आर्थिक दुरावस्थाबीच कस्तो व्यक्तिलाई गभर्नर चयन गर्ने?

हालका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको ५ वर्षको कार्यकाल यहि चैत २४ गते समाप्त हुने भएकोले अब केही दिनमात्र कार्यकाल बाँकी रहेको छ । गभर्नर अधिकारीको सुरु कार्यकालको करीब साढे १ वर्ष ०७६ चैतदेखि ७८ भाद्रसम्मको अवधिमा बैंकमा अत्यधिक तरलता, कर्जामा ७/८ प्रतिशतको सस्तो ब्याजदर र खुकुलो मौद्रिक नीति हुँदा कोबिडको समयमा लगानी ठप्प थियो भने कोबिडको डर हटेपछि तथा लगानीको उपयुक्त वातावरण भएपछि लाखौं व्यावसायी तथा लगानीकर्ताहरुले बैंकबाट खर्बौं ऋण लिई मुलुकको हरेक क्षेत्रमा लगानी गरे । फलस्वरूप हरेक आर्थिक क्षेत्र चलायमान भै मुलुक आर्थिक लयमा आउँदै थियो।

मुलुकमा लगानी, उत्पादन , रोजगार, आय, राजस्व , आर्थिक वृद्धिदर र समग्र मागमा वृद्धि भै मुलुक सकारात्मक दिशामा अगाडि बढ्दै थियो । गभर्नर अधिकारीको डेढ वर्षको कार्यकालमा लगानीकर्ता र मुलुकको अर्थतन्त्रका लागि कार्यान्वयन गरिएका नीतिगत व्यवस्थाले गभर्नर अधिकारीप्रति लगानीकर्ता सन्तुष्ट नै थिए ।

तर ०७८ सालको सुरुवातको केही महिनामा रेमिटेन्समा कमी आउँदा, विदेशी मुद्राको भण्डारमा केही कमी र शोधनान्तरस्थिति ऋणात्मक हुँदा गभर्नरले ०७८ भाद्रमा श्रीलंकाको डर त्रास देखाइ हतार हतारमा मुलुकको समग्र आर्थिक मागलाई न्यून गर्ने भनी अत्यधिक कसिलो मौद्रिक नीति लिए ।

खासगरी राष्ट्र बैंकले निर्देशित ब्याजदरको रुपमा बैंकलाई ब्याजदर बढाउन दबाब दियो र बैंकदर एवं नीतिगत दरमा कडाइ गरि ब्याजदरलाई १६/१७ प्रतिशतसम्म बढाउने काम गर्यो । साथै ऋण मूल्यांकन अनुपातमा कडाइ, ऋण जोखिम व्यवस्थामा वृद्धि एवं कडाइ, ऋणको जोखिम भारमा १०० प्रतिशतभन्दा बढी वृद्धि, आम्दानी स्रोतको व्यवस्थामा कडाइ, ऋणको स्वीकृत प्रक्रियामा कडाइ , चालुपुँजी कर्जा सीमामा कडाइ, मूल्यांकन प्रक्रियामा कडाइ आदिले गर्दा मुलुकको अर्थतन्त्रलाई पूरै शिथिल बनायो । गभर्नरको यही नीतिले गर्दा मुलुकमा आर्थिक शिथिलताले जन्म लियो, आर्थिक दुर्दशाको सुरुवात भयो । लाखौं ऋणीहरुको खर्बौं ऋण लिइ गरिरहेका व्यवसायमा अत्यधिक जोखिम थपिदाँ लगानीकर्ताहरु मृत्यु शय्यामा पुगे । बहुसंख्यक व्यवसायी तथा लगानीकर्ताहरु मृत्यु शय्यामा पुगेपछि मुलुकको समग्र अर्थतन्त्र नाजुक अवस्थामा पुग्यो । 

गभर्नरले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन अर्थतन्त्रको नसामा कति रगत चाहिन्छ ? कति अक्सिजन चाहिन्छ ? भनि रोग निदान गर्नुको साटो हचुवा एवं सनकको भरमा अर्थतन्त्रको लाइफलाइननै काटिदिए । जसले गर्दा मुलुकको अर्थतन्त्रको चक्रिए प्रणालीनै बन्द भयो र करिब साढे ३ वर्षदेखि मुलुक आर्थिक मन्दीको दलदलमा फस्न पुग्यो । गभर्नरले ल्याएको यही नीतिले गर्दा उनको ५ वर्षे कार्यकालमा साढे ३ वर्षको अवधि लगानीकर्ताको लागि अत्यधिक पीडाजनक भयो भने सरकारले शिथिलताको अर्थतन्त्रलाई टुलुटुलु हेरेर बस्नु पर्यो। उनको नीतिले ऋणीको चल्दै गरेको व्यवसाय समस्याग्रस्त भयो, लाखौं व्यक्ति बेरोजगार भए, साना ठूला उद्योग बन्द हुँदै गए । ७०/८० प्रतिशतको औद्योगिक उत्पादन ३०/३५ प्रतिशतमा झर्यो, ५ प्रतिशतभन्दा बढीको आर्थिक वृद्धिदर २/३ प्रतिशतमा ओर्लियो, बढ्दै गएको खर्बौं राजस्व घट्न पुग्यो, ऋणीको व्यवसाय चल्न नसकेपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थामा खराब कर्जा बढ्दै वित्तीय स्थायित्वमा जोखिम थपियो ।

यसैगरी, गभर्नरले रियलइस्टेट व्यवसायलाई व्यवस्थित गर्नुको साटो अनुत्पादक क्षेत्र भनि यो सेक्टरलाई शिथिल बनाउनका लागि ७/८ प्रतिशतको सस्तो ब्याजदरलाई केही महिनामै १६/१७ प्रतिशत पुर्‍याए, ७०/८० प्रतिशतको ऋण मूल्यांकन अनुपातलाई (लोन टू भ्याल्यू रेसियो) ३०/४० प्रतिशतमा (हाल ५०%) झार्यो , जोखिम भार १५० प्रतिशतसम्म पुर्यायो । यसरी लाखौं ऋणीले रियल इस्टेटमा लिएको खर्बौं ऋण रकममा एक्कासी अत्यधिक जोखिम थपिदिँदा ऋणीको खर्बौं ऋण डुब्ने अवस्थामा पुग्यो र धितो सुरक्षण सम्पत्ति लिलाम हुने स्थितिमा पुर्‍याइयो, सरकारले पाउने खर्बौं राजस्वको आम्दानी गुम्यो, रोजगार भएका लाखौं व्यक्ति बेरोजगार भए र बहुसंख्यक लगानीकर्ता मुलुकमा टिक्नै नसकी मुलुकबाट विस्थापित हुन बाध्य भए ।

रियलइस्टेट व्यवसाय धराशायी हुँदा निर्माणजन्य व्यवसाय पूरै शिथिल भयो । सिमेन्ट, डन्डी, हार्डवेयर, जस्ता, मार्बल, ढुङ्गा , इट्टा, रंगरोगन आदी निर्माणजन्य उद्योग व्यवसाय तहसनहस भै मरणासन्न स्थितिमा पुग्यो ।

यसैगरी गभर्नरले सेयर कर्जामा पनि प्राथमिक पुँजीको ४० प्रतिशतको सीमा, १८० दिनको औसत सेयर मूल्यको ७० प्रतिशत कर्जा सीमाको व्यवस्था हुँदा हुँदै सेयरलाई पनि अनुत्पादक क्षेत्र भनि शिथिल बनाउन सेयर कर्जामा पुन: व्यक्तित सेयर कर्जामा ४ करोड एवं संस्थागतमा १२ करोडको थप कर्जा सीमा तोकियो र १२५/१५० प्रतिशतको जोखिम भार थप गरी सेयर लगानीकर्तालाई ३/४ तिरबाट नियन्त्रण गर्ने काम गरी शिथिल बनाए । पछि सो सेयर कर्जाको सीमालाई बढाइ व्यक्तिगत १५ करोड र संस्थागत २० करोडको सीमा लगाइयो ।

लगानीकर्ता र सरकारको निरन्तर दबाब र आक्रोशपछि केपी ओली सरकार आएपछि मात्र गभर्नरले २० करोडको संस्थागत कर्जाको सीमा मात्र हटाइ १५ करोडको व्यक्तिगत सेयर कर्जा सीमा नहटाइ यथावत राख्यो। जोखिम भारमा एउटै प्रकृतिको सेयर कर्जामा पनि रकमको आधारमा १००/१२५ प्रतिशतको जोखिम भार तोकियो ।

यसरी विगत २ वर्षको महँगो ब्याजदर र सेयर कर्जामा कसिलो नीतिले ल्याउँदा सेयर व्यवसायमा खर्बौं लगानी गर्ने लाखौं लगानीकर्तालाई मरणासन्न स्थितिमा पुर्‍याइयो । सेयर बजारलाई करिब ३ वर्षसम्म पूरै शिथिल बनाइयो, पुँजी निर्माण कार्यलाई पूरै रोक्ने काम गरियो । कसिलो सेयर नीतिले सेयर कारोबारमा संलग्न लाखौं रोजगारलाई बेरोजगार बनाए भनेसरकारलाई प्राप्त हुने ५०औं अर्ब राजस्व करीब समाप्त पारियो । 

यसैगरी साढे ३ वर्ष पहिले उद्योग लयमा आउँदै गरेको र औद्योगिक उत्पादन ७०/८० प्रतिशतको क्षमतामा चलिरहेको अवस्थामा बिगत २ वर्षको महँगो ब्याजदर एवं चालु पुँजी कर्जामा थप कडाइ गर्दा यो औद्योगिक व्यवसायलाई पनि शिथिल बनाइयो । कसिलो मौद्रिक नीतिले गर्दा बहुसंख्यक सानातिना उद्योग, घरेलु उद्योग टिक्नै नसकी बन्द भए ।

उद्योगको कारोबारको आधारमा चालु पुँजी कर्जाको सीमा तोक्दा न्यून मागले औद्योगिक वस्तुको कारोबार घट्दै गयो, उद्योगहरु बन्द हुँदै गए र चल्दै गरेका उद्योगहरुको पनि अहिले औद्योगिक क्षमताको एकतिहाइ उत्पादन गर्नु पर्ने बाध्यता सृजना भयो । यसरी मौद्रिक नीतिले ल्याएको २ वर्षको महँगो ब्याजदर र मुलुकको महत्त्वपूर्ण क्षेत्रमा ल्याएको कसिलो नीतिले हरेक क्षेत्रमा गुणात्मक प्रभाव परि करीब साढे ३ वर्षदेखि मुलुकको वाह्य क्षेत्र बाहेक मुलुकको अर्थतन्त्रको हरेक आन्तरिक क्षेत्र शिथिल भै आर्थिक मन्दीमा पुगेको छ ।

यसरी गभर्नर अधिकारीको ५ वर्षे कार्यकालमध्य डेढ वर्षको कार्यकाल सन्तोषजनक नै रहे पनि बाँकी साढे ३ वर्षको कार्यकाल मुलुकको अर्थतन्त्र र लगानीकर्ताका लागि निकै निराश एवं पीडाजनक रहयो ।

गभर्नरले ल्याएको कसिलो मौद्रिक नीति ३ वर्षसम्म खुकुलो नगर्दा अर्थतन्त्रको स्थिति निकै समस्याग्रस्त भइ मुलुक आर्थिक मन्दीको दलदलमा फस्यो भने बहुसंख्यक लगानीकर्ता मृत्यु शय्यामा पुगे । अहिले मृत्यु शय्यामा पुगेका लगानीकर्ताहरु अर्को लगानीमैत्री गभर्नर आएपछि बाचिन्छ कि भन्ने आश गरेर मृत्यु शय्यामा बसेका छन्।

यस्तो अवस्थामा सरकारले उपयुक्त सक्षम एवं लगानी मैत्री व्यक्तिलाई गभर्नर बनाइ मुलुकको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने र लगानीकर्तालाई बचाउने काम गर्नु पर्छ ।

मुलुकमा अब आउने नयाँ गभर्नर लगानीमैत्री हुने वा कस्तो हुने हो ? वा अहिलेका गभर्नर जस्तै लगानी मैत्रीभन्दा नियन्त्रण नीतिलाई नै अनुशरण गर्ने हो सो सम्बन्धमा लगानीकर्तामा नयाँ गभर्नरप्रति निकै चासो एवं कौतुहल्ता जागेको छ । अहिलेको गभर्नरको कार्यकालमा बहुसंख्यक ऋणीहरुको व्यवसाय तहसनहस हुँदा नयाँ लगानीकर्ताहरु लगानी गर्न डराइरहेको अवस्थामा नयाँ गभर्नर कस्तो खालको आउने हो त्यसतर्फ लगानीकर्ताहरु पर्ख र हेरको स्थितिमा छन् ।

गभर्नर पदमा देखिएको ग्ल्यामरस रुपरंगले करिब २ दर्जनभन्दा बढी उम्मेदवार गभर्नर पदमा दौडधुपमा लागेका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंक ऎनअनुसार ढिला गरि गभर्नर नियुक्तिमा अर्थ मन्त्रीको संयोजकत्वमा ३ सदस्यीय सिफारश समिति गठन भएको छ । अब हुने गभर्नरको नियुक्तिमा सत्तारूढ ठूला २ दलका शीर्ष नेतृत्वको विश्वासिलो एवं बफादार व्यक्तिलाई सिफारिश गर्नेमा कुनै शंका छैन ।

सिफारिश समितिमा देखिएको ढिलाइ एवं विवादले ठूला राजनीति दलमा गभर्नर नियुक्तिमा समन्वय बिग्रन सक्छ । सरकारले सक्षम व्यक्तिलाई गभर्नरमा नियुक्त गर्न नेपाल राष्ट्र बैंक ऎनमा तोकिएको योग्यतासहित गैरराजनीतिक व्यक्तिलाई गभर्नरमा ल्याउन मापदण्ड तोक्नुपर्छ नत्रभने फेरि गलत व्यक्ति गभर्नर भई मुलुकको अर्थतन्त्र सबल हुनुको साटो अझै तहसनहस हुन सक्छ ।

गभर्नर नियुक्तिमा गलत परम्परा देखिएको छ । गभर्नर चयन गर्दा कुनै मापदण्डबिना दलका नेताको नातेदार वा नजिकको व्यक्ति, पार्टीका आसेपासे एवं स्वार्थसिद्ध पूरा गर्ने व्यक्ति, आफ्नो इलाका वा छिमेकी, विभिन्न मन्त्री एवं नेताबाट लबिइङ भएका, पार्टीलाई चन्दा दिने बलियो व्यक्ति, नुनको सोझो गर्ने आदीबाट गभर्नरमा नियुक्ति हुने सम्भावना प्रवल हुन्छ । अहिले विभिन्न स्वार्थ समूहले आफूअनुकूल व्यक्तिका लागि ‘लबिइङ’ समेत गरिरहेका छन् ।

सरकारले गरेका पछिल्ला नियुक्तिमा स्वार्थ समूह हाबी भएको, आर्थिक चलखेल भएको, राम्राभन्दा पनि विवादित मान्छे छानिएको आरोप लागिरहेका बेला गभर्नरमा पनि त्यस्तै हुने आशंका हुनसक्छ । गभर्नर पदमा सत्ताधारी दलहरूबीच भागबन्डाको रस्साकसी चलिरहेको अवस्थामा बिगतमा जस्तै मुलुकको अर्थशास्त्रको डिग्री वा ज्ञान नभई नेतृत्वको प्रभावमा परि फेरि गलत एवं अनुदार व्यक्ति गभर्नरमा नियुक्ति भए मुलुकको व्यवसायी तथा लगानीकर्ताको दुर्भाग्यको निरन्तरता हुन्छ ।

सरकारले राजनीतिक नियुक्ति गर्ने प्रमुख पदहरुमा कुलिङ पिरियड राख्ने चर्चा फाट्टफुट्ट सुनिएको छ । विगतमा सरकारले नियुक्त गर्ने प्रमुख पदमा बहालबाला सचिव, प्रशासक, योजना आयोगका पदाधिकारी, संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, डेपुटी गभर्नर आदीबाट नियुक्त गर्दा अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनेभन्दा जागिरे मानसिकताबाट नियमित रूपमा मात्र कार्यालय संचालन भइरहेको हुन्छ ।

एउटा जिम्मेवार पदमा रहँदा रहँदै अर्को प्रमुख पदमा नियुक्ति पाउन राजनीतिक नेतृत्वसँग अनेक चलखेल गरिरहेका हुन्छन् । त्यस्ता व्यक्तिले जिम्मेवारी सम्हाल्दा मुलुकको अर्थतन्त्र एवं लगानीको वातावरण बनाउनेभन्दा आफ्नो लाइन तथा स्वार्थ सोझ्याउने काम गर्दछ । अहिले खाली हुने गभर्नर पदमा विभिन्न कार्यकारी पदमा कार्यरत व्यक्तिलाई पुन: अर्को नियुक्ति दिने प्रचलन तोडिएर केहि वर्षसम्म जागिरे छविलाइ आराम दिएर स्थापित हुन दिइयो भने सम्बन्धित संस्थाको काममा निष्पक्षता एवं प्रभावकारिता पनि बढ्न सक्छ । निश्चित अवधिको कुलिङ पिरियड राख्दा राजनीतिक नेतृत्व र उच्च अधिकारीबीचको स्वार्थ एवं आपसी हित सम्बन्धमा नियन्त्रण गर्न सकिन्छ ।

कार्यकारी पदको उच्च तहका अधिकारीले पनि तत्कालै राजनीतिक नियुक्ति पाउने लोभ त्याग्छन् । विगतमा पार्टीको बफादार तथा नेताको नजिकको व्यक्ति भयो भने अविछिन्न वा अटुट रुपमा २/३ वटा राजनीतिक नियुक्ति लिएर फेरि गभर्नर पदमा आसिन भएको पनि देखिन्छ । तर यस्ता व्यक्तिबाट ल्याइएको नीतिले मुलुकको अर्थतन्त्र तहसनहस हुँदा तथा लगानीकर्तालाई रुवाएर मृत्युशय्यामा पुर्‍याए पनि त्यस्ता व्यक्ति आफ्नो पार्टीको बफादार सिपाही भएमा सरकारले कारबाही गर्नुको साटो निरीह भएर बस्ने गर्छ । यसैले विश्वको बहुसंख्यक विकसित मुलुकमा राजनीतिक नियुक्ति गर्दा केही वर्ष कुलिङ पिरियड राखेर मात्र नियुक्ति गर्ने प्रचलनलाई नेपालले पनि कार्यान्वयन गर्नु पर्छ । नेपालमा हजारौं व्यक्ति सक्षम हुँदा हुँदै पनि केही व्यक्तिले मात्र पटकपटक राजनीतिक नियुक्ति पाउँदा मुलुकमा जनताको हकहितभन्दा नेताको पछिपछि लाग्ने प्रचलनले गर्दा जनताको आक्रोश बढ्दै गएको छ।

अहिले लिगलिगे दौडमा देखिएको व्यक्तित्वमा जागिरे मानसिकता वा विभिन्न संस्थाको कार्यकारी पदमा बहाली रहेको वा पार्टीको बफादार व्यक्तिभन्दा मुलुकमा व्यवसाय तथा लगानीको वातावरण बनाउन सक्ने योग्यता पुगेका सामर्थ्य अर्थविज्ञलाई सरकारले गभर्नरमा नियुक्ति गर्ने आट गर्नु पर्छ ।

अहिले जनताको आक्रोश बढ्दै गएको छ साथै सरकार एवं पार्टीप्रतिको वितृष्णा बढ्दै जानुमा खासगरी गभर्नरको नियुक्तिमा राम्रो व्यक्तिभन्दा हाम्रो व्यक्ति चयन गर्दा मुलुकको हरेक व्यवसाय शिथिल हुनु हो । गलत नीति निर्माताको कसिलो नीतिले गर्दा अहिले बहुसंख्यक लगानीकर्ता मरणासन्न स्थितिमा पुगेका छन् । कसिलो नीतिले बहुसंख्यक व्यवसाय चल्नै नसक्दा मुलुकमा लगानी गर्ने वातावरण छैन, महिनाबारी तलब भत्ता खाने जागिरे उच्च कर्मचारी बाहेक अरु बहुसंख्यक लगानीकर्ताले काम गरेर वा कमाएर खाने अवस्था छैन । नीति निर्माताको कसिलो नीतिले रोजगार गुमाएका करोडौं ब्यक्तिहरु बेकामे भई अहिले मुलुकको आर्थिक शिथिलता हटाउन सरकार निरीह देखिएकाले पनि सरकारप्रति जनआक्रोश बढ्दै गएको छ ।

कस्तो हुनुपर्छ अबको गभर्नर ? (शृंखला)

राष्ट्र बैंकको अब बन्ने गभर्नर यस्तो होस्ः पूर्वगभर्नर डा. चिरञ्जीवि नेपाल
पूर्वबैंकर भुवन दहालको बुझाइमा कस्तो बन्नुपर्छ अबको गभर्नर ?
राष्ट्र बैंकको अब बन्ने गभर्नर ‘म जस्तै’ हुनुपर्छ: तिलक रावल
यस्तो हुनुपर्छ अबको गभर्नर: पूर्वबैंकर परशुराम कुँवर
भावी गभर्नरमा हुनैपर्ने ३ गुण, जसले राष्ट्र बैंकको शीर उँचो राख्नेछ: नरबहादुर थापा
राजनीतिक हैन आर्थिक म्यान्डेट पुरा गर्ने गभर्नर चाहिन्छ: अनलराज भट्टराई
भावी गभर्नरको इन्टिग्रटी कम्तिमा पूर्वगभर्नर कुलशेखर शर्माको झैं हुनुपर्छ: दिपेन्द्रबहादुर क्षेत्री’
गभर्नरका लागि योग्य व्यक्ति नेता र शक्तिकेन्द्रलाई बिटो बुझाउँदै पुग्दैन, सरकारले ‘ट्यालेन्ट हन्ट’ गर्नुपर्छः डा. भट्ट
पार्टीबाट राजीनामा दिएको भोलिपल्ट गभर्नर नियुक्त गरेपछि राष्ट्र बैंक कसरी स्वायत्त हुन्छ ?: शोभनदेव पन्त