काठमाडौं । गभर्नर नियुक्ति प्रक्रियामा नयाँ ट्वीस्ट देखिएको छ । नेपाल सरकारले मन्त्रिपरिषद्ले गभर्नर नियुक्तिको मुखैमा एउटा मापदण्ड संशोधन गरेपछि गभर्नर नियुक्तिमा नयाँ ट्विस्ट देखिने आशंका गरिएको हो ।
सरकारले हालै मात्रै अर्थ मन्त्रालय सम्बद्ध सार्वजनिक निकायका पदाधिकारी तथा सदस्यको नियुक्ति र मनोनयन सम्बन्धी मापदण्ड संशोधन गरेको हो । २०७३ मा जारी गरेको उक्त मापदण्डलाई २७ फागुन २०८१ मा दोस्रो संशोधन गर्दै उमेर हद सम्बन्धी व्यवस्था खारेज गरेको हो ।
उक्त मापदण्डमा अर्थ मन्त्रालय सम्बद्ध सार्वजनिक निकायका कार्यकारी प्रमुखहरुको लागि ३० वर्षपुरा भई ६५ वर्ष ननाघेको र कार्यकारी प्रमुख बाहेकको पदाधिकारीको हकमा ३५ वर्ष उमेर पुरा भई ६५ वर्ष ननाघेको हुनुपर्ने व्यवस्था थियो । मापदण्डको बुँदा नम्बर ३ को (ग) मा रहेको उक्त व्यवस्था नै सरकारले हटाएको छ ।
गभर्नर नियुक्तिको मुखमा नै उमेहद सम्बन्धी उक्त मापदण्ड खारेज गरेसँग गभर्नर नियुक्तिले नयाँ मोड लिने आँकलन गरिएको छ । सरकारले ६५ वर्षको उक्त मापदण्ड खारेज गरेसँगै ६५ वर्ष उमेर नाघेको व्यक्तिलाई अर्थतन्त्रमा देखिएको प्रतिकुलका बीच गभर्नरको जिम्मेवारी दिन खोजेको त होइन भन्ने आशंका बढाएको छ ।
यसअघि क्लिकमाण्डुले २३ फागुनमा नै गभर्नर नियुक्तको मुखमै अर्थमन्त्रालय सम्बद्ध सार्वजनिक निकायको पदाधिकारी नियुक्ति सम्बन्धी मापदण्ड सरकारले लुकाएको समाचार प्रकाशित गरेको थियो । मापदण्ड संशोधन गर्नु अघि नै अर्थमन्त्रालयको वेबसाइटबाट उक्त मापदण्ड हटाइएको थियो । २३ फागुनमा क्लिकमान्डुले उक्त समाचार लेखेपछि २७ फागुनमा मात्रै सरकारले उक्त मापदण्ड संशोधन गर्ने निर्णय गरेको छ । ६५ वर्ष उमेर नाघेको पूर्व सचिवलाई गभर्नर नियुक्त गर्नकै लागि सकारले गभर्नर नियुक्त गर्ने मुखैमा उक्त मापदण्ड संशोधन गरेको आशंका गरिएको छ ।
अहिले गभर्नर बन्ने प्रतिस्पर्धामा ६५ वर्ष उमर नाघेका व्यक्तिका सूचीमा पुर्वमूख्यसचिव राजेन्द्र किशोर क्षेत्री र राष्ट्र बैंकका पूर्व कार्यकारी निर्देशक तथा हालका सञ्चालक रवीन्द्र पाण्डे छन् ।
मापदण्ड संशोधनसँगै सरकारले शक्तिकेन्द्रको हीतमा अमुक व्यक्तिलाई गभर्नर नियुक्त गर्न उक्त मापदण्ड संशोधन गरेर मात्रै सिफारिस समिति गठन आरोप सिद्ध हुने आधार तय भएको छ ।
११ चैतमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गभर्नर सिफारिसको लागि समिति बनाउने निर्णय गरेको थियो । अर्थमन्त्री संयोजकत्वमा पूर्व गभर्नर विजयनाथ भट्टराई र राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष डा. विश्व पौडेल सदस्य रहेको गभर्नर सिफारिस समिति बनाएको थियो ।
सरकारले २१ फागुनमा नै गर्नर सिफारिस समिति बनाउन निर्णय गरेपनि कांग्रेसले असहमति जनाएपछि उक्त मितिमा माइन्युट गरेको थियो । विजयनाथ भट्टराई र विश्व पौडेल नै समस्य रहनेगरी २१ फागुनमा नै सिफारिस समिति बनाउन छलफल गरेर पनि माइन्युट नगरेको सरकारले पहिले उक्त मापदण्ड संशोधन गरेपछि मात्रै गभर्नर सिफारिस समिति गठन गरेको छ ।
उक्त मापदण्ड संशोधन गरेपछि अर्थ मन्त्रालयले नेपाल बिमा प्राधिकरणको सञ्चालकमा राधा पोखरेललाई सञ्चालक नियुक्त गरेको थियो । अर्थमन्त्रालय सम्बन्धी सार्वजनिक निकायको कार्यकारी प्रमुख बाहेकको अन्य पदाधिकारीको लागि ३५ वर्ष उमर पुरा भई ६५ वर्ष ननाघेको हुनुपर्ने व्यवस्था थियो । तर, ३५ वर्ष उमेर पुरा नभएकी पोखरेललाई समेत उक्त मापदण्ड संशाोधन गरेर बिमा प्राधिकरणको सञ्चालकमा नियुक्त गरिएको बताइएको छ ।
प्रतिक्रिया