गभर्नर अधिकारीको ‘ब्याक गियर’: सुधारलाई तिलाञ्जली दिए, सस्तो लोकप्रियतामा रमाए

काठमाडौं । २०७६ साल चैत ११ गते कोरोना महामारीका कारण नेपालमा बन्दाबन्दी सुरु भयो । हुनत विज्ञकाअनुसार चैतमै बन्दाबन्दी गर्नु पर्ने थिएन । बन्दाबन्दी नै गर्नु पर्ने जस्तो कुनै ठूलो कोरोनाको विपद् आइनसकेको उनीहरुको तर्क थियो । २०७६ माघ १० गते पहिलो कोरोना संक्रमित फेला परेका थिए भने चैत ६ गते दोस्रो व्यक्तिमा संक्रमण देखिएपछि सरकारले हठात् चैत ११ गतेदेखि देशभर बन्दाबन्दी गरेको थियो ।

वास्तवमा नेपालमा कोरोना महामारीको विपद् त २०७७ असारपछि मात्र देखिएको थियो । त्यसैले, भारतमा बन्दाबन्दी भएको बहानामा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपालमा बन्दाबन्दी गरेर आफूविरुद्ध सुरु भएको राजनीतिक आन्दोलन मत्थर बनाएका हुन् भन्ने आरोप छ ।

र यो आरोप किन पनि जायज छ भने, तत्कालीन नेकपाका करिब दुई तिहाइको जनमत प्राप्त शक्तिशाली प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र उनका को पाइलट पुष्पकमल दाहालको राजनीतिक घर्षण उत्कर्षमा पुग्दै थियो ।

ओलीविरुद्ध उनको दल नेकपा र बिरोधी नेपाली कांग्रेसबीच गठबन्धन बन्दै थियो, सडक तात्दै थियो । ओली सरकारले चैत ११ गते बन्दाबन्दी गरिदियो । सडक त खाली भयो । बिरोध पनि तत्काल केहि मत्थर भयो । दीर्घकालमा नभए पनि राजनीतिकरुपमा ओलीलाई तत्काल लाभ त भयो तर, अर्थतन्त्र भने संकुचनमा गयो ।

हुनत त्यसअघि पनि नेपाली अर्थतन्त्रले उखुमै राम्रो गरिरहेको त थिएन । तै पनि कोरोना महामारीका कारण भएको बन्दाबन्दीले अर्थतन्त्रको चक्र टक्क रोकियो । अर्थतन्त्र आफ्नै गतिमा घुमिरहनु पर्छ, चलायमान भइरहनु पर्छ । तर, बन्दाबन्दीले अर्थतन्त्रको चक्रमा ब्रेक लाग्यो । एकादेशको दन्त्यकथामा झैं सडक बजार सबै सुनासान भए ।

अघिल्ला ८ महिना सामान्य भए पनि आवको अन्तिम चौमास (चैतदेखि असारसम्म) बन्दाबन्दी भएका कारण आर्थिक वृद्धिदर स्वट्टै घटेर २०७६/७७ मा २.३७ प्रतिशतले नकारात्मक रह्यो ।

संविधानले नै किटेका कारण जेठ १५ गते बजेट आयो । तर, २०७७ साल जेठ १५ गते आर्थिक वर्ष २०७७/७८ का लागि तत्कालीन अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले बन्दाबन्दी कै बीच ल्याएको बजेटमा कोरोना महामारीलाई सम्बोधन गर्ने विशेष कुनै कार्यक्रम थिएन ।

किनकी प्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री दुबैले कोरोना महामारीलाई ज्यादै हल्काफुल्का रुपमा लिएका थिए । दुबैका अभिब्यक्ति पनि प्रष्ट नै थियो, कोरोना केहि होइन । हिमालको चीसो हावा खाएका नेपालीले बेसार पानीले हाछ्युँ गरेर कोरोना ठिक पार्छन्, अर्थतन्त्र त झन् सलल चल्छ ।

तर, इतिहास साक्षी छ, नेपालको अर्थतन्त्र कहिल्यै सलल बगेको थिएन । ब्यक्तिगत तथा दलगत स्वार्थ र नीतिगत अस्थिरताका कारण भविष्यमा पनि सलल बग्ने छाँट कमै देखिन्छ । र, चार महिनाको बन्दाबन्दीले बजार सुनसान थियो, उत्पादन ठप्पै हुन थालेको थियो । बजार बन्द भएका कारण मागमा पनि कमी आएको थियो, अर्थतन्त्रको चालक निजी क्षेत्र पनि आत्तिएको थियो ।

विश्वभरका सरकारले आफ्नो अर्थतन्त्र जोगाउन विभिन्न प्याकेज ल्याइरहेका थिए । तर, नेपाल सरकारले आफ्नो वित्त नीति अर्थात् बजेटमा अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने कुनै विशेष कार्यक्रम ल्याएन । २०७७ साल जेठ १५ गते, डा खतिवडाले ५.८४ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हुने अनुमानसहित आव २०७७/७८ को बजेट प्रस्तुत गर्दा नेपालमा भने कोरोना महामारीले अर्थतन्त्रमा पार्ने नकारात्मक असर न्यूनीकरण गर्न केहि कार्यक्रम आएन ।

त्यसैले आव २०७७/७८ को बजेट कार्यान्वयनमा भरथेग गर्न मौद्रिक नीति आउने प्रतिक्षा भइरहेको थियो । विसं २०५८ सालदेखि नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति ल्याउन थालेको हो । विसं २०५८ पछि मौद्रिक नीतिको त्यति ब्यग्र प्रतिक्षा कहिले पनि भएको थिएन ।

मौद्रिक नीति आफैंमा केहि पनि होइन, यो वित्त नीति अर्थात् बजेटको सहायक नीति मात्र हो । मौद्रिक नीतिका आफ्नै सीमा तथा उद्देश्य छन् । वित्तीय स्थायित्वमा बढी केन्द्रित हुनुपर्ने केन्द्रीय बैंकलाई अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनुपर्ने दबाब पर्‍‍यो।

बन्दाबन्दीले उत्पादन तथा बजार ठप्प भए पनि बजेटले केहि सम्बोधन नगरेका कारण र बजारको घट्दो मनोबलका कारण पनि मौद्रिक नीतिमाथि केहि आशा तर धेरै दबाब थियो ।

कोरोना महामारीको बन्दाबन्दीकै बेला २०७६ चैतमा नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर नियुक्त भएका थिए, महाप्रसाद अधिकारी । अनि, गभर्नर अधिकारीको पहिलो मौद्रिक नीतिदेखि नै अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन मौद्रिक नीति कुर्ने प्रचलन सुरु भयो ।

थाहा छैन, यसबाट गभर्नर अधिकारी आफूलाई भाग्यमानी सम्झन्छन् कि सरकारको विशेषतः अर्थमन्त्रीहरुको अथवा भनौं बजेटको असफलतामा मनमनै हाँस्छन् ।

जे होस्, ओली सरकारको बजेटको असफलतालाई ढाकछोप गर्ने गरि गभर्नर अधिकारीले मौद्रिक नीति ल्याइदिए । आफ्नो पहिलो मौद्रिक नीतिबाटै अधिकारीले वाहवाही पाए । बजार बन्द भएका कारण खुकुलो मौद्रिक नीतिले सेयर बजार र जग्गा कारोबारलाई प्रोत्साहित गर्‍यो ।

हो, त्यहि बेलादेखि हो, अर्थतन्त्रका सबै समस्याको रामवाण मौद्रिक नीति हो भन्ने भाष्य बनेको । समाजको चेतनाको स्तरअनुसार नै होला नेपालमा धेरैजसो गलत भाष्य नै बनाइन्छन् ।

र यस्तै, थप एउटा अर्को गलत भाष्यका कारण अर्थतन्त्र झन् संकटउन्मुख हुँदै गयो ।

किनकि गभर्नर अधिकारीले अर्थतन्त्र पुनरुत्थानका लागि भन्दै ब्याज छुट, पुनर्कर्जाको आकार वृद्धि, ऋणको पुनर्संरचना तथा पुनर्तालिकीकरणलगायत सुविधा ल्याए । स्वाभाविकै हो, माग घटेर बजार ठप्प भएका बेला खुकुलो मौद्रिक नीतिले कर्जा प्रवाहलाई प्रोत्साहन मिल्यो, सस्तोमा लिएका कर्जा जग्गाजस्ता अनुत्पादक क्षेत्रमा धेरै, र सेयर अनि आयातमा बढी लगानी भयो ।

त्यसैले आव २०७७/७८ मा मौद्रिक नीतिले २० प्रतिशतको कर्जा बिस्तारको लक्ष्य राखेकोमा २६.३ प्रतिशत कर्जा विस्तार भयो । यतिसम्म कि कोरोना महामारीको २२ महिनामा १५ खर्ब कर्जा प्रवाह भयो । तर, आर्थिक वृद्धि चाहिँ ४.८४ प्रतिशत मात्र भयो । कर्जा विस्तारले अर्थतन्त्र विस्तार गर्न असफल भयो । जसका कारण गभर्नर अधिकारी आलोचित पनि हुँदै आएका छन् ।

चालु आर्थिक वर्षमा पनि मौद्रिक नीतिले गरेको ब्यवस्थाले बैंकको लगानी क्षमता बढाएर कर्जा विस्तार गर्ने गभर्नर अधिकारीले बताए । तर, कर्जा बढ्दा न बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई फाइदा भएको न अर्थतन्त्रलाई फाइदा भएको केन्द्रीय बैंकको कुनै अध्ययनले देखाएको छ । उल्टो उद्दार गर्नु पर्ने अवस्था आएको यसै मौद्रिक नीतिले पनि स्पष्ट पारेको छ ।

त्यसैले, त्यतिखेर पनि जब अर्थतन्त्रमा समस्या देखिन थाल्यो, केन्द्रीय बैंकले कसिलो मौद्रिक नीति ल्यायो । मौद्रिक नीतिको पनि एउटा चक्र हुन्छ । तर, चक्र तोडेर सरकार वा बजारको लहलहैमा मौद्रिक नीति ल्याउँदा त्यसले अर्थतन्त्रमा अन्य नकारात्मक असर देखायो। बैंकहरु आज पनि त्यसैको असर भोग्दै छन् । समग्र अर्थतन्त्रले भोगिरहेको छ ।

बजेटको पूर्ण असफलतापछि सरकारले मौद्रिक नीतिमार्फत अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन लाग्दा नै पछिल्ला वर्षहरुमा नेपालको अर्थतन्त्र संकुचनतर्फ गएको छ । र वित्तीय स्थायित्व जोखिममा परेको छ ।

मौद्रिक नीतिमा सरकारको छाया: ५ वर्षअघिकै अवस्थामा फर्किए गभर्नर, यस्ता छन् मुख्य व्यवस्था

०००

ओली सरकारको बजेटको असफलतालाई ढाकछोप गर्न २०७७ सालमा दिल खोलेर मौद्रिक नीति ल्याएका गभर्नर अधिकारीले फेरि एकपटक आफ्नो पाँचौ र अन्तिम मौद्रिक नीति दिल खोलेर ल्याएका छन् । अर्थतन्त्रको भाषामा भन्ने हो भने, गभर्नर अधिकारीले लचिलो मौद्रिक नीति ल्याएका छन् । जाँदाजाँदै फेरि एकपटक वाहवाही लुटेका छन् ।

तर, अर्थतन्त्र चुनौतीपूर्ण अवस्थामा रहेको गभर्नर अधिकारीलाई थाहा नभएको होइन । उनले यो कुरा मौद्रिक नीतिमा पनि उल्लेख गरेका छन्, ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुसँग लगानीयोग्य साधन बढ्दै गए पनि कर्जा विस्तार अपेक्षितरुपमा बढ्न सकेको छैन ।’

उनी अगाडि भन्छन्, ‘कर्जाको ब्याजदर कम भएको अवस्थामा समेत आन्तरिक मागमा उल्लेख्य सुधार हुन नसकेको स्थितिमा मौद्रिक नीतिमार्फत मात्र कर्जाको माग सुधार गर्न कठिन हुने हुन्छ । त्यसैले मौद्रिक सहजीकरणमार्फत अर्थतन्त्रको समष्टिगत माग विस्तारको लागि अधिक प्रयत्न गरिँदा सोहीअनुरुप वास्तविक क्षेत्रमा सुधार नहुने हो भने वित्तीय स्थायित्व जोखिममा पर्न सक्ने हुन्छ । यस्तो अवस्थामा मौद्रिक नीतिमार्फत अल्पकालीन सहजता कायम गर्दै दीर्घकालीन वित्तीय स्थायित्व हासिल गर्ने चुनौती रहेको छ ।’

तर, यति स्पष्ट शब्दमा आफैंले स्वीकार्दा स्वीकार्दै पनि गभर्नर अधिकारीले चालु आर्थिक वर्षको लागि ‘सजगतापूर्वक लचिलो मौद्रिक नीति’ ल्याएका छन् । त्यसैले माौद्रिक नीतिमा सरकार परिवर्तनको छाया देखिएको अर्थविद्हरु बताउँछन् ।

मौद्रिक नीतिले सरकारको वित्त नीतिलाई सहयोग गर्ने हो । तर, सरकारले जे भन्छ, त्यहि नीति ल्याउने होइन । सरकारले आफ्ना नीति केन्द्रीय बैंकमार्फत लाद्ने पनि होइन । सरकारले आफ्ना नीति बजेटमार्फत ल्याउने र लागू गर्ने हो । सरकारले आफ्ना नीतिगत असफलता लुकाउन मौद्रिक नीतिको सहयोग लिँदा वित्तीय स्थायित्वमा मात्र नभएर अर्थतन्त्रमा नै संकट आउँछ। किनकि बजेट राजनीतिक-आर्थिक दस्तावेज हो । तर, मौद्रिक नीति राजनीतिक दस्तावेज होइन ।

त्यसैले केन्द्रीय बैंकको स्वयत्तता कायम राख्दै मौद्रिक नीतिले सरकारसँग नीतिगतरुपमा नजिक तर राजनीतिकरुपमा भने टाढा देखिनु पर्दछ । बेला बेलामा सरकारले ब्याजदर घटाउन दिने दबाब तथा अन्य दबाबलाई मौद्रिक नीतिले प्रोत्साहन गर्नु हुँदैन । यसले तत्काल त वाहवाही होला, अन्ततोगत्व अर्थतन्त्रमा थप विकृती ल्याउँछ ।

हुनत गभर्नर अधिकारीको यो अन्तिम मौद्रिक नीति हो । र संयोग पनि कस्तो पर्‍यो भने गभर्नर अधिकारीले २०७७ साल साउन २ गते आफ्नो कार्यकालको पहिलो मौद्रिक नीति ल्याउँदा ओली प्रधानमन्त्री थिए भने २०८१ साल साउन ११ गते अन्तिम ल्याउँदा पनि ओली नै प्रधानमन्त्री छन् ।

त्यसैले २०८१ साल चैतमा सेवानिवृत्त हुन लागेका गभर्नर अधिकारीको अन्तिम मौद्रिक नीतिमा सरकारको छाया देखिनु उनको लागि शुभ भए पनि अर्थतन्त्रको लागि अशुभ हुन सक्छ ।

सरकारको लाचार छायाको रुपमा मौद्रिक नीति आउँदा वित्तीय स्थायित्वमा समस्या तथा अर्थतन्त्रमा विकृती आउँछन् । यसरी सरकारले पनि संरचनागत सुधारमार्फत अर्थतन्त्रको विस्तार गर्न छोडेर मौद्रिक नीति चलाउँदा अर्थतन्त्रमा विकृती आउनु स्वाभाविक हो ।

सरकारले बजेटमार्फत अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने हो । तर, गभर्नरको काँधमा बन्दुक राखेर मौद्रिक नीतिमार्फत अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने कोसिस गर्दा अर्थतन्त्रमा झन् विकृती बढ्दै गएको छ । राष्ट्र बैंकले पनि आफ्नै सुधारका कार्यक्रमबाट पछाडि हट्नु सुखद् भविष्यको संकेत होइन ।

कोरोना महामारीका कारण आएका समस्या समाधान गर्न र अर्थतन्त्र पुनरुत्थान गर्न सरकारले पहल नगरेर राष्ट्र बैंकको काँधमा हालेर पन्छिँदा सिर्जना भएको समस्याले भोलि मौद्रिक उपकरणहरुले काम गर्न नसक्ने स्थिति उत्पन्न हुन सक्छ ।

तर, मौद्रिक नीतिका व्यवस्थाहरु कार्यान्वयनमा जाँदा राष्ट्र बैंकले जारी गर्ने निर्देशनहरु कसरी आउँछन् त्यसले पनि मौद्रिक नीतिको समीक्षा हुने भएका कारण केन्द्रीय बैंकले सजगतापूर्वक मौद्रिक नीति सञ्चालन गर्ने अपेक्षा गरौं ।