काठमाडौं । लगातार ३ वटा मौद्रिक नीतिमार्फत् कडाइ गरेका राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी रातारात उदार बनेका छन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अर्थमन्त्री विष्णु प्रसाद पौडेलले सार्वजनिक मञ्चहरुमा ‘खुकुलो मौद्रिक नीति ल्याएर अर्थतन्त्र चलायमान बनाउँछौं’ भनेको वाक्यलाई गभर्नर अधिकारीले मौद्रिक नीतिमा हूबहू लागू गरेको देखिन्छ ।

आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा अत्याधिक लचिलो मौद्रिक नीति ल्याउँदा अनियन्त्रितरुपमा कर्जा विस्तार हुनगई घरजग्गा र सेयर बजारमा उछाल आएको थियो भने आयात पनि अस्वाभिावक रुपमा बढेको थियो । त्यसलाई नियन्त्रण गर्न भन्दै आर्थिक वर्ष २०७८/८९, २०७९/८० र २०८०/८१ मा मौद्रिक औजारमार्फत् कडा नीति अबलम्बन गरेका गभर्नर अधिकारीले जाँदाजाँदै अर्थात् कार्यकालको अन्त्यमा बजारले मागेजस्तै मौद्रिक नीति तर्जुमा गरेर उदारता देखाउनुलाई बजारप्रतिको नभई नेकपा (एमाले) र त्यसका अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी ओलीप्रतिको बफादारी भएको धेरैको ठम्याइ छ ।

के के गरे त गभर्नरले ?

१. ब्याजदर सस्तो बनाउने प्रयास

गभर्नर अधिकारीले ब्याजदर सस्तो बनाएर कर्जा विस्तार गर्ने रणनीति अबलम्बन गरेका छन् । कर्जाको ब्याजदर एकल बिन्दुमै झर्ने गरी नीतिगत दर र बैंक दर घटाएर बैंकहरुलाई ब्याजदर थप घटाउन प्रष्ट सन्देश दिएका छन् ।

मौद्रिक नीतिले ब्याजदर करिडोरको माथिल्लो सीमाको बैंकदरलाई ७ प्रतिशतबाट ६.५ प्रतिशत र ५.५ प्रतिशत रहेको नीतिगत दर ५ प्रतिशतमा झारिएको छ । बैंकदरमा स्थायी तरलता सुविधा प्रदान हुने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिँदै स्थायी तरलता उपलब्ध हुने सर्तहरुलाई लचिलो बनाइने अधिकारीले बताएका छन् ।

‘मौद्रिक नीतिले मात्रै माग बढाउने बजारको माग पूरा गरियो भने त्यसले वित्तीय स्थायित्वमा जोखिम निम्त्याउँछ, आर्थिक स्थायित्वलाई असर पर्न नदिनमा सचेत छौं,’ गभर्नर अधिकारीले भने, ‘तर अहिले कर्जा बढोस् भन्ने चाहन्छौं ।’

गभर्नरले साउन १ गते सुरू आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा १२‍. ५ प्रतिशत कर्जा विस्तार गर्ने बताए । जबकि गत आव ५.९८ प्रतिशत मात्रै कर्जा विस्तार भएको थियो।

त्यसका लागि पुँजीकोषको दबाबमा परेका बैंकहरुलाई पुँजीमा सहज गरिएको उनले बताए ।

२. बैंकहरूमा पुँजी सकस अन्त्य

क. रेगुलेटरी रिजर्भलाई टियर टु क्यापिटलमा गणना गर्न पाउने

मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले टियर टु गणना गर्दा क्यापिटल एडुक्वेसी फ्रेमवर्कको व्यवस्थाको अधिनमा रही कुल पुँजीकोष प्राथमिक पुँजीकोषको दोब्बरभन्दा बढी नहुने गरी रेगुलेटरी रिजर्भमा रहेका उपयुक्त रिजर्भ रकमलाई टियर टु क्यापिटलको रुपमा गणना गर्न सकिने व्यवस्था गरे । यसले पुँजीकोषको सकसमा रहेका बैंकहरुलाई थप कर्जा विस्तार गर्न बाटो खोलेको छ ।

ख. निष्क्रिय कर्जा नियमित भएपछि सुक्ष्म वर्गमा राख्न पाइने

बैंकहरुले निष्क्रिय वर्गमा वर्गीकरण भएका कर्जा नियमित भइसकेपछि सुक्ष्म निगरानी राख्न पाउने भएका छन् । यसअघि ६ महिनासम्म निष्क्रिय वर्गमै राख्नुपर्ने व्यवस्था रहेका आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को मौद्रिक नीतिमार्फत नेपाल राष्ट्र बैंकले सजिलो बनाएको हो ।

६ महिनापछि मात्र असल वर्गमा वर्गीकरण गर्न सकिने व्यवस्थालाई परिमार्जन गरी ६ महिनासम्म सूक्ष्म निगरानी वर्गमा वर्गीकरण गरी उक्त अवधिपछि मात्र असल वर्गमा वर्गीकरण गर्न सकिने व्यवस्था मिलाइने भएको हो । यसले बैंकहरुले गर्नुपर्ने प्रोभिनज कम हुन मद्दत पुर्‍याउँछ र पुँजीमा दबाब पर्दैन ।

ग. असल कर्जाका लागि गर्नुपर्ने प्रोभिजन घट्यो

मौद्रिक नीतिमार्फत राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले असल कर्जाका लागि १.१ प्रतिशतमात्र नोक्सानी व्यवस्था गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । हाल बैंकहरुले यस्ता कर्जामा १.२ प्रतिशत नोक्सानी व्यव्स्था गर्ने गरेकामा ०.१ प्रतिशत बिन्दुले घटाइएको हो। नोक्सानी व्यवस्था घटाएसँगै बैंकहरुले गर्दै आएको प्रोभिजन करिब १.१ अर्बले घट्ने भएको छ ।

हाल बैंकहरुले असल कर्जाका लागि १३ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ प्रोभिजन गरेकामा नयाँ व्यवस्थाअनुसार १२ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ मात्र प्रोभिजन गरे पुग्नेछ । यो व्यवस्थासँगै बैंहरुले थप ११ अर्ब ऋण दिनसक्ने छन् ।

घ. रेगुलेटरी रिटेल पोर्टफोलियोको आकार वृद्धि

गभर्नर अधिकारीले २ करोड रुपैयाँसम्मको कर्जा सीमालाई बढाएर २ करोड ५० लाख रुपैयाँको कर्जालाई रेगुलेटरी रिटेल पोर्टफोलियोमा गणना गर्न पाउने व्यवस्था गरेका छन् । रेगुलेटरी रिटेल पोर्टफोलियोमा गणना हुने कर्जाको जोखिम भार ७५ प्रतिशतमात्रै हुने भएकाले बैंकहरुको पुँजी कम खपत हुन्छ ।

ङ. पुँजीकोषको दबाब हटाउन विभिन्न उपकरण ल्याउने

गभर्नर अधिकारीले पुँजीकोषको दबाब हटाउन विभिन्न उपकरणहरू तथा नयाँ उपकरण प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्ने बताएका छन्। पर्पेचुअल तथा प्रफरेन्सियल सेयर जारी गर्न दिएर पुँजीकोषालाई थप सहज बनाइने छ ।

च. क्यापिटल एडुक्वेसी फ्रेमवर्क पुनरावलोन हुने

नेपाल राष्ट्र बैंकले क्यापिटल एडुक्वेसी फ्रेमवर्क पुनरावलोन गर्ने भएको छ । गभर्नर अधिकारीले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका लागि जारी गरिएको यस्तो फ्रेमवर्कलाई अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्थामा गरिएको पुनरावलोकनको आधारमा परिमार्जन गरिने उद्घोष गरेका हुन् ।

३. निर्माण व्यवसायीलाई राहत प्याकेज: ऋण तिर्ने समय २०८१ मंसिर मसान्तसम्म

निर्माण व्यवसायमा आएको शिथिलता चिर्न राष्ट्र बैंकले विभिन्न व्यवस्थाहरु गरेको छ । निर्माण व्यवसायीहरुलाई प्रवाह भएको कर्जाको साँवा ब्याज तिर्ने अवधि २०८१ मंसिर मसान्त थपिदिएको छ ।

निर्माण व्यवसायीले काम सम्पन्न गरेको ६० अर्ब रुपैयाँ सरकारसँग भुक्तानी लिन बाँकी छ । जसका कारण निर्माण व्यवसायीहरु समस्यामा पर्न थालेका छन् । गभर्नर अधिकारीले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को मौद्रिक नीति ल्याएर कर्जा सूचना सम्बन्धी अर्को व्यवस्था नहुन्जेल चेक अनादर भएको आधारमा मात्र कालोसूचीमा समावेश नगर्ने व्यवस्था गरे । धेरै निर्माण व्यवसायीहरु चेक अनादरमा परेका छन् । जसले गर्दा उनीहरुले बैंकिङ कारोबार गर्न पाएका छैनन् ।

त्यसैगरी मौद्रिक नीतिले निर्माण व्यवसायको लागि बैकिङ सुविधा तथा कर्जाहरुमध्ये वासलात बाहिरको सुविधा लिँदा क्रेडिट रेटिङ गर्नुपर्ने विषयमा सीमा सम्बन्धमा छुट्टै व्यवस्था गर्न उल्लेख छ । निर्माण व्यवसायीहरुको जमानत दाबी भई सिर्जना भएको कर्जामा आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि ऋण सिर्जना भएको मितिबाट कर्जा वर्गीकरण र कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गर्ने उल्लेख छ ।

त्यसैगरी संयुक्त उपक्रम (जेभी)को एउटा पार्टनर कालोसूचीमा पर्दा सोही जेभीको अर्को पार्टनरलाई बैकिङ कारोबारमा असर नहुने भएको छ । अहिले जेभीका पार्टनरका कारण धेरै निर्माण व्यवसायीहरु समस्यामा परेका छन् ।

त्यस्तै सरकारले म्याद नवीकरण भएका आयोजनाहरुको बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रदान गरिएको जमानतसमेत नवीकरण गर्ने उल्लेख छ । यस बैंकहरुले जमानत नवीकरण गर्न मान्ने गरेका थिएनन् । यसले निर्माण क्षेत्र उत्साहित भएको छ भने बैंकहरुको टाउको दुखाइ पनि तत्कालका लागि समाप्त भएको छ ।

४. बैंकलाई ब्यालेन्सिट मिलाउन साउनभरीको समय

राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत् २०८१ असार मसान्तसम्मको अवधिमा पाकेको ब्याज २०८१ साउन मसान्तसम्ममा प्राप्त भएमा विद्यमान लेखामानको अधिनमा रही त्यस्तो रकमलाई आर्थिक वर्ष २०८०/ २०८१ मा आम्दानी बाँध्न पाउने व्यवस्था गरिने उद्घोष गरेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले यो साउनमा उठाएको ब्याजलाई गत आवकै खातामा हिसा गर्न पाउने भएका छन् ।

यसले बैंकहरुको गत आर्थिक वर्षको वित्तीय विवरणमा सुधार देखिने छ ।

५. चेक बाउन्स हुँदा कालोसूचीमा नपर्ने

 गभर्नर अधिकारीले मौद्रिक नीतिमार्फत चेक बाउन्स हुँदा कालोसूचीमा नपर्ने घोषणा गरेका छन् । ‘चेक अनादरलाई मात्र आधार मानी कालोसूचीमा राख्ने तथा बैंकिङ्ग कारोबारमा बन्देज हुनेगरी खाता रोक्का राख्ने लगायतका व्यवस्था परिमार्जन गर्ने गरी विद्यमान कर्जा सूचना तथा कालो सूचीसम्बन्धी निर्देशनमा पुनरावलोकन गरिनेछ,’ अधिकारीले भने ।

६. सेयर धितो कर्जाको २० करोडको सीमा खारेज

राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले मार्जिन प्रकृतिको सेयर धितोमा प्रवाह गर्ने कर्जाको विद्यमान अधिकतम २० करोडको सीमा खारेज गरेको छ । मार्जिन ट्रेडिङ सहज र व्यवस्थित हुन नसकिरहेको परिस्थितिमा पुँजीबजारमा लगानी गर्ने मुख्य उद्देश्यले स्थापना भएका संस्थागत लगानीकर्ताहरुका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले मार्जिन प्रकृतिको सेयर धितोमा प्रवाह गर्ने कर्जाको विद्यमान अधिकतम र२० करोड रुपैयाँको सीमा खारेज गरिने व्यवस्था मौद्रिक नीतिले गरेको हो ।

धितोपत्र बजारमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट हुने प्रत्यक्ष ऋण लगानीलाई क्रमशः कम गर्दै मार्जिन ट्रेडिङको अवधारणालाई प्रोत्साहन गर्ने अभिप्रायसहित नेपाल राष्ट्र बैंकले हालसम्म ३४ धितोपत्र दलाल कम्पनीहरुलाई सहमति प्रदान गरिसकेको जनाएको छ । तर, व्यक्तिगत सेयर कर्जामा रहेको १५ करोडको सीमा भने यथावत राखिएको छ ।

‘संस्थागत सेयर कारोबारीलाई प्रोत्साहन गर्दा त्यहाँबाट सरकारले बढी राजस्व पनि पाउने भएकाले यसलाई प्रोत्साहन गरिएको हो,’ उनले भने ।

७. चालु पुँजी कर्जा सम्बन्धी मार्गदर्शनको कार्यान्वयन थप १ वर्ष धकेलियो

राष्ट्र बैंकले चालुपुँजी कर्जा मार्गदर्शन पुनरावलोकन गर्ने भएको छ । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को मौद्रिक नीतिमार्फत् व्यवसायीले उठाउँदै आएको मााग सम्बोधन गर्दै कार्यान्वयनलाई १ वर्ष धकेलेको हो ।

हालको व्यवस्थाअनुसार व्यवसायीहरुले वार्षिक कारोबार रकमको २५ प्रतिशतसम्म चालुपुँजी कर्जा पाउँछन् । यदी उनीहरुले लिएको चालुपुँजी कर्जा सीमाभन्दा बढी छ भने सीमामा कायम गर्ने अवधि २०८२ असार मसान्तसम्म दिइएको छ ।

चालुपुँजी कर्जा मार्गदर्शनमा उल्लेखित भेरियन्स एनालाइसिस गरी कर्जा समायोजन गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई २०८२ साउन १ गतेबाट लागु हुने गरी समयावधि थप गरिएको गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले जानकारी दिए ।

अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको दबाबमा राष्ट्र बैंकले वित्तीय अनुशासन कायम गर्न भन्दै २०७९ कात्तिक १ गतेदेखि चालु पुँजी कर्जा सम्बन्धी मार्गदर्शन लागू गरेको थियो । व्यवसायीहरुले यसको व्यापक विरोध गर्दै आएका थिए।

८. वैदेशिक रोजगारीमा जानेलाई बिनाधितो ऋण

 राष्ट्र बैंकले वैदेशिक रोजगारीमा जानेलाई बिनोधितो कर्जा दिने व्यवस्था गर्ने घोषणा गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा उद्घोष भएअनुसार बैंक खातामा विप्रेषण पठाउने प्रतिबद्धता गरे बैंकहरुले बिनाधितो ऋण दिनेछन् ।

१०. ब्याड बैंक खोल्ने

राष्ट्र बैंकले एसेट म्यानेजमेन्ट कम्पनी स्थापनाको उद्घोष गरेको छ । मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै गभर्नर अधिकारीले एसेट म्यानेजमेन्ट कम्पनी स्थापनाको प्रक्रिया थालिने बताएका हुन् ।

एसेट म्यानेजमेन्ट कम्पनीलाई बोलीचालीको भाषमा ब्याड बैंक भनिन्छ । यस्तो कम्पनीले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निष्क्रिय कर्जा र गैरबैंकिङ सम्पत्ति खरिद गरेर सल्टाउने काम गर्दछ । पछिल्लो समय बैंकहरुको खराब कर्जा र गैह्र बैंकिङ सम्पत्ति उल्लेख्य मात्रामा वृद्धि भएपछि त्यसको व्यवस्थापनका लागि केन्द्रीय बैंकले ब्याड खोल्ने भएको हो ।

ब्याड बैंक बैंकहरुको खराब कर्जाको व्यवस्थापन गर्नका लागि बनाइएको विशेष प्रकृतिको वित्तीय संस्था हो । नेपालको पहिलो मौद्रिक नीतिमै सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी (ब्याड बैंक) खोल्ने उल्लेख गरेको थियो ।

त्यसपछिको बजेटमा पनि उल्लेख भएअनुसार ब्याड बैंक स्थापनाका लागि अध्यादेश मस्यौदा तयार भएको थियो । प्रस्तावित ब्याड बैंकमा तत्कालीन श्री ५ को सरकार, नेपाल राष्ट्र बैंक र वाणिज्य बैंक क्रमशः ४० प्रतिशत, १० प्रतिशत र ६० प्रतिशत लगानी गर्न सहमत भइसकेका पनि थिए । सरकारले १५ करोड रुपैयाँबराबरको बजेट इयरमार्क पनि गरेको थियो । त्यसयताको २३ वर्षसम्म पनि ब्याड बैंक स्थापना हुन सकेको छैन ।

११. सुन आयातबारे अध्ययन गर्ने

राष्ट्र बैंकले सुन आयात तथा बिक्री वितरणसम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थाका सम्बन्धमा अध्ययन गर्ने भएको छ । राष्ट्र बैंकले चाँदी आयातको विद्यमान व्यवस्थामा समसामयिक पुनरावलोकन गरिने जनाएको छ ।

१२. ऊर्जामा सहुलियत

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले ऊर्जा बोन्ड, ऊर्जा सम्बन्धी ऋणपत्रमा गरिएको लगानीलाई ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने गरी तोकिएको सीमामा गणना गर्न पाउने भएका छन् । २०८०/८१ मौद्रिक नीतिमार्फत ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी अभिवृद्धि गर्न यस्तो व्यवस्था गर्न लागेको हो । ऊर्जा क्षेत्रसँग सम्बन्धित विशिष्टीकृत संस्थाहरुबाट जारी गरिएका ऊर्जा बोन्डलगायका ऊर्जा सम्बन्धी ऋणपत्रमा गरिएको लगानीलाई ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने गरी तोकिएको सीमा गणना गर्न सकिने व्यवस्था मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ ।

१३. एआई मार्गदर्शन ल्याइने

 राष्ट्र बैंकले कृतिम बौद्धिकता (आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स–एआई) मार्गदर्शन तयार पार्ने योजना सार्वजनिक गरेको छ । ‘बढ्दै गइरहेको डिजिटल प्रविधिको प्रयोगलाई मध्यनजर गर्दै वित्तीय क्षेत्रमा प्रयोग हुने कृत्रिम बौद्धिकता (आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स–एआई) सम्बन्धमा आवश्यक अध्ययन गरी यसबाट सृजना हुनसक्ने जोखिम पहिचान गरी सोलाई न्यूनीकरण गर्दै कृत्रिम बौद्धिकतालाई अधिकतम सदुपयोग गर्न यससम्बन्धी मार्गदर्शन तर्जुमा गरिनेछ,’ मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ ।

१४. सम्पत्ति शुद्धीकरण हुन नदिन गो-एएमएल

सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्कवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारणको लागि गरिएका व्यवस्थालाई थप प्रभावकारी बनाउन अधिक जोखिम रहेका विभिन्न क्षेत्रका सूचक संस्थालाई ‘गो–एएमएल’ प्रणालीमा आवद्ध गरिने नीति पनि लिइएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

१५. विदेश घुम्‍न जानेलाई डलर सुविधा सहज

राष्ट्र बैंकले विदेश घुम्न जानेहरुलाई दिने डलर सटहीको सुविधालाई सहजीकरण गर्ने भएको छ । मौद्रिक नीतिले राहदानीवापत उपलब्ध हुने विदेशी मुद्रा सटही सुविधासम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थामा सहजीकरण गर्ने भएको छ ।

हालसम्म वर्षमा दुई पटकसम्मको लागि राष्ट्र बैंकले विदेश जानेका लागि दिने डलर सटहीको सुविधा एक पटकमा २५ सय डलर दिँदै आएको थियो । अब यो व्यवस्थालाई थप सहजीकरण गर्ने भएको हो ।

१६. आयात गर्दा पाउने सटही सुविधा बढ्यो

 ड्राफ्ट/टीटीको माध्यमबाट वस्तु आयात गर्दा उपलब्ध हुने सटही सुविधाको विद्यमान सीमा बढ्ने भएको छ । राष्ट्र बैंकले यस्तो सीमा अमेरिकी डलर ३५ हजारबाट वृद्धि गरी अमेरिकी डलर ५० हजार कायम गरेको हो । यता डकुमेन्ट अगेन्स्ट पेमेन्ट र डकुमेन्ट अगेन्स्ट एसेप्टेन्सको माध्यमबाट आयात गर्न सकिने विद्यमान सीमा अमेरिकी डलर ६० हजारबाट वृद्धि गरी अमेरिकी डलर एक लाख कायम हुने भएको छ ।

१७. परिवर्त्य विदेशी मुद्राको खाताबाट हुने खर्चको सीमा बढाइयो

यसैगरी नेपालमा खोलिएका परिवत्र्य विदेशी मुद्राको खाताबाट खर्च गर्न सकिने सीमालाई वृद्धि गरिने भएको छ । विप्रेषण आप्रवाह, भ्रमण, व्यापार लगायतका क्रियाकलापलाई थप सहज हुने गरी सटही गर्न सकिने विदेशी मुद्राहरुको विद्यमान सूची पनि पुनरावलोकन गरिने भएको छ ।

राष्ट्र बैंकले सेवा आयातवापत बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रदान गरिने विद्यमान सटही सीमालाई वार्षिक र क्षेत्रगत रुपमा तोकी यससम्बन्धी व्यवस्थालाई सहजीकरण गरिदिने भएको छ ।

यता नेपाल सरकारका निकायलाई सार्वजनिक खरिद कानुनबमोजिम गरिएको खरिदको भुक्तानीको लागि आवश्यक पर्ने सटही सुविधामा ड्राफ्ट/टीटीको सीमा लागु नहुने एवम् एकभन्दा बढी भुक्तानीको माध्यम प्रयोग गर्न सक्ने गरी सहजीकरण गर्ने भएको छ ।

१८. आइटी र पर्यटनमा २ प्रतिशतमात्रै प्रिमियम

राष्ट्र बैंकले सूचना प्रविधि र पर्यटन क्षेत्रलाई सस्तो व्याजदरमै ऋण दिन २ प्रतिशतभन्दा बढी प्रिमियम लिन नपाउने व्यवस्था गरेको छ। अब कृषिका लागि सहयोगी उद्योग, कृषि औजार उत्पादन, सूचना प्रविधि, पर्यटनलगायत आन्तरिक उत्पादनसँग सम्बन्धित क्षेत्रमा बेसरेटभन्दा २ प्रतिशत मात्रै प्रिमियम लिन पाइने व्यवस्था गरिएको हो ।

यसअघि २ करोड रुपैयाँसम्मको लघु, घरेलु, साना तथा मझौला उद्यम्, कृषि र स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योगलाई प्रवाह हुने कर्जामा आधार दरमा २ प्रतिशत बिन्दुभन्दा बढी प्रिमियम थपेर ब्याजदर निर्धारण गर्न नपाउने व्यवस्था छ ।

१९. सहकारीको ५ लाख बचत फिर्ता हुने

बजेट वक्तव्यमा उल्लेख भएको बचत तथा ऋण सहकारी संस्थामा देखिएको समस्या समाधानका लागि समस्याग्रस्त सहकारीका सञ्चालक र एकाघरको परिवारको सदस्यको नाममा रहेको सम्पत्तिको धितोको सुरक्षणमा ५ लाखसम्मका बचतकर्ता सदस्यको रकम फिर्ता गर्ने व्यवस्था कार्यान्वयनको लागि नेपाल सरकारलाई राष्ट्र बैंकले सहजीकरण गर्ने भएको छ ।

२०. लघुवित्तलाई कर्जाको पुनर्तालिकीकरण र ब्याजदर सम्बन्धी व्यवस्थामा पुनरावलोकन गर्ने

राष्ट्र बैंकले लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरु तथा तीनका शाखाहरु बीचको मर्जर तथा प्राप्तिलाई प्रोत्साहित गर्ने भएको छ ।

लघुवित्त वित्तीय संस्थाको सेवासम्बन्धमा रहेका गुनासाको सम्बोधन गर्दै ग्राहक हित संरक्षण गर्न अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यास समेतका आधारमा ग्राहक हित संरक्षणलाई प्राथमिकतामा राखी आवश्यक नियामकीय व्यवस्था गरिने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ ।

लघुवित वित्तीय संस्थाहरुले कर्जामा लिने ब्याजदर तथा सेवा शुल्कसम्बन्धी नियामकीय व्यवस्थामा समसामयिक पुनरावलोकन गरिने भएको छ ।

परिस्थितिवश ऋण तिर्न नसकेका लघुवित्तका ग्राहकलाई निश्चित प्रतिशत ब्याज भुक्तानी गरी कर्जा पुनर्तालिकीकरण गर्न सक्ने व्यवस्था गरिने भएको छ ।

कुनै निश्चित प्रदेश वा क्षेत्रमा आफ्नो कार्यक्षेत्र सीमित राखी कार्य गर्ने लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई प्रोत्साहन गर्न थप व्यवस्था मिलाइने उल्लेख छ । राष्ट्र बैंकबाट इजाजतपत्रप्राप्त सम्पूर्ण लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुमा एनएफआरएस लागु गर्न आवश्यक व्यवस्था गरिने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ ।

२१. बेसरेटको विकल्प सोच्ने घोषणा

कर्जाको ब्याजदर तय गर्न बेसरेटको विकल्प अपनाइने भएको छ । हालसम्म कर्जाको लागत मानिने बेसरेटमा प्रिमियम थपेर कर्जाको ब्याजदर तय हुने गरेकामा राष्ट्र बैंकले एक्स्टर्नल बेञ्चमार्क लेन्डिङ रेटका आधारमा कर्जाको ब्याजदर तय गर्ने तयारी अघि बढाएको हो ।

‘मौद्रिक प्रसार संयन्त्रलाई प्रभावकारी बनाउन एवम् कर्जाको ब्याजदरमा प्रतिस्पर्धा कायम गर्न विद्यमान आधारदरसम्बन्धी व्यवस्था सम्बन्धमा अध्ययन गरिनेछ,’ शुक्रबार राष्ट्र बैंकले जारी गरेको मौद्रिक नीतिमा भनिएको छ ।

सो अध्ययनले एक्सटर्नल बेन्चमार्ककको रुपमा केलाई लिने भन्ने तय गर्नेछ ।

नेपालमा आधार दर (बेसरेट) लागु भएको १२ वर्षपछि मात्र यसको विकल्प खोजिएको हो । ब्याजदर निर्धारण पद्दतीलाई थप परिस्कृत गर्न आधार दरको विकल्पमा जानुपर्ने निष्कर्ष राष्ट्र बैंकले निकालेको हो ।

वाणिज्य बैंकहरुमा विसं २०६९ माघदेखि कार्यान्वयमा आएको आधारदरले बैंकहरुबीच कर्जाको ब्याजदर निर्धारण प्रतिस्पर्धी विधिबाट हुने अपेक्षा गरिएको थियो । कर्जाको ब्याजदरका निम्ति बेसरेट निर्धारण केही कारकमा निर्भर रहन्छ । सो आधारदरमा बैंकहरुले प्रिमियम थपेर कर्जाको ब्याजदर तय गर्दछन् ।

आधार दर एक किसिमले लागत दर पनि हो । कोषको लागत (कस्ट अफ फन्ड), अनिवार्य मौज्दात लागत, वैधानिक तरलता लागत, सञ्चालन लागत जस्ता कारकमा आधारदर निर्भर हुन्छ ।

बैंकहरुले नेपाल राष्ट्र बैंकले दिएको सुत्रअनुसार यिनै कारकका आधारमा बेसरेट हिसाब गर्दछन् । बेसरेटमा कर्जाको प्रकृति, ग्राहकको क्षमता, मोलमोलाइ जस्ता विषयमा निर्भर प्रिमियम जोडेर कर्जाको ब्याजदर तय गरिन्छ ।

मौद्रिक नीतिमार्फत् तय गरिएका दरले ब्याजदरमा तत्कालै प्रभाव नपारेको र पुराना निक्षेपको लागतले कर्जा महँगो बनाएको परिप्रेक्ष्यमा यतिबेला बेसरेटको अभ्यास नै गलत भएको निष्कर्ष निकालिएको छ । बेसरेटको उन्नत विकल्पमा जानुपर्नेमा बैंकिङ क्षेत्रका केही जानकारले केही वर्षयता वकालत गरिरहेका थिए, अहिले निजी क्षेत्र पनि विकल्प खोज्नुपर्ने मान्यतामा पुगेका छन् ।

सो निष्कर्षका साथ राष्ट्र बैंकले पनि अध्ययन गर्ने भएको हो । राष्ट्र बैंकको उद्घोषमा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) को टिप्पणी पनि एक कारक बनेको छ । मौद्रिक नीतिमार्फत् तय गरिएका दरहरुले बजारको ब्याजदरमा तत्कालीन प्रभाव कम भएको अभिप्रायसहित ‘मौद्रिक नीतिको ट्रान्समिसन’ कमजोर भएको टिप्पणी कोषको छ ।

भारतले सन् २०११ जुलाइदेखि कार्यान्वयनमा ल्याएको बेसरेटको विकल्पमा सन् २०१६ अप्रिलदेखि मार्जिनल कस्ट अफ फन्ड बेस्ड लेन्डिङ रेट (एमसीएलआर) र सन् २०१९ अक्टोबरदेखि एक्स्टर्नल बेन्चमार्क लेन्डिङ रेट (ईबीएलआर) लागु गरेको छ । भारतीय बैंकहरुले यस्ता दरमा प्रिमियम जोडेर कर्जाको ब्याजदर तय गर्छन् ।

भारतीय बैंकहरु अहिले बेसरेट र एमसीएलआर समेत छाडेर ईबीएलआरतर्फ गइसकेका छन् । २०१९ सेप्टेम्बरमा कुल कर्जामध्ये १२ प्रतिशतको ब्याजदर बेसरेटका आधारमा तय हुने गरेकामा २०२४ मार्चमा २ प्रतिशतमा झरेको छ । यही अवधिमा एमसीएलआरको हिस्सा ८३ प्रतिशतबाट ३८ प्रतिशतमा झर्दा ईबीएलआरको २ प्रतिशतबाट ५७ प्रतिशतमा पुगेको छ ।

केन्द्रिय बैंकले निर्धारण गर्ने नीतिगत दरको तत्काल प्रभाव आधार दरमा नपर्ने तर ईबीएलआरमा तत्कालै पर्ने भएकाले पनि केन्द्रिय बैंकको सोचअनुरुप मौद्रिक औजार/उपायमार्फत वित्त बजारलाई निर्देशित गर्नका लागि यो बढी प्रभावकारी देखिन्छ ।

यता बंगलादेशमा ब्याजदर निर्धारणका लागि १८२ दिने ट्रेजरी बिल्समा ६ महिनाको मुभिङ औसत दर थप ३ प्रतिशतको अभ्यास छ भने श्रीलंकामा ट्रेजरी बिल वा रिपो/रिभर्स रिपोको ६ महिनाको औसत दरमा थप ३ प्रतिशतको अभ्यास लागु छ ।

श्रीलंकामा आर्थिक संकटअघि लामो समय ट्रेजरी बिल्सको आधारमा कर्जाको ब्याजदर तय गर्ने अभ्यास रहेकोमा पछिल्लो समय रिपोमा गएको छ । दुवै सन्दर्भमा श्रीलंकाले नीतिगत दरलाई बैंकिङ प्रणालीमा कर्जाको ब्याजदर निर्धारणको आधार बनाउँदै आएको छ ।