने धेरैजसो संस्थापक सेयरधनी सेयर बेच्न नपाएर वा सस्तोमा बेच्न नचाहेरमात्र बसिरहेको छ ।
यसरी हेर्दा बाफिया संशोधनको प्रस्तावअुसार बैंकर र व्यवसायी छुट्याउनु पर्ने देखिँदैन, आफैं निस्किन चाहनेछन् । किनकी अहिले ७ प्रतिशत पनि लाभांश पाइँदैन । कुनै वर्ष त पाउने/नपाउने टुंगो पनि छैन ।
यो परिस्थितिमा बैंकका लगानीकर्तालाई ‘एग्जिट प्लान’ (बाहिरने योजना) बनाउन दिनुपर्नेमा निकाल्न जबरजस्ती गरिएको छ ।
के हुन्छ त एग्जिट प्लान ? भन्ने चर्चा गरौं । बैंकमा लगानी गर्ने व्यवसायीलाई बैंकबाट बाहिरिन दिने विकल्प हो, संस्थापक सेयरलाई पब्लिक बनाउने । बैंकमा ५१ प्रतिशत संस्थापक लगानीकर्ता हुनुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था फेरेर सतप्रतिशतसम्म साधारण सेयरधनी बस्न पाउने बनाइनुपर्छ । संस्थापक सेयरलाई पनि दोस्रो बजारमा साधारणलाई झैं किनबेच हुन दिनुपर्छ ।
हालको बाफियामा संस्थापक सेयरलाई १० वर्षपछि साधारणमा परिणत गर्न मिल्ने व्यवस्था छ । सञ्चालनमा आएको १० वर्ष पुगेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संस्थापक सेयर साधारणमा परिवर्तन गर्न कानुनले बाटो खोले पनि यो काम रोक्नसक्ने तजबिजी अधिकार राष्ट्र बैंकलाई दिइयो । राष्ट्र बैंकले एकीकृत निर्देशनमा संस्थापक सेयरधनीको हिस्सा ५१ प्रतिशत नघट्ने गरी साधारणमा परिणत गर्न पाउने व्यवस्था गरिएकाले संस्थापक सेयर साधारणमा परिणत हुन सकेन ।
हालको व्यवस्थाअनुसार सञ्चालक रहेका व्यक्तिले सञ्चालक छाडेको १ वर्षसम्म आफ्नो सेयर बेच्न पाउँदैन । यदि बाफियाले बैंकर र व्यवसायी छुट्याउने हो भने उहाँहरुलाई पनि समय दिनुपर्छ ।
यसरी पहिलो र उपयुक्त एग्जिट प्लान सबै संस्थापक सेयरलाई साधारणमा परिणत गर्न दिनु नै हो ।
दोस्रो एग्जिट प्लान हो, नेपाल सेना, सञ्चय कोष, कर्मचारी लगानी कोष लगायत ठूला संस्थागत लगानीकर्तालाई सेयर बेच्नु । उनीहरुले बैंक किने भइहाल्यो । सरकारी निकायलाई बैंकमा प्रवेश गर्न दिनु बैंकको सरकारीकरण झैं सुनिएला । तर, वास्तवमा यो काम सरकारीकरण होइन । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा सरकारको सतप्रतिशत सेयर छ । केही फरक परेको छैन । अरु बैंकको संस्थागत सेयर यी संस्थाले किन्ने हो भने बढीमा ५१ प्रतिशत स्वामित्व सरकारको हुनेछ । अझै पनि ४९ प्रतिशतको धनी सर्वसाधारण नै हुनेछन्।
अहिले बैंकमा नीतिनियमले यसरी कसिएको छ कि शक्तिको दुरुपयोग हुने सम्भावना कमै छ । तर, सञ्चालकबीच भनाभन हुन भने सक्छ । उदाहरणका लागि हिमालयन र नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंकको मर्जर हुन नसक्नु सञ्चय कोष थियो । यसमा प्रणालीगत जोखिमको चुनौती चाहीँ छ ।
यता बैंकमा सरकारी निकाय प्रवेश गर्दा अख्तियारले पनि अनुसन्धान गर्न पाउला । यो हुँदा बैंक नतीजामुखीभन्दा पनि प्रक्रियामुखी होला कि भन्ने प्रश्न पनि रहला । पक्कै पनि काम गर्ने वातावरण खलल चाहिँ हुनेछ । तर, यदि व्यवसायीलाई बैंकिङबाट टाढा राख्ने हो भने यो मोडल पनि एउटा विकल्प हुनसक्छ ।
अहिलेको बैंकिङ विगतको तुलनामा निकै परिस्कृत भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको प्रभावकारी नियमनले पनि बैंकिङलाई अनुशासित बनाएको छ । यसर्थ बैंकमा कसैको स्वार्थले काम गर्न पाउँदैन ।
अहिलेसम्म सेनाबाहेक अरु निकायले बैंकमा लगानी गरिरहेकै छन् । सेनाले बैंक चलाउने भनेको एकदलीय व्यवस्थामा वा सेनाको शासन भएको देशमा मात्र चलाउँछन् । नेपालमा सेनाले बैंक चलाए ग्राहक जान हिचकिचाउलान् भन्ने जोखिम रहन्छ ।
ठूला दाबेदारमध्ये कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोष अगाडि छन् । अहिले पनि १०/१२ बैंकमा उनीहरुको लगानी छ । उनीहरुले संस्थापक सेयर किन्न चाहे हालका संस्थापक सेयरधनी नेटवर्थकै मूल्यमा बेचेर निस्कन तयार पनि देखिन्छन् । भलै, नेटवर्थको दोब्बर मूल्यमा बेच्न सक्नु उत्तम हुनेछ । कुनै कुनै बैंकको संस्थापक सेयर प्रतिकित्ता ९० रुपैयाँमा पनि किन्न पाउने अवस्था आइसकेको अवस्थामा नेटवर्थ बराबरमा बेच्न सक्नुपर्छ ।
मानौं, कुनै बैंकको चुक्तापुँजी ३० अर्ब छ, बैंकको अरु इक्विटीसमेत कुल ६० अर्बको पुँजी छ भने, सो बैंकको संस्थापक सेयर प्रतिकित्ता न्यूनतम २०० रुपैयाँमा बेच्न पाउनु उपयुक्त हुन्छ ।
यो स्थितिमा मात्र संस्थापक सेयरधनी बाहिरिन तयार हुन्छन् । किनकी बैंकको इक्विटीमा प्रतिफल ५ प्रतिशत पनि छैन । यही रकमलाई उत्पादनमुलक क्षेत्रमा लगानी गर्ने हो भने १५ प्रतिशत रिटर्न असम्भव पनि छैन ।
यति भनिरहँदा मैले २ वर्षअघि नै बैंक छाडिसकेको छु । म बैंकिङ बिजनेसमा फर्किने गरी छाडेको होइन । अहिले म प्रतिनिधि सभाको सदस्य हुँ । संसदको अर्थ समितिमा प्रस्तावित संशोधन विधेयकबारे गहन छलफल हुनेछ । समितिले जस्तो संशोधन गर्छ, फुल हाउसले त्यस्तै पारित गर्ने अभ्यास छ । अर्थ समितिमा विनोद चौधरी, दीपक खड्कालगायत व्यवसायी हुनुहुन्छ । बाफियाको संशोधन विधेयकमाथि छलफल गर्दा उहाँहरु सहभागी हुनुहुनेछ र पक्कै पनि व्यवसायी बैंकिङ गर्न सहज हुने गरी नै समितिले अनुमोदन गर्नेछ ।
मस्यौदा बनाउँदै धेरैजनाले मिहिनेत गरिसक्नु भएको छ । नेपालको आजको समयका लागि उपयुक्त मानेर नै मस्यौदा बनाइएको होला । एकजनाले भनेर ड्राफ्ट गरेको त होइन । अर्कातर्फ संसदीय समितिमा वृहत् छलफल भएपनि बहुमतले जस्ताको तस्तै पास गर्न सक्छ ।
प्रस्तावित बाफियामा सञ्चालकको उमेर थ्रेसहोल्ड (२५ वर्ष) र हद (७० वर्ष) राखिएको छ । राजनीतिमा उमेर हद लाग्दैन तर बैंकिङमा चैं लगाउने प्रयास गरिएको छ । जुन उपयुक्त होइन । काम गर्ने वातावरणका लागि सीमा नराख्नु उपयुक्त हुने थियो । कसैले लगानी गरेको छ तर सञ्चालक बन्न उमेरले छेक्ने भयो ।
वर्तमान व्यवस्थाअनुसार प्रमुख कार्यकारी अधिकृतका लागि भन्दा सञ्चालक तथा सञ्चालक समिति अध्यक्षका लागि कडा छ । सीईओले २ कार्यकालभन्दा बढी काम गर्न नपाउने, एउटा बैंक छाडेपछि ६ महिना कुलिङ अवधिमा बस्नुपर्ने जस्ता व्यवस्था छन्। तर, डेपुटी सीईओको रुपमा काम गर्न पाउने कानुनी छिद्र छन् । सञ्चालकको हदमा भने २ पल्टमात्र बस्न पाउने नियम छ। कानुनी छिद्रा टाल्नुपर्ने देखिन्छ ।
सीईओ भइसकेको व्यक्ति सोही बैंकको अध्यक्ष हुन पाउने व्यवस्था छ । त्यो कत्तिको व्यवहारिक हो, अध्ययन गरिनुपर्छ । मेरो विचारमा एकहिसाबले यो ठीकै हो ।
अर्कातर्फ सञ्चालक समिति सदस्यहरुका लागि कुलिङ पिरियड छैन । एउटा बैंक छाडेपछि तुरुन्तै अर्को बैंकमा बस्न पाउँछ । सोही बैंकमा भने एक कार्यकाल ‘ग्याप’ गरेपछि फर्कन पाउँछ । सीईओको हकमा पनि यस्तै व्यवस्था छ । यो व्यवस्था ठीक हो कि होइन, अध्ययन हुनुपर्छ ।
अब पुनः फर्किऔं, बैंकर र व्यवसायी छुट्याउने विषयमा । व्यवसायीले त्यस्तो के गरे र बैंकिङबाट धपाउन खोजियो भन्ने प्रश्न अनुत्तरित छ । अपवादबाहेक जति पनि बैंकका लगानीकर्ता छन्, उनीहरु व्यवसायी हुन् । किनकी पैसा व्यवसायीसँग छ, बैंक चलाउन पैसा चाहिन्छ । रिटायरमेन्ट पछि पैसा हाल्छु र सञ्चालक बन्छु भन्ने कोही छैन । बैंकमा पैसा हाल्ने सानादेखि ठूला व्यवसायी छन् । कतिले कर्जा लिएका छन्, कतिले छैनन् ।
एउटा व्यवसायीले अर्को व्यवसायीको बैंकबाट कर्जा दिन्छ/लिन्छ भन्ने भ्रम जानकार, नियामक र सर्वसाधारणमा छ । ‘ऋण स्वाप गर्छन्’ भन्ने तर्क सुनिन्छ । ‘तपाईं तपाईंको बैंकको अध्यक्ष मेरो बैंकबाट लिनुस्, म मेरो बैंकको अध्यक्ष तपाईंको बैंकबाट ऋण लिन्छु’ भन्नेसम्म हुन्छ रे भनिन्छ । यस्तो कार्यलाई निरुत्साहित गर्न पो व्यवसायी र बैंकर छुट्याउन खोजिएको हो कि ? तर, जस्तो व्यवस्था गरेपनि कर्जा लिनै त कसले पो रोक्न सक्छ र ?
बैंकहरु राष्ट्र बैंकको यति कडा नियमनमा बसेका छन्, अनुपालना यति कडा छ, आफ्नो अनुशासनमा दृढ छन् । अहिले अध्यक्षले भनेको भरमा सीईओले ऋण दिँदैन । हिँजो दिन्थे पनि होला । उदाहरणका लागि चन्द्र ढकाल र म साथी/साथी हौं । उहाँले मलाई र मैले उहाँलाई ऋण दिएको छैन । तर, अर्को बैंकबाट लिइएको छ ।
दुईजना व्यवसायी कुनै बिजनेसको साझेदार हो भने एकअर्काको लगानी रहेको रहेको बैंकबाट कर्जा लिन नपाउने व्यवस्था उचीत हो । तर, सम्बद्ध व्यक्तिको परिभाषा फेरेर १ जनाको मात्र एउटा बैंकमा १ प्रतिशत बढी सेयर छ भने दुवैले पुरै बैंकिङ प्रणालीबाटै ऋण लिन नपाउने व्यवस्था उपयुक्त होइन । कर्जा लिनै नपाउने हो भने नयाँ काम कसरी गर्नु ?
कर्जा लिने हो भने आफ्नो नामको सेयर कसको नाममा राख्ने ? बेच्ने हो भने उचीत बजार मूल्य कसरी पाउने ?
यसर्थ पनि तुरुन्तका तुरुन्त व्यवसायी र बैंकर छुट्याउने प्रस्ताव कुनै अर्थमा सही होइन ।
देशकै राम्रोमध्ये मानिएको बैंकको संस्थापक सेयर प्रतिकित्ता १०० रुपैयाँमा बिक्दैन भने बैंकमा किन बस्ने ?
प्रस्ताव गरे अनुसारको बाफिया आयो भने ढिलोछिटो बैंकमा कोही बस्न चाहँदैन । बजारमा थप सेयर उपलब्ध भएपनि मूल्य झन् घट्छ । बाफियाले लगानीकर्ताको संरक्षण गर्नुपर्नेमा झन् निरुत्साहन गरिरहेको छ ।
त्यसैले सतप्रतिशत सेयर साधारणमा परिणत गर्ने नै उपयुक्त विकल्प हो । सबै सेयर साधारणमा परिणत भयो भने दोस्रो बजारमा पनि सेयर मुल्य यथार्थमा रहन्छ । लगानीकर्ताको सम्पत्तिको पनि सही हिसाब हुन्छ ।
अर्कातर्फ प्रश्न रहन्छ, संस्थापक ठूला सेयरधनी बाहिरिने हो किनेर प्रवेश गर्ने चाहीँ को ? संस्थापक नै रहिरहँदा साधारण व्यक्तिले खरिद गर्न सक्दैन । त्यसैले बाफियाले न्यूनतम ७५ प्रतिशत साधारण सेयर हुनुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ, तुरुन्तै परिणत गर्न पाउनुपर्छ ।
गभर्नर र अर्थमन्त्री भइसकेका व्यक्तिले पनि व्यवसायी र बैंकर छुट्याउने काम ढिलो भएको तर्क गर्दै हालको अवस्थामा प्रस्तावित बाफिया जस्ताको तस्तै आउनु नहुने बताउनु भएको छ ।
संस्थापकलाई पब्लिक बनाइदिए स्वामित्व नराख्ने निर्णय गरेपछि तुरुन्तै बेच्न सकिन्थ्यो । साधारण सेयरमा परिणत भए त राष्ट्र बैंक जानु पर्दैन थियो, सञ्चालक समितिले पारित गर्नुपर्दैन थियो । साधारण सेयर बेच्न ३५/१५ दिने सूचना चाहिँदैन । पुलिस रिपोर्ट चाहिँदैन, कालोसूचीमा नपरेको प्रमाण पेश गरिरहनु पर्दैन । अहिले त निकै झन्झट छ । बेच्न कम्तिमा पनि ५ महिना लाग्छ । एकैबेला खरिदकर्ताको फिट एन्ड प्रपर टेस्ट पनि गनुपर्छ । ५ महिनामा संस्थापक सेयरको भाउ घटबढ भइसक्छ । भाउ घटे किन्न चाहनेले पूर्वनिर्धारित मूल्यमा सहमती हुँदैन, भाउ बढे बेच्न चाहनेले बढी पैसा माग्छ । त्यहीँ झगडा पर्छ ।
यसको विकल्पको रुपमा सञ्चालकले १ वर्षसम्म सेयर बेच्न नपाउने भन्ने व्यवस्था बाफियाबाट हटाउनु पर्छ । अहिलेको व्यवस्थाअनुसार सञ्चालकले सेयर बेच्न पनि पाउँदैन, उसले थप ऋण लिन पनि पाउँदैन । ऋण छाडौं, बैंकले छाड्न दिँदैन । सेयर छाडौं बेच्न पाउँदैन । असजिलो पनि कहाँसम्म छ भने सम्बन्धविच्छेद भइसकेको श्रीमती पनि परिवारकै सदस्य मानिन्छ।
बैंकर र व्यवसायी छुट्याउने हो भने बाफियाले यस्ता असहज व्यवस्था फुकाइदिनुपर्छ ।
आजको दिनमा संस्थापक सेयर बिक्री हुने सम्भावना कम देखिन्छ । नागरिक लगानी कोष, कर्मचारी सञ्चय कोष त सेयरधनी छन् नै । अब बीमा कम्पनीहरु, नेपाली सेनाले किन्छ, सामाजिक सुरक्षा कोषले किन्नेछ । अर्का सम्भावित खरिदकर्ता प्राइभेट इक्विटी हुन् । पब्लिकमा रुपान्तरण हुने व्यवस्था गर्ने हो भने सजिलै बिक्नेछन् । संस्थागत लगानीकर्ताले किन्छन् ।
बाफिया जस्ताको तस्तै पारित भए धेरैले बैंक छाड्नेछन् । अरु व्यवसाय रोज्नेछन् ।
२० वटा बैंकको चुक्तापुँजीको ५० प्रतिशतमात्र लगानी गर्न २ खर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्छ । नेटवर्थको हिसाबले बढीमा ३ खर्ब २० अर्ब चाहिन्छ । यतिको लगानी साना लगानीकर्ताले नै पनि गर्न सक्छन् । साबिकका जनता बैंक र मेगा बैंकको तरिकाले लगानी परिचालन गर्दा पनि ३ खर्ब ठूलो रकम नहुन सक्छ । बाँकी रह्यो किन्ने प्रबन्ध मिलाउने ।
वाणिज्य बैंकमा अहिले कुनै पनि घरानाको १५ प्रतिशत प्रत्यक्ष पुँजी लगानी छैन । बैंकको पुँजी बढ्दा र मर्जरले गर्दा हिस्सा घटिसकेको छ । त्यसैले बाटो खोलिदिने हो भने कसैलाई बैंकबाट निस्किन असहज छैन । एउटै संस्थापक लगानीकर्ताले धेरै वाणिज्य बैंकको सेयर किन्दा सबै बैंक एउटै संस्थाको नियन्त्रणमा आउला भन्ने प्रणालीगत जोखिम पनि छ ।
दोस्रो कुरा रह्यो, संस्थागत लगानीकर्ताले सञ्चयकर्ता, कर्मचारीको रकम परिचालन गर्छन् । यस्ता संस्था संकटमा परेको बेला बचतकर्ता सर्वसाधारणको रकम संकटमा पर्ने सम्भावना पनि छ । फेरि यस्ता संस्थाको प्रशासकलाई सरकारले नियुक्त/नियन्त्रण गर्छ । अहिलेकै स्थितिमा कर्मचारी सञ्चय कोष बैंकमा धेरै सेयर भएको निष्कर्षमा पुगिसकेको छ । नागरिक लगानी कोष, सामाजिक सुरक्षा कोषको अवस्था पनि उस्तै हुनेछ ।
यसकारण सुक्ष्म तरिकाले हेर्ने हो भने यस्ता संस्थालाई संस्थापक सेयर भन्दा पब्लिक सेयर किन्न दिनुपर्छ । त्यसका लाागि परिणत गर्नु नै विकल्प हो ।
यस हिसाबले भन्दा बाफियाको संशोधन विधेयक प्रस्तुत गर्नुअघि पर्याप्त गृहकार्य नभएको देखियो । सरकारी पक्षले आफ्नो दृष्टिकोणमात्र प्रस्तुत गरेको देखिन्छ । बाँकी कुरा संसदीय समितिमा कुन हदसम्मको छलफल हुन्छ, त्यसमा निर्भर हुनेछ ।
(नेकपा एमालेका तर्फबाट समानुपातिक सांसदसमेत रहेका देवीप्रकाश भट्टचन प्रभु ग्रुपका अध्यक्षसँग गरिएको कुराकानीमा आधारित । भट्टचन केही वर्षअघिसम्म प्रभु बैंकका अध्यक्ष थिए ।)
क्लिकमान्डु
