गभर्नर सिफारिस समितिलाई ब्रिफिङ: ट्यालेन्ट हन्ट गर्दा यी विषयमा गम्भीर नभए कलंकको दाग लाग्छ

काठमाडौं । सरकारले नेपाल राष्ट्र बैंकको १८औं गभर्नर नियुक्त गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ । चैत ११ गते सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गभर्नर नियुक्तिका लागि सिफारिस समिति गठन गरिसकेको अवस्थामा कस्ता व्यक्तिहरु सिफारिसमा पर्लान् र को गभर्नर बन्ला भन्ने चासो बढेको छ ।

गभर्नर छनोट समिति गठन भएसँगै विभिन्न स्वार्थ समूहहरुले योग्य व्यक्तिलाई गभर्नर बन्न नदिई आफू अनुकुलको व्यक्ति ल्याएर लाभ लिने उदेश्यले भित्रभित्रै सक्रियता मात्रै बढाएका छैनन्, मिडिया ट्रायल पनि गरिरहेका छन् ।

यो आलेखमा कानूनको परिधि र विज्ञहरुले दिएका सुझावलाई गहिरो अध्ययन गरी गभ्मीर चिन्तन मनन् गरेर मात्रै गभर्नरका लागि ३ जनाको नाम सिफारिस भयो भने जनविश्वास बढ्छ, लगानीकर्ताको मनोवल बढ्छ र सुस्त अर्थतन्त्र विस्तारै चलायमान हुनसक्छ भन्नेमा केन्द्रित छ । गभर्नर छनोट र नियुक्तिमै छेडखानी भएन भने भोलिका दिनमा केन्द्रीय बैंकमा राजनीतिक हस्तक्षेप र स्वार्थ समूहरुको हालीमुहाली कम हुन्छ । त्यसैले अहिले समितिले गर्ने छनोट महत्वपूर्ण छ । राजनीतिक हस्तक्षेप भयो भने के हुन्छ भन्ने बुझ्नका लागि यसअघिका गभर्नरले लिएका नीतिहरुको विश्लेषण गरे पुग्छ ।

पहिला राष्ट्र बैंक ऐन हेरौं ।

राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ मा भएको व्यवस्थाअनुसार अर्थमन्त्रीको संयोजकत्वमा सिफारिस समिति गठन हुनेछ । सोही अनुसार अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल संयोजक रहेको सिफारिस समितिको सदस्यमा पूर्वगभर्नर विजयनाथ भट्टराई र विज्ञ सदस्यकारुपमा अर्थविद् डा. विश्व पौडेल छन् । ऐनको व्यवस्थाअनुसार उक्त सिफारिस समितिले बहालवाला डेपुटी गभर्नर मध्येबाट कम्तिमा १ जनासहित ३ जनाको नाम मन्त्रिपरिषदमा सिफारिस गर्नुपर्ने हुन्छ ।

समितिले सिफारिस गरेका ३ जनामध्ये १ जनालाई सरकारले गभर्नर नियुक्त गर्नेछ । हालका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी यही चैत २४ मा ५ वर्षे कार्यकाल पूरा गरी राष्ट्र बैंकबाट बिदा हुँदै छन् । राष्ट्र बैंक ऐनमा सामान्यतया गभर्नरको कार्यकाल सकिनुभन्दा १ महिना अगाडि नै नयाँ गभर्नर नियुक्त गरेर सूचना प्रकाशित गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

तर, सरकारले भने गभर्नरको कार्यकाल सकिनुभन्दा २ साताभन्दा पनि कम अवधि बाँकी हुँदामात्रै गभर्नर नियुक्त गर्न सिफारिस गठन गरेको छ ।

दोस्रो राजनीतिक परिदृष्य हेरौं ।

हाल संसदका सबैभन्दा ठूला दुई राजनीतिक दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेको संयुक्त सरकार छ । संयुक्त सरकारको प्रधानमन्त्रीमा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली छन् । दुई ठूला राजनीतिक दलको सरकार भएकाले सरकारले गर्ने राजनीतिक नियुक्तिमा पनि भागवण्डा हुने निश्चित छ । हालसम्म पनि राजनीतिक भागवण्डामा कांग्रेस वा एमाले कसको भागमा पर्‍यो भन्ने एकिन छैन ।

सोमबार बसेको मन्त्रिपरिष्‌द बैठकले नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकमा हितेन्द्रदेव शाक्यलाई नियुक्त गरेको छ । एमालेनिकट भनिएका श्रेष्ठलाई प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गरेसँगै गभर्नर कांग्रेसको भागमा पर्ने धेरैको आंकलन छ।

यद्यपि, राजनीतिक भागवण्डामा यसै हुने भन्ने निश्चित छैन । कांग्रेस निकट रहेका ज्ञानेन्द्र ढुंगानाले गभर्नर बन्नका लागि भन्दै नबिल बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतबाट राजीनामा दिइसका छन् । यस्तै एमाले निकट भनेर चिनिएका डा. प्रकाश कुमार श्रेष्ठले पनि राष्ट्र बैंकको कार्यकारी निर्देशकबाट राजीनामा दिएका छन् । हाल राष्ट्रिय योजना आयोगको सदस्य रहेका श्रेष्ठले अगामी जेठमा अवकास पाउँदैछन् । अवकास नजिकै पुगेका श्रेष्ठले गत १८ फागुनमा नै राजीनामा दिएको खुलेको छ । गभर्नरका बलियो दाबेदार मानिएका अर्का कार्यकारी निर्देशक डा गुणाकर भट्टले भने राजीनामा दिएका छैनन् । तर, राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक गभर्नर बन्नका लागि राजीनामा दिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छैन ।

गभर्नरका आकांक्षी मध्येबाट २ जनाले राजीनामा दिएकाले पनि गभर्नर को हुने भन्ने पेचिलो बनेको छ । गभर्नरको दौडमा पूर्वप्रशासकदेखि राष्ट्र बैंकबाटैअवकास पाएका पूर्वकर्मचारी र बैंकर पनि छन् । बहालवाला डेपुटी गभर्नरद्वय निलम ढुंगाना तिम्सिना र बमबहादुर मिश्र त स्वाभाविक दाबेदार हुने नै भए ।

चैत १९ मा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली बहुपक्षीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहायतका लागि बंगालाको खाडीका देशको प्रयास (बिम्स्टेक) सम्मेलनमा सहभागी हुन थाइल्याण्डको बैंकक जाँदैछन् । त्यसअघि नियमितरुपमा चैत १४ गते बिहिबार र चैत १८ गते सोमबार मन्त्रिपरिषद्को नियमित बैठक बस्दैछ । सरकारले गभर्नर सिफारिसको लागि समिति गठन गरिसकेकोले प्रधानमन्त्रीको थाइल्याण्ड भ्रमणअघि नै गभर्नर नियुक्त हुनसक्ने देखिन्छ।

अब मापदण्ड पनि हेरौं ।

राष्ट्र बैंक ऐनले गभर्नरको योग्यता तोकेको भए पनि उमेरका समबन्धमा कुनै व्यवस्था गरेको छैन । तर, अर्थ मन्त्रालय सम्बद्ध सार्वजनिक निकायका पदाधिकारी तथा सदस्यको नियुक्ति र मनोनयन सम्बन्धी मापदण्ड २०७३ मा भने ६५ वर्ष नाघेको व्यक्तिलाई गभर्नर नियुक्त गर्न नहुने व्यवस्था छ । उक्त मापदण्डले मन्त्रालय सम्बद्ध सार्वजनिक निकायको कार्यकारी प्रमुखको हकमा ३० वर्ष उमर पूरा भई ६५ वर्ष ननाघेको हुनुपर्ने व्यवस्था छ । उक्त मापदण्ड नेपाल राष्ट्र बैंककको हकमा पनि लागू हुनेछ ।

हाल राष्ट्र बैंकको सञ्चालकसमेत रहेका रविन्द्र पाण्डे पनि गभर्नरको लागि प्रतिस्पर्धामा छन् । त्यस्तै पूर्वमूख्यसचिव राजेन्द्र किशोर क्षेत्रीलाई पनि गभर्नरको आकांक्षीको रुपमा हेरिएको छ । तर उनीहरु दुबैको हकमा ६५ वर्षको उमरहदका कारण गभर्नर सिफारिस समितिलाई सिफारिस गर्न बाधा पर्ने देखिन्छ ।

हालै मात्रै नेपाल धितोपत्र बोर्ड र नेपाल प्राधिकरणको अध्यक्ष नियुक्त गर्दा सिफारिस समितिले बनाएको कार्यविधिमा उक्त मापदण्ड अनुसारको उमेर भएकाले मात्रै आवेदन दिन सक्नेगरी कार्यविधि बनाएको थियो ।

उक्त मापदण्डले केन्द्रीय बैंक वा निजामति सेवामा अवकास भएर पनि पटक-पटक राजनीतिक नियुक्ति खानेहरुका लागि बाटो रोक्ने देखिन्छ ।

ऐनमा गभर्नरका लागि उमेर हदको व्यवस्था छैन । ऐनमा कुनै उमरहद नभएको कारण मन्त्रिपरिष्‌दले उक्त मापदण्ड खारेज वा संशोधन गरेर पनि चाहेको व्यक्तिलाई गभर्नर बनाउन सक्छ । तर, कुनै अमुक व्यक्तिलाई गभर्नर बनाउनकै लागि मापदण्ड संशोधन गर्दा सकारमाथि कुन स्वार्थमा गभर्नर बनाउने मापदण्ड संशोधन गरेको भन्ने आरोप लाग्ने निश्चित छ ।

पछिल्लो समय स्वार्थ समूहको चाहनाअनुसार राजनीतिक नियुक्ति हुने गरेको भन्दै सडकदेखि संसदसम्म सरकारमाथि प्रश्न उठ्दै आएको छ । यस्तो अवस्थामा गभर्नर नियुक्तिको मुखमै मापदण्ड संशोधनमा लाग्दा सरकारमाथि थप प्रश्न उठ्ने जोखिम रहेकाले पनि सरकार त्यसतर्फ नलाग्दै ठिक हुने देखिन्छ । सिफारिस समितिले पनि गभर्नर सिफारिस गर्दा उक्त मापदण्ड पालना गर्नुपर्ने पहिलो शर्त हो । त्यसैले ६५ वर्ष उमेर नाघेको व्यक्तिलाई भने गभर्नरका लागि सिफारिस गरेर विवादित नहुनु नै उपर्युक्त हुन्छ ।

उक्त मापदण्डअनुसार नै गभर्नर बन्न योग्य धेरै आकांक्षी छन् । यसतर्फ समितिको विषेश ध्यान जाओस् ।

ऐनमा के छ ?

राष्ट्र बैंक ऐनले राजनीतिक दलको सदस्य वा पदाधिकारी भएको व्यक्ति मात्रै नभई बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कालोसूचीमा परेको बैंक तथा वित्तीय संस्थाका बहालवाला पदाधिकारीलाई पनि गभर्नर हुन अयोग्य हुने व्यवस्था गरेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा ५ प्रतिशतभन्दा धेरै सेयर धारण गरेको र मतदानको अधिकार भएको व्यक्तिलाई पनि गभर्नर हुन अयोग्य हुने व्यवस्था ऐनमा छ । ऋण तिर्न नसकी साहुको दामासाहीमा परेको, बहुलाएको र नैतिक पतन देखिने गरी फौजदारी अभियोगमा अदालतबाट सजाय पाएको व्यक्ति पनि गभर्नर हुन अयोग्य हुने ऐनमा उल्लेख छ ।

कुनै पनि राजनीतिक दलमा संलग्न व्यक्ति गभर्नर बन्न नपाउने व्यवस्थाकै कारण लगानी बोर्डका सीईओ रहँदासम्म महाप्रसाद अधिकारीकै नाममा २०७३ सालमा नेकपा एमालेको अर्थ तथा योजना विभागमा रहेका उनलाई २०७९ सालमा भने एम अधिकारी खोटाङ भनेर पार्टीको विभागमा सक्रिय राखिएको थियो ।

विज्ञहरु के भन्छन् ?

राष्ट्र बैंक ऐनले नै राजनीतिक दलको सदस्य वा पदाधिकारी भएको व्यक्ति गभर्नर हुन अयोग्य हुने व्यवस्था गरेको छ । पछिल्लो समय गभर्नर नियुक्त भएपछि वा गभर्नर नियुक्त हुनुअघि राजनीतिक दलको जिम्मेवारीबाट राजीनामा दिएर पनि गभर्नर नियुक्त हुने गरेको देखिन्छ । राष्ट्र बैंकको सञ्चालक र गभर्नरको अयोग्यताको पहिलो बुँदामा नै गभर्नर नियुक्त हुने व्यक्ति राजनीतिक दलको सदस्य वा पदाधिकारी भएको हुनुपर्ने उल्लेख छ ।

संसदबाट पारित भएको उक्त कानुनको धज्जी उडाउँदै गभर्नर नियुक्त हुने निश्चित भएपछि राजनीतिक दलको जिम्मेवारीबाट राजीनामा गरेर गभर्नर नियुक्त हुने गरेको छ । यसरी नियुक्त हुने गभर्नरले केन्द्रीय बैंकको स्वायत्तता कायम गर्दै काम गर्न नसक्ने पूर्वबैंकर शोभनदेव पन्त बताउँछन् ।

पूर्वगभर्नर डा चिरन्जीवि नेपाल राजनीतिक नेतृत्व वा गभर्नर छान्नेले आग्रह पूर्वाग्रह नराखि गभर्नर खोज्नुपर्ने बताउँछन् । ‘कुनै पनि राजनीतिक आग्रह पूर्वाग्रह नराखि राष्ट्र बैंकलाई गभर्नर दिन्छु भन्ने सोचले काम गर्नुपर्छ र राम्रो मान्छे ल्याउनुपर्छ । त्यस्तो राम्रो मान्छे राष्ट्र बैंकभित्र पनि छन्, बाहिर पनि छन्,’ नेपाल भन्छन्, ‘दक्ष र योग्यलाई नेतृत्वले छान्नुपर्छ । नियुक्ति गर्नेले यत्ति कुरा ख्याल गरे पुग्छ । र गभर्नर बन्न चाहनेले पनि आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थ नराखिदिए पुग्छ । बोल्ड डिसिजन गर्ने क्षमता चाहिन्छ ।’

पूर्वगभर्नर दिपेन्द्रबहादुर क्षेत्री गभर्नरमा नभई नहुने गुण नै इन्टिग्रिटी रहेको बताउँछन् । विगतका गभर्नर कुल शेखर शर्माजस्ता ‘टावरिङ पर्सनालिटी’हुन नसकेपछि गभर्नरमा इन्टिग्रिटी चाहिने उनको बुझाइ छ ।

राष्ट्र बैंककै पूर्वकार्यकारी निर्देशक डा. गोपाल भट्ट भने गभर्नरको दावेदारले मन्त्री र नेताको दैलोमा धाउने नभई ‘सरकारले ट्यालेन्ट हट’ बाट गभर्नर खोजेर नियुक्त गर्नुपर्ने बताउँछन् । यस्तो व्यक्तिले मात्रै केन्द्रीय बैंकको शाख जोगाउनसक्ने उनको बुझाइ छ ।

अर्का पूर्वगभर्नर डा. तिलक रावल नेताको दैलो र शक्तिकेन्द्र धाउने सीमा नाघेको र थैली बुझाएर गभर्नर नियुक्त हुने अवस्था आएमा त्यस्तो व्यक्तिले केन्द्रीय बैंकको गरिमा कायम गर्न नसक्ने बताउँछन् ।

पूर्वबैंकर परशुराम कुँवर क्षेत्री इन्टिग्रिटी उच्च भएको बैंकिङ र अर्थशास्त्र बुझेको परिपक्क व्यक्तिलाई गभर्नर बनाउनुपर्ने बताउँछन् । नियन्त्रणमूखीभन्दा पनि उदार नीति लिनसक्ने बृहत् साेच भएकाे गभर्नर नियुक्त गर्न सके अर्थतन्त्र गतिशिल बन्ने उनकाे भनाइ छ ।

राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापा बैंकहरुको सरकारसँग समन्वयन गर्दै केन्द्रीय बैंक र सरकारको काम कारवाहीको दायरा अनुसार अघिबढ्न सक्ने र आवश्यकताअनुसार नीतिगत हस्तक्षेप गर्नेसक्ने हिम्मत र सोच भएको गभर्नर चाहिने बताउँछन् ।

पूर्वबैंकर भुवन दहालको नजरमा गभर्नर व्यवस्थापन र अर्थशास्त्रको विज्ञ मात्रै नभएर राजनीतिक दलमा पनि आवद्ध नभएको स्वतन्त्र व्यक्तिलाई ऐनले गभर्नर नियुक्ति गर्ने परिकल्पना गरेको बताउँछन् । गभर्नरले अर्थतन्त्र र मौद्रिक तथा वित्तीय क्षेत्रको मात्रै चिन्तन गर्नुपर्ने उनको बुझाइ छ । राजनीतिक आस्था भएको व्यक्तिलाई गभर्नर नियुक्त गर्दा त्यसले अर्थतन्त्रको चिन्तन गर्न नसक्ने भएको स्वतन्त्र व्यक्ति चयन गर्नुपर्ने उनी बताउँछन् ।

राष्ट्र बैंककै पूर्वकार्यकारी निर्देशकसमेत रहेका अर्थमन्त्रालका पूर्वसल्लाहकार केशव आचार्य आफ्नो दायित्व र भूमिका के हो भन्ने कुरामा केन्द्रित हुने ‘इन्टिग्रिटी’ भएको व्यक्ति गभर्नर हुनुपर्ने बताउँछन् । पछिल्लो समयका गभर्नरमा ‘टावरिङ पर्सनालिटी’ त परको कुरा इन्टिग्रिटी समेत खिइँदै जाँदा त्यसको असर वित्तीय क्षेत्र र अर्थतन्त्रमा देखिएको उनको भनाइ छ ।

पूर्वबैंकर अनलराज भट्टराई राजनीतिक नभई आर्थिक म्यान्डेड पूरा गर्नसक्ने गभर्नर चाहिने तर्क गर्छन् । राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक नारायण पौडेल बोल्ड नीतिगत निर्णय लिनसक्ने व्यक्तिलाई गभर्नर बनाउनुपर्ने तर्क गर्छन् ।

क्लिकमान्डु विषेश श्रंखला

राष्ट्र बैंकको गभर्नर बन्न १२ भाइको लिगलिगे दौड: कसको कनेक्सन कहाँ, सम्भावना कति ?
राष्ट्र बैंकको अब बन्ने गभर्नर यस्तो होस्ः पूर्वगभर्नर डा. चिरञ्जीवि नेपाल
पूर्वबैंकर भुवन दहालको बुझाइमा कस्तो बन्नुपर्छ अबको गभर्नर ?
राष्ट्र बैंकको अब बन्ने गभर्नर ‘म जस्तै’ हुनुपर्छ: तिलक रावल
यस्तो हुनुपर्छ अबको गभर्नर: पूर्वबैंकर परशुराम कुँवर
भावी गभर्नरमा हुनैपर्ने ३ गुण, जसले राष्ट्र बैंकको शीर उँचो राख्नेछ: नरबहादुर थापा
राजनीतिक हैन आर्थिक म्यान्डेट पुरा गर्ने गभर्नर चाहिन्छ: अनलराज भट्टराई
भावी गभर्नरको इन्टिग्रटी कम्तिमा पूर्वगभर्नर कुलशेखर शर्माको झैं हुनुपर्छ: दिपेन्द्रबहादुर क्षेत्री’
गभर्नरका लागि योग्य व्यक्ति नेता र शक्तिकेन्द्रलाई बिटो बुझाउँदै पुग्दैन, सरकारले ‘ट्यालेन्ट हन्ट’ गर्नुपर्छः डा. भट्ट
आर्थिक दुरावस्थाबीच कस्तो व्यक्तिलाई गभर्नर चयन गर्ने?