यस्तो बन्ने छ फुटपाथ बढाएपछि न्युरोड क्षेत्र, पार्किङले ओगट्नेभन्दा कम ठाउँमा विस्तार

काठमाडौं । काठमाडौं महानगरले न्युरोड क्षेत्रमा विगतमा सवारी पार्किङ गर्दा ओगटिएको भन्दा कममा फुटपाथ बनाउने काम अघि सारेको छ । न्युरोड क्षेत्रमा महानगरपालिकाले विस्तार गरिरहेको पैदल मार्ग सुधार गर्दा विगतमा सवारी पार्किङ् गरिएको जत्ति पनि सडकको क्षेत्रफल नओटिने भएको हो ।

महानगरले न्युरोडमा सडक पेटी बिस्ता गर्न सुरु भएपछि विवाद जारी रहेको छ । वडा नम्बर २२ का अध्यक्षसहितका जनप्रतिनिधि र स्थानीयले फुटपाथ विस्तार गर्ने मेयर बालेन्द्र शाहको योजनाको चर्को बिरोध गरिरहेका छन् । फुटपाथ विस्तार गर्दा न्युरोड क्षेत्रको मौलिकता हराउने, व्यापार घट्ने तर्क स्थानीयको छ । तर महानगरले भने यसअघि पार्किङले ओगटेको स्थानभन्दा कममा फुटपाथ विस्तार गर्न लागिएको जनाएको छ ।

महानगरपालिकाको सहरी योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. सुमननरसिंह राजभण्डारीका अनुसार न्युरोडको कालोपत्रे सडकमा विगतमा मोटरसाइकल, सामान ढुवानीका साधन, कारहरु पार्किङ गरेर जति ठाउँमा राखिन्थ्यो त्यति सबै ठाउँ पनि फुटपाथ विस्तामा नपर्ने बताए । उनका अनुसार सहज आवागमन, व्यापारिक क्षेत्रको व्यवस्थापन र सहरी सुन्दरताको जीवन्त आयामका लागि विगतमा पार्किङ हुने गरेको स्थानमा पैदल मार्ग बनाएर पैदलयात्रीको यात्राका लागि उपलब्ध गराउन लागिएको हो ।

पैदलयात्रीको संख्या बढ्दै गएपछि यात्रा सहजता तथा सुरक्षाका लागि महानगरपालिकाले खुला बोलपत्रबाट कामका लागि निर्माण पक्ष आह्वान गरेको थियो । निर्माण पक्ष छानेर कामको जिम्मा दियो ।

निर्माण पक्षले जेठ ११ गते काम थाल्यो । काम थालेको भोलिपल्ट डिभिजन सडक कार्यालयले संस्थागत अवरोध गरेको थियो । त्यसपछि यसपछि काम रोकियो । महानगरपालिकाले डिभिजन सडक कार्यालयले गरेको हस्तक्षेपविरुद्ध अन्तरिम आदेश माग गर्दै जेठ २७ गते उच्च अदालतमा रिट दायर गरेको थियो । रिटमा सुनुवाई गर्दै अदालतले असार ३० गते महानगरपालिकाले मागबमोजिम अन्तरिम आदेश दियो । यसपछि पुनः काम अगाडि बढेको छ ।

आयोगका उपाध्यक्ष डा. राजभण्डारी, पैदल मार्ग विस्तारको आवश्यकता र मापदण्डका विषयमा भन्छन्, ‘मिश्रित आवासीय क्षेत्रमा १.८ मिटर, मिश्रित व्यवसायिक क्षेत्रमा २.५० मिटर, बस विसौनीमा ३ मिटर, बजार क्षेत्रमा ३.५ देखि ४.५ मिटर, उच्च चाप भएको व्यावसायिक क्षेत्रमा ४ मिटर चौडाइको पैदल मार्ग आवश्यक हुन्छ । पैदल मार्ग निर्माण भएपछि यो मापदण्ड पूरा हुन्छ।’

महानगरपालिकाले सहरी सडकको मापदण्डबमोजिम पैदल मार्ग विस्तार गरिरहेको हो । सार्वजनिक निर्माण विभागका प्रमुख सुरज शाक्यका अनुसार १३ मिटरको सडक भएको ठाउँमा ८ मिटर मुल सडक राख्ने, दायाँ २.५ र वायाँ २.५ मिटर पैदल मार्ग विस्तार गर्ने र ११ मिटर सडक भएको ठाउँमा ८ मिटर मूल सडक राख्ने, दायाँ १.५ मिटर र वायाँ १.५ मिटर पैदल मार्ग विस्तार गर्ने योजना हो । ‘यसरी पैदल मार्ग विस्तार हुँदा विगतमा मोटरसाइकल पार्किङ भए जत्तिको ठाउँ पनि उपयोग हुँदैन,’ शाक्यले भने । उनका अनुसार धर्मपथ सडक खण्ड १३ मिटरको छ । नयाँ सडकका बाँकी खण्ड ११ मिटरका छन् । बाँकी सडक खण्डमा विशालबजार, पाको, प्युखा मार्ग र खिचापोखरी मार्गमा पैदल मार्ग हुन् ।

नयाँ क्षेत्रको अध्ययन र सिफारिस
महानगरपालिकाको सहरी योजना आयोग र सहरी यातायात तथा सडक सुरक्षा एकाइले नयाँ सडक क्षेत्रका पूर्वाधार, यसको उपयोगिता, समस्या र सम्भावित समाधानका उपायका विषयमा गएको जेठ महिनामा संयुक्त अध्ययन भएको थियो । सहरमा सवारी साधनमा यात्रा गर्ने यात्रीभन्दा पैदल मार्गमा हिँड्ने यात्रीको संख्या धेरै भएकोले सडकमा पैदल यात्रीलाई प्राथमिकता दिनु पर्ने अन्तरराष्ट्रिय अभ्यास हो । यो अभ्यास कार्यान्वयन गर्न माग आइरहेको थियो ।

मागलाई सम्बोधन गर्न प्रयोगात्मक र वास्तविक तथ्यको प्रयोग गरेर नयाँ सडकको पैदल मार्ग सुधारको अध्ययन प्रतिवेदन तयार भएको हो । अध्ययनमा मुख्य चोक, सडक किनारा र जेब्रा क्रसको प्रयोग गर्ने यात्रीहरुको संख्या, ट्राफिक नियम र मापदण्डसँग पैदल यात्रुको यात्रा सहजतालाई आधारका रुपमा लिइएको थियो ।

स्मार्ट क्यामराबाट पैदलयात्रीको आवतजावत संख्या तथा घनत्व मापन गरिएको थियो । यसरी गरिएको गणनामा जुद्ध शालिकबाट नयाँ सडक गेटतर्फ बेलुका ६ बजेदेखि ७ बजेसम्म (१ घण्टा अवधिमा) ८ हजार ७४५ जना यात्रुले पैदल यात्रा गरेको देखियो । इन्द्रचोकमा बेलुका ०७ः४५ देखि ०८ः४५ सम्म गणना गर्दा २ हजार ९३३ जनाले, धर्मपथमा बेलुका ०५ः१५ देखि ०६ः१५ सम्म गणना गर्दा ४ हजार ४३७ जनाले यात्रा गरेको देखिएको महानगरले जनाएको छ ।

न्युरोडको ताम्राकार हाउसतर्फबाट जुद्ध शालिकतर्फ राखिएको क्यामराबाट बेलुका ५ बजेदेखि ६ बजेसम्म १ घण्टाको अवधिमा ६ हजार ७४ जना यात्रीले र यही ठाउँबाट न्यूरोड गेटतर्फ फर्काएर राखिएको क्यामराबाट बेलुका ०५ः४५ देखि ०६ः४५ बजेसम्ममा ४ हजार १२७ जना पैदल यात्रीले यात्रा गरेको देखिएको महानगरले जनाएको छ।

अध्ययनमा पैदल यात्रु शारीरिक बनावटका आधारमा निर्वाध हिँड्न आवश्यक पर्ने स्थानको आकार, यात्रुको घनत्व, उपलब्ध पैदल मार्गको विश्लेषण र सडक व्यवस्थापनका लागि प्रचलित कानुनले स्थानीय तहलाई दिएको अधिकारको विश्लेषण गरिएको आयोगका उपाध्यक्ष राजभण्डारीको भनाइ छ । यसरी हेर्दा नयाँ सडक क्षेत्रमा अहिले उपलब्ध पैदल मार्ग अपर्याप्त भएको निष्कर्षसहित मार्ग विस्तार गर्न सिफारिस गरिएको छ ।

पैदल मार्ग विस्तार नगर्दा मूल सडकमा पैदल यात्री आउनु पर्ने बाध्यात्मक अवस्था रहेको देखाउँदै अध्ययन प्रतिवेदनले यसबाट हुने सक्ने दुर्घटनाजन्य जोखिम घटाउन पनि पैदल मार्ग विस्तार गर्नु पर्ने भएको छ । पैदल यात्रीको संख्या क्रमशः बढ्दै जाने अवस्था देखाउँदैे त्यो अवस्था व्यवस्थापन गर्न पनि पैदल मार्ग सुधारको खाँचो भएको छ । सम्पदा स्थलको सन्निकट क्षेत्रमा पैदल यात्राको सहजताले मौलिक संस्कृति संरक्षण र सहरी जीवन्ततामा महत्वपूर्ण अर्थ राख्ने प्रतिवेदनमा औंल्याइएको छ ।

सडक व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित कानुनी व्यवस्था
आफ्नो भौगोलिक क्षेत्रभित्रका सबै सडकको सफाइ, हरियाली प्रवर्धन, पैदल मार्ग सुधार, ढल निकास तथा डुवान व्यवस्थापनका लागि महानगरपालिकाले लगानी बढाएको छ । सडक जुनसुकै हुन्, समस्या आउँदा नागरिकले गुनासो गर्ने पहिलो सरकारी कार्यालय महानगरपालिका नै हो । यसमा पनि सबैभन्दा पहिला वडा कार्यालयमा गुनासो आउँछ ।

पछिल्लो समयमा डिभिजन सडक कार्यालय काठमाडौंले सडकमा आफ्नो नाम लेखेपछि सडकको स्वामित्वका कसको हो भन्ने विषयलाई नागरिकले उत्सुकतापूर्वक हेरेका थिए ।

यही क्रममा २०८१ असार ३० गते उच्च अदालत पाटनले महानगरपालिकाको माग बमोजिमको रिट आदेश दिँदै कानुनी व्यवस्थाहरुका विषय खुलाएको छ ।

राज्य शक्तिको बाँडफाँटको सम्बन्धमा नेपालको संविधानको धारा ५७ ले व्यवस्था गरी उपधारा (१) ले संघको र उपधारा (४) ले स्थानीय तहको एकल अधिकारको सूचीको बारेमा अलग अलग प्रवन्ध गरिएको छ । सो व्यवस्थाअन्तर्गत अनुसुची ५ को क्र. सं. २० मा राष्ट्रिय यातायात नीति, रेल तथा राष्ट्रिय लोकमार्गको व्यवस्थापन सम्बन्धी अधिकार संघलाई रहने र अनुसूची ८ को क्र. सं. ११ मा स्थानीय सडक, ग्रामीण सडक, कृषि सडक, सिंचाई समेतका अधिकार स्थानीय तहमा रहने भनी व्यवस्था छ ।

नेपालको संविधान लागू भए पश्चात सार्वजनिक सडक ऐन २०३१ मिति २०७५ फागुन १९ मा संशोधन भई दफा ३ (ख) थप गरी सोमा सडक बर्गीकरणको व्यवस्था राखिएको छ । यस प्रावधानले सडकलाई राष्ट्रिय लोकमार्ग, प्रदेश लोकमार्ग, स्थानीय, ग्रामीण तथा सहरी सडक भनी वर्गीकरण भएको हुनुपर्छ । यस्तै भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालय, राष्ट्रिय यातायात नीति २०५८ को बुँदा नं. ७.१.४ ले सहरी सडकको परिभाषा गर्दा सडकको निर्माण मर्मत सम्भार समेतको कार्य गर्ने जिम्मेवारी स्थानीय तहमा रहने भनेको छ ।

आयोजना वर्गीकरण सम्बन्धी मापदण्ड २०८०, संघ प्रदेश तथा स्थानीय तहको एकल तथा साझा अधिकार सूचीको बाँडफाँड र विस्तृतीकरणले सडक सम्बद्ध विषयवस्तु समेटेको छ ।

आयोजना वर्गीकरण सम्बन्धी मापदण्ड २०८० ले, राष्ट्रिय लोकमार्ग संघीय सरकारको, प्रदेश लोकमार्ग र दुई वा दुईभन्दा बढी स्थानीय तह जोड्ने सडकहरु प्रदेशले र सबै किसिमका स्थानीय सडक स्थानीय तहको जिम्मामा रहने व्यवस्था गरेको छ ।

नेपाल संविधान, नेपाल सरकार (मन्त्री परिषद) बाट जारी भएको वर्गीकरण मापदण्ड, संघीय संसदबाट जारी भएको स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४, संघ, प्रदेश र स्थानीय तह (समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध) २०७७, नेपाल सरकार (मन्त्री परिषद) बाट जारी भएको तीन तहका सरकारहरुको अधिकारको बाँडफाँड सम्बन्धी कार्य विस्तृतीकरण प्रतिवेदन २०७३ र नेपाल सरकार (मन्त्री परिषद) ले २०७६ सालमा तोकेको राष्ट्रिय लोकमार्ग, प्रदेश लोकमार्ग र स्थानीय सडक व्यवस्थापनका विषय छन् ।

महानगरपालिकाले यी कानुनी अधिकारहरुको प्रयोग गरेर सहरका सबै सडकमा पैदल यात्रु सहजताका लागि काम गरिरहेको छ । यी काममध्ये नयाँ सडकमा भइरहेको एउटा खण्ड हो ।