मौद्रिक नीतिमा गभर्नरले गरे राजनीति: ३ वर्षदेखिका सुधार रोकिने, वित्तीय स्थायित्व जोखिममा

नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले आफ्नो कार्यकालको अन्तिम मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै २०७८ सालदेखि लिइएका कसिला प्रावधानको औचित्यमा प्रश्न मात्रै उठाएका छैनन्, नियमनकारी व्यवस्थामा अनुचित छुट दिँदै अन्धाधुन्ध कर्जा लगानी गर्ने विगतको अभ्यासलाई पुनर्जिवित गरेर वित्तीय स्थायित्व जोखिममा पार्ने बाटो खुला गरेका छन् ।  

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले वित्तीय अनुशासन बिगार्ने गरी नियामकीय व्यवस्थामा अत्याधिक र अनावश्यक छुट दिएको छ । केन्द्रीय बैंक सञ्चालक समितिले मौद्रिक नीतिमार्फत निक्षेपकर्ताले दु:ख गरेर बैंकमा राखेको बचत सीमित व्यक्तिले दुरुपयोग गर्न सक्ने वैध बाटो खुला गरिदिएको हो ।

हाल बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको ऋणको साँवा र ब्याज तिर्न नसकेका ऋणीलाई थप ऋण लिन सक्ने सुविधा दिँदै राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले वित्तीय स्थायीत्व संकटमा ल्याउने बाटो निर्माण गरेका छन् । बैंकबाट लिएको ऋणको साँवा ब्याज नतिर्ने ऋणी तथा हचुवाका भरमा कर्जा लगानी गर्ने बैंकरलाई सहुलियत दिँदै गभर्नर अधिकारीले आमसर्वसाधारणले बैंकमा राखेको निक्षेपसँग खेलवाड गरेका छन् ।

सेयर बजार र घरजग्गामा लगानी गर्न बैंकबाट सहजै ऋण लिन सक्ने बाटो खोल्दै सीमित समय अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने मार्ग समातेका गर्भनर अधिकारीले सरकारले कुनै सुविधा नदिएका निर्माण व्यवसायीलाई सुविधा दिँदै निक्षेपकर्तालाई संरक्षण गर्ने आफ्नो दायरा बिर्सेका छन् ।

३ वर्षअघि सेयर बजारमा ४ र १२ को नीति किन ल्याइयो ? गत माघमा १५ र २० किन बनाइयो ? भन्ने कुनै प्रष्टीकरण दिन नसकेका अधिकारीले संस्थागत लगानीकर्ताले ऋण लिन सक्ने २० करोड रूपैयाँको सीमा खारेज गरिदिएका छन् ।

मौद्रिक नीतिमा सरकारको छाया: ५ वर्षअघिकै अवस्थामा फर्किए गभर्नर, यस्ता छन् मुख्य व्यवस्था

मौद्रिक उपकरणहरुमा सामान्य मात्र हेरफेर गरेको राष्ट्र बैंकले नियामकीय व्यवस्थामा अनावश्यक छुट दिएको छ ।

विस्तृत मुद्राप्रदायको वृद्धिदर १२ प्रतिशत र निजी क्षेत्रतर्फ जाने कर्जाको वृद्धिदर १२.५ प्रतिशत हुने प्रक्षेपण मौद्रिक नीतिले गरे पनि जसरी नियमकीय व्यवस्थामा छुट दिइएको छ, त्यसले कर्जा विस्तारको लक्ष्य ६ महिनामा पूरा हुने देखिएको छ । ब्याजदर करिडोरको माथिल्लो सीमाको बैंकदरलाई ७ प्रतिशतबाट ६.५ प्रतिशत र नीतिगत दर ५.५ प्रतिशतबाट ५.० कायम गरिएको छ। ब्याजदर करिडोर तल्लो सीमाको रुपमा रहेको निक्षेप संकलन दरलाई ३ प्रतिशत यथावत राखिएको छ । अनिवार्य नगद अनुपात र वैधानिक तरलता अनुपात सम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थालाई यथावत राखिएको छ ।

यसैगरी असल कर्जामा गर्नु पर्ने विद्यमान १.२ प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्थालाई घटाएर १.१० प्रतिशत कायम गरिएको छ ।

जतिखेर राष्ट्र बैंकले कसिलो नीति लिएको भन्दै आलोचना भइरहेको थियो, त्यसबखत असल कर्जामा कर्जा नोक्सानी व्यवस्थालाई घटाउन चाहेको थिएन । गत बैशाखमा असल कर्जाको कर्जा नोक्सानी व्यवस्थालाई १.२५ प्रतिशतबाट घटाएर १.२ प्रतिशत बनाइएको थियो ।

असल कर्जामा राख्नु पर्ने प्रोभिजन घटाउँदै पुँजी कोषको दबावमा परेमा बैंकलाई सहजिकरण गर्दै गर्भनर अधिकारीले कुल ग्राहस्थ उत्पादनको ९० प्रतिशतमाथि गरेको बैंकिङ क्षेत्रको कर्जालाई उच्च दरमा बढाउने बाटो तय गरेका छन् । सरकारले व्यवसायीको आम्दानी तथा कारोबार बढ्ने गरी कुनै सहजिकरण नगरेको अवस्थामा बैंकिङ क्षेत्रबाट कर्जा लगानी बढाउँदै आर्थिक कारोबार बढाउँदा २०७७ सालमाजस्तै सिमित समय सम्पत्ति बजारमात्रै चलायमान हुने जोखिम छ ।

ऋण नतिर्नेलाई सुविधै सुविधा

राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत बैंक तथा वित्तीय संस्थामा नियमित साँवा र ब्याज तिरिरहेका ऋणीलाई पीडा दिने गरी ऋण नै नतिर्नेलाई सुविधै सुविधा दिएको छ ।

विगतमा अरुलाई चालु पुँजी कर्जा सम्बन्धी मार्गदर्शनका व्यवस्था नबुझेको आरोप लगाउने गभर्नर अधिकारीले अहिले आफैं अबुझजस्तै भई मार्गदर्शन संशोधन गर्ने घोषणा गरेका छन् ।

राष्ट्र बैंकका गभर्नर अधिकारीले वित्तीय साक्षरता सम्बन्धी एक कार्यक्रममा चालु पुँजी कर्जा सम्बन्धी मार्गनिर्देशन अधिकांशले नबुझेको बताएका थिए ।

‘चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन समग्र वित्तीय क्षेत्रकै हितमा छ । तर, त्यसको बारेमा धेरैले नबुझेको जस्तो लाग्यो । सम्बन्धित निकायले पढ्दै पढ्नु हुन्न,’ उनले भनेका थिए, ‘वित्तीय साक्षरता सबैलाई आवश्यक छ । यो निरन्तर चलिरहने प्रक्रिया हो । तर, बैंकरहरूले पनि कतिपय प्रोडक्ट बुझ्नुभएको छैन ।’

हाल १ करोड रुपैयाँसम्मको कर्जा लिँदा चालु पुँजी कर्जा सम्बन्धी व्यवस्था लागू नहुनेमा त्यसलाई संशोधन गरिने घोषणा गरिएको छ । मौद्रिक नीतिमा पुनरावलोकन गरिने उल्लेख भएकाले सायद पुनरावलोकन भनेको बढाउने नै हो ।

२०७९ कात्तिकमा चालु पुँजी कर्जा सम्बन्धि नीति कार्यान्वयनमा आएपछि १ करोड रुपैयाँभन्दा बढी कर्जा लिन कठिन भएको थियो । उत्पादनमूलक उद्योगलाई भने ३ करोडसम्म कर्जा सहजै लिन सकिने अवस्था थियो । तर, उत्पादनमुलक बाहेकका व्यवसायमा १ देखि २ करोडसम्म चालु पुँजी प्रकृतिको कर्जा लगानी गर्दा अनुमानित वार्षिक कारोबारको २५ प्रतिशत नबढ्नु पर्ने व्यवस्था थियो ।

उत्पादन मुलक उद्योगलाई भने ४ करोडसम्म यसरी कर्जा लगानी गर्न पाइन्थ्यो । २ करोडभन्दा बढी कर्जा लगानी गर्दा अनुमानित कारोबारको २० प्रतिशत नकट्ने व्यवस्था थियो । राष्ट्र बैंकले यस्तो सीमा समेत संशोधन गर्न लागेको छ ।

कुनै व्यवसायीले किस्ता तिर्ने गरी चालु पुँजी प्रकृतिको कर्जा लिँदा भने यस्ता सर्तहरु लागू हुँदैन थियो ।

यो नीति कार्यान्वयनमा आउनुअघि बैंक वित्तीय संस्थाले अन्धाधुन्ध व्यावसायीक प्रयोजनका लागि भन्दै चालु पुँजी प्रकृतिको कर्जा लगानी गर्ने गरेका थिए । बैंकबाट व्यावसायीक प्रयोजनका लागि लिएको भनिने अधिकांश कर्जा सेयर बजार र घर जग्गामा लगानी गर्ने विकृति थियो । जसले गर्दा कम्पनीको कारोबार घाटामा भएपनि सेयरको मुल्य उच्च दरमा बढ्ने तथा सामान्य सुविधा नभएका ठाउँको जग्गा समेत उच्च दरमा बढ्ने बिकृति थियो । तर, पछिल्लो २ वर्षयता अर्थतन्त्रलाई नै चुनौति दिने यस्तो बिकृति रोकिन थालेको थियो ।

चालु पुँजी कर्जा सम्बन्धी मार्गदर्शनमा संशोधन गर्दै लघु, घरेलु, साना एवं मझौता उद्यमका लागि तोकिएको सीमालाई १ करोडबाट बढाएर २ करोड बनाउँदा अन्धाधुन्ध ऋण लिने क्रम फेरि बढ्ने बैंकरहरु बताउँछन् ।

‘राष्ट्र बैंक आफैंले धितो लिँदै जसरी हुन्छ कर्जा लगानी गर्नु भनेको छ,’ एक बैंकरले भने, ‘यस्तो नीतिले वित्तीय सुशासनमा बस्न खोज्नेलाई समेत गलत गर्न उक्साने छ । यो नीति सम्पत्ति बजारबाट लाभ लिने गरेका विचौलियाका हितमा भए पनि समग्र देशको हितमा छैन ।’

गभर्नर अधिकारीले विगतमा कर्जाको दुरुपयोग रोक्न र वित्तीय स्रोत एक ठाउँमा केन्द्रित भइरहेको अभ्यासलाई निरुत्साहित गर्न चालु पुँजी कर्जा सम्बन्धी मार्गदर्शन ल्याइएको बताउँदै आएका थिए । व्यवसायीक जगतलेसमेत यो नीति स्वीकार गरिसकेकाले संशोधन आवश्यक नरहेको अधिकारीको भनाइ थियो ।

अधिकारीले वित्तीय कुशासनलाई मलजल गर्ने गरी चालु पुँजी कर्जा सम्बन्धी मार्गदर्शनमा संशोधन नगरेको भए साउनदेखि भेरियन्स सम्बन्धि व्यवस्था कार्यान्वयन भइसकेको हुने थियो । उच्च अनुमानित कारोबार देखाएर चालु पुँजी प्रकृतिको कर्जा लिएका तर वास्तविक कारोबार गर्न नसकेका ऋणीलाई कर्जाको सीमा घटाउने दबाब हुने थियो ।

गभर्नर अधिकारीद्वारा अनुमान कारोबार र वास्तविक कारोबार बीचको अन्तर २० प्रतिशतभन्दा कम हुनु पर्ने व्यवस्था स्थगित गरिएको छ । यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएको भए व्यावसायीक प्रयोजनका लागि कर्जा लिँदै घर जग्गा वा सेयर बजारमा लगानी गर्ने विकृति रोकिन सक्थ्यो ।

तर, राष्ट्र बैंकले कर्जा दुरुपयोग गर्नेलाई थप सुविधा दिँदै भेरियन्स सम्बन्धी नीतिमात्रै स्थगन गरेको छैन, चालु पुँजी कर्जा सम्बन्धि मार्गदर्शन लागु नहुने कर्जाको सीमा नै बढाउने तयारी समेत गरेको छ ।

गर्भनर अधिकारीले चालु पुँजी कर्जा सम्बन्धि नीतिमा प्रधानमन्त्रीका आर्थिक सल्लाहकार डा. युवराज खतिवडाको निर्देशनमा अनावश्यक छेडखानी गरेको राष्ट्र बैंकका एक सञ्चालक बताउँछन् ।

‘२०७९ सालमा उहाँकै शब्दमा वित्तीय अनुशासन कायम राख्न आवश्यक भएको चालु पुँजी कर्जा सम्बन्धि नीतिमा यस्तो संशोधन अहिले किन आवश्यक भयो ?,’ ती अधिकारीको प्रश्न छ, ‘अहिले उहाँको कार्यशैलीबाट २०७८ सालमा एमालेको सरकार भएको भएको भए चालु पुँजी कर्जा सम्बन्धी नीति नै नआउने जस्तो देखिएको छ । विगतमा राष्ट्र बैंकका गभर्नरहरुले मौद्रिक नीतिहरुमा यो हदसम्म राजनीति गरेका थिएनन् ।’

चालु पुँजी कर्जा सम्बन्धी मार्गदर्शनमा लचिलो व्यवस्था राख्दै अर्थतन्त्र सुधार गर्ने भन्दा पनि एमाले नेतृत्वको सरकारलाई सहयोग गरे जस्तो देखाएर चैतपछि फेरि राजनीतिक नियुक्ति लिने गभर्नरको सोच भएको राष्ट्र बैंकका अधिकारी आरोप लगाउँछन् ।

‘यदि अहिले संशोधन गर्नु थियो भने विगतमा यो नीति आवश्यक छ किन भनियो ?’ राष्ट्र बैंकका एक अधिकारीले भने, ‘सत्तामा एमालेको इन्ट्रीपछि उहाँले विज्ञता बिर्सनु भएको हो कि !’

चालु पुँजी कर्जा सम्बन्धि मार्गदर्शन कार्यान्वयनमा आएपछि धेरै साना व्यवसायी विस्थापित भएको राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरु बताउँछन् ।

‘२०७९ सालमा बजार सुस्त भएको समय कठोर व्यवस्था कार्यान्वयन गर्दा अर्थतन्त्र समस्यामा पर्न सक्ने भन्दै चालु पुँजी कर्जा सम्बन्धि मार्गदर्शन क्रमशः कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताएका थियौं,’ राष्ट्र बैंकका ती अधिकारीले भने , ‘तर, उहाँले सुन्नु भएन ।’

गभर्नर अधिकारीको ‘ब्याक गियर’: सुधारलाई तिलाञ्जली दिए, सस्तो लोकप्रियतामा रमाए

एक किस्ता तिरेलगत्तै असल हुने र रेगुलेटरी रिजर्भको रकम टियर टुमा गणना गर्न पाउने व्यवस्थाले निम्त्याउने जोखिम

नेपाल राष्ट्र बैंकले कर्जा दुरुपयोग गर्ने तथा हचुवाका आधारमा कर्जा लगानी गर्नेलाई दिएको अर्को सुविधा हो एक किस्ता तिरेलगत्तै निष्क्रिय कर्जालाई सक्रिया कर्जामा वर्गिकरण गर्न पाउने सुविधा ।

हाल निष्क्रिय वर्गमा गणना भएको कर्जा ६ महिनापछि मात्रै सक्रिय वर्गमा जाने गर्छ । जसलाई संशोधन गरी राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पुँजीकोष अनुपातमा सुविधा दिँदै कर्जा बढाउने थप बाटो खुला गरिदिएको छ ।

बैंक वित्तीय संस्थाबाट लिएको कर्जालाई असल कर्जा, सुक्ष्म निगरानी कर्जा, कमशल कर्जा, शंकास्पद कर्जा र खराब कर्जा गरी पाँच भागमा वर्गिकरण गरिएको छ ।

असल र सुक्ष्म निगरानी कर्जालाई सक्रिय कर्जा तथा अन्य ३ प्रकृतिका कर्जालाई निष्क्रिय कर्जा भन्ने गरिन्छ । सुक्ष्म निगरानीमा ५ प्रतिशत, कमशल कर्जामा २५ प्रतिशत, शंकास्पदमा ५० र खराब कर्जामा १०० प्रतिशत प्रोभिजन राख्नु पर्दछ ।

अहिले भने पुरानो सावाँ र ब्याज चुक्ता गरेलगत्तै सक्रिय कर्जा हुँदैन । निष्क्रिय वर्गमा रहेको कर्जा ६ महिना नियमित सावाँ ब्याज तिरेपछि मात्रै सक्रिय हुने गर्छ ।

तर , अब भने एकातर्फ अन्धाधुन्ध ऋण लिने बाटो खोलिएको छ, अर्कोतर्फ एक किस्ता तिरे लगत्तै सक्रिय कर्जा बनाउने व्यवस्था गरिएको छ । यसले बैंकले राख्नु पर्ने प्रोभिजन घट्ने हुँदा पुँजीकोष थप सहज अवस्थामा पुग्ने छ । राष्ट्र बैंकले कर्जा दोहन गर्ने र बैंक वित्तीय संस्थाबाट लिएको कर्जा नतिर्नेलाई सहजिकरण गर्ने नीति लिएको राष्ट्र बैंकका कर्मचारीहरु आरोप लगाउँछन् ।

‘गर्भनरसा’बमा एमाले सरकार बाहिर हुँदा जसरी पनि सुधार गर्ने हो भन्ने थियो । तर, सत्ताको नेतृत्वमा एमाले पुग्ने वित्तिकै उहाँको सोच सुधारको बाटो पूरै बन्द गरेर ‍कुशासनतर्फ अगाडि बढेको छ,’ केन्द्रीय बैंकका ती अधिकारी भन्छन्, ‘नियामकले बजारको तालमा तालमा ताल मिलाउनेभन्दा पनि समग्र अर्थतन्त्रलाई हित र हानी गर्ने विषय पहिचान गर्दै अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनु पर्ने हो । तर, यहाँ यस्तो विषय किताबमा मात्रै सिमित हुने रहेछ ।’

राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत दिएको संशोधनले केही महिनाका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निष्क्रिय कर्जा ह्वात्तै घट्ने बैंकरहरु बताउँछन् ।

‘घुमाएर कर्जा दिने बाटो खुला भएको छ । जसले गर्दा आगामी दिनमा सहजै पुरानो ऋणको सावाँ र ब्याज तिर्न थप ऋण दिन सकिन्छ,’ एक बैंकरले भने, ‘चालु पुँजी कर्जा सम्बन्धी मार्गदर्शन कार्यान्वयनमा आएपनि एभरग्रिनिङ गर्न समेत धेरै जुक्ति लगाउनु पर्ने अवस्था थियो ।’

२०७७ सालमा जसरी सरकारले आर्थिक गतिविधि बढाउन कुनै प्रयास नगर्ने भएकाले राष्ट्र बैंकले गरेको सहजिकरणले १ वर्षभन्दा बढी लाभ हुन नसक्ने ती बैंकरको आंकलन छ ।

कर्जा खरिदबिक्रीको लागि गरिने जोखिम भार सम्बन्धी व्यवस्थामा आवश्यक पुनरावलोकन गर्ने व्यवस्थाले एक बैंकको कर्जा अर्को बैंकमा जान सहज हुनेछ ।

यसैगरी कुल पुँजीकोष प्राथमिक पुँजीकोषको दोब्बरभन्दा बढी नहुने गरी नियामकिय कोषमा रहेको रकमलाई टायर २ क्यापिटलमा गणना गर्न दिने व्यवस्था गरेको छ ।

हाल वाणिज्य बैंकहरुको टायर १ पुँजीकोष अनुपात ९.६९ प्रतिशत छ । राष्ट्र बैंकले टायर १ को दोब्बरसम्म विभिन्न रिजर्भमा रहेका पैसालाई गणना गर्न दिने घोषणा गरेकाले कुल पुँजी कोष १९.३८ प्रतिशत पुर्याउने सुविधा प्राप्त भएको छ ।

यो व्यवस्थाले सबैभन्दा ठूलो लाभ प्राथमिक पुँजीकोष सहज अवस्थामा भएका स्ट्याण्डर्ड चाटर्ड बैंक, कृषि विकास बैंक, प्राइम कमर्सियल बैंक, एभरेष्ट बैंक, राष्ट्रिय बाणिज्य बैंक, नेपाल बैंक लिमिडेट, नेपाल मेगा इन्भेष्टमेन्ट बैंक र नेपाल एसबिआई बैंकलाई हुनेछ ।

बैंकले उठाउन नसकेको ब्याजलाई पुँजी मान्दै कर्जा विस्तार गर्न दिने नीतिले सर्वसाधारणले दु:ख गरेको आर्जनलाई निक्षेप जोखिममा पार्ने निश्चित छ । बैंकका सञ्चालकको पुँजीमा मनमौजी तरिकाले कर्जा ‍विस्तार गरेका बैंकरहरुले राष्ट्र बैंकका गर्भनर अधिकारीले निगाहामा दिएको सुविधामा दुरुपयोग गर्ने निश्चित छ ।

राष्ट्र बैंकका गर्भनर अधिकारीले आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउनभन्दा नेकपा (एमाले)को राजनीतिक भविष्य हेर्दै मौद्रिक नीति बनाएको राष्ट्र बैंकका अधिकारीको आरोप छ ।

‘यी व्यवस्थामा पहिल्यै छुट दिएको भए गर्भनरसा’बको नियत वित्तीय सुशासन नै हो भन्ने मान्न सकिथ्यो,’राष्ट्र बैंकका एक अधिकारीले भने, ‘उहाँले यो मौद्रिक नीतिमार्फत आफूलाई व्यावसायीकभन्दा पनि राजनीतिक पात्र भएको पुष्टी गर्नु भएको छ । जसरी २०७७ सालमा केपी ओली प्रधानमन्त्री हुँदा दिल खोलेर लचिलो नीति लिनुभएको थियो, अहिले पनि आफ्नो वैचारिक रुझान अनुसारको सरकार हुँदा सरकारलाई सहयोग गर्ने गरी काम गर्नुभएको छ ।’

निर्माण व्यवसायीलाई दिएको छुटमा राजनीति

सरकारले काम सम्पन्न भएका निर्माण व्यवसायीलाई भुक्तानी गर्न नसक्दा कयौं निर्माण व्यवसायी समस्यामा छन् । निर्माण व्यवसायीले गत वर्षसमेत सुविधा मागेका थिए । तर, राष्ट्र बैंकका गर्भनर अधिकारीले वित्तीय अनुशासनको नाम जप्दै निर्माण व्यवसायीलाई सुविधा दिन मानेनन् ।

अहिले आफूलाई गभर्नर बनाउने केपी ओली प्रधानमन्त्री भएपछि मात्रै अधिकारीले विगतमै दिनु पर्ने छुट दिन आवश्यक ठानेका छन् । राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत ५० करोड रुपैयाँ भन्दा बढी बैंक ग्यारेन्टी लिँदा कर्जा रेटिङ गर्नु नपर्ने व्यवस्था गर्न लागेको छ । बैंकका ऋण नलिई ग्यारेन्टी मात्रै लिँदा रेटिङको सीमा पुनरावलोकन आवश्यक नै थियो ।

कतिसम्म भने विगतदेखि सहजै कार्यान्वयन भइरहेको व्यवस्थालाई समेत मौद्रिक नीतिमा राखिएको छ । हाल नेपाल सरकारले निर्माण कार्यको म्याद नवीकरण गरेरमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले दिएको ग्यारेन्टीसमेत नविकरण गर्दै आएका छन् । गर्भनर अधिकारीले मौद्रिक नीतिको बुँदा ७९ को च मा राजनीतिक प्रयोजनका लागि मात्रै म्याद थप सम्बन्धी व्यवस्था राखेको निर्माण व्यवसायीहरु बताउँछन् ।

कुनै जेभीमा संग्लग्न पार्टनर कालोसूचीमा परेमा अन्य पार्टनरलाई समेत बैंकिङ कारोबार गर्न नसकिने व्यवस्था हटाउन विगतदेखी नै निर्माण व्यवसायीले माग गर्दै आएका थिए । तर, राष्ट्र बैंकका गर्भनर अधिकारीले आफ्नो विचारधारा अनुकुलको सरकार नहुँदा निर्माण व्यवसायीका वास्तविक मागलाई समेत उपेक्षा गरेका थिए ।

सरकारले निर्माण व्यवसायीलाई भुक्तानी नगरेको अवस्थालाई हेर्दै निर्माण व्यवसायीलाई २०८१ मंसिर मसान्तसम्म सावाँ ब्याज तिर्ने सुविधा दिएका छन् ।

यता चेक अनादर भएको आधारमा मात्रै कालोसूचीमा समावेश नगर्ने व्यवस्था कायम राख्दै चेक दिएर हुने भुक्तानीलाई निरुत्साहित गर्न खोजिकएको छ । यो व्यवस्था कार्यान्वयन गए आगामी दिनमा निर्माण व्यवसायीले चेक दिएर कुनै कारोबार गर्न सक्नेछैनन् ।

कसका लागि गरियो रेगुलेटरी रिटेल पोर्टफोलियोमा संशोधन?

राष्ट्र बैंकले हाल कायम रहेको रेगुलेटरी रिटेल पोर्टपोलियो सीमालाई २ करोडबाट बढाएर २ करोड ५० लाख रुपैयाँ पुर्याएको छ।

कृषि, साना, घरेलु तथा मझौला उद्यम व्यवसायमा प्रवाह हुने कर्जालाई रेगुलेटरी रिटेल पोर्टफोलियोमा गणना गर्ने गरिन्छ । गत पुस मसान्तसम्म रेगुलेटरी रिटेल पोर्टपोलियोको सीमा १ करोड मात्रै थियो । माघमा १ करोडबाट बढाएर २ करोड पुर्याइएको थियो ।

रेगुलेटरी रिटेल पोर्टफोलियोमा गणना हुने कर्जाको जोखिम भार ७५ प्रतिशत हुन्छ । जसले गर्दा कम पुँजीमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले यी क्षेत्रमा कर्जा लगानी बढाउन सक्छन् । अर्थात् ठूलो रिटेल पोर्टफोलियो भएका बैंकलाई थप कर्जा दिन सहज हुने भएको छ ।

राष्ट्र बैंकले घर जग्गाको मूल्य बढाउन तथा साना उद्यमीले व्यवसायीक कर्जा लिएर सेयर बजारमा लगानी गर्ने बाटो बनाउन रेगुलेटरी रिटेल पोर्टफोलियोको सीमा बढाएको राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरु बताउँछन् । यो नीतिमा गरिएको संशोधनले साना तथा मझौला ऋणीले कर्जा दुरुपयोग गर्ने क्रम बढ्ने राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरु बताउँछन् ।

‘पुँजीकोष अनुपातको दबावमा परेका केही बैंकलाई सहयोग गर्न गभर्नर सापले ६ महिना अघि रेगुलेटरी रिटेल पोर्टपोलियोको सीमा १ करोडबाट बढाएर २ करोड पुर्याउनु भएको थियो,’ राष्ट्र बैंकका एक निर्देशकले भने, ‘घर जग्गा र सेयर बजारमा लगानी कम नहोस् र सहजै कर्जा दुरुपयोग होस् भने र रेगुलेटरी रिटेल पोर्टफोलियोको सीमा बढाइएको होला ।’

नेपालमा साढे २ करोड रुपैयाँको घर किन्न मासिक वैध आम्दानी ५ लाख रुपैयाँ भन्दा बढी आवश्यक हुने भएकाले राष्ट्र बैंकको नीतिले पहिलो घर किन्न खोज्ने व्यक्तिलाई कुनै सहजिकरण गर्ने छैन । आम्दानी बढेर आमसर्वसाधारणको क्रयशक्ति नबढेको अवस्थामा ऋण बढाएर बजार चलायमान बनाउँदा भविष्यमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको सावाँ र ब्याज तिर्न समेत कठिने हुने यथार्थलाई मौद्रिक नीतीले बिर्सिएको छ ।

वित्त नीतिले आर्थिक गतिविधि बढाउन सहयोग गरेको अवस्थामा आमसर्वसाधारणको आम्दानीसमेत बढ्दा मौद्रिक उपकरण मार्फत सहजिकरण गर्नु पर्नेमा गभर्नर अधिकारीमा सिमित समय भए पनि बजार चलायमान बनाउँदै सम्पत्ति बजारबाट लाभ लिन खोज्ने समुहलाई सहयोग गर्ने सोच पलाएको देखिएको राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरुको टिप्पणी छ ।

हाल मौद्रिक नीतिबाट दिइएका सुविधाले नपुगेर राष्ट्र बैंकले पुँजीकोषका उपकरणहरु तथा नयाँ उपकरण प्रयोगमा प्रोत्साहन दिँदै कर्जा तिर्न नसकेका ऋणीलाई सम्मान गर्दै थप कर्जा लिन सक्ने बाटो खोज्न लागेको छ ।

ऐनको उद्देश्य कागजमा सीमित

राष्ट्र बैंक ऐनको दफा ४ को उपदफा १ मा राष्ट्र बैंकका ५ वटा उद्देश्य रहेको उल्लेख छ । अर्थतन्त्रको दिगो विकासको निमित्त मूल्य र शोधनान्तर स्थिरता कायम गर्नको लागि आवश्यक मौद्रिक तथा विदेशी विनिमय नीति निर्माण गरी सोको व्यवस्थापन गर्ने राष्ट्र बैंकको पहिलो उद्देश्य हो ।

बैंकिङ तथा वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्व र आवश्यक तरलतालाई प्रवर्द्धन गर्ने राष्ट्र बैंकको दोस्रो उद्देश्य हो । सुरक्षित, स्वस्थ तथा सक्षम भुक्तानी प्रणालीको विकास गर्ने तेस्रो, बैंकिङ तथा वित्तीय प्रणालीको नियमन, निरीक्षण, सुपरीवेक्षण तथा अनुगमन गर्ने चौथो तथा नेपालको समग्र बैंकिङ तथा वित्तीय प्रणालीको सम्वर्द्धन गरी सोप्रति सर्वसाधारणको विश्वसनीयता अभिवृद्धि गर्ने राष्ट्र बैंकको पाँचौं उद्देश्य हो ।

ऐनले राष्ट्र बैंकको उद्देश्यमा प्रतिकुल प्रभाव पार्ने गरी सरकारले वित्त नीति निर्धारण गरेमा आफ्नो मूल उद्देश्यमा केन्द्रित हुन सक्ने अधिकार राष्ट्र बैंकलाई दिएको छ ।

राष्ट्र बैंक ऐनको दफा ४ को उपदफा २ मा भनिएको छ, ‘उपदफा (१) बमोजिमको उद्देश्यमा कुनै प्रतिकुल प्रभाव नपर्ने गरी बैंकले नेपाल सरकारको आर्थिक नीति कार्यान्वयनमा सहयोग पुर्‍याउनेछ ।’

आर्थिक विषयमा राष्ट्र बैंक सरकारको सल्लाहकार भए पनि समग्र वित्तीय स्थायित्वमा नकरात्मक असर पर्ने गरी सरकारले आफ्नो काम कारबाही अघि बढाएमा राष्ट्र बैंकले सरकारका नीतिलाई सहयोग गर्नु पर्ने बाध्यात्मक अवस्था छैन ।

तर, गभर्नर अधिकारीले ऐनले दिएको अधिकारी बिर्संदै आफ्नो नियुक्तिकर्ता प्रतिको जिम्मेवारीमात्रै पुरा गरेको राष्ट्र बैंकको उच्च व्यवस्थापनका अधिकारी आरोप लगाउँछन् ।

२०७७ सालमा राष्ट्र बैंकले अन्धाधुन्ध दिएको पुनर्कर्जा र कर्जा पुनर्संरचनाको सुविधाले घर जग्गा तथा सेयर बजारमा आएको अनावश्यक उछाल बिर्सदै राष्ट्र बैंकले यसपटक बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई कर्जा विस्तारमा अनावश्यक सहजीकरण गरेको छ।

राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार जेठ मसान्तमा विदेशी मुद्राको सञ्चिति १४ अर्ब ७१ करोड डलर पुगेको छ । जुन २०७९ वैशाखभन्दा ५९ प्रतिशत बढी हो ।

हाल कायम रहेको विदेशी मुद्राको सञ्चितिले १२.६ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पुग्छ । २०७७ सालमा १५.७ महिनाको आयात धान्न पुग्ने अवस्थाबाट लिएको तीव्र लचिलो नीतिले २०७९ वैशाखमा १० वस्तुको आयात प्रतिबन्ध लगाउनु पर्ने अवस्था आएको थियो ।

यसपटक राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई सहजिकरण गर्दै कर्जा विस्तारको नीति लिएकाले आगामी दिनमा २०७८ सालजस्तै गरी सेयर बजार र घरजग्गा कारोबारमा उछाल आउँदै वित्तीय स्थायित्व जोखिममा पर्ने सम्भावना छ ।